टिप्पणी
विकासको बहस
जापान भौतिक पूर्वाधारबाट सिर्जित मुलुक हो,
तर नेपालले भने सामाजिक पूर्वाधारलाई नै प्राथमिकता दिनुपर्छ। किनभने
जापानी शासकहरूले सय वर्ष अगाडि सामाजिक सक्षमता निर्माण गरिरहँदा
नेपालका शासकहरू दरबार ठड्याइरहेका थिए।
•
सीके लाल, जापानमा
दश वर्षदेखि
नेपालका विकासविद्हरूलाई हाईसञ्चो थियो। माओवादी हिंसालाई मुलुकका
सम्पूर्ण समस्याहरूको जरोको रूपमा औंल्याइदिए पुग्थ्यो। हुनपनि शान्ति
बेगर न त लोकतन्त्र फस्टाउन सक्छ न विकास कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिन
सकिन्छ। तर शान्ति–प्रक्रियाले गति पाउनासाथ मुलुकको विकासका प्राथमिकताहरूको
बहसले पुनः निरन्तरता पाउनेछ। जनताका अपेक्षाहरू बढ्ने छन् र, शासक
वर्गले विकासका लक्ष्य एवं उपलब्धिका बीच तारतम्य मिलाउन सकेन भने
दिगो शान्ति मृगतृष्णा मात्र बन्न पुग्नेछ। भौतिक एवं सामाजिक विकासका
प्रक्रियाहरूबारे राष्ट्रिय सम्मति कायम गर्नका लागि सार्वजनिक बहस
शान्ति–प्रक्रियासँगसँगै अगाडि बढाउन जरुरी छ।
सडक वा स्कूल?
हालसालै प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला तथा कूटनीतिज्ञ केदारभक्त
माथेमाका बीच एउटा सार्वजनिक समारोहमै रमाइलो तार्किक जुहारी चलेको
खबर छापाहरूमा आएको थियो। पूर्व उपकुलपति माथेमा शिक्षाका पक्षधर छन्।
प्रधानमन्त्री कोइराला सडकको जालो बिछ्याइएको देख्न चाहन्छन्। आ–आफ्ना
ठाउँमा दुवैको सोच सही छ। तर भौतिक पूर्वाधार एवं सामाजिक सक्षमताबीचको
सन्तुलन कायम राख्ने कुरा महवपूर्ण व्यक्तिहरूका निजी अडानभन्दा पनि
सार्वजनिक चासोको विषय हो। त्यसैले यो मुद्दालाई अझ् व्यापकताका साथ
बहसमा ल्याउन उपयुक्त हुनेछ।
भौतिक पूर्वाधारलाई प्राथमिकता दिने खेमामा प्रधानमन्त्री
कोइराला एक्ला छैनन्। नेपाललाई एसियाको स्वीट्जरल्याण्ड बनाउने राजा
महेन्द्रको वाचा र काठमाडौँलाई सिङ्गापुरसरह बनाइदिने पूर्वप्रधानमन्त्री
कृष्णप्रसाद भट्टराईको सपना भौतिक पूर्वाधारले 'विकास ल्याउँछ' भन्ने
अवधारणाबाट नै अभिप्रेरित थिए। अहिले पुष्पकमल दाहाल पनि झ्ण्डै त्यस्तै
कुरा गरिरहेका छन्। यो अवधारणा मूलतः तीनथरि मान्यतामा आधारित छ। पहिलो
मान्यता समाजशास्त्रको होः विकास के हो भन्ने कुरा समाजको शक्तिशाली
समूहले निर्धारण गर्दछ। बस चढ्ने हैसियत भएकाहरू बाटो चाहन्छन्, बाटो
बनाएर चुनाव जितिन्छ, त्यसैले राजनीतिकर्मीहरूलाई बाटो मनपर्छ। दोस्रो
मान्यता अर्थशास्त्रको हो, जसअनुसार 'आपूर्तिले स्वयं माग निर्माण
