अर्थ
| संक्षेप
धानभन्दा सिंचाई महँगो!
अघिल्लो वर्ष ३०
क्वीण्टल धान फलेको रुपन्देही आनन्दवनका रोमणी पाठकको एक विघा खेतमा
यो वर्ष १५ क्वीण्टल मात्रै फल्यो। पाठकको हिसाबकिताबमा सिंचाई, जोताई,
रोपाई, मल र ज्याला समेत गरी झ्ण्डै रु.१७ हजार खर्च भएको छ। व्यक्तिगत
श्रम लगानी बेग्लै। तर, अहिलेको बजार भाउ अनुसार प्रति क्वीण्टल रु.९
सयका दरले बेच्दा उत्पादित १५ क्वीन्टल धानको करीब १३ हजार रुपैयाँ
मात्र आउँछ। “वर्ष दिनको खेती, साढे ३ हजार रुपैयाँ घाटा!” पाठक दुःखेसो
गर्छन्।
यो वर्ष समयमै वर्षा नभएका कारण जिल्लाका अधिकांश किसानको
अवस्था पाठकको जस्तै छ। जिल्ला कृषि विकास कार्यालयले पनि रुपन्देहीको
धान उत्पादनमा अघिल्लो वर्षको तुलनामा ४० प्रतिशतले कमी आएको जनाएको
छ। कार्यालयका अनुसार यो वर्ष ७३ हजार हेक्टर भूभागमा भएको धान खेतीबाट
झ्ण्डै १ लाख २४ हजार टन धान उत्पादन भएको छ। जबकि अघिल्लो वर्ष ६७
हजार हेक्टरको खेतीबाट १ लाख ७६ हजार टन धान उत्पादन भएको थियो।
धान उत्पादनमा कमी आउनुको प्रमुख कारण खडेरी भएपनि सरकारी
तथ्याङ्कमा रुपन्देहीको कुल खेतीयोग्य ८३ हजार हेक्टर जमिनमध्ये आधाजसो
भू–भागमा सिंचाई सुविधा उपलब्ध छ। किसानहरूको भनाइमा दाबी गरिए जस्तो
सुविधा तिनको पहुँचमा छैन। “किसानले उपयोग गर्नै नसक्ने कुरालाई सुविधा
मान्नु गलत हो। त्यस्तो सुविधा भएको भए धान उत्पादन किन आधाले घट्थ्यो
त?” रोमणी पाठक प्रश्न गर्छन्।
रुपन्देहीमा भैरहवा भूमिगत जल परियोजना अन्तर्गत निर्माण
भएका नलकूप (डिप ट्यूबवेल) बाट १६ हजार, सोह्र छत्तीस कुलोबाट ७ हजार,
सियारी सिंचाइ र मर्चवार लिफ्ट सिंचाई परियोजनाबाट ४ हजार हेक्टर भूभागमा
सिंचाई सुविधा उपलब्ध भएको सरकारी तथ्याङ्क छ। थप केही सिंचाई खहरे
खोलाहरूमार्फत् हुन्छ। तर सिंचाईमार्फत् उपलब्ध पानी किसानहरूले किन्नै
नसक्ने महँगो छ। नलकूपबाट १ घण्टा खेतमा पानी लगाउँदा रु.२ देखि ३
सय शुल्क तिर्नुपर्छ। त्यसबाहेक पानी नलगेपनि प्रत्येक महिना 'डिमाण्ड
चार्ज' का नाममा विद्युत् महसुल रु.२ हजार बुझ्ाउनुपर्छ। मधवलियाका
किसान यादव पराजुली भन्छन्, “त्यति महँगो पानी किनेर कसरी खेती गर्न
सकिन्छ, धान भन्दा पनि पानी महँगो!”
किसानहरूलाई सिंचाई सुविधा उपलब्ध गराउने र उत्पादकत्व
बढाउने उद्देश्यले विश्व ब्याङ्कको ऋण सहयोगको करीब रु.२ अर्ब ३५ करोडको
लगानीमा आ.व. २०३३/०३४–२०५५/०५६ सम्मको परियोजना अवधिभर जिल्लाका ३६
गाविसमा १६९ वटा नलकूप निर्माण भएका थिए। तर, किसानका लागि बनाइएका
नलकूपहरूको उपयोग किसानहरूले नै गर्न नसक्ने भएपछि अहिले मुश्किलले
४०–५० वटा मात्र सञ्चालनमा छन्। विद्युत् महसुल बढी हुनु र कुलो भत्किएका
कारण पनि नलकूप प्रयोगकर्ता–हरूको संख्या घट्दै गएको सखुवानीका मानबहादुर
थापा बताउँछन्।
नलकूपबाट सिंचित हुने भनिएको क्षेत्रफल पनि घट्दै गएको
छ। १८० विघा खेतलाई भनेर बनाइएको रुपन्देहीको मधवलियामा रहेको ४ नं.
