टिप्पणी
आसन्न असन्तुष्टिको हेक्का
नागरिकताको सिद्धान्तलाई एउटा कोणबाट विवादको
विषय बनाउने प्रयत्न भइरहेको छ भने अर्को कोणबाट जनजाति आदिवासीका
प्रश्नहरूमा असन्तुष्टि प्रकट भएको छ। भोलिका दिनमा सात दल―माओवादी
समझ्दारीविरुद्ध जनमत खडा गर्न यी र यस्तै जटिल मुद्दाहरू उठ्न सक्नेछन्।
•
पुरुषोत्तम दाहाल
चार हजार
छ सय बीस दिन अर्थात् करीब एघार वर्ष लामो भयानक युद्धबाट आम नेपालीहरूले
त्राण पाउने भएका छन्। जसरी १ फागुन ०५२ बाट अकस्मात् अपत्यारिलो शैलीमा
सशस्त्र युद्ध शुरु भएको थियो, त्यसको अवसान पनि त्यस्तै अपत्यारिलो
घटनाक्रम र पात्रहरूको जोडघटाउबाट हुनपुगेको छ। त्यसबेलाका 'प्रमुख
दुश्मन शक्ति'हरू यतिखेर 'प्रमुख मित्र शक्ति'मा रुपान्तरित भएका मात्र
होइन, त्यस समयका मित्र शक्ति अवसानको क्रममा छन्। यो आश्चर्यलाग्दो
समीकरण र ध्रुवीकरणको सम्पूर्ण अध्ययन अनुसन्धान भविष्यमा शोधकर्ताहरूका
निम्ति चुनौतीको विषय हुनेछ।
२००७ सालदेखि नै जनताको सर्वोच्चता र स्वतन्त्रता विरुद्ध
यो वा त्यो रूपमा प्रजातान्त्रिक संस्थालाई विनास गर्न उद्यत दरबार
०५२ सालदेखि नै संसदीय प्रजातन्त्र विरुद्ध माओवादी हिंसाप्रति अत्यन्त
आशाका साथ विनम्र रह्यो। संसदीय प्रजातन्त्र विरुद्ध हुने सबै शक्तिलाई
गोलबद्ध गर्दै, समर्थन लिँदै शक्ति विस्तार गर्न माओवादी पनि प्रतिबद्ध
थियो। अर्कोतर्फ संसदीय शक्तिहरू दरबारलाई यथासम्भव तुष्टीकरण गर्दै
शासनमा बस्न तँछाडमछाड गरिरहेका थिए। यसरी संसदवादी दल र माओवादीको
'समान मित्र' का रूपमा रही २०६० सम्म आइपुग्दा संसदीय व्यवस्थालाई
धरासायी पार्न सफल दरबार १९ माघ २०६१ मा राजा ज्ञानेन्द्रद्वारा प्रत्यक्ष
शासन प्रारम्भ गरेपछि अनायास दुवै शक्तिको 'समान दुश्मन' मा परिणत
हुनपुग्यो। राजा ज्ञानेन्द्रको १९ माघको कदम यथार्थमा पृथ्वीनारायण
शाहले स्थापना गरेको वंशको परम्परागत वैधानिकता र उत्तराधिकारित्व
समाप्ति निम्ति निर्णायक मोड हुनपुग्यो। यो वंशको पतनसँगै नेपालमा
नयाँ राजनीतिक मार्गचित्र निर्माण हुने भएको छ। निश्चय पनि नेपाली
जनताका लागि यो एक नौलो अनुभव हुनेछ।
२१ कात्तिक मध्यरात (औपचारिक रूपमा २२ गते बिहान) बाट
एघार वर्षसम्मको रक्तपातको शृङ्खला अन्त्य हुनेभएको छ। नेपालीहरू त्यस
रक्तपातको अन्धकारबाट जीवनको मिर्मिरे उषा देख्न थालेका छन् र सुखद्
संभावना आफ्नो बलेँसीमा आउन लागेकोमा विश्वस्त भएका छन्। यस कामका
निम्ति सात दलका नेता गिरिजाप्रसाद कोइराला र माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल
दाहाल बधाईका पात्र हुनुहुन्छ। पूर्व अडान र शत्रुतापूर्ण सम्बन्धहरूलाई
मात्र होइन, आ–आफ्ना सिद्धान्त र आदर्शका परम्परागत मान्यता, प्रयोग
