टिप्पणी

सम्झ्ौता कार्यान्वयनका चुनौती

धेरै देशको शान्तिप्रक्रिया हेर्ने हो भने 'सम्झ्ौता गर्नभन्दा कार्यान्वयन गर्न' कठिन देखिन्छ। नेपालको शान्ति–सम्झ्ौता कार्यान्वयनमा संयुक्त राष्ट्रसंघ वा अन्य वैदेशिक शक्तिको प्रत्यक्ष संलग्नता नभएको र दल–माओवादीले नै सम्झ्ौता कार्यान्वयनको जिम्मेवारी बोकेकाले पनि शान्ति आइहाल्छ भनेर ढुक्क हुन मिल्दैन।

• अङ्गराज तिमिल्सिना

सात दल र माओवादीबीच हालै सम्पन्न सम्झ्ौता ऐतिहासिक र अभूतपूर्व छ। साथै नेपालको यो प्रक्रिया विश्वका धेरै शान्ति–प्रक्रियाभन्दा भिन्न पनि छ। ऐतिहासिक यस अर्थले कि यो सम्झ्ौताको सफल कार्यान्वयन भएमा एकदशकभन्दा लामो द्वन्द्वले वस्तुनिष्ठ निकास पाउने, विद्रोहीहरू राजनीतिको मूलधारमा समाहित हुने र देश नयाँ नेपालतिर उन्मुख हुने देखिन्छ। यो सम्झ्ौता अभूतपूर्व यस अर्थले छ कि शान्ति निर्माणका लागि आवश्यक सबै कुरा यसमा समेटिएका छन्। यसपछि हुनलागेका माओवादीका हतियार र सेना छुट्याउने, लडाकुलाई राज्य र समाजमा समायोजन गराउने, देशको पुनःस्थापन र पुनःनिर्माण गर्ने, आर्थिक र सामाजिक रुपान्तरणका कार्यक्रमहरू ल्याउने, सत्य निरुपण र मेलमिलाप आयोग गठन गर्ने, स्थानीयस्तरमा शान्ति निर्माणलाई सहयोग पुर्‍याउन अन्तरिम स्थानीय निकाय गठन गर्ने आदि कामले शान्ति निर्माणमा प्रत्यक्ष सहयोग पुर्‍याउने छन्।

विश्वका अरू देशहरू जस्तो कि कम्बोडिया, मोजाम्बिक, एलसाल्भाडोर आदिका शान्ति प्रक्रियासँग तुलना गरेर हेर्ने हो भने नेपालको प्रक्रिया भिन्न अर्थात् 'समस्या पनि घरेलु, समाधान पनि घरेलु' भन्ने सूत्रबाट अघि बढिरहेको छ। नेपालको शान्ति सम्झ्ौतामा अन्तर्राष्ट्रिय जगतको प्रत्यक्ष संलग्नता वा मध्यस्तता छैन। अरू द्वन्द्वरत देशका विद्रोहीहरू अन्तर्राष्ट्रिय जगतको मध्यस्ततामा देश बाहिर (प्रायः यूरोपतिर) सम्झ्ौता गर्दछन् भने नेपालका विद्रोही माओवादीले सरकारप्रमुखको निवास बालुवाटारमा सम्झ्ौता गरेको देखियो।