गर्दछ' भन्ने आशा राखिन्छ। त्यसैले अधिकांश विकासविद्हरू भौतिक पूर्वाधारलाई
आर्थिक पूर्वाधार भन्न रुचाउँछन्। तेस्रो मान्यतालाई बाध्यता भने पनि
हुन्छ। साहु र दाताहरू नाप्न सक्ने भौतिक पूर्वाधार रुचाउँछन् तर अनुभव
गरे मात्र थाहा पाइने सामाजिक पूर्वाधारमा उत्तिसाह्रो चासो राख्दैनन्।
सैद्धान्तिकसँगसँगै एउटा नितान्त व्यावहारिक पक्ष पनि सडक–बिजुली–पानी–टेलिफोनकै
पक्षमा छ। बालमृत्युदर घटाउने नून–चिनी–पानी अभियानमा पुल र बाँध निर्माणका
ठेक्कापट्टा जति कमिशन आउँदैन।
कुरा त्यतिमै सीमित छैन। भौतिक पूर्वाधारले मूलतः बजारको
एकीकरण र एकरुपीकरण गरेर उपभोक्ता समाज सिर्जना गर्दछ। त्यसैले पूँजीवाद
अँगालेका प्रायः सबैजसो मुलुकहरूले आर्थिक पूर्वाधार सिर्जना गर्ने
कार्यलाई सर्वाधिक प्राथमिकता दिएका हुन्। अमेरिका, युरोप र चीन हुँदै
अब भारत पनि 'सडक विकासको मेरुदण्ड हो' भन्ने मान्यतालाई नै निरन्तरता
दिन लागिपरेको छ। तर सडकले ल्याउने र पुर्याउने सामान र सेवा स्वयं
सिर्जना गर्न सक्दैन भन्ने कुरा साना देशहरूमा समस्याको रूपमा देखिएको
छ।
स्कूलहरू पनि स्वयं समाधान होइनन्। स्कूलले कस्तो शिक्षा
प्रदान गरिरहेको छ भन्ने कुरा हेलिकप्टरबाट देखिएका नीला जस्तापाताका
छानाहरू हेरेर ठम्याउन सकिँदैन। दुर्भाग्यवश नेपालको शिक्षा प्रणालीले
एउटा यस्तो जमात सिर्जना गरिरहेको छ जो हलो जोत्न चाहँदैन तर अरू केही
गर्न जान्दैन। साक्षर तर अशिक्षित युवाहरूलाई डोर्याउन सक्ने सक्षम
प्राविधिक एवं प्राज्ञिकहरू कि त मुलुकबाट बाहिरिएका छन् वा गैससहरूमार्फत्
दाताराष्ट्रहरूको दलाली गरिरहेका छन्। यस्तो परिस्थितिमा साक्षरताका
लागि स्कूल अत्यावश्यक भए पनि विकासका दृष्टिकोणले शिक्षामा थप लगानीको
तार्किक आधार प्रस्तुत गर्न गाह्रो छ। साक्षरता मानवअधिकारको विषय
हो, तर सडक विकासको प्राथमिकता मात्र भन्ने तर्कको आधारमा नेपालको
रुग्ण शिक्षा प्रणालीको बचाउ गर्न सकिँदैन।
सम्भवतः प्राथमिकता न सडक हो, न स्कूल। राष्ट्रिय विकासको
मूल आधार नागरिकको सक्षमता निर्माण हो र त्यो कुरा पर्याप्त रोजगारका
अवसरहरू सिर्जना गरेर मात्र सम्भव हुन्छ। आधुनिक मानवको स्तर र सन्तुष्टि
उसले गरेको काममा देखिन्छ। जहाँ सडकले रोजगारी बढाउँछ, त्यहाँ तात्कालिक
प्राथमिकता 'विकास निर्माण' मा लगानी नै हुन्छ। किनभने जति नै राम्रो
स्कूल भए पनि कसैले आफ्ना भोकानाङ्गा नानीहरूलाई पढ्न पठाउँदैनन्।
तर रोजगारका लागि मुलुकभित्र वा बाहिरको लाहुर जानैपर्ने बाध्यता कायम
रहेसम्म निःशुल्क दिवाभोजन उपलब्ध गराएर भए पनि बच्चाहरूलाई साक्षर
