टिप्पणी | शान्ति–प्रक्रिया
नेपालको मौलिक मोडल
नेपालमा अहिले भइरहेको जस्तो आफ्नै प्रयासमा
आधारित र लचिलो द्वन्द्व व्यवस्थापनको उदाहरण विश्वमा अन्यत्र कहीँ
छैन।
•
चित्रबहादुर गुरुङ
 |
| शरद के.सी. |
| बुरुण्डीको अभ्यासः जनमतसङ्ग्रहका लागि
भएको मतदानमा छापामारहरू समेत सहभागी थिए। |
संयुक्त राष्ट्रसंघका
धेरैजसो शान्ति मिसन इजरायल, लेवनान, सिरियाजस्ता मध्यपूर्वका देशमा
छन्। यी लगायत इथियोपिया, युरिट्रया, मोरक्को र भारत–पाकिस्तान सिमानामा
दुई राष्ट्रको द्वन्द्वका कारण शान्ति सेना बसेका हुन् भने सियरालियोन,
कङ्गो, बुरुण्डी, लाइबेरिया, इष्टटिमोरमा आन्तरिक द्वन्द्व समाधानमा
सघाउ पुर्याउन बसेका छन्।
द्वन्द्वको परिणामस्वरुप लाखौँ मान्छेको मृत्यु र ठूलो
आर्थिक तथा मानवीय क्षतिपछि हतियारको भरमा उद्देश्य प्राप्ति हुँदोरहेनछ
भनेर शान्तिपूर्ण तरिकाबाट राजनीतिक समाधान खोज्ने क्रममा यी मुलुकहरूमा
शान्ति–प्रक्रिया अघि बढेको हो। यहाँसम्म आइपुग्दा आन्तरिक द्वन्द्वरत
पक्षमा लडाइँ अन्त्य गरेर जनतालाई हिंसा, भय र त्रासबाट मुक्त गर्नुपर्छ
भन्ने चेतना बढ्दै गएको पाइन्छ। सँगसँगै क्षेत्रीय शक्तिहरूको दबाब,
विभिन्न मुलुकको मध्यस्थताको प्रयास र संयुक्त राष्ट्रसंघको पहल पनि
उत्तिकै महवपूर्ण रहेका छन्।
नेपालको द्वन्द्वमा यसअघि पनि दुई पटक युद्धविराम भएको
थियो,तर शान्ति सम्झ्ौता भएका थिएनन्। अहिले मित्रराष्ट्रहरूका सुझ्ाव
र केही हदसम्मको साङ्केतिक सहयोगमा नेपालीहरू आफैँले यो द्वन्द्व समाधान
गर्ने पहल गरिरहेका छन्। समाधान–प्रक्रियामा कुनै मुलुक वा संस्थाले
प्रत्यक्ष मध्यस्थताविना आफैँले निकास निकालेको हुनाले नेपालीले यसलाई
गर्वका साथ 'होम ग्रोन प्रोसेस' अर्थात् हामीले निकालेको निकास भन्न
सक्छन्। नेपाली आफैँले आफ्नो समस्याको समाधान गर्न सक्छन् भन्ने नयाँ
अनुभव पनि होयो, जसले हामीलाई आगामी दिनमा कुनै द्वन्द्वको सम्भावना
देखिएमा त्यसको व्यवस्थापन गर्न सक्ने आत्मविश्वास प्रदान गरेको छ।
अहिले माओवादीसँग वार्ता र सहकार्य गरिरहेका पार्टीहरू
विगतमा राज्य सञ्चालनका क्रममा माओवादी विद्रोहीहरूसँगै लडेका थिए।
तर, पछिल्लो चरणमा अलग प्रकृतिको राजनीतिक परिस्थिति सृजना भयो, सातदल
गठबन्धन–नेकपा माओवादीबीच समझ्दारी भयो र सहयात्रीका रूपमा उनीहरूले
जनआन्दोलन–२ मार्फत् हिंसात्मक द्वन्द्वलाई शान्तिपूर्ण राजनीतिक संघर्षमा
रुपान्तरण गरे। १२ र ८ बुँदे सहमतिदेखि नै सातदल र माओवादीबीच आगामी
दिनमा शान्तिपूर्ण ढङ्गले आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक रुपान्तरण गरेर