शान्ति–सम्झ्ौताको पृष्ठभूमि दल–माओवादीबीच दिल्लीमा गरिएको १२ बुँदे सहमति र यसै सहमतिका आधारमा सफल भएको जनआन्दोलन भएकाले यो सम्झ्ौता कार्यान्वयन हुने अपेक्षा छ। अर्कोतिर माओवादीको विद्रोह विश्वका अरू द्वन्द्वरत देशका विद्रोहीहरू (जस्तो कि श्रीलङ्काका तमिल, इण्डोनेशियामा स्वतन्त्र आचेका लागि लड्ने समूह, सुडान, सोमालिया आदि देशका विद्रोही गुटहरू) जस्तो जातीय, क्षेत्रीय वा भौगोलिक स्वतन्त्रताका लागि गरिएको द्वन्द्व नभएको र हतियार उठाएर आतङ्कको बाटो रोजेपनि विद्रोहको सम्बन्ध कुनै नै कुनै रूपले नेपालको सामाजिक, आर्थिक र राजनीतिक रुपान्तरणसँग जोडिएकोले माओवादीलाई राजनीतिक ठाउँ (स्पेस) दिने हो भने हतियार बिसाउने छन् भनेर विश्वास गर्ने आधार छ। तर विश्वका धेरै देशको शान्ति–प्रक्रियालाई हेर्ने हो भने 'सम्झ्ौता गर्नभन्दा सम्झ्ौता कार्यान्वयन गर्न' कठिन हुन्छ। नेपालको शान्ति–सम्झ्ौता कार्यान्वयनमा संयुक्त राष्ट्रसंघ वा अन्य वैदेशिक शक्तिको प्रत्यक्ष संलग्नता नभएको र दल–माओवादीले नै यो सम्झ्ौता कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी बोकेकाले पनि सम्झ्ौता हुँदैमा शान्ति आइहाल्छ भनेर ढुक्क हुने ठाउँ छैन।

सम्भावित चुनौतीहरू
दल–माओवादीबीचको ८ बुँदे सहमति र २५ बुँदे आचारसंहिताको निर्माणसँग जोडेर हेर्दा यो ऐतिहासिक सहमतिसम्म आइपुग्न चार–पाँच महिना लाग्यो। यसको प्रमुख कारण के भने एकातिर माओवादीका प्रचण्ड र बाबुरामलगायतका नेताहरूले माथिल्लोस्तरमा सहमति गर्ने तर उनैका स्थानीय कार्यकर्ताहरूले सहमति विरोधी गतिविधिहरूलाई व्यापक बनाएको देखियो भने अर्कोतिर दलहरूले सहमतिमा हस्ताक्षर गरेको भोलिपल्टैदेखि एकअर्कालाई गाली गरेर सहमति विरुद्ध बोलेको देखियो। यसपटक पनि त्यही कुरा दोहोरिने सम्भावना छ। माओवादीलाई आफूसरहको राजनीतिक ठाउँ दिइएको कुरा मन नपरेको कारण अहिले एमाले प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला र माओवादी दुवैका विरुद्ध आक्रोश पोखिरहेको छ। अन्तरिम सरकारको नेतृत्व गिरिजाप्रसादले गर्नेमा सहमति नभएको कुरा माधवकुमार नेपाल र शेरबहादुर देउवाले एकस्वरमा व्यक्त गर्नुको अर्थ अन्तरिम संसदमा माओवादीको आगमन भएपश्चात् दलहरूबीचमा नयाँ समीकरण बन्न सक्छ। एमालेेले गिरिजाप्रसादको विकल्प खोजेर अन्तरिम सरकारमा माओवादीभन्दा ठूलो पकडका लागि 'बार्गेनिङ्ग' गरेको हुनसक्छ। तर यसले गिरिजाप्रसादको स्वास्थ्य बिग्रिएर वा अरू कुनै कारणले विकल्प खोज्नुपर्ने अवस्था आएमा सातदलभित्र फुट आउने र शान्ति सम्झ्ौता कार्यान्वयनमा असर पार्न सक्ने अर्को सम्भावना पनि देखाएको छ। एमालेभित्रका वामदेव गौतमलगायतका नेताहरू अन्तरिम सरकार गठनका बेला माओवादी र एमालेबीच गणतान्त्रिक मोर्चा बनाएर प्रधानमन्त्री पद कि एमाले कि माओवादीले सम्हाल्नुपर्छ भनेर लागिरहेको भन्ने पनि सुनिएको छ। यदि यसो हो भने नेपाली सेनाले उक्त समीकरणलाई कसरी हेर्ने हो भन्ने कुराले समेत शान्ति प्रक्रियामा प्रभाव पार्न सक्दछ।

