चिठी
• पुरानो
घर, नयाँ चुनौती
'पुरानो घरमा नयाँ अनुहार' (हिमाल, आवरण, १–१५ मङ्सिर)
ले पुरानो घर (संसद) मा नयाँ जाँगर र जुझ्ारुपन लिएर जाने तथा पहिल्यैदेखि
भएका पुराना विधायकबीचको तालमेलको औचित्यलाई प्रस्ट्याएको छ। घर पुरानो
भए पनि नयाँ अनुहारलाई भने चुनौती पनि नयाँ नै हुनेछ।
विगत ११ वर्षको द्वन्द्वको सार्थकता र औचित्यलाई नयाँ
अनुहारले प्रमाणित गर्नुपर्छ भने पुरानाले सङ्कीर्ण मानसिकता, व्यवहार
र कार्यशैलीलाई त्याग्नुपर्छ। त्यसैले पुरानो घर तर नयाँ चुनौतीको
प्रतीक हुनेछ नयाँ संसद।
सुन्दर तिवारी
वालिङ–३, स्याङ्जा
'पुरानो घरमा नयाँ अनुहार' को संयोग त्यत्तिकै जुरेको
छैन। यसले पनि देखाउँछ– नेपालले सबै मुलुकका अघि मेलमिलापको महान्
उदाहरण प्रस्तुत गरेको छ।
माधवराज तिवारी र भुमराज तिवारी, बेल्कोट–७
अमारे डेउडी, नुवाकोट
• सही
निष्कर्ष
'प्रमुख दोषी राजा ज्ञानेन्द्र' (समाचार/रायमाझ्ी प्रतिवेदन,
१–१५ मङ्सिर) मा उल्लेख भएझ्ैँ राजा नै दमनमा जिम्मेवार रहेको निर्भिक
निष्कर्षसहितको उच्चस्तरीय जाँचबुझ् आयोगको प्रतिवेदन प्रशंसनीय छ।
कानुनको अभावमा अपराधीहरू उम्कन सक्ने र प्रतिगामीहरूले
पुनः टाउको उठाउन सक्ने हुँदा छिटोभन्दा छिटो कानुन बनाएर प्रतिवेदनलाई
कार्यान्वयनमा ल्याउनु जरुरी छ।
नेत्र दाहाल, महेन्द्रनगर–१
चक्रघट्टी, सुनसरी
लामो प्रतीक्षा र छानबिनपछि साहसिक प्रतिवेदन बुझ्ाएर रायमाझ्ी आयोगले
आफ्नो कर्तव्य पूरा गरेको छ। अब सरकारले जनताको भावना र इच्छाअनुसार
प्रतिवेदनलाई तत्काल सार्वजनिक गर्नुपर्छ। राजासहितलाई जनताको कठघरामा
उभ्याउन आवश्यक कानुन बनाउन सक्ने अधिकारप्राप्त वर्तमान सत्ता र संसदले
रायमाझ्ी आयोगले दोषी ठहर्याएकाहरू माथि हदैसम्मको कारबाही प्रक्रिया
अघि बढाए मात्र जनआन्दोलन–२ को भावना र मर्मको सम्मान भएको ठहरिनेछ।
आशीष लुइँटेल
कपन, काठमाडौँ
• मत्स्य
न्याय!
उच्चस्तरीय छानबिन आयोगले गरेको सिफारिस नै ज्यादतीपूर्ण
छ। यसले उच्च पदमा रहेका मूल दोषीलाई उम्काउने र सानालाई सजाय दिने
सिफारिस गरेको छ, त्यो आफैँमा एउटा अपराध हो। केन्द्रीकृत शासन व्यवस्थामा
तल्लो तहका कर्मचारीलाई 'बलिको बोको' बनाउने सिफारिसपछि कर्मचारीको
सरकारप्रतिको धारणा कस्तो बन्ला? उच्चस्तरीय आयोग सरकारबाट प्रभावित
भएको कुरा त्यसका अध्यक्षको 'सिफारिस कार्यान्वयन नभए सबै कुरा सार्वजनिक
गरिदिने' अभिव्यक्तिबाटै प्रस्ट हुन्छ। त्यसैले सबै कुरा सार्वजनिक
होस् र कडाइका साथ सिफारिसको कार्यान्वयन पनि होस्। जनताको चाहना यही
छ।
राजेन्द्रकुमार भण्डारीको डायरी (अनुभव, १–१५ मङ्सिर)
ले उनको विवेक–प्रयोगको उच्चतालाई भन्दा पनि न्यायिक ढिलासुस्तीले
अपराधीलाई फाइदा उठाउन कसरी मद्दत पुर्याएको छ भन्ने तथ्य उजागर गर्दछ।
श्रवणकुमार ढुंगाना
काठमाडौं
• तथ्य
मिलेन
'प्रमुख दोषी राजा ज्ञानेन्द्र' मा 'सर्वोच्च अदालतमा
पूर्व न्यायाधीश कृष्णजङ्ग रायमाझ्ीको अध्यक्षतामा गठित उच्चस्तरीय
जाँचबुझ् आयोगले राजा ज्ञानेन्द्रसहित तत्कालीन शाही सत्तासँग आवद्ध
विभिन्न पृष्ठभूमिका करीब १७५ जनालाई कारबाहीको सिफारिस गरेको र प्रतिवेदन
पनि करीब १४ सय पृष्ठको रहेको' भनिएको छ। तर रायमाझ्ी प्रतिवेदन १,१८४
पृष्ठको छ र सो प्रतिवेदनले राजा ज्ञानेन्द्रलगायत तत्कालीन शाही सत्तासँग
आवद्ध २०२ जनालाई कारबाहीको सिफारिस गरेको छ। तथ्यमा यो बेमेल किन?
