विश्लेषण | राजनीति
गिरिजा र प्रचण्डको पुनर्जन्म
२०४८ सालपछि शासन–वृत्तमा रहँदा स्थापित गरेको
राजनीतिक अपसंस्कृतिलाई पुर्न कोइराला सफल हुनुभएको छ भने ०५२ सालयता
हजारौँ मानिसहरूको रगतको आहालमा डुबेको हात पखाल्ने सफलता प्रचण्डले
पाउनुभएको छ।
•
पुरुषोत्तम दाहाल
पाँच मङ्सिरमा
सम्पन्न बृहद् शान्ति सम्झ्ौतापछि नेपाली जनतामा एकप्रकारको सुखद्
भविष्यको मीठो कम्पन पैदा भएको छ। तर २४० वर्षदेखि निर्मित नेपाल राज्यको
संरचना, सामाजिक बनोट र राज्य सञ्चालनका अवयवहरूमा भने विद्युतीय तरङ्ग
उत्पन्न भएको छ। जसलाई नवीन प्रयोग र परिवर्तनको शुभ सङ्केतका रूपमा
अनुभव गर्नुपर्ने हुन्छ।
 |
| अजय जोशी |
| ५ मङ्सिरमा कोइराला र प्रचण्ड । |
राजनीतिक पुनर्जन्मः
सात दलका नेता प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला र सशस्त्र विद्रोहका
नायक पुष्पकमल दाहालले १२ बुँदे सम्झ्ौता जारी भएको ठीक एक वर्ष पुग्ने
पूर्वसन्ध्यामा नेपाली जनताको आकांक्षा अनुसार 'शान्ति र सम्भावनाको
उपहार' प्रदान गर्नुभएको छ– बृहद् शान्ति सम्झ्ौतामार्फत्। यो सम्झ्ौता
सँगै प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला र नेकपा माओवादी अध्यक्ष
पुष्पकमल दाहालको राजनीतिक पुनर्जन्म भएको छ र यसै दिनबाट उहाँहरू
दुवैजनाको नयाँ इतिहास प्रारम्भ भएको छ। गिरिजाप्रसाद कोइरालाले २०४८
देखि २०५८ सम्म शासन–वृत्तमा रहँदा भोग गर्नुभएको कालखण्ड र त्यस समय
स्थापित गर्नुभएको राजनीतिक अपसंस्कृति र राजनीतिक द्वन्द्वलाई पुर्दै
आफूलाई २०४७ सालसम्मको आफ्नो इतिहाससँग जोड्नुभएको छ। माओवादी अध्यक्ष
प्रचण्डले पनि ०५२ बाट हजारौँ मानिसहरूको रगतको आहालमा डुबेको हात,
लासहरूको पर्खालले घेरिएको शरीर, विस्थापित र आर्तहरूको क्रन्दनको
सङ्गीत अनि तिलस्मी शैलीमा समाज रुपान्तरणको सपना देख्ने मानिसहरूको
भीडबाट आफूलाई पृथक् पार्नुभएको छतथा ०५२ सालपछि ०६२ सम्मको कहालीलाग्दो
अतीतलाई पुर्नुभएको छ। गिरिजाप्रसाद र पुष्पकमलको यो राजनीतिक पुनर्जन्म
स्वतःस्फूर्त भएको होइन। यसका पछाडि अनेक संयन्त्र, तत्व, प्रतिबद्धता
र आवश्यकताहरूको लामो शृङ्खला विद्यमान छ, जसलाई शोधकर्ताहरूले नै
भविष्यमा उत्खनन् गरिदिनेछन्।
खोज्नुपर्ने विषयः
शान्ति सम्झ्ौतामा के कुराहरू निहित छन् र तिनको साररुप के हो अब भनिरहनुपर्दैन।
बृहद् शान्ति सम्झ्ौता हुनुपूर्व एक वर्षभित्र सात दल र माओवादी पक्षबीच
११५ वटा सहमति भइसकेका थिए। ती सहमतिकै साररुप ५ मङ्सिरमा सम्पन्न
१० मुख्य बुँदा र १०५ उपबुँदाहरू सहित ११५ बुँदा रहेको शान्ति सम्झ्ौता
हो। अर्थात् एक वर्षभित्र सात दल र माओवादीबीच ६ पटक गरी २३० बुँदामा
सहमति भएको छ र यिनमा नअटाएका कुराहरू खोज्नु एक व्यर्थ प्रयास हुनेछ।