तुल्याउने राष्ट्रिय अभियानलाई सर्वोच्च प्राथमिकता नदिई सुखै छैन।
शिक्षामा लगानीको अनुपातमा प्रतिफल हासिल गर्न नसक्नुको
मुख्य कारण के हो भने महँगो शिक्षा प्राप्त गरेका मध्यमवर्गीय नेपालीहरू
विप्रेषणविहीन (नन्–रेमिटेन्स) मुलुकहरू जस्तै अमेरिका, क्यानडा, अष्ट्रेलिया
वा युरोपतिर पलायन भएका छन्। तर, जापान, कोरिया, मलेसिया, पश्चिम एसिया
वा भारतमा कार्यरत नेपालीहरूलाई साक्षर तुल्याउन मुलुकले गरेको लगानीको
अनुपातमा प्रतिफल कैयाँै गुणा बढी छ।
रोजगारका बारेमा प्रसिद्ध अर्थशास्त्री जन मेनार्ड केन्सको
एउटा उक्ति प्रख्यात छः खाल्डो खन्ने र पुर्ने काममा लगाएर भए पनि
अर्थव्यवस्थाको गाडीलाई सरकारले चलाइराख्नुपर्छ। नेपालका अस्थिर पहाडहरूमा
सडक खन्ने काम खाल्डो खन्ने र पुर्ने भन्दा खासै फरक छैन। तर समस्या
के हो भने ऋणदाता तथा सहयोगी राष्ट्रहरूका शर्तहरूले गर्दा अपेक्षित
स्थानीय रोजगारी सिर्जना हुँदैन र केन्सकै अर्को एउटा टिप्पणी क्रियाशील
हुन्छः उद्यमीले नाफा कमाए अर्थव्यवस्था सुधि्रन्छ भन्ने कुरा घोडालाई
टन्न चना ख्वाउने हो भने केही न केही लिदीमा पनि बाँकी रहन्छ र चराहरूले
दाना टिप्न पाउँछन् भन्या जस्तै हो।
सडक र स्कूलको प्राथमिकतालाई प्रस्थानबिन्दु बनाएर भावी
नेपालको आर्थिक रुपरेखाकै बारेमा पनि सार्वजनिक बहस चलाउन जरुरी भइसकेको
छ। माओवादी प्राधिकार दाहालले नयाँदिल्लीको शीर्ष सम्मेलनबाट पूँजीवादका
अन्तर्द्वन्द्वहरू बाहेक साम्यवादका सीमितताहरूबारे पनि पुनर्विचार
गर्नुपर्ने पाठ सिक्न सके मात्र मुलुकको आर्थिक–सामाजिक कार्यसूचीले
शान्ति–प्रक्रियामा अपेक्षित मह0व पाउन सक्दछ।
सक्षम समाज
मानव विकास सूचकाङ्कमा दुई स्थान तल झ्रेर १३८ औँ स्थानमा पुगेको नेपाललाई
परम्परागत विकास मोडलमा अगाडि बढाउन सजिलो छैन। सडकमा चल्ने बसको भाडा
तिर्न नसक्नेहरू अवैधानिक ढाट तेर्स्याएर जबर्जस्ती असुली गरेर तर्साउँछन्।
गाउँबाट बिजुलीको पोल गए पनि वैधानिक उपभोक्ता बन्न नसक्नेहरू वितरण
लाइनमा तार झ्ुण्ड्याएर बिजुली चोर्छन्। राजधानी काठमाडौँमै चुहावट
भनिएको पानी र बिजुली खेर गएको नभएर चोरिएको हो। नागरिक दायित्वको
वातावरण बनाउन नसके शुद्ध आर्थिक विकासले सुरुवा असर (स्ट्रा इफेक्ट)
निम्त्याउने छ र नेपालका शहरहरू राजमार्ग छेउछाउका अव्यवस्थित वस्ती
(स्लम्स्) मा रुपान्तरित हुने अवस्था उत्पन्न हुनेछ।
विकासका गैरआमन्त्रित असरहरूबारे एसियाको सर्वाधिक विकसित
मुलुक जापानमा पनि सचेतता बढ्दै गइरहेको छ। झ्ण्डै ११ लाख किलोमिटर