राज्यलाई लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा ढाल्ने, शान्तिलाई दिगो बनाउनेलगायतका
विषयमा अग्रगमनको ढाँचा तयार हुँदै आयो। अहिले आएर राज्य र माओवादीका
सेना तथा उनीहरूको हतियार व्यवस्थापन गर्ने निश्चित सैद्धान्तिक सहमति
भएको छ। त्यसलाई थप सुदृढ गर्न सहयोग मागिएअनुरुप संयुक्त राष्ट्रसंघले
विभिन्न पक्षहरूसँग समन्वय गरी निकास दिने प्रक्रिया शुरु गरेेको छ।
विश्वमा द्वन्द्व भएको वा हुने सम्भावना रहेको मुलुकलाई
संयुक्त राष्ट्रसंघले निगरानीमा राख्ने र त्यहाँको स्थितिबारे रिपोर्टिङ
गर्ने काम गरिरहेको हुन्छ। राष्ट्रसंघले नेपालबारे पनि चार वर्षदेखि
चासो लिइरहेको थियो। सबैभन्दा पहिले, अक्टोवर २००२ मा राष्ट्रसंघका
सहायक महासचिव कुलचन्द्र गौतमले आफ्नो कार्यालयमा सम्बन्धित व्यक्तिहरूको
अनौपचारिक बैठक गरेका थिए। त्यसपछि महासचिव कोफी अन्नान्, राष्ट्रसंघका
राजनीतिक र 'पिस किपिङ' विभागले चासो राखे। यी तीन–चार वर्षयता राजनीतिक
विभागबाट स्यामुयल ताम्राट मात्रै ११–१२ पल्ट नेपाल आए। यसैका लागि
कतिपटक उनी भारत पनि पुगे। त्यसपछि नेपालकै निमन्त्रणामा आएको डि मिस्टुराँको
टोलीले बुझ्ाएको प्रतिवेदनअनुसार राष्ट्रसंघका महासचिवका स्वकीय प्रतिनिधिको
रूपमा इयान मार्टिनलाई खटाइएको छ।
राष्ट्रसंघमा हतियार व्यवस्थापनका निम्ति आवश्यक जनशक्ति
सधैँ तत्पर अवस्थामा हुन्छ। बर्दी र हतियारविहीन उक्त टोली सेना र
हतियार क्याम्प वा व्यारेकमा राखिएपछि आउँछ। यसअघि राष्ट्रसंघको पिस
किपिङ विभागका मुख्य अधिकृत ब्रिटिस कर्णेलले आएर सम्बन्धित पक्षसँग
कुरा गरिसकेका छन्। मलाई लाग्छ, पाँच महिनाअघि उठेको हतियार व्यवस्थापनमा
ताल्चा लगाउने अवधारणा पनि राष्ट्रसंघकै हो। डि मिस्टुरा आएका बेलामा
प्रस्तुत विभिन्न मोडलमध्ये ताल्चा लगाउने पनि एउटा थियो। अन्त्यमा
मार्टिन टोलीमा आएका विज्ञहरू एकल ताल्चाको निर्क्यौलमा पुगे।
फरक फरक मोडल
विद्रोही सेना र हतियारको व्यवस्थापनका विभिन्न देशमा फरक–फरक मोडल
अपनाइएका छन्। कहीँ लडाइँको बेलामा राष्ट्रिय सुरक्षा फौजको सङ्ख्या
बढी हुने र श्ाान्तिको बेला त्यति आवश्यक नहुने भएकाले घटाइएको छ।
नेपालमा पनि द्वन्द्वको बेला सङ्ख्यात्मक हिसाबले निकै ठूलो बनेको
फौज यथावत् राख्न आवश्यक देखिँदैन। सङ्ख्या कटौती गरेर उनीहरूलाई समाजमा
व्यवस्थित गर्नुपर्छ। त्यसका निम्ति अहिलेदेखि नै योजना र दातृनिकायको
सहयोगको पहल जरुरी छ।
केही देशमा विद्रोही सेनालाई विघटन गरी समाजमा पुनःस्थापना
गरिएको छ। कहीँ दुवै सेनालाई समायोजन गरी चाहिने जति राखेर अरूलाई