अब खोज्नुपर्ने विषय भनेको सहमति र सम्झ्ौताप्रति दलहरूको इमान्दार
निष्ठा र कार्यान्वयन हो। साथै कार्यान्वयनका क्रममा आइपर्ने व्यवधानहरूमाथि
नेतृत्वले पाउने वा नपाउने विजयको संभावना। यसैपनि सम्झ्ौता अनुरुपको
'क्यालेण्डर अफ अपरेशन' पूरा हुनसकेन। २२ कात्तिकमा सम्पन्न सहमति
दशैँपूर्व नै गर्ने प्रतिज्ञा गर्दागर्दै, तिहारपछि मात्र सम्भव भएको
थियो। बृहद् शान्ति सम्झ्ौता पनि निर्धारित दिनभन्दा पाँच दिन ढिलो
भयो र १० मङ्सिरमा गर्ने भनिएको अन्तरिम संविधानको घोषणा र अन्तरिम
संसदको गठनको तिथि पनि पर सरेको छ। ५ मङ्सिर भित्र निर्धारित मुख्य
केन्द्रहरूमा जम्मा भइसक्नुपर्ने माओवादी सेनाहरू पनि ढिलो गरी जम्मा
हुँदैछन्। १५ गतेभित्र संयुक्त सरकार बन्न सक्ने सम्भावना पनि यसैकारण
पर सर्यो। यसैगरी निर्धारित कार्य तालिकाहरू प्राविधिक कारणले पर
सर्दै गए भने २०६४ जेठभित्र गर्न सहमत संविधानसभाको निर्वाचन पनि अझ्ै
पर कात्तिक–मङ्सिर अथवा २०६५ को वैशाख―जेठसम्म पुग्न सक्छ। 'क्यालेण्डर'
पर सर्नु अस्वाभाविक नभए पनि यसबाट 'रात रह्यो अग्राख पलायो' भन्ने
नेपाली उखान चरितार्थ हुने खतरातर्फ सचेत रहनु जरुरी हुन्छ।
समस्या अझै छनः
'बन्दुकबाट होइन, वार्ताबाटै द्वन्द्वको समाधान गर्न सकिने उदाहरण'
यो सम्झ्ौतामा रहेको भन्ने प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाको कथनसँग
माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड पनि सहमत हुनुहुन्छ। उहाँले हस्ताक्षर समारोहमा
इतिहासको निरन्तरताको क्रमभङ्ग भएको र नयाँ निरन्तरताको सुरुआत भएको
मात्रै भन्नु भएन यो 'परिघटनाबाट विश्व चकित हुने' विश्वास समेत व्यक्त
गर्नुभएको छ। सशस्त्र सङ्घर्षरत कुनै वामपन्थी समूह शान्तिपूर्ण जनआन्दोलन,
संवाद र सहमतिद्वारा स्थापित लोकतान्त्रिक पद्धतिमा प्रवेश गर्नु निश्चय
पनि नयाँ परिघटना र प्रयोग हो। यसले नेपालमा २००७ सालबाट प्रारम्भ
भएको परिवर्तनको आकांक्षालाई समेत समेट्ने काम गरेको छ। उहाँहरूका
यी भनाइ यसैकारण सान्दर्भिक छन्। तर माओवादीलाई बन्दूक छाडेर वार्तामा
आउनै पर्ने परिस्थिति र हिंसा विरुद्ध 'वाप वैरी' ठान्ने राजनीतिक
दलहरूलाई माओवादीसँग मिल्नै पर्ने बाध्यताका पछि सन्निहित तत्वहरूको
विश्लेषण अझ्ै भएको छैन। राजा ज्ञानेन्द्रको १९ माघ २०६१ को कदमको
प्रतिक्रियास्वरुप दल―माओवादी सहकार्य भएको हो कि? सशस्त्र द्वन्द्वभित्र
अन्य क्षेत्रका सीमारहित स्वार्थ प्रवेश गर्ने वा राष्ट्र गृहयुद्ध,
जातीय, क्षेत्रीय वा धार्मिक युद्धमा होमिने खतराबाट सचेत भएर सहकार्यको
प्रक्रिया अघि बढेको हो? सहमतिदेखि सम्झ्ौतासम्म आइपुग्दाका सहयोगीका
इच्छाहरू के के हुन्? स्पष्ट हुनु जरुरी छ। किनकि माओवादीका हतियार
अब राज्यभित्र विलय हुने भए पनि माओवादीबाटै अलग भएका तीन तप्काहरू