नलकूपबाट अहिले ८ विघा खेतलाई मात्रै पानी पुग्छ। एक त महँगो र त्यसमाथि
चाहिए जति पानी पनि नपाउने भएपछि आउँदो एकदुई वर्षमा चालु नलकूपहरू
पनि बन्द हुने टिकुलीगढका हेमराज अर्याल बताउँछन्।
•
मुकेश पोखरेल, भैरहवा
'हामी बहुराष्ट्रिय
निगम बन्न चाहन्छौँ'
नून वितरणका लागि स्थापित भएर पछिल्लो समयमा चामल, दाल, चिनीलगायतका
थुप्रै उपभोग्य वस्तुहरूको बिक्रीवितरण गरिरहेको साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशन
लिमिटेडले आफ्नो कारोबारमा आमूल परिवर्तन गर्ने भएको छ। प्रमुख कार्यकारी
अधिकृत परमेश्वर महासेठ भन्छन्, “कृषि
उपजको व्यवसायीकरणको रणनीति अनुरुप किसानलाई उब्जनी गर्न लगाउने, उत्पादित
उपज खरीद गरेर अन्तर्राष्ट्रिय बजारसम्म पुर्याउने योजना छ।”
 |
परम्परागत रूपमा चलेको
साल्ट ट्रेडिङले आफूलाई कसरी परिवर्तन गर्दैछ?
यो संस्थाले दक्षिण एसियामै सबैभन्दा सस्तो र गुणस्तरीय नून उपलब्ध
गराउनुका साथै विभिन्न उपभोग्य सामग्री बिक्रीवितरण गर्दै आएको छ।
पछिल्लो समयमा हामीले उपभोक्ताको बदलिँदो आवश्यकताअनुरुप आफ्नो सेवालाई
परिमार्जित र परिस्कृत गरेका छौँ। साल्ट ट्रेडिङलाई कृषि उपजको व्यवसाय
गर्ने संस्थाको रूपमा स्थापित गर्न र मार्केटिङ एजेन्सीको रूपमा बहुराष्ट्रिय
निगम बनाउने हाम्रो योजना हो। हाम्रो काम किसानहरूलाई प्राविधिक ज्ञानका
साथै बीउविजन, रासायनिक मल लगायतका वस्तु उपलब्ध गराउने र तिनको उत्पादनलाई
खरीद गरेर स्वदेशी/विदेशी बजारमा पुर्याउने हुनेछ।
यसका लागि के–कस्तो तयारी
भइरहेको छ?
हामीले उखुको साटो चिनी बनाउने 'स्टेभिया' र बायो डिजल बनाउने 'जेथ्रोफा'
का नर्सरी स्थापना गरेका छौँ। दुई महिनाभित्र तिनका बेर्ना किसानहरूलाई
उपलब्ध गराउँछौँ। देशका विभिन्न पाँच स्थानमा स्थापना गरिने कृषि विकास
केन्द्रमार्फत् किसानहरूलाई यी उत्पादन लगाउने प्राविधिक ज्ञान दिन्छौँ
र तिनका उत्पादन खरीद गर्छौँ। संभवतः दुई साता भित्रै केही भारतीय
कम्पनीहरूसँग संयुक्त लगानीको सम्झ्ौता हुँदैछ। बजार व्यवस्थापनमा
भारतको आईसीटी र तालिममा टाटाको किसान केन्द्रको मोडल अपनाउँदैछौँ।
भारतकै एचपीएमआई नामक गैरसरकारी संस्थाले राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय
बजार व्यवस्थापनमा मद्दत गर्नेछ। अन्तर्राष्ट्रिय साझ्ेदारहरूले प्राविधिक
ज्ञान र बीउ उत्पादनमा सहयोग गर्नेछन्। हाम्रो 'कर्पोरेट सीड सेन्टर'
मा नेपालमा नपाइने बीउहरू ल्याएर उत्पादन गरिनेछ।
यसबाट नेपाल र यहाँका
किसानलाई के फाइदा हुन्छ त?
नेपालमा उत्पादित जैविक बीउहरूलाई सम्बन्धित निकायबाट प्रमाणित गर्नसके
राम्रो अन्तर्राष्ट्रिय बजार बन्न सक्छ। यसले किसानसँगै देशकै आम्दानी
बढ्नेछ। जैविक फलफूल र तरकारीबाहेक जैविक बीउको अन्तर्राष्ट्रिय बजार
आफैँमा सम्भावना भएको क्षेत्र हो। चीन र भारतका ठूला बजारमा जैविक
खाद्यान्नप्रति चासो बढेको छ। युरोप र अमेरिकाको बजारमा पनि पुग्न
सकिन्छ।
यो सबै गर्न कति लगानी
गर्नुपर्ला?