निरस्त्र र विघटन गरी समाजमा व्यवस्थित गरिएको छ। सन् २००२ मा सियरालियोनमा
चुनाव हुँदा यहाँको जस्तो अन्तरिम सरकार र व्यवस्थापिका बनेका थिएनन्।
पुरानै राज्यव्यवस्था यथावत् रह्यो। विद्रोहीले सम्पूर्ण हतियार बुझ्ाए।
करीब ७३ हजारलाई निरस्त्र गरियो। निकै कम विद्रोहीलाई मात्र राष्ट्रिय
सेनामा समायोजन गरेर धेरैलाई समाजमा व्यवस्थित गरियो। यो 'डीडीआर'
(डिस्आर्म, डिमोविलाइजेसन र रिइन्ट्रिगेसन) प्रक्रिया हो। जस अनुसार,
विद्रोही क्याम्पमा आएर हतियार बुझ्ाउँछ र निरस्त्र हुन्छ। त्यसपछि
'डिमोविलाइजेसन' क्याम्पमा जान्छ। जो सुरक्षामा 'फिट' हुन्छ उसलाई
ल्याइन्छ, नहुनेलाई विभिन्न तालिम दिएर उसको भविष्य सुनिश्चित गरिन्छ।
रिइन्ट्रिगेसन सबैभन्दा महवपूर्ण चरण हो। नेपालमा दुवै पक्षको आत्मस्वाभिमान
राखिदिनका निम्ति मात्र डीडीआर नभनिएको हो। यहाँ अपनाइएको क्याम्पमा
बस्ने, युएनले अनुगमन गर्ने र अन्त्यमा त्यसलाई समायोजन गर्ने 'सीएमआर'
(क्याम्पिङ, मोनिटरिङ र रिइन्ट्रिगेसन) प्रक्रिया डीडीआर भन्दा धेरै
भिन्न छैन। नेपालमा अव हतियार र सेनाको व्यवस्थापन तथा समायोजनका निम्ति
कार्यदल बनाउने प्रक्रिया तुरुन्तै थाल्नुपर्छ।
कङ्गोमा हतियार बुझ्ाएपछि समायोजन र चुनाव हुँदैछ। बुरुण्डीमा
अगस्ट २००० मा शान्ति सम्झ्ौता भएको १६ महिनापछि अन्तरिम सरकार बन्यो।
१८ वटा स–साना विद्रोही समूहले सम्झ्ौतामा हस्ताक्षर गरेपनि दुई प्रमुख
दलले सहमति जनाउन ढिलाइ गरेका कारण सन् २००४ जूनमा मात्र राष्ट्रसंघ
त्यहाँ गयो। त्यहाँ दुवै पक्षका करीब आधा–आधा सेनाको समायोजन गरिएको
छ। यसरी कहीँ विद्रोहीलाई राष्ट्रिय सुरक्षा फौजमा ल्याउने, कहीँ ल्याउँदै
नल्याउने, कहीँ निरस्त्र गर्ने, कहीँ विघटन गर्ने, कहीँ दुवैलाई विघटन
गरेर नयाँ सेना निर्माण गर्ने गरिएको छ। व्यवस्थापनका क्रममा केही
देशमा हतियारलाई तालाबन्द गरी अन्त्यमा नष्ट गरिएको पनि छ। धेरैजसो
अफ्रिकी मुलुकमा महिलालाई फौजमा समायोजन गरिएको छैन। समायोजन हुन नसकेकालाई
अर्को क्याम्पमा लगेर आवश्यक प्राविधिक ज्ञान दिई जीविकोपार्जनमा सहयोग
गरिएको छ। सैन्य कटौती गर्नुपर्दा त्यतिकै 'तँ घर जा' भन्न पाईँदैन,
अर्थोपार्जन गर्नसक्ने बनाएर मात्र पठाउनुपर्छ। अन्तरिम विधायिका निर्माणमा
नेपालसँग मिल्दोजुल्दो अवस्था रहेको मध्यअफ्रिकी देश बुरुण्डीमा चुनावअघि
नै सेना समायोजन गरिएको थियो। त्यहाँ विद्रोहीहरूलाई अन्तरिम संसदमा
सामेल गरेर संसदले बनाएको संविधानलाई जनमत सङ्ग्रहबाट अनुमोदन र जनमत
सङ्ग्रहपछि तथा चुनावअघि सेना र हतियार व्यवस्थापन गरिएको थियो। चुनावमा
