आवरण
| टिप्पणी
संविधानसभाः जेठमा असम्भव
संविधानसभा भनेको विधिप्रधान प्रक्रिया भएकाले
यसमा समय लाग्छ। त्यसैले अहिलेको राजनीतिक विकासक्रम हेर्दा २०६४ जेठमा
संविधानसभाको निर्वाचन हुन सम्भव छैन।
•
टीकाराम भट्टराई
आठ दलको २२ कात्तिकको
सम्झ्ौता बमोजिम अबको ६ महिनापछि संविधानसभाको निर्वाचन प्रारम्भ हुनुपर्नेछ।
वर्तमान सङ्क्रमणकाललाई जतिसक्दो चाँडो अन्त्य नगरेसम्म शान्ति र लोकतन्त्र
दुवैले संस्थागत स्वरुप ग्रहण गर्न नसक्ने पक्का छ। त्यसैले राष्ट्रिय
आवश्यकता र औचित्यका दृष्टिले संविधानसभाको निर्वाचन जति सक्दो चाँडो
हुनु आवश्यक देखिन्छ। संविधानसभाको निर्वाचनको मिति यकिन नहुँदा २००७
देखि २०१५ सालसम्मको दुःखद् इतिहासको पुनरावृत्ति हुने आशङ्का अहिले
पनि कायमै छ। २२ कात्तिकको
सहमति भएको पनि करीब एकमहिना हुन लागेको छ। यो अवधिमा आठ दलले शान्ति
प्रक्रियाको अभिन्न्ा अङ्गको रूपमा रहेको हतियार र सेनाको व्यवस्थापनमा
महवपूर्ण समझ्दारी गरे पनि निर्वाचनको लागि कुनै ठोस कार्य प्रारम्भ्ा
गरेका छैनन्। यस्तो अवस्थामा जेठ महिनाभित्र संविधानसभाको निर्वाचन
संभव हुन सक्ला भ्ान्ने प्रश्न वस्तुनिष्ठ रूप्ामा उठ्न थालेको छ।
किनकि संविधान निर्माणको दृष्टिकोणले यो सवभन्दा सहभागितामूलक र जनतालाई
पूर्ण सार्वभ्ाौम बनाउने विधि भएपनि यसका प्रक्रियालाई अवलम्वन गर्न
सकिएन भने यो चुनौतीपूर्ण हुन्छ भनेर विश्वका विभिन्न देशका असफल उदाहरणहरूले
देखाएका छन्।
संविधानसभाका लागि प्रत्यक्ष निर्वाचन गरेर त्यसले संविधान निर्माण
गर्ने विधि सफल मानिएको छैन। यसलाई सफल बनाउने एउटै आधार हो– यस प्रक्रियामा
जनतालाई वढी भन्दा बढी सहभागी गराउने। संविधानसभाको तयारी, निर्वाचन
र संविधान लेखनका तीनै चरणमा जनताको अधिकतम सहभागिता नै संविधानसभाको
केन्द्रीय सारतत्व हो। यदि यी प्रक्रियामा जनतालाई उत्साहजनक रूपमा
सहभागी गराउन सकिएन भने संविधानसभाको औचित्य स्थापित नहुने त छँदैछ,
त्यसपछि बन्ने संविधानप्रति जनताले अपनत्व महसूस गर्ने छैनन्। त्यस
विरुद्ध आइपर्ने चुनौतीलाई सामना गर्न जनता तयार नहुन सक्छन्। जसरी
२०४७ सालको संविधान तुलनात्मक रूपमा प्रगतिशील र प्रजातान्त्रिक हुँदाहुँदै
पनि जनताले यसलाई आफूले बनाएको लिखत वा आफ्नो सम्पत्तिको रूपमा ग्रहण
गरेनन्। संविधान मेरो लागि मैले बनाएको हो भन्ने भावना आम जनतामा पुर्याउनको
लागि संविधानसभाले केही समय लिनु जरुरी हुन्छ। त्यो समयसम्म पर्खने
धैर्य राजनीतिक नेतृत्वसँग हुनुपर्दछ। संविधानसभाको माध्यमद्वारा संविधान
निर्माण गर्ने सवालमा ट्राफिक प्रहरीले प्रयोग गर्ने एउटा नीतिसूत्र
जुनसुकै मुलुकमा पनि प्रयोग गर्ने गरिएको छ। त्यो हो– 'विस्तारै हिँडे
अवश्य पुगिन्छ, चाँडो गरे भन्न सकिन्न।'
नीतिगत आधारमा मात्र होइन हामीसँग उपलब्ध समय र सो समय भित्र गरिसक्नुपर्ने
कार्यसूचीहरूको आधारमा पनि संविधानसभाकेा निर्वाचन आगामी जेठ महिनाभित्र
सम्पन्न्ा गर्न कठिन देखिन्छ। संविधानसभा निर्वाचनको तयारी गर्न देशको
मूल कानुन संविधान नै अहिले तयार भएको छैन। कम्तीमा यो महिना भित्र
मात्रै अन्तरिम संविधान जारी हुने अवस्था छ। हाल वहाल संविधानले निर्वाचन
आयोगलाई केवल संसद र स्थानीय निकायको निर्वाचन गर्ने मात्र अधिकार