विजयकुमार पोखरेल
बर्दिया
• शान्तिले
बाँच्न पाउन्
'मारिँदैछन् छोरी–बुहारी' (रिपोर्ट/घरेलु हिंसा, १६–३०
कात्तिक)को दर्दनाक कथाले स्तब्ध बनायो। महिलाको समस्यामा महिलाले
बोल्नुपर्ने स्थितिमा स्वयं सासूहरू नै हत्यामा सामेल हुनुजस्तो विडम्बनापूर्ण
कुरा के होला?
पीडक र दोषी पक्षलाई कडाभन्दा कडा कारबाही गरेमा छोरीबुहारीले
शान्तिले बाँच्न पाउँथे कि?
पृथ्वीजङ्ग पाण्डेय
मंगलामाई मावि पिस्कर, सिन्धुपाल्चोक
•
गौरवान्वित
छौँ'
स्याव्वास ममता!' (जनता, १–१५ कात्तिक) मा उल्लिखित
प्रेरणादायी प्रसङ्गहरू पढ्न पाउँदा अत्यन्तै खुसी लाग्यो। ममता खनालले
गाउँ र जिल्लाकै इज्जत राखिन्, छोरी भएर। हामी उनीप्रति गौरवान्वित
छौँ। आफ्नो छात्राको प्रगति देखेर गाउँकै एकमात्र माविका शिक्षकहरू
पनि गौरवान्वित छन्। हामी उनका बाबुआमालाई पनि बधाई दिन चाहन्छौं।
साथै, प्रधान न्यायाधीश बन्ने उनको धोको पूरा होस् भन्ने कामना गर्दछौँ।
शिवशक्ति युवा क्लव र सम्पूर्ण गौशालावासी
गौशाला–२, महोत्तरी
• कसैले
'खै' गरेन
ऋतुविचार (१६–३० कात्तिक) मा ऋतुराजले नेपालीहरूको सरसफाइसम्बन्धी
आनीबानी र शौचालयप्रतिको उदासीनताका बारेमा उठाउनु भएको प्रसङ्ग ज्यादै
नै उपयुक्त छ। सरसफाई प्रबर्द्धनका क्षेत्रमा कार्यरत संस्थामा आबद्ध
भएका नाताले यसबारेमा केही थप्न मन लाग्यो।
गत वर्ष यस संस्थाले नेपाल वातावरण पत्रकार समूहसँग
मिलेर राजधानीका सार्वजनिक सरोकारका कार्यालयहरूमा शौचालयको स्थितिसम्बन्धी
गरेको एक सर्वेक्षणको निचोड थियो217 'स्वास्थ्य मन्त्रालय लगायतका
कुनै पनि मन्त्रालय, सरकारी कार्यालय, कलेज, अस्पताल, सुपरमार्केट
आदिमा गएर रुघा नलागेको मान्छेले ट्वाइलेट कहाँ छ भनेर सोधिराख्नै
पर्दैन– गन्धले नै थाहा हुन्छ।'
शौचालय नहुँदाको पीडा संभवतः फुटपाथमा पसल थापेर गुजारा गर्ने महिलाहरूलाई
सबैभन्दा बढी हुन्छ। उनीहरूलाई सोधे हुन्छ, पिसाब फेर्नको समस्याले
गर्दा पानी नै नखाई घरबाट निस्कन्छन्, पुरुषहरूलाई त भित्तातिर फर्किंदा
भइहाल्छ। लामो यात्रामा निस्कँदा शौचालयको अभावले त्यत्तिकै हैरान
पार्छ। खाना खाने ठाउँमा बस रोकिनसक्दै “ए भटाभट दिसापिसाब गर्नुस्,
खाना खान यता आउनुस्” भनेर लिन आइपुग्छन् तर त्यहाँको चर्पीको अवस्था
हेर्यो भने पेट हुँडलिएर आउँछ। बाटामा पैसा कमाउन बसेकाहरूले उपभोक्ताको
सुविधा कहिल्यै हेरेनन्। यसतर्फ कसैले पनि 'खै' गरेन।
चर्पी नहुँदाको असजिलो सबैलाई छँदैछ, त्यसमा पनि महिला
र अपाङ्गहरूले भोग्नु परेको कठिनाइको त बयान गरी साध्य छैन। कसरी यो
समस्याको समाधान गर्ने? सोचौँ न ऋतुराज!