शुरुमा नर्सरी निर्माण र स्याम्पल वितरणका लागि रु.२ करोड, पछि ठूलो
परिमाणमा उत्पादन गर्न करीब रु.२५ करोड लगानी गर्नुपर्छ। यसबाट कम्तीमा
रु.१ अर्बको कारोबार हुन्छ। कृषि जस्तो प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्रसँग
सम्बन्धित व्यवसाय भएकाले सरकारले मूल्य अभिवृद्धि करलगायत राजस्वका
कतिपय पाटोमा सहयोग गर्ने आशा राखेका छौँ।
यत्रो लगानी गर्न सक्नुहुन्छ?
हाम्रो वित्तीय अवस्था राम्रो छ। प्रत्येक वर्ष हामीले आफ्ना शेयर
होल्डरहरूलाई २० प्रतिशतबाट नघट्ने गरी लाभांश दिँदै आएका छौँ। र,
ऋणको तुलनामा संस्थासँग तीन गुणा बढी सम्पत्ति छ।
तपाईहरूका मुख्य चुनौती
चाहिँ के के हुन्?
दैनिक उपभोग्य वस्तुमा हुने हदैसम्मको अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाबाट आफूलाई
जोगाउनु हाम्रो मुख्य चुनौती हो। जस्तै, हामीले चिनी आपूर्ति गर्दासम्म
यसको मूल्य प्रतिकेजी रु.२७ भन्दा बढी कहिल्यै भएन। तर अहिले आपूर्ति
व्यवस्थामा परिवर्तन गरेपछि अभावमा प्रतिकेजी मूल्य रु.७५ सम्म पुगेको
छ। १ लाख ६० हजार टनसम्म चिनी खपत हुने नेपालमा अहिले आधिकारिक रूपमा
८५ हजार टन मात्रै आउने गरेको छ। स्पष्ट छ, बाँकी राजस्वको दायराभन्दा
बाहिरबाट आइरहेको छ। उपभोक्ता र सेवामुखी सार्वजनिक कम्पनी भएका कारण
हामी राजस्व छलीलगायतका काममार्फत् हुने त्यस्तो अस्वस्थ प्रतिस्पर्धामा
सामेल हुन सक्दैनौँ।
रासायनिकको विकल्प गड्यौला मल
खेतबारीमा अत्यधिक
प्रयोग हुँदै आएको रासायनिक मलको विकल्पका रूपमा पर्वतका किसानहरूले
गड्यौला मलको प्रयोग शुरु गरेका छन्। बोटबिरुवालाई आवश्यक खाद्य तत्व
पर्याप्त पाइने, रासायनिक मलले जत्तिकै उब्जनी दिने तथा माटोको उर्वरा
शक्ति बढाउने भएकाले विकल्पका रूपमा यसको प्रयोग बढेेको हो। यसअघि
उब्जनी बढाउने नाममा हुने रासायनिक मलको अत्यधिक प्रयोगका कारण माटोको
उर्वराशक्तिमा पर्ने नकारात्मक असर व्यहोर्न किसानहरू बाध्य थिए।
पर्वतका किसानहरूले गड्यौला मलको उत्पादन र बिक्रीवितरणसमेत
शुरु गरेका छन्। जिल्लाका शिवालय, तिलाहार, दुर्लुङ्ग, देउपुर, आर्थर
डाँडाखर्कका किसानहरू यो मल उत्पादनतर्फ अग्रसर भएका छन्। गाईभैसीको
गोबर, वनपैदावार, घरबाट निस्कने फोहोर, पातपतिङ्गर र कृषिजन्य वस्तु
तथा अन्य जैविक फोहोरलाई गलाएर गड्यौलालाई ख्वाई मल निकालिन्छ। फोहोर
खाने विशेष प्रजातिका गड्यौलाको प्रयोग गरी निकालिने योे मलमा १० देखि
१३ प्रतिशतसम्म प्राङ्गारिक पदार्थ पाइने विज्ञहरू बताउँछन्। तरकारी
खेती छाडेर गड्यौले मल उत्पादनमा लागेका शिवालय–३ का नीलराज पुरी भन्छन्,
“यसको प्रयोगबाट उत्पादन बढ्ने र उत्पादित अन्न पनि स्वस्थकर हुने
भएकाले माग बढेको छ, पुर्याउन धौ–धौ छ।”
शहरबजारमा फूलबारी र करेसाबारीमा यसको प्रयोग भएपनि
ग्रामीण कृषकहरूले तरकारी र आलुखेतीमा यसको प्रयोग गरिरहेका छन्। धानबालीमा
यसको प्रयोग गर्दा कीराको समस्या नदेखिएको पुरी बताउँछन्। गड्यौले
मल कुश्माबजार र पोखरामा प्रति किलो रु.२० मा बिक्री भइरहेको छ।
•दुर्गाप्रसाद
शर्मा, पर्वत
|
