समाचार | रायमाझाी प्रतिवेदन

प्रमुख दोषी राजा ज्ञानेन्द्र

रायमाझ्ी आयोगले राजा ज्ञानेन्द्रदेखि तत्कालीन अञ्चल प्रशासकसम्मलाई जनआन्दोलन दबाउने नाममा ज्यादती गरेको भनेर कारबाही गर्नुपर्ने निचोड निकालेको छ। तर आयोग स्वयंले स्वीकारेको छ– यसरी सबैलाई कारबाही गर्न वर्तमान कानुन पर्याप्त छैन।

• हिमाल टीम

जनआन्दोलन दमन गर्नेहरूमाथि कारबाहीको सिफारिस गर्न सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश कृष्णजङ्ग रायमाझ्ीको अध्यक्षतामा २२ वैशाखमा गठित उच्चस्तरीय जाँचबुझ् आयोगले राजा ज्ञानेेन्द्रसहित तत्कालीन शाही सत्तासँग आवद्ध विभिन्न पृष्ठभूमिका करीब १७५ जनालाई कारबाहीको सिफारिस गरेको छ।

६ महिना लामो अनुसन्धानपछि तयार करीब १४ सय पृष्ठको प्रतिवेदनमा आयोगले आन्दोलनकारी माथि दमन गर्न प्रत्यक्ष भूमिका निर्वाह गर्ने र पटकपटक आदेश दिनेलाई मुलुकी ऐन ज्यान सम्बन्धी महल अनुसार कारबाही गर्नुपर्ने सुझ्ाव दिएको छ। बाँकी धेरैलाई गम्भीर मानवअधिकार उल्लङ्घनको कसुरमा कारबाही चलाउनुपर्ने आयोगको निष्कर्ष छ। आयोगले मानवअधिकार उल्लङ्घनको आरोप लागेकाहरूलाई कारबाही गर्ने कानुन नभएकोले अन्तरिम संसदले यस्तो कानुन बनाएर कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने सुझ्ाव पनि दिएको छ।

प्रतिवेदन तीन भागमा विभाजित छः पहिलो खण्डमा प्राप्त तथ्य, दोस्रोमा बयान र तेस्रोमा ठहर तथा सिफारिस समावेश गरिएका छन्। जनआन्दोलन दमनमा राजा ज्ञानेन्द्र प्रमुख जिम्मेवार रहेको निष्कर्ष प्रतिवेदनमा छ। प्रतिवेदनमा नामै किटेर 'तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्को अध्यक्षको हैसियतले राजा नै दमनमा बढी जिम्मेवार रहेको' उल्लेख गर्दै जनआन्दोलनमा भएको मानवीय क्षतिको प्रमुख जिम्मेवार राजालाई ठहर्‍याइएको छ। राजाका सहयोगीहरूले बयानका क्रममा माथिको आदेशले सबै काम गरेको बताएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। आयोगले बयान लिन बोलाएका लगभग सबैले 'माथिको आदेशमा आफूले काम गरेको' बताएका थिए। आफ्ना कुरा राख्ने मौका प्रदान गर्दा राजाबाट आयोगलाई उल्टै असहयोग भएको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। आयोगले सोधेका प्रश्नको जवाफ दिन राजा ज्ञानेन्द्रले इन्कार गरेका थिए।

विद्यमान कानुनले राज्यप्रमुखलाई कारबाही गर्ने अख्तियारी प्रदान नगरेकाले आयोगले सात दल, माओवादी र नागरिक अधिकारकर्मीहरू समेतको सहभागितामा अब बन्ने अन्तरिम संसदले कारबाही अघि बढाउने अपेक्षा राखेको छ। प्रतिवेदनमा भनिएको छ, “अन्तरिम संसदले आवश्यक कानुन बनाएर राजामाथि कारबाही गर्न सक्छ।” विभिन्न राजनीतिक क्षेत्र, पेशा व्यवसायी समावेश हुने शक्तिशाली अन्तरिम संसदले राजामाथि कारबाही गर्न सक्ने भएकोले यो सिफारिस गरिएको आयोगका एक सदस्यले बताए। त्यसैगरी राजा ज्ञानेन्द्र अध्यक्ष रहेको मन्त्रिपरिषद्का उपाध्यक्षद्वय तुलसी गिरी र कीर्तिनिधी बिष्टलाई पनि मानवअधिकारको उल्लङ्घन गरी अपराध गरेको ठहर गर्दै आवश्यक कानुन बनाएर कारबाही गर्न सरकारलाई सिफारिस गरिएको छ।