जयकृष्ण गोइतले नेतृत्व गरेको तराई जनतान्त्रिक मुक्ति मोर्चा, ज्वाला
सिंहको अर्को शाखा र रवीन्द्र श्रेष्ठको नयाँ सांस्कृतिक क्रान्ति
समूहहरू आज पनि हतियारकै पक्षमा छन्। तिनमा 'फ्यूल' थप्ने शक्ति, समुदाय,
व्यक्ति पर्याप्त मात्रामा विद्यमान छन्।
भविष्यमा लोकतान्त्रिक नेपालको परराष्ट्र नीतिले पनि
आन्तरिक विषयलाई प्रभाव पार्नेछन्। तर विश्वव्यापी चासो, संलग्नता
र अझ् खासगरी मित्रराष्ट्र भारत सरकारको राजनीतिक र कूटनीतिक संयन्त्रको
व्यापक उपयोग, यूरोपियन यूनियनको पहल, संयुक्त राष्ट्रसंघको प्रभावकारी
क्रियाशीलतामा सम्पन्न शान्ति सम्झ्ौतामा 'सातदल―माओवादी' को परराष्ट्र
सम्बन्धबारे आश्चर्यजनक मौनता कायम भएको छ। बृहद् शान्ति सम्झ्ौताको
एकदिनअघि मात्र माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले नयाँदिल्लीमा पाएको स्वागत
र 'भारतसँग नयाँ सम्बन्ध जरुरी' भन्ने कुरालाई नै परराष्ट्र सम्बन्धको
आधार मान्न पक्कै पनि सकिँदैन। राजसंस्थाको अवसान र राज्यको पुनर्संरचनाको
प्रश्नसँगै परराष्ट्र सम्बन्धबारे उपयुक्त सिद्धान्त, नीति र व्यवहारको
प्रतिपादन हुनै पर्ने नेपालको भू―बनोटगत बाध्यता हो।
छायाँमा परेका प्रसङ्गहरूः
माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डको भारत भ्रमण र त्यहाँ उहाँद्वारा
व्यक्त विचार गम्भीर छन्। १९ माघ २०६१ पछि राजाको नेतृत्वको सरकारले―
प्रचण्ड र डा. बाबुराम भट्टराई विवाद प्रकरण सार्वजनिक गरेको थियो।
जसमा प्रचण्डद्वारा बाबुरामको कारबाही फुकुवा गर्न भारतीय दबाबको चर्चा
थियो। माओवादी जनसेनाको बन्दी बनाइएका पत्नी हिसिलासहित डा. भट्टराईको
एक अनिश्चयपूर्ण अवस्था थियो। प्रचण्डको त्यो चर्चाको टेप, रेडियो
र टिभीमार्फत् सार्वजनिक भएपछि परिस्थितिले नयाँ कोल्टे फेर्यो। बाबुराम
मुक्त हुनुभयो, प्रचण्ड―बाबुराम एकता भयो, लखनऊ पुगेर एमाले नेता र
प्रचण्ड संवाद भयो, कोइराला दिल्ली जानुभयो, वार्ताहरू भए र अन्ततः
दिल्लीमै १२ बुँदे सहमति हुनपुग्यो।
त्यो विगतलाई प्रचण्डद्वारा भारत भ्रमणका क्रममा व्यक्त
विचारले थप विवादमा पारेको छ। भारतीय नेता र पत्रकारसमक्ष भूमिगतकालमा
भारतीय जनताद्वारा गरिएको सहयोगबारे आफ्ना विचार राख्दा प्रचण्ड भावविभोर
हुनुभयो र उहाँको गला अवरुद्ध भयो। त्यहीँ उहाँले यसअघि भारतीय सञ्चारमाध्यम
र भारतकै सरकारी सोचको आशङ्कालाई पुष्टि गर्दै प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष
रूपमा पाकिस्तानी गुप्तचर संस्था आईएसआईले मद्दत गर्न चाहे पनि राष्ट्रिय
स्वार्थ र स्वाभिमानका कारण त्यसलाई अस्वीकार गरेको मात्र भन्नु भएन
राजा ज्ञानेन्द्रका समय नेपालमा आईएसआईको चलखेल बढेको खुलासा पनि गर्नुभयो।
यो कथन सही हो होइन भन्न सकिँदैन। तर यौटा राजनेता जो नेपालको सार्वभौमिक
