आवरण
| संविधानसभा
तयारी बिनाको रटान
अन्तरिम संविधान आएको छैन। निर्वाचनसँग सम्बन्धित
करीब एक दर्जन कानुन र नियमावली बनाउन, मतदाता नामावली सङ्कलन गर्न
बाँकी नै छ। निर्वाचनका सबै प्रक्रिया पूरा गर्न कम्तीमा ६ महिना लाग्छ।
तसर्थ कुनै चमत्कार नभएमा २०६४ जेठमा संविधानसभाको निर्वाचन गर्ने
राष्ट्रिय सङ्कल्प पूरा हुनसक्ने देखिँदैन।
•
किरण नेपाल
मङ्सिर दोस्रो
साता संविधानसभा निर्वाचनको तयारीका बारेमा बुझन निर्वाचन आयोग बहादुर
भवन पुगेको हिमाल खबरपत्रिका संवाददातासँग प्रमुख निर्वाचन आयुक्त
भोजराज पोख्रेलले कुरा गर्न मानेनन्। किनकि जुन संविधान र कानुनले
पोखरेललाई सो पदमा नियुक्ति गरेको छ, तिनले उनलाई संविधानसभाको तयारीका
बारेमा औपचारिक कुरा गर्ने अनुमति दिँदैनथे। हुनपनि २०६४ जेठमा संविधानसभाको
निर्वाचन गर्ने राष्ट्रिय सङ्कल्प पटक–पटक विभिन्न सम्झ्ौता र सहमतिमार्फत्
सार्वजनिक भएको छ। तर, त्यसको ६ महिनाअघि मध्य मंसिरसम्म पनि त्यो
सङ्कल्पलाई पूरा गर्न गर्नुपर्ने आधारभूत कामहरू शुरु भएकै छैनन्।
संविधान सभालाई आधिकारिक रूपमा सम्बोधन गर्ने मूल कानून 'अन्तरिम संविधान'
नै अहिलेसम्म जारी हुनसकेको छैन।
औपचारिक प्रतिक्रिया दिन तयार नभए पनि निर्वाचन आयोगका
पदाधिकारीहरू यो ढिलाइले जेठमा निर्वाचन सम्भव छैन भन्ने निचोडमा पुगेका
छन्। आयोगका एक जना अधिकारी त यतिसम्म भन्छन्, “राजनीतिक तहको दोस्रो
पुस्तालाई आउने जेठमा चुनाव हुनसक्दैन भन्ने कुरा जानकारी भइसक्यो,
तर सातदलको शीर्ष नेतृत्वलाई यो कुरा बुझ्ाउन बाँकी छ।”
तत्कालै पाँच कानुन आवश्यक
अन्तरिम संविधान जारी नभई संविधानसभाको कुनै प्रक्रिया अघि बढ्न सक्दैन।
यद्यपि अब बन्ने संविधानसभा ४२५ सदस्यीय हुने, त्यसका लागि मिश्रित
निर्वाचन प्रणाली अपनाइने, २०५ सदस्यहरू पहिलो हुनेले जित्ने पद्धतिबाट,
२०४ सदस्य समानुपातिक पद्धतिबाट निर्वाचित हुने र १६ सदस्य मनोनयनबाट
आउने राजनीतिक सहमति भएको छ। त्यसैगरी १८ वर्ष उमेर पुगेकाले मतदान
गर्न पाउने तर यो उमेर अन्तरिम संविधान जारी भएका दिन १८ वर्ष पुगेको
हुनुपर्ने सहमति भएको छ।
तर यी सहमति निर्वाचन आयोगले जानकारीमा मात्रै राख्न
सक्छ। त्यसैले जे–जति सहमति भएको छ, त्यतिले नै संविधानसभाको निर्वाचनको
ढोका खोल्दैन। नयाँ विषय र नयाँ अवस्था भएका कारण संविधान र कानुनमा
मात्रै होइन त्यसभन्दा पनि तल गएर नीतिहरू तय गर्न बाँकी नै छ। कतिपय
सैद्धान्तिक विषयहरू संविधानमै उल्लेख हुन जरुरी छ। तयार भइसकेको अन्तरिम
संविधानको मस्यौदामा पनि धेरै कुरा छुटेका छन्।
सूत्रबद्ध रूपमा उल्लेख गर्नुपर्दा पहिले अन्तरिम संविधानले
