माथिल्लो
तामाकोशी
यसरी सस्तो बनाउन सकिन्छ
आफ्ना स्रोतहरूको प्रतिस्पर्धी एवं पारदर्शी
उपयोगको लागि टेण्डर आह्वान गर्ने प्रथा संसारभर नै सर्वोत्तम मानिन्छ।
माथिल्लो तामाकोशीमा पनि यस्तै प्रक्रिया अपनाउनु राम्रो हुनेछ।
•
डा. भोलानाथ चालिसे
सुखद् कुरा भनौँ
या दुःखद्, अहिले माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत् आयोजना निर्माणका लागि
स्वदेशी र विदेशी, सरकारी र निजी लगानीकर्ताहरूले ठूलो चासो देखाएका
छन्। लोकतन्त्र पुनःस्थापनाको उपलब्धिले नै हो, यसबारे व्यापक चर्चा–परिचर्चा
भएको छ र कुनै अँध्यारो कोठाभित्र आयोजनाको टुङ्गो लाग्ने अवस्था छैन।
यद्यपि त्यस्तो सम्भावना निर्मूल नै भइसकेको पनि छैन।
एकातिर वैदेशिक लगानीकर्ताले अभिरुचि देखाएकाले घरभित्र
विस्तृत छलफल नै नगरी विदेशीहरूलाई सुम्पिनुपर्छ भन्नेहरू छन् भने
अर्कोतर्फ आफ्नो प्राविधिक–आर्थिक क्षमता र लागतको लेखाजोखा नै नगरी
सरकारी क्षेत्रले निर्माण गर्नुपर्छ भन्नेहरू पनि छन्।
र्थशास्त्रको सामान्य ज्ञान अनुसार, कुनै आयोजनामा स्वदेशी
वा विदेशी, निजी वा सार्वजनिक कुन क्षेत्र संलग्न हुने भन्ने कुरा
गौण हुन्छ। देशको समग्र अर्थतन्त्रको हिसाबले जुन वस्तु वा सेवा सस्तो
छ, त्यही फाइदाजनक हुन्छ। यो सिद्धान्तअनुरुप माथिल्लो तामाकोशीको
निर्माण एउटै आधारमा गरिनुपर्दछ– सस्तो बिजुली!
'हिमालको हीरा'
माथिल्लो तामाकोशी आयोजनाको पहिचान २०५५ सालमा गणेश हिमाल क्षेत्रमा
विद्यावारिधिको लागि अध्ययन गर्न आएका अष्ट्रियाका भूगर्भविद् डा.
क्रिस्टियान एफ. उलिरले गरेका हुन्। उनले दुई वर्षसम्म दोलखाको लामाबगरस्थित
आयोजनास्थलको जलाधार क्षेत्र, नदीको वहाव र वरिपरिको अवस्थाको अध्ययन
गरेर यो माथिल्लो तामाकोशीको प्रस्ताव गरेका थिए। आयोजनाका बारेमा
उलिरका विद्यावारिधि निर्देशक, अस्ट्रियाकै भूगर्भविद् रहेका प्राध्यापकले
उनलाई भनेका थिए रे– 'यो आयोजना एउटा हीरा हो। नेपालको हिमालय क्षेत्रमा
यस्ता सयौँ हीरा हुनसक्छन्। तिमीले तीमध्ये एउटा छान्न सकेकोमा धन्यवाद!'
आयोजनास्थलमा तामाकोशी नदीको वहावबाट दुईतिर डाँडामा
पहिरो गएर परापूर्वकालमा बनेको प्राकृतिक बाँध र जलाशय छ। करीब तीन
सय मिटर उचाइको सो बाँधले छेकेको पानी ठूलो भौतिक संरचनाविना चार किलोमिटरको
टनेलबाट तल झ्ारेर करीब २०० मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्न सकिने डा.