अखण्डता र स्वाभिमानका कुरा गर्छ र जसको भविष्यले भोलि नेपालको राज्यसत्ता
निर्देशित हुनसक्ने सम्भावना छ त्यसले यस्ता अभिव्यक्ति दिनु उचित
हुन्छ कि हुँदैन? त्यो पनि भारत पुगेर पाकिस्तानको गुप्तचर संस्थाबारे।
यो प्रश्न गम्भीर कूटनीतिक एवं सुदूर राजनीतिक मह140वको भएपनि शान्ति
सम्झ्ौताको छायाँमा पर्यो। तर भविष्यमा यस प्रश्नले प्रचण्डलाई बारम्बार
पछ्याइरहने छ।
छायाँमा परेको अर्को प्रश्न हो― कृष्णजङ्ग रायमाझ्ी
आयोगको प्रतिवेदन। शान्ति सम्झ्ौता हुनु एकदिन पूर्वमात्र यो प्रतिवेदन
बुझ्ाइयो। भूतकाललाई लक्षित गरी कानून बनाउने सुझ्ावसहित ठूलालाई उन्मुक्ति
र सानालाई दण्ड दिनुपर्ने ठहर गरेको यो प्रतिवेदन आएपछि मात्र शान्ति
सम्झ्ौता हुनु कुनै प्राविधिक संयोग नहुन सक्छ। आश्चर्य के छ भने ११
वैशाखपछिका तीन वटा मुख्य दस्तावेजहरू एकमतले निर्णय भएनन्। जस्तो
लक्ष्मण अर्यालको संयोजकत्वमा गठित संविधान मस्यौदा आयोगले विवादकै
कारण कतिपय मुद्दामा निर्णयविहिन भएर प्रतिवेदन बुझ्ायो भने २२ कात्तिकको
सहमति पत्रमा― राजसंस्था र निर्वाचन प्रक्रियाबारे एमालेको फरक मत
दर्ता भयो। यही शृङ्खलाको अर्को कडी रायमाझ्ी आयोगको प्रतिवेदन हुन
पुगेको छ। जुन विषयलाई यथोचित समयमा अनिवार्य छलफल गर्नुपर्ने हुन्छ।
अन्तमाः ११ वैशाख राति
आफ्नो, आफ्ना परिवार र शासकीय परम्परासहित पृथ्वीनारायण शाहका सम्पूर्ण
उत्तराधिकारीहरूको भविष्य जनतामा छाड्न विवश राजा ज्ञानेन्द्रले पहिलो
पटक ६ मङ्सिरमा आफ्नो विचार सार्वजनिक गरे। यसअघिका सहमति र प्रतिनिधिसभाका
घोषणाहरूमा समेत मौन रहेका राजा ५ मङ्सिरको बृहद् शान्ति सम्झ्ौताबाट
प्रफुल्ल भएछन्। ६ मङ्सिरमा संवाद सचिवालयद्वारा जारी विज्ञप्ति अनुसार―
देशको आवश्यकता र जनताको चाहनाअनुरुप शान्ति सम्झ्ौता भएकोमा प्रसन्नता
व्यक्त गर्दै यसबाट हत्या, हिंसा र आतङ्कमा पूर्णविराम लगाउन योगदान
पुर्याउने सबै नेपालीको संयुक्त प्रयासबाट बहुदलीय प्रजातन्त्रको
माध्यमबाट समुन्नत नेपालको निर्माण हुने विश्वास राजाको रहेको छ।”
सम्भवतः राजा यसरी राजनीतिक देखिएर धरापमा पर्न लागेको राजसंस्थालाई
जोगाउने झ्िनै भए पनि प्रयत्नमा छन्। तर राजसंस्थाको अन्त्य भएपछि
आफ्नो निजी भूमिकाबारे राजाले नयाँ बाटो खोजेको पनि हुनसक्छ। यो विषय
पनि बहस र चर्चामै रहन योग्य छ। जे भए पनि, बृहद् शान्ति सम्झ्ौतापछि
उज्यालो भविष्य र गन्तव्य आम नेपालीले देख्न थालेका छन् र राजनेताहरूले
त्यहाँसम्म नेपाल र नेपालीलाई पुर्याउनै पर्दछ। नेपालीहरूको त्यो
समुन्नत आकांक्षा पूरा भएमा मात्र यो सम्झ्ौता पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड)
ले भने झ्ैँ एउटा निरन्तरताको क्रमभङ्ग मानिँदै अर्को निरन्तरता जोड्ने
कडी सावित हुनेछ।
|