संविधानसभाको निर्वाचन गर्ने कुरा स्वीकार गरेर त्यो गराउने कामको
जिम्मेवारी निर्वाचन आयोगलाई दिनुपर्नेछ। त्यस अनुसार निर्वाचन आयोग
सम्बन्धी कानुन बन्नुपर्दछ। यसमा आयोगलाई के कस्तो भूमिका दिने भन्ने
कुरा संविधान र कानुनमा तय हुनुपर्दछ। त्यसपछि मात्र आयोगले आफ्नो
काम अघि बढाउन सक्छ। त्यसपछि पनि दर्जनौँ कानुन, नियम र निर्देशिकाहरू
निर्माण गर्नुपर्दछ। निर्वाचन प्रक्रियामा सन्तुष्टि/असन्तुष्टिका
कुरा आउँछन्। त्यस्तो अवस्थामा कतिपय कुराहरूको छिनोफानोका लागि अदालत
जानुपर्ने हुन्छ। वर्तमान संविधानमा केही निश्चित कुरामा अदालत जान
सकिने तथा केही प्रक्रियागत कुरामा अदालतको हस्तक्षेप नहुने व्यवस्था
छ। तर, त्यस्तो व्यवस्था अन्तरिम संविधानको मस्यौदामा आउन सकेको छैन।
त्यसैगरी अहिलेको अन्योल भनेको मिश्रित निर्वाचन प्रणाली
पनि हो। कस्तो खालको मिश्रित प्रणाली अपनाउन खोजिएको हो भन्ने कुरामा
कोही पनि स्पष्ट छैन। निर्वाचन पद्धतिमध्ये बहुमत प्रणालीमा सबै अभ्यस्त
भएपनि समानुपातिकका बारेमा धेरै नै अन्योल छ। शासन व्यवस्थामा समावेशीकरण
मुलुकको पछिल्लो प्रमुख मुद्दा बनेको छ। समावेशी राज्यव्यवस्था नभएकै
कारण मुलुक आजको अवस्थामा आइपुगेको हो भन्नेमा करीब करीब आम सहमति
देखिन्छ।
मिश्रित निर्वाचन प्रणालीप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै नेपाल
आदिवासी जनजाति महासंघले आयोगसमक्ष निर्वाचन प्रणालीका सम्बन्धमा आफ्नो
सुझ्ाव प्रस्तुत गरेको छ। संघले २०४ पदका लागि मात्र हुने समानुपातिक
निर्वाचनले मुलुकको शासन प्रणाली समावेशी नहुने बताउँदै बहुमत पद्धतिअनुरुप
हुने २०५ पदको निर्वाचनमा पनि समावेशीपन देखिनुपर्ने माग राखेको छ।
आयोगलाई दिएको सुझ्ावमा महासंघको माग छ– “बहुमत पद्धति अनुरुप हुने
निर्वाचनमा दलहरूको उम्मेदवार चयनमा मात्रै नभएर निर्वाचनबाट प्राप्त
परिणाममा पनि समावेशी देखिनुपर्छ र त्यस अनुरुपको निर्वाचन कानून बनाइनुपर्छ।”
जितेर आइसकेका सदस्यहरूमा ३८ प्रतिशत आदिवासी जनजाति, १४–१४ प्रतिशत
मधेशी र दलित तथा त्यसमध्ये पनि ५० प्रतिशत महिलाहरूको अनुहार संविधानसभामा
देखिँदा मात्र वास्तविक रूपमा मुलुक समावेशी भएको मानिने संघको भनाइ
छ। अन्तरिम संविधान र निर्वाचन सम्बद्ध कानुनहरूको निर्माणमा यस्ता
मुद्दाहरू पनि उठ्ने भएकाले हतारमा संविधानसभाको निर्वाचन सम्भव नहुने
अवस्था आउन सक्छ।
अर्को समस्या विदेशमा बस्ने नेपालीहरूको मताधिकारको
हो। आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र भन्दा बाहिर स्वदेश वा विदेशमा बस्ने जनताले
