सम्पादकीय
राष्ट्रिय क्षमताको प्रदर्शन
सातदल–माओवादी ऐतिहासिक सम्झ्ौताको स्वागत जारी छ। सभा,
र्याली–जुलुस, दिपावली, सांस्कृतिक कार्यक्रम र बधाई आदानप्रदान सकिएको
छैन। नेपालभित्र मात्रै होइन, संसारभर नै यो सम्झ्ौताको स्वागत भएको
छ। संयुक्त राष्ट्रसंघ, छिमेेकी भारत, शान्ति प्रक्रियामा गहिरो चासो
राख्ने अमेरिका र यस प्रक्रियाका शुभेच्छुक युरोेपेली समुदायले खुलेर
स्वागत गर्नु संसार समझ्दारीको पक्षमा उभिएको देख्न सकिने आधार हो।
तथापि, यो समझ्दारी अहिलेसम्म कागजमै सीमित छ। यसलाई
व्यवहारमा परिणत गर्न थुप्रै चुनौतीहरू बाँकी छन्। यो सम्झ्ौताले सेना
र हतियारलाई ब्यारेकसम्म लैजाने प्रक्रियाको थालनी मात्रै गरेको छ।
युद्ध सकियो भनिए पनि मानसिकताबाट युद्ध हटेको छैन। जनताको मन भय र
त्रासमुक्त छैन। तर दिगो शान्तिको पक्षमा जनआकांक्षा यति चुलिएको छ
कि कुनै पक्षले चाहेर पनि सम्झ्ौताको विरोध गर्ने र हत्या–हिंसाको
पक्ष लिने वा त्यस्ता कामकारबाहीको समर्थन गर्न सक्ने अवस्था छैन।
मूलतः दुई कारणले दल–माओवादी सम्झ्ौताको यतिविघ्न स्वागत
भएको हो। पहिलो, एक दशकयता व्याप्त हत्याहिंसाको अन्त्य भई शान्ति–प्रक्रियाको
थालनी हुने भरपर्दो आधार यो समझ्दारीले दिएको छ। दोस्रो, प्रजातन्त्र
र राजतन्त्र सँगसँगै जान सक्ने–नसक्ने भन्नेबारे नेपालको राजनीतिमा
वर्षौँदेखि अनिर्णित मुद्दामा पहिलोपल्ट जनताले फैसला गर्न पाउनेछन्।
यसरी वर्षौँदेखि नेपाल र नेपालीले भोग्नु परेका मुख्य समस्या समाधानको
निकास खोज्ने मार्ग भएको कारण आम रूपमा यसलाई 'नयाँ नेपालको प्रस्थान–बिन्दु'
भनिएको हो।
सम्झ्ौताप्रति आमजनता निश्चिन्त हुनुको कारण हो बहुदलीय
प्रजातन्त्र, जुन दल–माओवादी सहमतिको जग पनि हो। 'प्रतिस्पर्धात्मक
बहुदलीय लोकतान्त्रिक शासनव्यवस्था, नागरिक स्वतन्त्रता, मौलिक अधिकार,
मानवअधिकार, पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता तथा कानुनी राज्यको अवधारणालगायत
लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यताप्रति पूर्ण प्रतिबद्ध रहने' सम्झ्ौताको
प्रस्तावनाले माओवादी जनयुद्धको खहरे विशाल प्रजातान्त्रिक नदीमा समावेश
भएको पुष्टि गर्छ। समग्रमा माओवादीहरू जनयुद्धको मान्यताबाट प्रजातान्त्रिक
मान्यता स्वीकार गर्न आइपुगेका छन्। माओवादी नेतृत्वकै शब्दमा क्रान्तिको
रुप फेरिएको छ र शान्ति सबैको प्राथमिकताको विषय भएको छ।
यो समझ्दारीमा युद्ध रोक्ने मात्रै होइन, युद्धकालमा
भए–गरेका अपराधको छानबिन गर्ने र दोषीलाई अपराधको मात्रा अनुसार सजाय
र माफी गर्नका लागि 'उच्चस्तरीय सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग' बनाउने
प्रस्ताव पनि छ। हिजोसम्म एकले अर्कोलाई सिध्याउने अभियानमा लागेका
व्यक्ति वा निकायका बीचमा आपसी मेलमिलाप वृद्धि गर्नु चानचुने चुनौती
होइन। राष्ट्रिय अभियान नै सञ्चालन नगरी यो दायित्व पूरा हुन कठिन
छ। आयोग बनाउने सहमति गरेर सातदल–माओवादीले यस तर्फको यात्रा तय गरेका
छन्।
समग्रमा नयाँ नेपालको प्रस्थानबिन्दु तय गर्ने र अघि
बढ्ने प्रक्रियाको टुङ्गो लगाएर नेपालका सात राजनीतिक दल र माओवादीले
