टिप्पणी
कार्यवाहक राज्यप्रमुख चाहिन्छ
'मुलुकको शासनव्यवस्था सम्बन्धी कुनै पनि अधिकार
राजामा रहने छैन' भन्ने २२ कात्तिकको निर्णयले राज्ययन्त्रबाट राजतन्त्र
समाप्त भएको छ। त्यसैले अन्तरिम संविधानमा सङ्क्रमणकालका लागि 'कार्यवाहक
राज्यप्रमुख' को व्यवस्था हुनुपर्छ।
•
नीलाम्बर आचार्य
राजतन्त्रको मुद्दा
कहिले टुङ्गिने भन्ने विषयमा निकै चर्चा र वादविवाद भइरहेको छ। तर,
मेरो दृष्टिकोणमा राजतन्त्रको मुद्दा टुङ्गिइसकेको छ। त्यसलाई ११ वैशाखको
राजाको सत्ता समर्पण, ४ जेठको प्रतिनिधिसभाको घोषणा र २२ कात्तिकको
आठ पार्टीको निर्णयले टुङ्ग्याएको छ। राज्यबाट राजतन्त्र समाप्त भइसकेको
छ। अब राजतन्त्रलाई ब्यूँझ्ाउन सकिँदैन। राजतन्त्रलाई पुनः ल्याउने
हो भने बेग्लै कुरा।
अहिले राजतन्त्रका बारेमा विभिन्नखाले चर्चा छन्। राजतन्त्रको
मुद्दा जनमतसङ्ग्रहबाट टुङ्ग्याउने एउटा प्रस्ताव छ, संविधानसभाको
पहिलो बैठकबाट यो मामिलाको टुङ्गो लगाउने भनेर सहमति पनि भइसकेको छ।
माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले 'आफूले राजतन्त्र निलम्वनमा परेजस्तै ठानेको'
भनेका छन्। यो भनाइ ११ वैशाखदेखि २२ कात्तिकसम्मका निर्णयहरूसँग मेल
नखाएको मैले देखेको छु। 'राजतन्त्र निलम्वनमा परे जस्तै' भन्नुको अर्थ
राजतन्त्र छ तर यसलाई 'रोक्का' मात्रै गरिएको छ भन्ने अर्थ लाग्न सक्छ।
'रोक्का' फुकुवा हुनसक्छ भन्ने अर्थ हुन्छ। तर, अहिलेको स्थिति त्यस्तो
होइन। २२ कात्तिककै आठ पार्टीको निर्णय हेरौँ न, त्यसमा 'मुलुकको शासनव्यवस्था
सम्बन्धी कुनै पनि अधिकार राजामा रहने छैन' भन्ने उल्लेख छ। त्यसैले
राजाको अधिकार निलम्वन भएको होइन, समाप्त भएको हो।
प्रतिनिधिसभाले नेपालको नामै फेरिदियो। पहिले नेपाल
'नेपाल अधिराज्य' थियो प्रतिनिधिसभाले अधिराज्य होइन, राज्य हो भन्यो।
राजतन्त्र कार्यपालिकामा छैन, विधायिकामा छैन, न्यायपालिकामा छैन,
निर्वाचन आयोगमा छैन, महालेखा परीक्षकमा छैन, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान
आयोगमा छैन। अर्थात् राजतन्त्र राज्ययन्त्रमा छैन। यसको अर्थ ती स्थानका
नियुक्तिहरूमा शिष्टाचारी रूपले पनि राजाले केही गर्न सक्ने अवस्था
छैन। ती निकायका प्रतिवेदनहरू शिष्टाचारका लागि पनि राजा कहाँ जाने
र राजाले तिनलाई सार्वजनिक गर्ने अवस्था छैन।
राजालाई शासनव्यवस्थाबाट मुक्त पारिए पनि शासनव्यवस्थाबाट
मुक्त भएका राजा, नेपालका राजा हुने उपाधि, नाम र त्योसँग सम्बन्धित
भत्ताहरूबाट भने मुक्त भएका छैनन्। उपाधि र भत्ताबाट मुक्त नहुनुलाई
नै राजतन्त्र कायम छ भन्न मिल्दैन। यो कुरा सम्भवतः संविधानसभाको पहिलो
बैठकले टुङ्ग्याउला। राजपरिवार राजसंस्थाको रूपमा वा राज्ययन्त्रको
रूपमा होइन कि उपाधिका रूपमा रहने भन्नेमा त्यसले टुङ्गो लगाउला।
छिनिसकिएको मुद्दामा पनि मानिसलाई केही भ्रम भइराखेको
छ। राजालाई हामीले राज्यप्रमुखको रूपमा मान्नुपर्ने हुन्छ वा अहिले
पनि मानिराखिएको छ। राजालाई भत्ता र उपाधिमा मात्र सीमित गरेपनि त्यो
नेपालकै राजाको उपाधि हो भन्नेजस्ता कुरामा भ्रम पाल्नुपर्ने अवस्था
छैन। नेपालमा राजा–रजौटा उन्मूलन भइसकेपछि पनि कतिपय राजाहरूको भत्ता
