टिप्पणी
| बङ्गलादेश ब्याङ्क प्रकरण
यसरी सस्तो बनाउन सकिन्छ
नेपाल–बङ्गलादेश ब्याङ्क प्रकरणबाट नेपाल राष्ट्र
ब्याङ्कका जिम्मेवारहरू सूचना चुहाउने अपराधमा संलग्न भएको त देखाउँछ
नै, त्यो चोरी–सूचनाका भरमा अन्तरिम आदेश दिने पुनरावेदन अदालतका न्यायाधीशको
'न्याय' पनि उदाङ्गो भएको छ। यति हुँदा पनि सर्वसाधारणको निक्षेप सुरक्षाका
लागि नेपाल सरकारका अर्थमन्त्रीलाई कुनै तातो लागेको देखिन्न।
•
अधिवक्ता भरतराज उप्रेती
नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क
ऐन २०५८ ले राष्ट्र ब्याङ्कलाई आर्थिक क्षेत्रको विकास र ब्याङ्क तथा
वित्तीय संस्थाहरूमा बचत जम्मा गर्ने जनसाधारण निक्षेपकर्ताहरूको हित
रक्षा गर्न नियमनकारी निकायको जिम्मेवारी दिएको छ। यही अधिकार प्रयोग
गरेर राष्ट्र ब्याङ्कले एक व्यापारी समूहको व्यवस्थापनमा रहेको नेपाल
बङ्गलादेश ब्याङ्क र एन.सी.सी. ब्याङ्कको व्यवस्थापन आफूले लिन शुरु
गरेको कानूनी कारबाही पुनरावेदन अदालत पाटनका न्यायाधीश केशव मैनालीको
आदेशबाट रोकियो। ब्याङ्कमा रकम राख्ने साना निक्षेपकर्ताको हित रक्षाका
लागि हुन लागेको कारबाही रोक्न अदालतले आदेश दिएको समाचार थाहा पाएर
निरीह जनता आफ्नो धनको सुरक्षा आफैँ गर्न कस्सिए। केही घण्टा भित्रै
ब्याङ्कबाट अर्बको अङ्कमा रकम भुक्तानी भयो। यतिसम्म कोलाहल मच्चियो
कि बचत रकम झिक्न बिहान ५ बजेदेखि लाइन लाग्यो। निक्षेपकर्ताले आफूलाई
यति असुरक्षित महसूस गरेको नेपालको ब्याङ्किङ्ग इतिहासमा यो पहिलो
घटना हो।
नेपाल बङ्गलादेश ब्याङ्क प्रकरणले एकैचोटि कानूनी, व्यावहारिक
तथा नीतिगत प्रश्न उठाएको छ। आफूसँग भएको सानोतिनो बचत ब्याङ्कमा राख्ने
सामान्य जनताको सम्पत्ति रक्षाका लागि बनाइएका कानूनी संयन्त्र कति
कमजोर र यी संयन्त्रका सञ्चालकहरू कति भ्रष्ट रहेछन् भन्ने कुरा यसबाट
खुलस्त भएको छ। घटनाक्रम हेर्दा लक्ष्मीबहादुर श्रेष्ठ र जीतबहादुर
श्रेष्ठको स्वामित्वमा रहेको एन.बी. समूहले सञ्चालन गरेका चार वटा
ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थामध्ये नेपाल बङ्गलादेश ब्याङ्कबाट निक्षेपकर्ताको
अहित हुने देखेर राष्ट्र ब्याङ्कका गभर्नरले कारबाही अघि बढाएको निर्णय
त्यहाँकै उच्च ओहोदाधारी (जसले गोप्यता भङ्ग नगर्ने शपथ लिएका हुन्छन्)
ले चुहाएको देखियो। यही चोरी सूचनाको जानकारीका आधारमा नेपाल बङ्गलादेश
ब्याङ्क विरुद्ध हुन लागेको कारबाही रोक्न पुनरावेदन अदालत पाटनमा
निवेदन दर्ता गरियो। त्यसैदिन न्यायाधीश केशव मैनालीको इजलासले प्रस्तावित
कारबाही रोक्ने आदेश दियो। संयोगकै कुरा त्यो आदेश जारी गरेकै दिन
लक्ष्मीबहादुर–जीतबहादुरले नै दिएको रात्रिभोजमा आदेश दिने न्यायाधीशहरू
सरिक भए। यसरी समग्र घटनाले नेपालको ब्याङ्क तथा वित्तीय क्षेत्रको
सुधार, नियमनकारी निकायका पदाधिकारी र न्यायाधीश समेतको व्यावसायिक
आचरणका बारेमा गम्भीर प्रश्न उठाइदिएको छ। यो मामिला एउटा न्यायाधीशको
व्यावसायिक आचरणको चरम उल्लङ्घन थियो भन्ने थाहा पाउन २४ कात्तिकको
कान्तिपुर दैनिकमा प्रकाशित पूर्व प्रधानन्यायाधीश केदारनाथ उपाध्यायको
भनाइमा ध्यान दिए पुग्छ। उपाध्यायले भन्नुभएको छ, “व्यक्तिविशेषका