उलिरको प्रारम्भिक अध्ययन थियो। विद्युत् गृह जमिनमुनि निर्माण गर्न
सकिने भएकोले त्यहाँ कुनै ठूलो वातावरणीय प्रभाव पनि नपर्ने अध्ययनले
देखाएको छ।
आयोजनाको पछिल्लो संभाव्यता अध्ययनले माथिल्लो तामाकोशी
आयोजनाको प्रतियुनिट विद्युत् उत्पादन लागत १.८८ सेन्ट अर्थात् १ रुपैयाँ
३७ पैसा देखाएको थियो भने नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले गरेको विस्तृत
अध्ययनले २.०६ सेन्ट अर्थात् १ रुपैयाँ ५० पैसामा ३०९ मेगावाट विद्युत्
उत्पादन हुने देखाएको छ। प्राधिकरणको तथ्याङ्क अनुसार १४४ मेगावाट
क्षमताको कालीगण्डकी 'ए' जलविद्युत् आयोजनाको बाँधको उचाइ ४६ मिटर,
लम्बाइ ११० मिटर, गोलाइ ७.४ मिटर र टनेलको लम्बाइ ६ किलोमिटर छ भने
हाल निर्माणाधीन ७० मेगावाट क्षमताको मध्यमर्स्याङ्दीको बाँधको उचाइ
७४ मिटर, लम्बाइ ९५ मिटर, गोलाइ ५.५ मिटर र टनेलको लम्बाइ ५.३ किलोमिटर
छ। यी आयोजनाको दाँजोमा ३०९ मेगावाट क्षमताको माथिल्लो तामाकोशीको
बाँधको उचाइ २२.५ मिटर, लम्बाइ ६० मिटर, गोलाइ ५.८२ मिटर र टनेलको
लम्बाइ ७.१ किलोमिटर हुनेछ। यस्तो सीमितस्तरको भौतिक संरचना निर्माण
गरेर त्यति धेरै विद्युत् उत्पादन गर्न सकिने भएकोले नै यसलाई 'हिमालको
हीरा' भनिएको हुनसक्छ।
महङ्गो बनाउने खेल
नेपालका प्रायः जलविद्युत् आयोजनाहरू पहिचान र अध्ययन हुँदा सस्ता,
तर निर्माण सम्पन्न हुँदा महँगा हुन्छन्। तामाकोशीको पनि यही हालत
हुनसक्छ। निजीक्षेत्रले उत्पादन गरेको बिजुली समेत नेपाल विद्युत्
प्राधिकरणलाई महङ्गोमा बेचिएको कुरा सबैलाई स्पष्ट छ।
माथिल्लो तामाकोशीलाई मूलतः दुई तरिकाबाट महँगो बनाइनसक्छ।
पहिलो, आयोजनालाई दातृराष्ट्र र विश्व ब्याङ्क वा एसियाली विकास ब्याङ्कजस्ता
बहुराष्ट्रिय वित्तीय संस्थाले लगानी गर्न खोजे भने उनीहरूले आ–आफ्ना
शर्त तोक्नेछन्। जस्तै, दातृराष्ट्रहरूको द्विपक्षीय लगानीमा निर्माण
हुने आयोजनाको सुपरीवेक्षण गर्न उनीहरूले आफ्नै देशको इन्जिनियरिङ
कम्पनी राख्नुपर्ने र भौतिक संरचनाको निर्माण तथा इलेक्ट्रोमेकानिकल
सामानहरूको खरीद आफ्नै देशका कम्पनीहरूबाट गर्नुपर्ने शर्त राख्छन्।
यी दुवैखाले काममा दातृराष्ट्र र त्यहाँका कम्पनीका नेपालस्थित कमिसन
एजेण्टहरूले यथेष्ट मूल्य बढाउँदछन्। यसले गर्दा प्रतियुनिट १ रुपैयाँ
५० पैसामा उत्पादन हुने विद्युत्को लागत मूल्य रु.८–९ सम्म पुग्नसक्छ।
माथिल्लो तामाकोशी आयोजना पारदर्शी र प्रतिस्पर्धी तरिकाबाट
सम्पन्न गरिएमा यसको विद्युत् उत्पादन लागत प्रति किलोवाट रु.८० हजार