दिएकोले संविधानमा नै संविधानसभाको निर्वाचनका बारेमा उल्लेख नभएसम्म
आयोगले यो प्रक्रियालाई औपचारिक रूपमा अघि बढाउन सक्दैन। अन्तरिम संविधान
जारी भएपछि पनि संविधानसभाको निर्वाचन, निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण,
निर्वाचन कार्यविधि, आचारसंहिता, मतदातासम्बन्धी व्यवस्था, निर्वाचन
अपराध र सजाय, उजुरी सुन्ने अदालत, संविधानसभाको बैठकको कार्यविधि
सम्बन्धी कानूनहरू तत्कालै निर्माण हुनु अनिवार्य छ।
राजनीतिक सहमति बमोजिम अन्तरिम संविधान जारी भएकै दिन वर्तमान प्रतिनिधिसभा
विघटन भएर नयाँ अन्तरिम संसद बन्नुपर्ने हुन्छ। तसर्थ उल्लिखित कानूनहरू
अन्तरिम सरकार र अन्तरिम संसदले मात्र बनाउने कुरामा द्विविधा छैन।
अन्तरिम संसदको गठन प्रक्रिया ४८ सीट मनोनयनको कारणले आगामी १५ पुससम्म
लम्बिन सक्छ। पुस महिनाका बाँकी १५ दिन अन्तरिम संसदले आफ्नो कार्यविधि
तयार गरेर र सभामुख चयन गरेर बैठक शुरु गर्नमै लाग्ने देखिन्छ। माथिका
सबै कानूनको निर्माण गर्न कम्तीमा एक महिना लाग्ने भएकोले माघ महिना
ती कानून तर्जुमा गर्नमै बित्नेछ। त्यसपछि फागुन महिनाभर मतदाता नामावली
सङ्कलन गर्ने कार्य दु्रतगतिमा भयो भनेपनि ती नामहरू केन्द्रमा आएर
जाँचबुझ् गरी अभिलेखीकरण गर्न अरू एक महिनाको समय लाग्नेछ। त्यसो गर्दा
चैत महिना सकिन्छ।
सङ्कलित नामावली पुनः जिल्लाका सबै गाविसहरूमा प्रकाशित गरेर दावी
विरोधको समय दिँदा र त्यसमा जाँचबुझ् गरी अन्तिम मतदाता नामावली प्रकाशित
गर्दा वैशाख महिना सकिन्छ। उम्मेद्वारी दर्तापछि ३० दिनको समय प्रचारप्रसारलाई
दिनुपर्ने हुन्छ। यसो गर्दा करीब जेठ महिना पुग्छ। निर्वाचन शुरु भएर
सकिन कम्तीमा १५ दिनको समय लाग्नेछ। किनकि सबै ठाउँमा एकै दिन निर्वाचन
हुन संभ्ाव छैन। निर्वाचनमा दङ्गाफसाद भएमा कतिपय स्थानमा पुनः निर्वाचन
गराउनुपर्ने हुन्छ।
यी सबै समय हिसाब गर्दा जेठ महिनामा निर्वाचन हुने संभावना एकदमै
क्षीण देखिन्छ। उल्लिखित कानून्ा मात्र बनाएर जनतालाई यी कुनै प्रक्रियामा
सहभागी नगराउने हो भने संविधानसभा निर्वाचन र यसको औचित्य नै रहने
छैन। संविधानसभा निर्वाचन जागरण अभियान र मतदातालाई प्रशिक्षित गराउने
कार्य पनि यही अवधिमा गरिनु आवश्यक छ। त्यसैगरी उल्लिखित कानुनहरूले
स्थापना गर्ने नयाँ संरचना र तिनमा काम गर्ने प्रत्येक व्यक्तिहरूलाई
यस विषयमा सक्षम र दक्ष बनाउनको लागि पनि समय चाहिन्छ।
संविधानसभा भनेको विधिप्रधान प्रक्रिया भएकोले यसमा समय लाग्नु आवश्यक
मात्र होइन अनिवार्य पनि हुन्छ। यसलाई पर्खने धैर्य गुमाएर हतारमा
संविधान तर्जुमा गर्ने हो भने सानो र छरितो आकारको एउटा विशेषज्ञ टोलीद्वारा
संविधान निर्माण गर्ने विधि अवलम्वन गरिनु धेरै उपयुक्त हुन्छ। जनतालाई
साँच्चै सार्वभौम बनाउने र भावी संविधान मैले बनाएको हो भन्ने अनुभूति
गराउने हो भने जेठ महिनामा संविधानसभाको निर्वाचन संभव देखिँदैन। तसर्थ
जेठमा संविधानसभाको निर्वाचन हुनसक्दैन भनेर कसैले वस्तुनिष्ठ आधार
देखाउँछ भने त्यसलाई संविधानसभा विरोधी देख्न छाडेर राजनीतिक नेतृत्वले
अहिलेदेखि नै जेठ महिनाको विकल्पको बारेमा सोच्ने र जनतालाई यो विषयमा
सचेत र जागरुक बनाउने काम थाले हुन्छ।
|