शाही मन्त्रिपरिषद्का गृहमन्त्री कमल थापाको प्रत्यक्ष एवं ठाडो आदेशमा सुरक्षाकर्मीले आन्दोलन दबाउन विभिन्न स्थानमा गोली चलाएको र त्यस क्रममा आन्दोलनकारीको मृत्यु भएको निचोड प्रतिवेदनले निकालेको छ। प्रतिवेदनमा गृहमन्त्री थापाको आदेशमा देशभर परिचालन भएका सुरक्षाकर्मीले संयमता अपनाउनुपर्ने स्थितिमा समेत गोली चलाएको, गोली चलाउनुअघि सुरक्षाकर्मीले गृहमन्त्रीको आदेश माग्ने गरेको र मन्त्री थापाले आदेश दिएपछि गोली चलेको उल्लेख छ। तत्कालीन गृहमन्त्री थापालाई आन्दोलनकारीको हत्यानिम्ति जिम्मेवार ठहर्‍याउँदै मुलुकी ऐन ज्यान सम्बन्धी महलअनुसार कारबाही गर्न सिफारिस गरिएको छ।

७ वैशाख २०६३ मा कलङ्कीमा गोली चलाई तीन आन्दोलनकारीको हत्या गरेको विवरण उल्लेख गदर्ैै सशस्त्र प्रहरी बलका एसएसपी दुर्जकुमार राईलाई मुलुकी ऐन ज्यान सम्बन्धी महल अनुसार कारबाही चलाउन सिफारिस गरिएको छ। सशस्त्र प्रहरी बलका माधव थापालाई पनि आयोगले कारबाहीको सिफारिस गरेको छ। 'गोङ्गबु र भोटाहिटीमा आन्दोलनकारीमाथि थापाकै कमाण्डमा रहेको टोलीले गृहमन्त्रीको आदेशमा गोली हानेको' प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

सुरक्षा खर्च र सूत्र परिचालन शीर्षकमा दैनिक रु.५ लाखको दरले राष्ट्रिय ढुकुटीको दुरुपयोग गरेको भन्दै प्रतिवेदनले गृहमन्त्री कमल थापामाथि भ्रष्टाचार नियन्त्रण ऐन २०५९ बमोजिम पनि कारबाहीका लागि सिफारिस गरेको छ। ११ वैशाखमा शाही सत्ता ढलेको केही हप्तापछिसम्म पनि गृहमन्त्री थापाले जारी गरेका चेक साटिने क्रम चलिरहेको थियो। तर, भ्रष्टाचार सम्बन्धी मामिलामा कसैलाई कारबाही गर्ने वा नगर्ने भन्ने अधिकार संविधान र कानुनले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई मात्रै दिएका छन्। त्यसैले यस मामिलामा कारबाही अघि बढ्ने–नबढ्ने भन्ने कुरा अदुअआको निर्णयमै निर्भर रहन्छ।

समितिका एक सदस्यका अनुसार, तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्का सबै मन्त्री कारबाहीको सूचीमा छन्। तर, अधिकांश मन्त्रीलाई मानवअधिकार उल्लङ्घन सजाय सम्बन्धी कानुन बनाएर कारबाही गर्न सिफारिस गरिएको छ। शाही मन्त्रीहरू टङ्क ढकाल, श्रीषशमशेर राणा, निरञ्जन थापा, बद्री मण्डल, रमेशनाथ पाण्डे, जगत गौचन, नीक्षशमशेर राणा, मधुकरशमशेर राणा, कृष्णलाल थकाली समेतको नाम कारबाहीको सूचीमा छ। ढकाल, श्रीषशमशेर राणा र मधुकर राणाले मानवअधिकार उल्लङ्घनका साथै राष्ट्रिय ढुकुटीको चरम दुरुपयोग गरेको उल्लेख छ। ढकाल र राणाद्वयलाई भ्रष्टाचार नियन्त्रण ऐनअन्तर्गत कारबाही गर्न पनि प्रतिवेदनले सिफारिस गरेको छ। ढकाल र राणाले १९ माघको कदमको समर्थनमा सञ्चार संस्था तथा पत्रकारलाई 'सहयोग गर्न' राष्ट्रिय ढुकुटीको दुरुपयोग गरी झ्ण्डै साढे दुई करोड रुपैयाँ वितरण गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। केही महिनाअघि मात्रै सञ्चार मन्त्रालयले मन्त्री ढकाल र राणाले सञ्चार संस्था र सञ्चारकर्मीलाई वितरण गरेको सहयोगको सूची सार्वजनिक गरेको थियो।

सिङ्गो मन्त्रिमण्डल कारबाहीमाः तुलसी गिरी, रमेशनाथ पाण्डे, टङ्क ढकाल, नीक्षशमशेर राणा, बद्री मण्डल।