सडकमध्ये अत्यधिक उच्चस्तरको ५० हजार किलोमिटर राजमार्ग बनाएका जापानी
इञ्जिनियरहरू भन्छन्, “नेपालमा सडक बनाउनु हाई वे इञ्जिनियरिङको कठिनतम्
चुनौती हो।” जापानमा बाँध र तटबन्ध नभएको कुनै खोलानाला बाँकी छैन,
तर जापानी सिभिल इञ्जिनियरहरू भन्छन्, “धन्न मलाई नेपालजस्तो ठाउँमा
हाईड्रोलिक इञ्जिनियरिङको काम गर्नु परेन।” संसारको सबभन्दा चुनौतीपूर्ण
भूगोल र संवेदनशील पर्यावरण भएको विश्वको निर्धनतम अर्थव्यवस्थाका
बाध्यताहरूबीच सिभिल इञ्जिनियरिङ संरचनाहरू खडा गर्न असाध्यै गाह्रो
छ भन्ने कुरा जापानी इञ्जिनियरहरू भन्छन्217 जहाँ बाटो नपुगेको खेत
छैन, पानी नपुगेको बोट छैन, बाटो नभएको घर छैन, बिजुली नभएको कोठा
छैन र काम नपाएको कुनै व्यक्ति छैन। जापान भौतिक पूर्वाधारबाट सिर्जित
मुलुक हो, तर नेपालले भने सामाजिक पूर्वाधारलाई नै प्राथमिकता दिनुपर्छ।
किनभने जापानी शासकहरूले सय वर्ष अगाडि सामाजिक सक्षमता निर्माण गरिरहँदा
नेपालका शासकहरू दरबार ठड्याइरहेका थिए।
भौतिक पूर्वाधारको पक्षमा एउटा बलियो तर्क के छ भने
राणाहरू विदेशिए पनि तिनका दरबार त मुलुकभित्रै छ। राष्ट्रको लाखौँ
लगानी र आशाको स्रोत रहेका डाक्टर–इञ्जिनियरहरू मुलुकभित्र काम गर्ने
वातावरण नरहेको बहाना बनाएर विदेशिएका छन्। तर सडक र नहर कसैले बोकेर
लान सक्दैन। यो तर्क हेर्दा आकर्षक लागे पनि अनुपयुक्त पूर्वाधार सेतो
हात्ती मात्र हो भन्ने कुरा विदेशीले बनाइदिएको पुलको रंगरोगन गर्न
समेत विदेशीलाई नै गुहार्नुपर्ने बाध्यता नेपालका इञ्जिनियरहरूलाई
राम्ररी थाहा छ। र, दक्षिण एसियाको सबभन्दा महँगो बिजुली संसारकै सबभन्दा
गरीब मुलुकहरूको सूचीमा पर्ने नेपालमा किन भएको हो भन्ने कुरा अब सामान्य
उपभोक्ताहरूले पनि बुझन थालिसकेका छन्।
मानिसका भौतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक एवं मानसिक चाहनाहरूको
कुनै सीमा हुँदैन। जापानीहरू फलामको पुल मात्र होइन, हजारौँ किलोमिटर
राजमार्ग नै बनाउन थालिसके भनेर के गर्नु! अर्काले हात्ती चढे भनेर
रहर गरेर धुरी चढ्न खोज्यो भने जगहँसाइ मात्र हुन्छ। सडक वा स्कूल,
जे पहिले गरेर निर्धन, सीमान्तकृत, दलित, महिला, मधेशी र जनजातिले
रोजगारी पाउँछन्, नेपालले त्यसैलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ। जति दर्जन
मेडिकल कलेज खुलेपनि सफा पानी र चर्पीको अभावमा बालमृत्यु कायम रहेसम्म
यति वा उति प्रतिशत आर्थिक वृद्धि दरको दाबी खोक्रो नाराभन्दा बढी
केही हुने छैन।
|