प्रशंसनीय काम गरेका छन्। हत्याहिंसाको डढेलोमा परेको मुलुकमा शान्तिको
नयाँ आशा संचार गराउने श्रेय नेपालका राजनीतिक दलहरूलाई जान्छ। सरकार
र विद्रोहीबीच शान्ति वार्ता गराउन विदेशी सरकार, सल्लाहकार र भूमि
चाहिएन217 समझ्दारीमा पुग्न तेस्रो पक्ष उपस्थित हुनुपरेन। यो मौलिक
प्रयोगका लागि प्रमुख राजनीतिक मामिलामा निर्णय लिने क्षमता, साहस
र जोखिम नेपालका राजनीतिक दलहरूले नै उठाए। द्वन्द्व समाधान र शान्ति
स्थापनाका लागि नेपालले संसारसामु आफ्नो मौलिक क्षमता प्रदर्शन गरेको
छ। त्यसै भएर पनि नेपालको शान्ति प्रक्रियाको यतिविघ्न प्रशंसा भएको
हो।
विधिको पालना, लोकतन्त्रको सम्मान
लोकतन्त्र र शान्ति स्थापनाको राजनीतिक निर्णय प्रक्रियामा संलग्न
भएका कारण, अहिले जनताले सरकार र राजनीतिक पार्टीहरूलाई निकै ठूलो
क्षमादान गरेका छन्। वर्तमान सरकारको प्रमुख दायित्व शान्ति स्थापना
र संविधानसभाको निर्वाचन हो, यसले सामान्य अवस्थाको सरकारले जस्तै
दिनानुदिनका काममा मात्रै अल्झ्िन मिल्दैन भनेर यस बीचमा भएका अन्याय,
ज्यादती, अराजकता र बेवास्तालाई जनताले सहिरहेका छन्। तर, अन्तरिम
संसद र त्यससँगै बन्ने अन्तरिम सरकारले संविधानसभाको निर्वाचनको तयारीका
वहानामा जनताका पीरमर्कालाई पुनः उपेक्षा गरेको खण्डमा जन असन्तोष
बढ्न सक्ने कुरालाई नकार्न सकिन्न।
यसैबीच, दलहरूबीच एकअर्कालाई गालीगलौज र दोषारोपण गर्ने
क्रम शुरु भएको छ। अब पनि जथाभावी राजनीतिक नियुक्ति, गुटबन्दी, राजनीतिक
आस्थाका कारण गरिने विभेदका कुरा चर्को रूपमा बाहिर आए भने त्यसले
पार्टीहरू र समग्र मुलुकमा निराशा ल्याउन सक्छ। तसर्थ जनआन्दोलनमा
सहभागी पार्टीहरूका नेतृत्वले एकअर्का पार्टीको आलोचना गर्ने, विवाद
निम्त्याउने मुद्दा उछाल्ने भन्दा पनि आफ्नो पार्टीपंक्तिलाई अनुशासित
बनाउने, पार्टी व्यवस्थापन चुस्त बनाउने, नेता र कार्यकर्ताहरूको व्यवस्थित
मूल्याङ्कन गर्ने, क्षमता, रुचि, अध्ययन र प्रतिबद्धताका आधारमा प्रतिस्पर्धा
गर्ने र गराउने, माथिल्लो तहदेखि नै जीवनशैली र हिसाबकिताब पारदर्शी
राख्ने विधिहरू अवलम्बन गर्न थालिहाल्नुपर्दछ।
खुल्ला, प्रतिस्पर्धात्मक राजनीतिमा पारदर्शिता महवपूर्ण
हुने कुरा नेकपा माओवादीले पनि राम्ररी बुझनुपर्दछ। जनतालाई थर्काएर,
दबाबमा पारेर आफ्नो पक्षमा ल्याउन नसकिने वास्तविकता जनआन्दोलनले देखाइसकेको
छ। भ्रष्टाचारविरोधी भाषण गर्दै भ्रष्टाचार गर्ने प्रवृत्तिबाट पनि
जनता परिचित छन्। राजा र उनका अपारदर्शी गतिविधि, राजाको सम्पत्तिप्रति
जनताको यतिविघ्न चासो हुनुको स्वाभाविक अर्थ अब जनताले नेता र पार्टीका
जीवनशैली र उनीहरूका व्यवहारप्रति अत्यन्तै चनाखो नजरले हेरिरहेका
छन् भन्ने पनि हो।
लोकतन्त्र ल्याउन सजिलो थिएन। जनताले पार्टीहरूलाई साथ
दिएर राजनीतिको बागडोर सम्हाल्ने जिम्मेवारी सुम्पिए। तर, जनता पार्टीका
गतिविधिहरूप्रति चनाखो नजर लगाइरहेका छन्। अबका दिनमा ठूला सपना देखाउनुभन्दा
सक्ने जति मात्र बोल्नु र बोलेका कुरा पूरा गर्ने कामको थालनी गर्नु
मुलुकको हितमा हुनेछ। यसबाट हिजो लोकतन्त्रका पक्षमा उर्लेको जनसागरको
पनि सम्मान हुनेछ।
|