प्रतिवेदनले तत्कालीन सुरक्षा प्रमुखहरू, मुख्यसचिव लोकमानसिंह कार्की, १९ माघपछि नियुक्त सबै क्षेत्रीय र अञ्चल प्रशासक, केही जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी र केही प्रशासकलाई जिम्मेवार ठहर्‍याएको छ। राजाको प्रत्यक्ष शासनका सेना प्रमुख प्यारजङ्ग थापा, जनपद प्रहरी प्रमुख श्यामभक्त थापा र सशस्त्र प्रहरी बल प्रमुख सहबीर थापा, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग प्रमुख देवीराम शर्मालाई प्रतिवेदनले दोषी ठहर गरेको छ। तत्कालीन सुरक्षा निकायका यी प्रमुखहरूले आन्दोलन दमनमा प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष सहयोग पुर्‍याएको ठहर गर्दै प्रतिवेदनले उनीहरूमाथि पनि गम्भीर मानवअधिकार उल्लङ्घन सजाय सम्बन्धी कानुन बनाएर कारबाहीका लागि सिफारिस गरेको छ।

प्रतिवेदनले तत्कालीन मुख्यसचिव कार्कीलाई पदीय आचरण विपरीत काम गरेको र राष्ट्रिय ढुकुटीको दुरुपयोग गरेको आरोपमा कारबाहीका लागि सिफारिस गरेको छ। कार्कीले निजामती कर्मचारीलाई आन्दोलनको समर्थन गरेमा सेवामुक्त गर्ने धम्की दिनेदेखि सिङ्गो प्रशासनयन्त्रलाई शाही सत्ताको समर्थनमा परिचालन गरेका थिए।

आयोगले राजाका सल्लाहकारका रूपमा चिनिएकाहरूलाई पनि कारबाहीको सिफारिस गरेको छ। आन्दोलन दमनका लागि मन्त्रिपरिषद सदस्यहरूलाई सल्लाह दिएको, योजना बनाएको आरोपमा शरदचन्द्र शाह, सत्चितशमशेर राणा, भरतकेशर सिंहलाई कारबाहीको सूचीमा राखिएको छ। उनीहरूलाई मानवअधिकार उल्लङ्घन सम्बन्धी कानुनमा कारबाही चलाउन सिफारिस गरिएको छ।

आयोगले राजाको प्रत्यक्ष निरङ्कुश शासनलाई सघाउन भूमिका निर्वाह गरेको, राष्ट्रिय ढुकुटीको दुरुपयोग गरेको र आन्दोलन दमनका लागि कर्मचारी एवं सुरक्षाकर्मीलाई आदेश समेत दिने गरेको आरोपमा तत्कालीन क्षेत्रीय तथा अञ्चल प्रशासकहरूलाई पनि कारबाहीको माग गरेको छ। राजाको शासनकालका सक्रिय क्षेत्रीय तथा अञ्चल प्रशासकहरू शेखर गुरुङ्ग, जगदीश खड्का, रवीन्द्र चक्रवर्ती, गणेश शेरचन, मृगेन्द्र यादव, रामकुमार सुब्बालगायतलाई कारबाहीको सूचीमा राखिएको छ। राष्ट्रिय ढुकुटीको दुरुपयोग गरी नगर चुनाव गराएको आरोपमा तत्कालीन प्रमुख निर्वाचन आयुक्त केशवराज राजभण्डारी, राजाको पक्षमा समर्थन जुटाउन राजपरिषद्को भेला आयोजना गरी राष्ट्रिय ढुकुटीको दुरुपयोग गरेको आरोपमा विघटित राजपरिषद् स्थायी समितिका सभापति परशुनारायण चौधरीलाई पनि कारबाही गर्नुपर्ने आयोगको ठहर छ।

जनआन्दोलनको दमन, मानवीय क्षति र राष्ट्रिय स्रोतको दुरुपयोगमा राजालाई प्रमुख रूपले जिम्मेवार ठहर्‍याउँदै अन्तरिम संसदले आवश्यक कानून बनाएर कारवाही गर्नसक्ने, केहीलाई ज्यान सम्बन्धी र भ्रष्टाचार सम्बन्धी कानुनअनुसार मुद्दा हाल्नुपर्ने तथा धेरैलाई मानवअधिकार हनन् सम्बन्धी कानुन बनाएर कारबाही गर्नुपर्ने सिफारिस गरिएको रायमाझ्ी आयोगको प्रतिवेदन कसरी कार्यान्वयन हुन्छ, त्यो महान्यायाधिवक्ताको राय आएपछि मात्रै स्पष्ट हुनेछ।