बारेमा म जान चाहन्न। तर न्यायाधीशले आफूलाई तटस्थ छु भन्ने मात्रै
होइन कि, साँच्चिकै तटस्थता पनि देखाउनु पर्छ।”
आदेशको दायरा
कानूनले राष्ट्र ब्याङ्कलाई ब्याङ्क तथा वित्तीय क्षेत्रको
र राष्ट्रिय बीमा समितिलाई बीमा क्षेत्रको नियमनकारी निकायका रूपमा
स्थापित गरेको छ। यी दुवै नियमनकारी निकायमा काम गर्ने पदाधिकारीहरूका
आफ्नै पनि फट्याइँ र कमजोरीहरू छन्। तापनि राष्ट्र ब्याङ्क तथा बीमा
समिति दुवैले आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्रका फट्याइँलाई तह लगाउने क्रममा
केही साहसी काम पनि गरेका छन्। एक डेढ वर्ष लामो मेहनत र छानबिनपछि
गैरकानूनी काम गर्ने ब्याङ्क, वित्तीय संस्था तथा बीमा कम्पनीहरू माथि
कारबाही चलाइएका उदाहरणहरू छन्।
तर, यस पटक सर्वसाधारण जनताको हितमा गर्न लागिएको काम–कारबाहीको
सूचना चुहाउने काम राष्ट्र ब्याङ्कबाट भयो। अनि पुनरावेदन अदालतमा
निवेदन दिइयो, इजलास खडा गरेर त्यसैदिन अन्तरिम आदेश जारी गर्ने काम
भयो। त्यसो त विवादास्पद ब्याङ्क र यसका सञ्चालकउपर राष्ट्र ब्याङ्कले
गरेको कारबाहीलाई प्रयोजनहीन बनाउन हचुवा तथा गैरकानूनी आधार देखाई
वा आधार नै नदेखाई अन्तरिम आदेश जारी गर्ने न्यायाधीश अरू पनि छन्।
यसबारे न्यायपरिषदले छानबिन गर्ला।
खराब ऋणीहरूबाट ऋण असुल गर्न ब्याङ्कले चलाएका कारबाही
रोक्ने आदेश जारी गर्ने कुरामा त पुनरावेदन अदालतका न्यायाधीशहरूबीच
होडबाजी नै छ। ब्याङ्कले धितो लिएको जग्गा लिलाम गर्न निकालिएको सूचनाको
कारबाही एउटा न्यायाधीशले रोक्ने आदेश दिने, कानून तथा तथ्यको मूल्याङ्कन
गरी अर्को न्यायाधीशले सो आदेश खारेज गर्ने र फेरि पहिलेकै निवेदकको
मागमा सोही जग्गा लिलाम कारबाहीलाई त्यसै अदालतका अर्को न्यायाधीशबाट
रोक्ने आदेश दिने काम पनि भइरहेकै छ। यस्ता आदेशले अदालती कारबाहीप्रति
अनास्था बढाइरहेको छ। यसप्रति न्यायपरिषदले खासै चासो राखेको पाइन्न।
कति न्यायाधीशमा विषयवस्तु र त्यसको असर प्रभावको अज्ञानताले
यस्तो आदेश आएको हुन सक्तछ। कतिपयलाई 'लक्ष्मी' र मुद्दा जिताउने 'बहादुर'
को प्रभाव परेको हुन सक्तछ। यी दुवैको समस्या पहिचान गरी समाधान निकाल्न
तालिम र सजायँको विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्न ढिला गर्नुहुन्न। नियमनकारी
निकायले गरेका कामकारबाहीउपर अदालती हस्तक्षेपको दायरा यकिन गर्ने
काम न्यायिक नेतृत्वले शुरु गरिहाल्नुपर्छ। गम्भीर कानूनी त्रुटि भएको
अवस्थामा बाहेक राष्ट्र ब्याङ्क जस्ता नियमनकारी निकायले गरेका काम
कारबाही सर्वसाधारण निक्षेपकर्ताको हितमा हुने विश्वास गर्नुपर्छ।
राष्ट्र ब्याङ्कको नियमन
नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क जस्तो नियमनकारी निकायको सञ्चालन त्यहाँका उच्च
पदाधिकारीले नै गर्ने हो। तर, बङ्गलादेश ब्याङ्क काण्डले यी पदाधिकारीको
आचरण र व्यवहारलाई कसले नियमन गर्ने भन्ने प्रश्न उठाएको छ। राष्ट्र
ब्याङ्कका गभर्नर, डेपुटी गभर्नर, विभागीय प्रमुखहरूको भूमिकामा प्रश्न
उठेको छ। जुन व्यक्ति र संस्थाहरूको बदमासीमा निगरानी राख्ने हो, सोही
संस्था वा निकायहरूसँग नियमनकारी निकायका उच्च पदाधिकारीहरूकै लसपस
देखिएपछि निक्षेपकर्ताको हित रक्षा कसरी हुन्छ?