कुनै दल हतियारसहित जान पाउँदैन भन्ने विश्वव्यापी मान्यताका आधारमा
यसो गरिएको हो।
हिजो द्वन्द्वरत पक्ष नै सहयात्री भएका हुनाले नेपालको
मामिला अरूको भन्दा नौलो छ। त्यसैले यहाँका विद्रोहीलाई संविधानसभाको
चुनाव अगाडि क्याम्पमा राखेर उनीहरूको हतियारमा एउटा ताल्चा लगाउने
सहमति भएको हो। माओवादीले चाहेको बेला हतियार लिएर निस्किन नपाउन्
भनी जनतालाई आश्वस्त तुल्याउन संयुक्त राष्ट्रसंघले विभिन्न प्रविधिको
प्रयोग गरेर त्यसको 'मोनिटरिङ' गर्न खोजेको छ। संयुक्त राष्ट्रसंघ
१९२ देशको साझ्ा संयन्त्र हो। राष्ट्रसंघका मान्छेले त्यो हतियार हेरेर
बसेका हुन्छन्। यदि हतियार निस्क्यो भने त्यसको ठूलो अन्तर्राष्ट्रिय
असर हुनेछ। त्यसकारण, खबरदारी गर्न मात्र ताल्चा लगाइएको हो। यस क्रममा
'कम्युनिटी आर्म्स कलेक्सन प्रोग्राम' अन्तर्गत माओवादी मिलिसिया वा
अन्य मानिसहरूसँग भएको अवैध हतियारको पनि सङ्कलन र व्यवस्थापन प्रक्रिया
शुरु गर्नुपर्ने हुन्छ।
माओवादीको जत्ति नै हतियार नेपाली सेनाको पनि 'लकअप'
गर्ने भनिएको छ। नेपाली सेना करीब ९२ हजार, सशस्त्र प्रहरी २० हजार
र नेपाल प्रहरी ५० हजार रहेका तथा सशस्त्र प्रहरीको हतियार समेत करीब–करीब
सेनाकै स्तरको रहेको अवस्थामा माओवादीको जस्तै नेपाली सेनाको पनि हतियार
'लक' गरिएको छ भनेर आपसी विश्वासको एउटा साङ्केतिक सन्देश दिन खोजिएको
देखिन्छ। द्वन्द्वरत पक्षको यति ठूलो विश्वास र भरोसामा यति लचिलो
सेना र हतियार व्यवस्थापन हुनलागेको उदाहरण विश्वका अरू कुनै ठाउँमा
छ जस्तो लाग्दैन। आगामी दिनमा नेपाली राजनीतिलाई हतियार र हिंसाविहीन
रूपमा अगाडि बढाउने प्रयासमा आम सहमति भएकाले पनि यसो भएको हो। यद्यपि
कार्यान्वयन पक्ष हेर्न बाँकी छ। जुन किसिमको वातावरणमा यो सम्झ्ौता
र विश्वासको आधारशिला खडा हुँदै गएको छ, त्यसले नेपालको शान्ति प्रक्रिया
सफल हुन्छ भनेर विश्वास गर्न कर लाग्छ।
(संयुक्त राष्ट्रसंघको केन्द्रीय कार्यालयस्थित
'डिमार्टमेण्ट अफ पिस किपिङ अपरेसन' का 'डेपुटी मिलिटरी एडभाईजर' र
'मिलिटरी एड्भाइजर' रहिसकेका गुरुङ नेपाली सेनाका अवकाश प्राप्त रथी
हुन्।)
कङ्गोको उपाय
सामाजिक पुनःस्थापन
•
हरिबहादुर विश्वकर्मा
सन् १९०८ मा बेल्जियमको
उपनिवेश बनेको कङ्गो सन् १९६० मा स्वतन्त्र भयो। भौगोलिक र प्राकृतिक
स्रोतका दृष्टिले अफ्रिकी देशहरूमध्ये निकै धनी मानिने कङ्गोमा सुन,
चाँदी, हीरा, तामाका खानी छन्। माटो पनि निकै मलिलो छ। तर, सन् १९६५
मा भएको चुनावबाट निर्वाचित अध्यक्षलाई अपदस्थ गरेर मोवुतु सेसे सेकोले
लगातार ३७ वर्ष निरङ्कुश शासन चलाउँदा जनतामा असन्तुष्टि बढ्योर मुलुकको