पनि मताधिकार पाउनुपर्छ भनेर मान्ने हो भने त्यसको व्यावहारिक समाधान
कसरी गर्ने? एउटा उदाहरण, भारतको दिल्लीमा बस्ने नेपालीहरूलाई सिङ्गो
मुलुकलाई एउटै निर्वाचन क्षेत्र मानेर एउटै मतपत्रमार्फत् हुने समानुपातिक
निर्वाचनका लागि एउटा मतपेटिकाको व्यवस्था गर्न त सकिएला तर तिनका
लागि निर्वाचन क्षेत्र पिच्छे अलग अलग मतपेटिका राख्न कत्ति सम्भव/असम्भव
होला! यसबाट पार पाउन त्यस्ता मतदाताहरूलाई खण्डीकृत मतदानको अधिकार
मात्र दिन सकिने आयोग स्रोतको दाबी छ। तर व्यक्तिको अधिकारलाई खण्डीकृत
गर्न कानूनमा होइन संविधानमै व्यवस्था गर्नुपर्छ।
राजनीतिक दलहरूको अनुशासन बदलिँदो परिवेशको एउटा प्रमुख
मुद्दा हो। अहिलेको कानून 'दल दर्ता हुन चाहेमा गरिदिने' मा सीमित
छ, निर्वाचन आयोगको भूमिका। तिनको नियमित अनुगमन गर्नेबारे कानुन प्रभावकारी
छैन। कानूनमा दलहरूले के के गर्नुपर्ने भनिएपनि नगर्नेहरूलाई के गर्ने
भन्नेबारेमा केही बोलिएको छैन। तसर्थ दलहरू संविधान र कानुन अनुसार
चलेनन् भने के गर्ने भन्ने कुरामा निर्वाचन आयोगलाई अधिकार दिइनुपर्छ
र त्यो अन्तरिम संविधानमै लेखिनुपर्छ। यी र यस्ता जटिल मामिलाको निर्क्यौल
गर्नुपर्ने अन्तरिम संविधान निर्माणमै ढिलाइ भइरहेको छ।
 |
| प्रमुख निर्वाचन आयुक्त पोखरेलः बहादुर भवन
पनि अन्योलमै छ। |
अन्तरिम संविधान बनिसकेपछि पनि संविधानसभाको चुनावको
ढोका खुलिहाल्दैन। त्यसका लागि प्रशस्तै ऐनहरू बन्नुपर्ने हुन्छ। आयोग
सूत्रका अनुसार मतदाता नामावली, निर्वाचन आयोग, निर्वाचन अपराध र सजाय,
संवैधानिक अदालतको क्षेत्राधिकार र राजनीतिक दलहरू सम्बन्धी गरी प्रत्यक्षतः
पाँच वटा ऐनहरू तत्कालै चाहिन्छ। मतदाता नामावली सम्बन्धी ऐन बनेपछि
मात्रै आयोग सो कामका लागि बहादुर भवनबाट बाहिर निस्कन सक्छ। त्यसैगरी
उसको अर्को आवश्यकता भनेको आयोगको क्षेत्राधिकारको स्पष्ट व्याख्या
गरिएको निर्वाचन आयोग सम्बन्धी नयाँ ऐन हो। चुनाव भन्नेवित्तिकै छिटफुट
अपराधलाई उपेक्षा गर्न मिल्दैन। निर्वाचन अपराध र सजाय सम्बन्धी ऐनको
अभावमा स–साना अपराधले पनि ठूलै कानूनी जटिलता निम्त्याउन सक्छन्।
अन्तरिम संविधानको मस्यौदाले नै परिकल्पना गरेको निकाय
हो, संवैधानिक अदालत। तर के–कस्तो अधिकारसहित त्यो अदालतको क्षेत्राधिकार
कति हुने भन्ने कुरा ऐनले निर्दिष्ट गर्ने हो। त्यो अवस्थामा त्यस्तो
अदालतको क्षेत्राधिकार व्याख्या गरेको ऐन नभई हुँदैन।
ऐनहरू आफैँमा पूर्ण हुँदैनन्। धेरै जसो दफामा 'तोकिए बमोजिम' हुने
भनिन्छ। यसका लागि ऐनलाई थप व्याख्या गर्न नियमावलीहरूको जरुरत पर्छ।