लसपसका दायरा, प्रकृति र अनुहार धेरै छन्। गभर्नर, डेपुटी
गभर्नर र विभागीय प्रमुखको रूपमा काम गर्नेहरूले आफू पदमा हुँदाकै
समयदेखि आफूले नियमन गरेका ब्याङ्क वा वित्तीय संस्थामा आफ्ना सन्तान,
नातेदारका लागि यथोचित जागिरको व्यवस्था गरेका हुन्छन्। यस्तो कुरा
जनताको जानकारीमा आउँदैन। अहिले कारबाहीमा परेको ब्याङ्क र अन्य ब्याङ्क
तथा वित्तीय संस्थाको व्यवस्थापकीय पदमा नियमनकारी निकायका उच्च पदका
व्यक्तिकै नातेदारहरूले राम्रो तलब सुविधासहितको पदमा नियुक्ति पाएका
छन्। राष्ट्र ब्याङ्कको डेपुटी गभर्नर पदबाट हालै अवकाश पाएका एक जना
व्यक्तिलाई कारबाहीमा परेका ब्याङ्कले पालेको रहेछ भन्ने सार्वजनिक
भएको छ। राष्ट्र ब्याङ्कको विभागीय प्रमुख पदमा रहेको व्यक्ति अवकाश
पाउनासाथ अन्य ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाको सञ्चालन तथा स्थापनामा
खुलेआम लागेका उदाहरण थुप्रै छन्। कसैले श्रीमतीको नामको हस्ताक्षरमा
यस्तो काम गरेका होलान् वा अन्यले कसैको 'प्रोक्सी' हस्ताक्षरमा।
राष्ट्र ब्याङ्कका पूर्व गभर्नर तथा डेपुटी गभर्नरहरू
उनीहरूले नै इजाजत दिएका वा नियमन गरेका बाणिज्य ब्याङ्क तथा वित्तीय
संस्थाको सञ्चालक समितिको अध्यक्षको रूपमा काम गरिरहेका छन्। कोही
सञ्चालक वा सल्लाहकार छन्। उनीहरूलाई ती बाणिज्य ब्याङ्क तथा वित्तीय
संस्थाले त्यसै काममा लगाएका छैनन्। उनीहरूको मातहतमा काम गरेका राष्ट्र
ब्याङ्कका कर्मचारीबाट आफ्नो इच्छा अनुसार काम गर्न गराउन नै उनीहरूको
प्रयोग हुने गरेकोमा दुईमत छैन। नियमनकारी निकाय कमजोर हुनुमा यस्ता
धेरै कारण छन्। नेपाल सरकारका अर्थ मन्त्रीको यसतर्फ ध्यान जान ढिलो
भइसकेको छ।
नियन्त्रणको हद र निक्षेपको बीमा
कुनै ब्याङ्क वा वित्तीय संस्थामा एउटै परिवार वा व्यापारिक समूहको
कतिसम्म लगानी मुलुकको हितमा हुन सक्तछ भन्ने बारेमा विश्वका सबै देशमा
प्रस्ट कानून तथा नियमको व्यवस्था हुन्छ। एकताका नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले
यहाँ पनि यही व्यहोराको निर्देशन जारी गरेको थियो। कुनै एक ब्याङ्क
वा वित्तीय संस्थामा र नेपाल अधिराज्यभरिका समुच्च ब्याङ्क वा वित्तीय
संस्थाहरूमा कुनै एक व्यक्ति वा परिवार वा व्यापारिक समूहको अधिकतम
लगानीको सीमा तोकिएको थियो। तर, अहिले विवादमा परेको नेपाल बङ्गलादेश
ब्याङ्क र यसका सहयोगी ब्याङ्कहरूका प्रमुख लगानीकर्ताहरू लक्ष्मीबहादुर