र स्थापित संस्कृतिलाई समेत उहाँहरूले परित्याग गरी नयाँ मान्यता स्थापित
गर्नुभएको छ। मार्क्सवादको प्रतिपादन र प्रयोगका डेढसय वर्षको इतिहासमा
पहिलो पटक, लोकतान्त्रिक मूल्यहरूसहित शान्ति स्थापनार्थ नेपालमा माओवादीहरूले
सम्झ्ौता गरी हतियार थन्क्याउने भएका छन्। माओवादी पक्ष हतियारलाई
राज्यसँग समायोजन गरी 'जनमत' का आधारमा राज्य सञ्चालन विधि निर्माण
र शासन सञ्चालनको सर्वाधिक लोकतान्त्रिक विधिमा अवतरण गर्न लागेका
छन्। यसका साथै राजतन्त्रको पूर्ण अन्त्य गरी जनवादी गणतन्त्र ल्याउन
प्रतिबद्ध माओवादी नेतृत्व लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा सहमत भएको छ र
राजसंस्थाबारे संविधानसभामार्फत् आउने जनादेशलाई स्वीकार गर्न तयार
भएको छ। यसनिम्ति प्रचण्ड र उहाँका सहयोगीहरूको 'कपटरहित' आत्मविश्वासले
काम गरेको देखिन्छ।
अर्कोतर्फ सात दलका नेता गिरिजाप्रसाद कोइरालाले परम्परागत
राजसंस्थाप्रतिको लगाव र वैधानिक सम्मानको आफ्नो मान्यता परित्याग
गर्नुभएको छ। उहाँ 'सेरेमोनियल किङसिप' भने पनि अन्ततः संविधानसभामा
प्राप्त हुने 'जनादेश' लाई स्वीकार गर्न तयार हुनुभएको छ। अर्थात्
विगत ६ दशकदेखि नेपाली काङ्ग्रेसले अवलम्बन गर्दै आएको संवैधानिक राजतन्त्रको
मान्यता त्याग गर्न कोइरालासहित उहाँका सहयोगीहरूले पनि दृढ इच्छाशक्ति
देखाउनुभएको छ।
यो द्विपक्षीय सहमतिको आधार ७ मङ्सिर २०६२ मा जारी १२
बुँदे सहमति नै हो भने यसको उत्कर्ष २१ कात्तिक मध्यरातमा भएको ६९
उपबुँदासहितको ६ बुँदे सहमति हो। यसपछिका शान्ति–सम्झ्ौता वा युद्धविराम–सम्झ्ौताहरू
प्राविधिक पक्ष मात्र हुन्। यस सहमति निम्ति भारत सरकार र संयुक्त
राष्ट्रयसंघका महासचिवका स्वकीय प्रतिनिधि इयान मार्टिनको भूमिका पनि
मह140वपूर्ण थियो। अरू धेरै व्यक्ति र शक्तिहरूको योगदान छ जो लिपिबद्ध
हुन बाँकी नै छ।
उत्सवमा माओवादी मात्रै
गिरिजाप्रसाद कोइरालाले भन्नुभएजस्तै यो कसैको जय र पराजयको विषय होइन।
यदि जय हो भने– शान्ति र नागरिक सार्वभौम स्वतन्त्रताको हो र यदि पराजय
भएको छ भने– हतियार र निरङ्कुश पात्र र प्रवृत्तिको। यस सत्यलाई सात
दल र माओवादी दुवै पक्षले आम नागरिकबीच उत्सवका रूपमा पुर्याउनु जरुरी
थियो। तर, माओवादी दलले मात्र 'ऐतिहासिक विजय उत्सव' का रूपमा ग्रहण
गरिरहेको छ। अरू सात दलमा आश्चर्यजनक निस्तब्धता देखिएको छ। जबकि सहमति
अनुरुप पनि ६ महिनापछि नै तत्काल संविधानसभाका लागि आफ्ना उम्मेदवार
र मुद्दालाई जनतामाझ् लिएर अनिवार्य जानै पर्नेछ।
आज 'उत्सव' बनाउन नसकेको विषयले तुरुन्त र तत्काल कसरी
जनतामा प्रवेश गर्ने हो र दलहरूको अनुरोध जनताले कसरी सुन्ने हुन्?