र उपाधि कायमै रह्यो। यस्तै हालका राजाको पनि भत्ता र उपाधि कायम रहन
सक्छ। भत्ता र उपाधि कायम रहनु राजतन्त्र रहनु होइन।
अहिलेसम्म राज्यप्रमुख नतोकिएको हुनाले यहाँ भ्रम सिर्जना
भएको हो। टुङ्गो लागिसकेको विषयमा पनि जनमानसमा अलमल परे जस्तो बुझ्िन्छ।
हुनपनि प्रधानमन्त्री विना देश चल्न सक्दछ। किनभने, सरकारप्रमुखको
काम पनि राज्यप्रमुखले गर्न सक्छ, जस्तोः अमेरिकामा। त्यहाँ राष्ट्रपति
निर्वाचित हुन्छ, उसले सरकारप्रमुखको भूमिका पनि निर्वाह गर्दछ। तर,
राज्यप्रमुख नभएको राज्य अमिल्दो देखिन्छ। त्यसकारण अहिलेसम्म राज्य
प्रमुखको व्यवस्था गर्न नसक्नु चाहिँ गर्नुपर्ने काम नगरेको लाग्छ
मलाई।
राज्यप्रमुख राज्यको प्रतीक हुन्छ। शक्ति पृथकीकरणको
सिद्धान्त अनुसार कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिकालगायतका अङ्गहरू
हुन्छन्। यिनका कार्य पनि पृथक्पृथक् नै हुन्छन्। तर, सम्पूर्ण राज्यको
तर्फबाट कसले प्रतिनिधित्व गर्ने भन्नेमा अन्योल हुनजान्छ। जस्तोः
प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्नु पर्यो। राज्यप्रमुखले नै प्रधानमन्त्री
फलानो भनिदिनुपर्छ। को हुने, के हुने भन्ने निर्णय चाहिँ प्रतिनिधिसभाले
गर्ला वा सम्बन्धित पार्टी र बहुमत भएको पार्टीको संसदीय दलले गर्ला।
त्यसैगरी प्रधानन्यायाधीश को हुने, राजदूत को हुने भन्ने निर्णय दिनुपर्छ।
सङ्क्रमणकालमा नसोचेका अप्ठेराहरू उत्पन्न भइदिन सक्छन्।
त्यस्तो बेलामा राज्यप्रमुख र उसको भूमिका बारेमा प्रस्ट व्यवस्था
हुनुपर्छ। त्यसलाई जे नाम दिए पनि हुन्छ। राज्यमुख पनि भन्न सकिन्छ,
सभामुख भने जस्तै। राष्ट्रपति पनि भन्न सकिने भयो। मुख्य कुरा त्यो
अङ्ग्रेजीमा भनिएको 'हेड अफ द स्टेट' नै हो। अहिले राज्यप्रमुख फलानो
भनिदिने हो भने विवाद समाप्त हुन्छ।
अब प्रश्न उठ्छ, यदि यो आवश्यक छ भने स्थायी राज्यप्रमुख
बनाउने कि तत्काललाई कार्यवाहकको व्यवस्था गर्ने? दुवै बाटोबाट जान
सकिन्छ। संविधानसभाको निर्वाचन हुने भएकोले स्थायी व्यवस्थाका बारेमा
त्यसले टुङ्गो लगाउला। अहिले कार्यवाहक राज्यप्रमुखको व्यवस्था गरौँ
भन्न सकिन्छ। अहिले कसैलाई सङ्क्रमणकालीन राज्यप्रमुखको जिम्मेवारी
दिने र तत्पश्चात् संविधानसभाले व्यवस्था गरेअनुसार हुने भन्न सकिन्छ।
त्यसकारण अन्तरिम संसदले एउटा राज्यप्रमुख चयन गर्नुपर्छ। त्यसलाई
कार्यवाहक राज्यप्रमुख भने हुन्छ।
प्रधानमन्त्रीलाई नै कार्यवाहक राज्यप्रमुखको जिम्मेवारी
दिन पनि सकिन्छ। तर, प्रधानमन्त्री पदलाई नै यो जिम्मेवारी दिने हो
भने प्रधानमन्त्री पदबाट राजिनामा दिनासाथ वा हट्नासाथ दुवै पद स्वतः
समाप्त हुनपुग्छन्। एकैचोटि दुवै पद रिक्त हुने खालको व्यवस्था गर्नुहँुदैन।
जस्तो कि अहिलेकै प्रधानमन्त्रीलाई दुवै जिम्मेवारी दिने हो भने प्रधानमन्त्रीबाट
हट्नासाथ राज्यप्रमुखबाट हटेको अवस्था नहुने व्यवस्था गर्नुपर्यो।
यो पद खाली भयो भने के गर्ने भन्नेबारेमा पनि अन्तरिम संविधानमा उल्लेख
गरिनुपर्छ। राष्ट्रप्रमुख रहिसकेका राजालाई नै अब कार्यवाहक राज्यप्रमुख
बनाउने भन्ने हुँदैन। यो त हास्यास्पद हुन्छ। किनकि तिनै राजालाई हटाउन
यत्रो आन्दोलन भएको थियो।
(वार्तामा आधारित)
|