र जीतबहादुरलाई चार वटा ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरू सञ्चालन गर्न
अनुमति दिइएबाट यो व्यवस्थाको ठाडो उल्लङ्घन भएको देखिन्छ। ब्याङ्क
तथा वित्तीय संस्थामा एउटै व्यक्ति, परिवार वा व्यापारिक समूहको नियन्त्रण
रहन दिँदा साधारण निक्षेपकर्ता ठगिने वा उनीहरूको अहित हुने र राष्ट्रको
समग्र अर्थतन्त्रमा नै नकारात्मक असर पर्न सक्ने भएकाले नै लगानीको
सीमा तोकिएको हो। तर, नेपालमा व्यापारिक घराना वा समूहहरूबीच धेरै
ब्याङ्क, वित्तीय संस्था तथा बीमा कम्पनी नियन्त्रण गर्ने होडबाजी
नै चलेको छ।
यस घटनाले साना निक्षेपकर्ताहरूको रक्षार्थ निक्षेपको
बीमा अनिवार्य गर्न अत्यावश्यक भएको देखाएको छ। ब्याङ्कमा रहने निक्षेप
धनी मानिसको मात्र हुँदैन। वृद्ध, बालक, असहाय तथा विधवाहरूले आफ्नो
खाइजीविकाको रकम पनि ब्याङ्कमा नै राखेका हुन्छन्। तसर्थ निक्षेपमा
बीमाको सुरक्षा दिन नसके साना बचतकर्ताको रकम ब्याङ्क तथा वित्तीय
संस्था जस्तो औपचारिक क्षेत्रमा नभई डसनामुनि सड्ने डर हुन्छ। यसो
हुनु देशको आर्थिक विकासका लागि समेत हानिकारक हुने भएकाले निक्षेप
सङ्कलनकर्ता ब्याङ्क वा वित्तीय संस्थाहरूले आफ्नै खर्चमा सानो रकमको
निक्षेप (जस्तो बढीमा रु.१ लाख, ५ लाख वा १० लाखसम्म) लाई अनिवार्य
रूपमा बीमा गराउनुपर्ने व्यवस्था मिलाउनु आवश्यक छ।
नैतिक दायित्व
नेपाल–बङ्गलादेश ब्याङ्क प्रकरणले कानून तथा ब्याङ्क व्यवसायीको सामाजिक
तथा नैतिक दायित्वको कुरा पनि उठाएको छ। त्यति ठूलो आर्थिक सङ्कटमा
परेको ब्याङ्कको नाफा रु.२ करोड भन्दा बढी छ भन्ने हिसाब प्रमाणित
गर्ने आँट यसका सञ्चालक तथा कार्यकारी प्रमुखमा कसरी आयो? उनीहरूमा
कुनै कानूनी, सामाजिक वा नैतिक मान्यता हुनुपर्छ भन्ने बोध कसले गराउने?
उनीहरूलाई राजिनामा गराई, व्यवस्थापन आफ्नो जिम्मामा लिएपछि यस बारेमा
राष्ट्र ब्याङ्कको भूमिका पूरा भयो त?
पुनरावेदन अदालतहरूमा रहेको प्रचलन अनुसार बन्दी प्रत्यक्षीकरण
बाहेक अरू सबै निवेदनहरू अदालतमा दर्ता भएको भोलिपल्टको सूचीमा चढाई
कारबाही हुने व्यवस्था छ। तर, बङ्गलादेश ब्याङ्क विरुद्धमा हुन लागेको
संभावित कारबाही रोक्ने निवेदन दर्ता भएकै दिन कारबाहीमा चढी त्यस्तो
संभावित कारबाही रोक्ने आदेश पनि सोही दिन जारी भएको छ। निवेदन तत्काल
कार्यसूचीमा चढाउन अदालतका मुख्य न्यायाधीश रणबहादुर बमलाई आश्वस्त
पार्ने काम कसले गर्यो?
|