माओवादीलाई अन्तरिमकालमा ठूलो राजनीतिक ठाउँ दिइएको कुरा राजावादीहरूलाई मन नपर्नु स्वाभाविकै हो। दरबारसँग नजिक रहेको सेनाको एउटा पक्षलाई समेत यो कुरा चित्त नबुझ्िरहेको हुनसक्छ भनेर अनुमान गर्ने आधारहरू छन्। दल–माओवादी सम्झ्ौतामा अन्तरिम सरकारको एउटा मन्त्रीस्तरीय समितिले नेपाली सेनाको रुपान्तरण र माओवादी लडाकुहरूको समायोजन सम्बन्धी योजना बनाउने भन्ने छ। तर, उक्त समितिले नेपाली सेनाको सङ्ख्या घटाउने, केही जनरलहरूलाई हटाउने र माओवादी सेना नेपाली सेनामा मिलाउने भन्ने निर्णय गरेमा नेपाली सेनाभित्रको एउटा पक्षले सरकारलाई असहयोग गर्न सक्दछ र त्यसका कारण शान्ति–प्रक्रिया रोकिन सक्दछ।

सबैभन्दा महवपूर्ण कुरा के भने माओवादीले सजिलै सम्पूर्ण हतियार बिसाउलान् भन्नेमा धेरैको शङ्का छ। हतियार व्यवस्थापनको प्रभावकारिता संयुक्त राष्ट्रसंघले अवलम्बन गर्ने प्राविधिक तरिकामा भर पर्दछ। शान्ति–प्रक्रियाको सफलता मनोविज्ञान र व्यावहारिकता दुवै हो। विश्वका अरू देशका अनुभवलाई हेर्ने हो भने हतियार व्यवस्थापनका बेला विद्रोही समूहका लडाकुहरूका बीचमा फाटो आउने र केहीले हतियार बिसाउने तर केही गुटले सैनिक विद्रोह जारी राख्ने गरेको देखिन्छ। शान्ति–सम्झ्ौतामा सही गरे पनि छिमेकी भियतनामको सेना अझ्ै कम्बोडियामा लुकेर बसेको छ भन्ने निहुँमा खमेररुजले हतियार बिसाउन मानेको थिएन भने मोजाम्बिकमा पनि सम्झ्ौतापछिका केही महिनासम्म विद्रोही रिनामोले राष्ट्रसंघसमक्ष हतियार बिसाउन आनाकानी गरेको थियो। नेपालमा पनि वर्षौँदेखि हतियारका बलले गाउँघरमा शासन चलाएर बसेका र हतियारकै भरमा जीवन गुजारा गरिरहेका लडाकुका हतियार बिसाएपछि आफ्नो भविष्य के हुने? रोजगारी पाउने कि नपाउने? आदि प्रश्नहरूलाई माओवादीको हतियार व्यवस्थापन सँगसँगै सम्बोधन गर्न सकिएन भने जनतान्त्रिक तराई मुक्तिमोर्चाका जयकृष्ण गोइतझ्ैँ केही माओवादी लडाकुले हतियार नबिसाउन सक्दछन्।

माओवादीको हतियार व्यवस्थापनसँगै जोडिएको अर्को विषय उनीहरूका मिलिसियाको व्यवस्थापन हो। माओवादी मिलिसियाका मानवअधिकार विरोधी गतिविधिहरू रोक्न नसकिने हो भने माओवादीका हतियारमा ताल्चा लगाउँदैमा समस्या समाधान हुने होइन। गाउँघरतिर यस्ता मिलिसियाले चलाएको आतङ्कलाई रोक्ने संयन्त्र निर्माण नहुने हो र माओवादी नेतृत्वले आगामी केही महिनामा आफ्नो पार्टीका तल्लास्तरका कार्यकर्ताहरूलाई हतियारधारी जत्थाको मानसिकताबाट खुला राजनीतिक पार्टीका कार्यकर्ताको भूमिकामा रुपान्तरण गर्न नसक्ने हो भने शान्ति–सम्झ्ौता कार्यान्वयन जुनसुकै बेला धरापमा पर्न सक्दछ।