यो प्रश्न सजीव भएर उठिरहेको छ। गिरिजाप्रसाद कोइरालाले २३ कात्तिकदेखि
१ मङ्सिरसम्म कार्यकर्ताहरूलाई गाउँ–गाउँ गएर सहमतिको उत्सव मनाउन
निर्देश जारी गर्नुभए पनि त्यो हुनसकेन। सात दलभित्रको अर्को प्रमुख
घटक नेकपा एमाले राजतन्त्रबारे जनमत सङ्ग्रह र समानुपातिक निर्वाचन
विधिको अडानलाई अस्वीकार गरिएको सावित गर्न लागिपरेको छ। ऊ युद्ध अन्त्य
भएको खुशी भन्दा आफ्ना दुईबुँदे अडान स्वीकार नगरिएको चिन्ता र असन्तोषलाई
जनतामाझ् पुर्याउन सक्रिय छ। नेपाली काङ्ग्रेस प्रजातान्त्रिक 'यता–उताको
तुरुङ' मा पीङ खेल्दाखेल्दै जनतामा जान बिर्सिरहेछ। अरू दलहरू आफूभित्र
नै छिन्न–भिन्न छन्।
सहमतिमा मानवअधिकारका पक्षमा गम्भीर प्रतिबद्धता व्यक्त
गर्दै एघारवर्षे हिंसाका क्रममा भएको ज्यादतीको छानबिन गरी द्वन्द्वका
कारण विकसित घृणा अन्त्य गरी मेलमिलाप स्थापित गर्न तथ्य आयोग (ट्रूथ
कमिसन) गठन हुनेभएको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतको विधान
अनुमोदन गर्ने काम हुनुपर्छ। मानवअधिकारकर्मीहरूको सरोकारको अर्को
विषय हो– राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको पुनर्संरचनासहितको गठन र भयरहित
मतदान गर्ने वातावरणको सिर्जना। एघार वर्षदेखि गाउँमा ज्यादतीका साथ
एकप्रकारले मनोवैज्ञानिक दबाब र भय स्थापना गर्न सफल माओवादीहरूले
सात मुख्य र २१ उपमुख्य ठाउँमा 'क्यान्टोनमेन्ट' मा बस्ने सहमति भएको
छ। माओवादीका हतियार ताल्चाबन्द गरी साँचो उनीहरूका आफ्ना हातमा र
खोल्ने विधि संयुक्त राष्ट्रसंघसँग रहने गरी टुङ्गो लगाएपछि भयरहित
निर्वाचनको प्रत्याभूति हुने विश्वास बढेको छ।
३० कात्तिकमा शान्ति सम्झ्ौताबाट प्रारम्भ भएको कार्यतालिका
जेठभरिमा संविधानसभाको निर्वाचन गर्ने गरी तय भएको छ, जसमा शान्ति
सम्झ्ौता माओवादी सेनाको अस्थायी शिविरमा प्रवेश र प्रमाणीकरण, राष्ट्रिय
सेनाका हतियार भण्डारण, अन्तरिम संविधानको पूर्णता र घोषणा, अन्तरिम
प्रतिनिधिसभा गठन र वर्तमान प्रतिनिधिसभा तथा राष्ट्रियसभा विघटन गरी
अन्तरिम मन्त्रिपरिषद् बनाउने योजना छ। सहमतिले द्वन्द्वपीडित र क्षतिबारे,
आर्थिक–सामाजिक रुपान्तरण एवं राज्यको ढाँचाबारे, स्थानीय निकायको
व्यवस्थापन र नागरिकता सम्बन्धमा समेत आधारभूत प्रस्ताव राखेको छ।
यीमध्ये नागरिकताको आधार वर्ष र सिद्धान्तलाई जसरी एक
कोणबाट विवादको विषय बनाउने प्रयत्न भएको छ, त्यसरी नै अर्को कोणबाट
जनजाति आदिवासीका प्रश्नहरूमा असन्तुष्टि प्रकट भएको छ। सहमतिप्रति
केही ठाउँबाट आएका असहमतियुक्त प्रतिक्रियाहरूले यो स्पष्ट गरेको छ।
संभवतः भोलिका दिनमा सात दल–माओवादी समझ्दारी विरुद्ध जनमत खडा गर्न
र परिस्थितिलाई अनुकूल/प्रतिकूल बनाउन यी र यस्तै केही मुद्दाहरू जटिल
भएर उठ्न सक्नेछन्। त्यसमा पनि अन्तरिम संसदमा प्रतिनिधित्वको निर्धारित
सङ्ख्या र आधार तथा स्थानीय निकायमा हुने मनोनयनमा समेत कतै न कतै
विवाद बनाउने चेष्टा हुनेछ। यस्तो समयमा माओवादीसहित आठ दलहरूबीच नै
नयाँ ध्रुवीकरण हुनसक्ने जति संभावना हुन्छ त्यति नै प्रत्येक पार्टीभित्र
अनेक बहसहरू प्रवेश गरी विषम स्थिति पनि उत्पन्न हुनसक्छ। खासगरी माओवादीभित्र
सहमतिको विषयले आम समर्थन पाउँछ–पाउँदैन, त्यसबाट नै हिजोका धेरै सन्देह
र भोलिका संभावित खतराहरूको निराकरण हुनेछ। जतिसुकै भने पनि स्थापित
सत्य के हो भने, हाम्राबारे हामी मात्र निर्णायक छैनौँ। यत्ति हो,
माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले भन्नुभए जस्तै 'सहयोग हस्तक्षेपमा
र हस्तक्षेप सहयोगमा परिणत हुने संभावना नेतृत्वकै कार्यबाट हुने गर्दछ।'
ती निर्णायक तत्वहरू भोलिका दिनमा कसरी प्रस्तुत हुनेछन् र आन्तरिक
नेतृत्वको क्षमता कसरी प्रस्तुत हुनेछ, त्यसमा नै सम्पन्न सहमतिको
भविष्य र नेपालको भविष्यको मार्गचित्र अघि बढ्नेछ। आजका दिनमा हाम्रो
विश्वास पनि यही हो– सहमतिले बालेको शान्ति र स्वतन्त्रताको दियो निभ्ने
छैन र पुनः अशान्ति र निरङ्कुशताको अन्धकारमा देश फर्किने छैन।
|