भरत अधिकारी
नेपाल स्वास्थ्यका लागि पानी
(नेवा), लोहसाल, काठमाडौँ
•अपेक्षा
एकता र योजनाको
सीके लालको 'विकासको बहस'
(टिप्पणी, १–१५ मङ्सिर) मा मेरो सहमति छ। मुलुक नयाँ युगमा प्रवेश
गरेको छ। अब पुरानो ढर्राले चल्नेवाला छैन। यो बीचमा भएका सहमति र
बृहत् शान्ति सम्झ्ौताको सही कार्यान्वयनमार्फत् देशलाई सामाजिक, आर्थिक
रुपान्तरणको अग्रगामी दिशामा अगाडि बढाउनुको अब विकल्प छैन। त्यसनिम्ति
नेपालको जलस्रोत, कृषि र पर्यटन क्षेत्रमा इच्छा गरेभन्दा बढी विकासको
ढोका खोल्नु आवश्यक छ। अरू क्षेत्रलाई थाती राखेर विषयगत क्षेत्रमा
घनीभूत योगदान दिनैपर्छ। अनि, यिनकै जगमा विकासका अन्य पूर्वाधार बन्नेछन्।
कृषिका
नाममा नेपालमा धेरै योजना बने, पैसा आयो तर कृषिमा आधुनिकीकरण भएन।
अझ्ैसम्म समुदायको आर्थिक स्थितिको विश्लेषण गर्ने आधार जमिन र त्यसमा
उब्जेको अन्नलाई मानिन्छ। अधिकांश नेपालीलाई आफ्नो घरपरिवार, वस्तुभाउ
र जमिनको वैज्ञानिक प्रयोग र स्वरोजगारको कुरा थाहा हुँदैन।
हाम्रो
हालत कस्तो छ भने कुलोमुनि घरको करेसाबारी हुँदैन, तरकारी किनेर खान
रुचाउँछौँ। जमिन ओगट्नेले खेती गर्दैन। जङ्गलमुनि घर छ, वस्तुभाउ छैनन्।
सामुदायिक वन छ तर नजिकैको स्कूलका छाना छैन, अझ् केटाकेटी भुँइमा
बस्छन्। उत्पादन र आम्दानी छैन, उसैलाई दाइजो धेरै दिनुलिनुपर्छ। छोराछोरी
बोर्डिङमा पढाउँछ जो सामुदायिक स्कुल व्यवस्थापनको अध्यक्ष छ। गुणस्तरीय
शिक्षाका चर्का भाषण दिइन्छ स्कुलमा कालो पाटीसम्म हुँदैन– ३ जना विद्यार्थीका
लागि ५ जना शिक्षक, १३० जना केटाकेटी एउटै कक्षामा। एउटै कोठामा तीन
वटा कक्षा संचालन हुन्छन्। दलितको बस्तीको स्कुल व्यवस्थापन समितिमा
गैरदलित धेरै हुन्छन् तर पियनसम्म दलित हुँदैनन्। उद्योगपति मुनाफा
मात्रै हेर्छन्, कल्याणकारिता अपनाउँदैनन्। राज्यको राजस्व परिचालन
तोकिएकोे ढाँचामा हुन सक्दैन, नीति–निर्माताहरू भ्रष्ट हुन्छन्, जनताले
जिताए तर गाउँठाउँ बिर्सन्छन्।
जातीय
विभेदको पराकाष्ठा नै छ। नल्का छ, पानी खान पाउँदैनन्। मन्दिर छ, पूजा
गर्न पाउँदैनन्। कर्मचारी छन्, काम गर्नु पर्दैन। डाक्टर, इञ्जिनियर
र अन्य विशेषज्ञको खाँचो टर्ने उत्पादन भएको छ तर ग्रामीण क्षेत्रमा
कोही जान रुचाउँदैन। हेल्थपोष्ट छ, सिटामोलसम्म हुँदैन। कृषिप्रधान
देशका कृषि सेवा केन्द्रहरूमा माकुराको जालो लागेको छ। वित्तीय क्षेत्रका
संस्था शहरमुखी बनेका छन्। ऋण र सहुलियतहरू हुनेखानेलाई मात्र छ। अनि
कसरी हुन्छ गरिबी निवारण?
आर्थिक
रूपले सक्रिय जनशक्ति काम नगरी खान खोज्छ, घरको कामले खान पुग्ने युवक
मुग्लान गएर रित्तोहात फर्किन्छ। हाम्रो सामाजिक, आर्थिक विकासको स्वरुपले
नै हामीमा आलस्य ल्याएको छ।
युद्धको
अन्त्यसँगै अब नयाँ नेपाल निर्माणमा हाम्रो अर्थव्यवस्थालाई कसिलो
र दर्विलो आकार दिलाउनुपर्छ। सकारात्मक, प्रशस्तै सम्भावनाहरू ब्ाोकेको
नेपालको अर्थव्यवस्थाले तुरुन्तै गति लिन सक्छ। जनताको क्षमता वृद्धिसँगै
योजनाबद्ध रूपमा १० वर्ष मिलेर काम गरौँ, नेपालको मुहार फेरिनेछ।
भानु
पराजुली, पोखरा
हालः महेन्द्रनगर
|