नियमावली बनिसकेपछि मात्रै मतदाता नामावली सङ्कलनदेखि चुनावी परिणामको
घोषणासम्मको व्यवस्थापन सहज हुनसक्छ। र, यस्तो व्यवस्थापनका लागि आयोगलाई
कम्तीमा १५–१६ वटा निर्देशिका तथा आचारसंहिताहरू आवश्यक हुन्छन्। दलहरू
समेतको सहभागितामा बनाइने प्रत्येक निर्देशिका तथा आचारसंहिता बनाउन
दर्जनौँ पटक सर्वदलीय बैठकहरू बस्ने गरेको विगतको अनुभव आयोगसँग छ।
'आयोगलाई नै थाहा छैन'
अन्तरिम संविधानको मातहतमा निर्वाचन आयोग सम्बन्धी ऐन बनेपछि मात्रै
आयोग आफ्नो खुट्टामा उभिन सक्छ। अनि मतदाता नामावली सम्बन्धी ऐन बनेपछि
नामावली अद्यावधिक गर्न आयोगको टोली घरघरमा जान सक्छ। हालको ऐनमा भएको
व्यवस्था बमोजिम चार महिना लगाएर मतदाता नामावली अद्यावधिक गर्ने समय
यतिखेर आयोगसँग छैन। त्यसैले समयावधि घटाउनुपर्ने हुन्छ।
यस्ता कतिपय कामहरू छन्, जसलाई आयोग, सरकार वा राजनीतिक दलहरूले एक्लै
वा एकजुट भएर पनि गर्न सक्दैनन्। यहाँका प्रत्येक घटनाप्रति अन्तर्राष्ट्रिय
चासो भएका कारण संविधानसभाको निर्वाचनलाई अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले
नजिकबाट हेरिरहेको हुन्छ। जस्तो कि मतदाता नामावली अद्यावधिक गर्न
समय पर्याप्त छ/छैन भन्ने कुरामा यहाँका जनता, दलहरूसँगै विदेशी निर्वाचन
पर्यवेक्षक पनि सन्तुष्ट हुनुपर्ने अवस्था छ। स्वतन्त्र, निष्पक्ष
र शान्तिपूर्ण निर्वाचनका लागि अन्तर्राष्ट्रिय पर्यवेक्षकलाई निम्त्याइसकिएको
अवस्थामा त्यसतर्फ उदासीन हुन मिल्दैन। फेरि चुनाव पर्यवेक्षण भनेको
मतदान मात्र नभएर समग्र चुनावी प्रक्रिया समावेशी छ/छैन, पर्याप्त
समय दिइएको छ/छैन, दिइएको समयले कसैको पनि चुनावमा भाग लिन पाउने अधिकारलाई
कुण्ठित गरेको छ/छैन लगायतका कुराहरू पनि पर्छन्।
 |
| अजय जोशी |
| शान्ति सम्झ्ौता भए पनि अन्तरिम संविधानको
टुङ्गो छैन। |
सामान्यतयाः आयोगलाई निर्वाचन व्यवस्थापनका लागि चाहिने
समय, मतदाता र उम्मेद्वारबीच संवादका लागि चाहिने समय, दलहरूलाई आफ्नो
कुरा जनतामाझ् पुर्याउन चाहिने समय जस्ता विषयले निर्वाचन अवधि कति
हुने भन्ने निर्दिष्ट गर्छ। मतदाताहरूसमक्ष आफ्ना कुरा राम्रोसँग राख्न
पाउने अधिकार उम्मेदवारको हो भने तिनलाई हेर्न तथा तिनको कुरा सुन्न
पाउनु हरेेक मतदाताको अधिकार हो। संविधानसभा जस्तो विधि निर्माण गर्ने
मामिलामा यसको उपेक्षा गर्न पाइन्न।
संविधानसभाको निर्वाचन मिश्रित प्रणालीबाट हुने भनिएको
छ। तर यो मिश्रित प्रणाली के हो भनेर कमैले बुझ्ेका छन्। आयोगका कतिपय
भित्रियाहरू भन्छन्, “मिश्रित निर्वाचन पद्धतिका बारेमा थाहा हुनुपर्ने
भनेको यो घर (निर्वाचन आयोग) लाई समेत थाहा छैन।”