समाधानको बाटो
अहिले धेरैका आँखा के माओवादीहरूले सबै हतियार बिसाउलान् भन्नेमा केन्द्रित छन्। हतियार व्यवस्थापन अनुगमनको जिम्मा लिएको संयुक्त राष्ट्रसंघले तीन वटा प्रमुख कुरामा ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ। पहिलो, एक हतियार बराबर एक सैनिक जवानको हिसाब गरेर माओवादीलाई अस्थायी शिविर (क्यान्टोनमेन्ट) मा राख्ने र माओवादीका विस्फोटक पदार्थसमेत यस्तै एउटा सूत्र बनाएर हिसाब गर्ने। त्यसपछि अस्थायी शिविरमा राखिएका माओवादी सेनालाई नेपाली सेनाले पाउने सरहको सुविधाको बन्दोबस्त गर्ने। यसो भएमा माओवादीका धेरैभन्दा धेरै हतियार सङ्कलन हुनेछन् र प्रायः सबै विद्रोहीहरू अस्थायी शिविरहरूमा एकठ्ठा हुनेछन्। दोस्रो, हतियार र सेना छुट्याइसकेपछि माओवादीसँग हतियार देखिन गएमा उनीहरू कडा सजायको भागिदारी बन्ने कुरामा संयुक्त राष्ट्रसंघ, सरकार र माओवादीबीच सहमतिमा हस्ताक्षर हुनुपर्दछ। तेस्रो, संयुक्त राष्ट्रसंघले अनुगमनका क्रममा सम्झ्ौता विपरीतका गतिविधि फेला पारेमा त्यसलाई तत्काल सम्बोधन गर्न एउटा प्रभावकारी संयन्त्र बनाउनुपर्छ। सम्झ्ौता विपरीतका गतिविधि विरुद्ध समयमै कदम नचालिने हो भने सानो कुराले समेत शान्ति–प्रक्रियामा बाधा पुर्‍याउन सक्छ।

शान्ति संस्थागत गर्न शान्ति–सम्झ्ौतालाई स्थानीय स्तरसम्म पुर्‍याउनु जरुरी छ। यसअघि स्थानीयस्तरमा राज्यको सुरक्षा निकायको उपस्थिति नभएको, माओवादीले खोसेका जग्गा, जमिन, घर–सम्पत्ति आदि फिर्ता गराउने, विस्थापितलाई स्थापित गराउने निकाय नभएको, माओवादी र गाउँलेबीचका झ्गडा मिलाउने, न्याय र मेलमिलाप हेर्ने संयन्त्र नभएको कारण माओवादीहरूले आचारसंहिता विरोधी गतिविधिहरू जारी राख्ने मौका पाएका थिए। तसर्थ शान्तिलाई स्थानीयस्तरमा सुदृढ पार्न दुई वटा कुरा गर्नु अत्यावश्यक छ।

पहिलो, आमनागरिकलाई सुरक्षाको प्रत्याभूति दिन द्वन्द्वको क्रममा भत्काइएका वा सारिएका प्रहरी चौकीको तत्काल पुनःस्थापना गरिनुपर्दछ। दोस्रो, दल र माओवादी सम्मिलित अन्तरिम स्थानीय निकायको प्रबन्ध तत्काल गरिनुपर्दछ। यही निकायलाई स्थानीय स्तरमा लागु हुने पुनःनिर्माण र पुनःस्थापनाका कार्यक्रमको रेखदेख गर्ने, माओवादी र अरू पार्टीका कार्यकर्ताबीचको झ्गडा मिलाउनेलगायतका कामको जिम्मा दिन सकिन्छ। दाता समुदाय र नेपाल सरकारले यस्तो निकायलाई तत्काल साधन, स्रोत उपलब्ध गराउनुपर्दछ।

त्यस बाहेक सात दल र माओवादीले अन्तरिम सरकारको बनोट के हुने, कसले सरकारको नेतृत्व गर्ने, मन्त्रालयको बाँडफाँड कसरी गर्ने आदि कुरामा अहिल्यैदेखि गृहकार्य गरेमा पद बाँडफाँडले ल्याउने तनाव घटेर जानेछ र समयतालिका अनुसार नै शान्ति–प्रक्रिया अघि बढ्न सघाउ मिल्नेछ।