अवस्था जर्जर भयो। सन् १९९६ सम्म आइपुग्दा कर्मचारी र राष्ट्रिय सेनालाई
समेत तलब ख्वाउन गाह्रो पर्यो।
त्यसक्रममा छिमेकी मुलुक रुवाण्डा, युगाण्डा, जाम्वियाबाट
सहयोग पाएर कङ्गोमा विभिन्न राजनीतिक उद्देश्य बोकेका विद्रोही शक्तिहरू
सङ्गठित हुनथाले। छिमेकी देशहरूले स्वतन्त्रता, मानवअधिकार वा प्रगतिका
लागि भन्दा पनि कङ्गोको प्राकृतिक साधन–स्रोतको उपयोग गर्न आफ्नो अनुकूलको
सरकार स्थापना होस् भन्ने चाहनाले विद्रोहीहरूलाई सहयोग गरेका थिए।
यसबाट कङ्गोली जनता पनि विभिन्न समूहमा विभाजित भएर आपसी विभाजन कलहमा
रुपान्तरित हुँदै गयो। राजनीतिक उद्देश्यबाट प्रेरित भएपनि विदेशी
शक्तिबाट सहयोग पाएका हुतु र तुत्सी समुदायबीचको जातीय फाटो निकै फराकिलो
भयो। सन् १९६५ देखि शुरु भएको आन्तरिक शीतयुद्धले १९९६ सम्म आइपुग्दा
गृहयुद्धको रुप लियो। 'इन्टरनेशनल रेस्क्यु कमिटी' का अनुसार गृहयुद्ध,
भोकमरी, कुपोषण र विभिन्न रोगहरूबाट ३८ लाख मानिसको ज्यान गयो। सत्ता
हत्याउन राष्ट्रिय सेनासँग लडिरहेका कतिपय विद्रोही समूहहरूबीच पनि
आपसी युद्ध हुनेगरेको थियो। विद्रोही सङ्गठनहरू फस्टाउनुको प्रमुख
कारण जर्जर आर्थिक अवस्था र राष्ट्रिय सेनाको कमजोर सङ्गठन थियो। सैनिकहरूले
परिवार पाल्न र खान पुग्ने तलब समेत पाइरहेका थिएनन्। उनीहरूलाई बस्ने
व्यवस्थित व्यारेक थिएन। सेनामा बलियो अनुशासन र नियम–कानून पनि थिएन।
युद्धविरामपछि सन् १९९९ मा राष्ट्रसंघबाट ६० जनाको गैरसैनिक
टोली पर्यवेक्षणका निम्ति कङ्गो गयो। त्यसै वर्षको अन्त्यमा ५,५३७
जनाको शान्ति सेना तैनाथ गरियो। हाल त्यहाँ १७ हजार शान्ति सैनिक छन्।
विद्रोहीको निरस्त्रीकरण, सैनिक–सामाजिक समायोजन र निर्वाचनको प्रक्रिया
अघि बढिरहेको छ। डीडीआर प्रक्रियाअन्तर्गत योग्यता पुगेका इच्छुक विद्रोहीहरूलाई
राष्ट्रिय सेनाका प्रायः तल्लो दर्जाहरूमा समायोजन गरिएको छ। सबैभन्दा
उपल्लो तहमा लिइएका विद्रोही गुट (एफएनआई) का कमाण्डर पिटर करिमले
समेत लेफ्िटनेन्ट कर्णेल (प्रमुख सेनानी) को दर्जा पाएका छन्। सेनामा
सामेल हुन नचाहने वा योग्यता नपुगेकाहरूलाई विभिन्न सीपमूलक तालिमहरू
दिएर समाजमा पुनःस्थापना गरिँदैछ।
अझ्ैपनि केही स–साना विद्रोही गुटहरू क्रियाशील छन्।
उनीहरूले राष्ट्रिय सेनाका व्यारेक र राष्ट्रसंघीय गस्ती टोलीमाथि
पनि हमला गर्ने गरेका छन्। उनीहरूलाई बल प्रयोग गरेर निरस्त्र बनाउने
अधिकार यूनएनको फौजलाई दिइएको छ।
(विश्वकर्मा, शान्ति सेनाका रूपमा
कङ्गोमा ६ महिना बसेर १६ भदौ २०६३ मा नेपाल फर्किएका नेपाली सेनाका
सहसेनानी हुन्।)
|