त्यस्तै यथेष्ट मतदाता शिक्षा भएन भने ठूलो सङ्ख्यामा मत खेर जाने
सम्भावना रहन्छ। त्यसले समग्र निर्वाचन परिणाममा प्रश्नचिन्ह लगाइदिन्छ।
त्यसो हुन नदिन व्यक्ति–व्यक्तिमा पुग्ने गरी मतदाता शिक्षा शुरु गर्नुपर्ने
आवश्यकता छ। त्यस्तो शिक्षा केन्द्रीय तहबाट मात्र दिएर पुग्दैन। स्थानीय
भाषामा, स्थानीय माध्यमहरूबाट समेत दिनुपर्ने हुन्छ। तर अहिले त के
कुरा लिएर त्यस्तो शिक्षा दिने भन्ने नै स्पष्ट छैन। त्यसलाई कानूनले
निर्दिष्ट गरेपछि मात्र आयोगलाई त्यसतर्फ अघि बढ्न सजिलो हुनेछ। आयोग
स्रोतको भनाइमा निर्वाचन सम्बन्धी ऐन १५ पुससम्ममा आएन भने मतदाता
शिक्षाका लागि अभियान चलाउन समय पुग्दैन।
क्षेत्र दोब्बर, सुरक्षा आधा
देख्दा स–साना लाग्ने मामिलाहरूले पनि निक्कै समय खान्छन्। मतदाता
नामावली सार्वजनिक गर्ने, दाबी विरोध गर्नेलगायतका कामका लागि पनि
हप्ताँै समय आवश्यक छ। अन्तिम मतदाता नामावलीसहित सम्पूर्ण आवश्यक
वस्तुहरू जिल्ला–जिल्लामा पुगिसकेपछि कम्तीमा दुई महिनाको समय चुनावी
प्रक्रियाका लागि चाहिन्छ। जुन समयावधिमा आयोग अन्तर्गत जिल्ला जिल्लामा
निर्वाचन कार्यालय खोल्ने, चुनाव सम्बन्धी तालिम दिने, सामग्रीहरू
निर्वाचन बुथसम्म पुर्याउने काम हुन्छ।
त्यसैगरी मतदाता नामावली तयार भएपछि मात्रै कति वटा
मतदान केन्द्र तोक्ने भन्ने निर्दिष्ट हुन्छ। मतदान केन्द्रको सङ्ख्याका
आधारमा आयोगले निर्वाचनका लागि आवश्यक स्रोत, साधन, कर्मचारी तथा सुरक्षाकर्मीको
सङ्ख्या तथा बन्दोवस्तीका सामानहरूको जोहो गर्नुपर्ने हुन्छ। आयोग
स्रोतको भनाइमा आयोगका लागि चुनावी प्रक्रिया थाल्ने प्रस्थान बिन्दु
नै अद्यावधिक मतदाता नामावली हो। प्रस्थान बिन्दु जति बलियो र तथ्यपरक
हुन्छ, त्यति नै सहज हुन्छ चुनाव।
मतदान केन्द्र कहाँ कहाँ राख्ने भन्ने निर्क्योल गर्न
पनि सजिलो छैन। हिजोका चुनावमा मतदान केन्द्रका रूपमा रहेका गाविस
भवन वा स्कूलहरू माओवादी जनयुद्धको तारो बनेका थिए। यसअघि आयोगले मतदान
केन्द्र बनाउने गरेका कतिपय गाविस भवन, विद्यालय, स्वास्थ्य केन्द्र
वा अन्य सरकारी कार्यालय अहिले ध्वस्त भइसकेका छन्।
निर्वाचनका लागि मुलुकको सुरक्षा व्यवस्थामा पर्याप्त
सुधार आइसकेको हुनेछ भन्ने मान्यतामा पनि तोकिएको हो, जेठ २०६४। तर
सुरक्षा मतदानको दिन मात्रै कि समग्र निर्वाचन प्रक्रियाभरी भन्ने
स्पष्ट छैन। गृह मन्त्रालयले आयोगलाई यसबारे ठोस जवाफ दिनसकेको छैन।
आयोग पदाधिकारीहरूको भनाइमा मतदाता नामावली सङ्कलन गर्न जाँदादेखि
चुनावको परिणाम नआउँदासम्म उत्तिकै सुरक्षा चाहिन्छ। तर सदरमुकाम र
शहर बाहिर अहिले पनि प्रहरी पुगेको छैन।
पछिल्लो समयमा मुलुकको सुरक्षा अवस्था खल्बलिएको छ।
यस्तो अवस्थामा हुन गइरहेको निर्वाचनमा सकेसम्म बढी सुरक्षाकर्मी परिचालित
गरेर जनतालाई विश्वस्त बनाउन सक्नुपर्छ। तर, यथार्थमा २०४८ सालको आम
निर्वाचनसँग नै दाँज्ने हो भने पनि परिचालन हुनसक्ने सुरक्षाकर्मीको
सङ्ख्या ह्वात्तै घटेको छ। सेना ब्यारेक भित्रै बाँधिएको छ, परिचालन
हुनसक्दैन। सशस्त्र प्रहरीको सङ्ख्या न्युन छ। उता प्रहरीको सङ्ख्या
पनि गएको १५ वर्षमा उल्लेख्य रूपमा घटेको छ। जबकि २०४८ सालको तुलनामा
गर्नुपर्ने कामको सूची झ्ण्डै दोब्बर लामो छ।
राष्ट्रिय सङ्कल्पका कारण हुनसक्छ राजनीतिक दलका शीर्ष
नेताहरू जसरी भएपनि निर्वाचन हुनै पर्ने अडानमा देखिन्छन्। तर, आयोगसँग
सम्पर्कमा रहेका दोस्रो तप्काका नेताहरूमा भने २०६४ जेठमा कसरी चुनाव
गर्न सकिन्छ भन्ने प्रश्न उठ्न थालिसकेको छ। त्यसैले चमत्कार नै हुने
हो भने अर्कै कुरा, सामान्य प्रक्रिया र विधि पूरा गर्ने हो भने जेठमा
संविधानसभाको चुनाव हुन सम्भव देखिँदैन।
नागरिकता पनि सँगै
नागरिकता सम्बन्धी पछिल्लो प्रावधानले मतदाता नामावली
सङ्कलनमा केही अप्ठेरो बढाउन सक्छ। संविधानसभाको चुनावअघि नै इच्छुक
नेपालीलाई नागरिकता वितरण गरिसक्ने भन्नुको अर्थ निर्वाचनका लागि मतदाता
नामावली सङ्कलन गर्ने क्रम र नागरिकता वितरण गर्ने काम सँगसँगै जसो
हुनु हो। यद्यपि १६ वर्ष उमेर पुगेका व्यक्तिले नागरिकता प्राप्त गरेपनि
पछिल्लो राजनीतिक सहमति अनुसार १८ वर्ष नपुगिकन मतदान गर्ने अधिकार
भने हुनेछैन। लाखौँको सङ्ख्यामा रहेका नागरिकताविहिनहरूमध्येबाट १८
वर्ष उमेर पुगेकाहरू पनि उल्लेख्य सङ्ख्यामा हुने हुनाले तिनले मत
हाल्न पाउने कि नपाउने भन्ने कुरा विवादको विषय बन्न सक्छ।
निर्वाचन आयोगका लागि कसैले नागरिकता पाउनु/नपाउनु महवको
कुरो नहुन सक्छ। उसको दृष्टिमा मतदाता नामावलीमा नाम छ/छैन त्यो प्रमुख
कुरा हो। तर मूलतः वर्षौँदेखि नागरिकताविहिन अवस्थामा बसेका तराईका
आदिवासी, जनजाति र दलित समुदायले नागरिकता पाउनु भनेको व्यवहारमा मतदाता
हुन पाउनु पनि हो। खासगरी विभिन्न समयमा जन्मका आधारमा नागरिकता लिएकाहरूका
सन्तान र अङ्गीकृत नागरिकका आफन्तहरूले अब नागरिकता पाउने हुनाले मतदाता
नामावलीमा उनीहरूको नाम पनि समावेश हुनुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था आउन
सक्छ। यी सबै कामको बोझ् भने प्रमुख जिल्ला अधिकारी माथि पर्नेछ। किनकि
निर्वाचन आयोगले मतदाता नामावली सङ्कलन गर्न उसैलाई गाउँ पठाउँछ भने
गृह मन्त्रालयले नागरिकता वितरण गर्न पनि उसैलाई खटाउने छ।
|