३०० पर्दछ भने एसियाली विकास ब्याङ्कको ऋण सहयोगमा बनेको १४४ मेगावाट
क्षमताको कालीगण्डकी 'ए' बाट उत्पादित विद्युत्को लागत प्रति किलोवाट
रु.३ लाख ९२ हजार ९५९ परेको छ। द्विपक्षीय सहयोगबाट निर्माणाधीन मध्यमर्स्याङ्दी
आयोजना निर्माण पूरा नहुँदै त्यसको लागत प्रति किलोवाट रु.११ लाख ६६
हजार पुग्ने स्थिति सिर्जना भइसकेको छ। नेपालमै निजी क्षेत्रले निर्माण
गरेका झ्िमरुक (१२ मेवा) को लागत प्रति किलोवाट रु.१ लाख ३८ हजार ९१९,
चिलिमे (२० मेवा) को रु.१ लाख १२ हजार ९३१ र पिलुवाखोला (३ मेवा) को
रु.१ लाख ५ हजार ९२३ छ।
तीन–चार सय मेगावाट क्षमताका जलविद्युत् आयोजना निर्माणका
लागि आवश्यक आर्थिक र प्राविधिक क्षमता भएका सिभिल ठेकेदार एवं इलेक्ट्रोमेकानिकल
उपकरण उत्पादक कम्पनीहरू विश्वमा अत्यन्त कम छन्। खासगरी ठूला इलेक्ट्रोमेकानिकल
कम्पनीहरूबीच आपसमा मिलेर एउटै कम्पनी खडा गर्ने होडबाजीले संसारभर
यस्ता कम्पनीको सङ्ख्या ६–७ वटा भन्दा बढी छैन। यस्ता कम्पनी र तिनका
कमिसन एजेण्टहरूका आ–आफ्नै जलमाफिया हुन्छन्। द्विपक्षीय सहयोग वा
बहुपक्षीय ऋणबाट माथिल्लो तामाकोशी निर्माण गर्न खोज्ने हो भने प्रति
किलोवाट रु.८० हजार ३०० मा बनाउन सकिने यो आयोजनाको लागतलाई मध्यमर्स्याङ्दीमा
जस्तै रु.११ लाख ६६ हजारभन्दा बढी पुर्याउन स्वदेशी–विदेशी जलमाफियाहरू
अवश्य नै सक्रिय हुनेछन्।
माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत् आयोजनालाई महँगो बनाउने
अर्को खेल वैदेशिक लगानी भि156याउने नाममा पनि हुनसक्छ। द्वि–बहुपक्षीय
सहयोग वा ऋणबाट निर्माण गर्दा महँगो पर्छ भन्दै विदेशी लगानीकर्ताहरू
आयोजनामा हात हाल्न आइसकेका छन्। माथिल्लो तामाकोशीको इजाजत नेपाल
विद्युत् प्राधिकरणको स्वामित्वमा रहेका कारण नर्वेजियाली एवं भारतीय
कम्पनीहरू नेपाल विद्युत् प्राधिकरणसँग मिलेर संयुक्त लगानीमा निर्माण
गर्न तत्पर रहेका जानकारी सञ्चारमाध्यमहरूमा आइसकेका छन्। हामीकहाँ
विरोध गर्यो भने विदेशी लगानी रोक्न खोजेको आरोप लाग्ने डरले यस्तो
लगानीलाई बिना कुनै सोधखोज भियाउनु पर्छ भन्ने मानसिकता हावी छ। आयोजनामा
विदेशी लगानीकर्ताहरू आकर्षित भएको प्रचार त गरियो, तर १ रुपैयाँ ५०
पैसा प्रतियुनिट लागत पर्ने विद्युत् तिनले कति पैसामा विद्युत् प्राधिकरणलाई
बेच्न सक्दछन् भन्ने कुरा अँध्यारोमै राखिएको छ। आयोजनामा आम नेपालीले
अहिले चासो राख्नुपर्ने विषय यही हो।
माथिल्लो तामाकोशी आयोजनाबाट वार्षिक १ अर्ब ७४ करोड
युनिट विद्युत् उत्पादन हुनेछ। यस आयोजनाको लगानीकर्ताले प्रतियुनिट
लागत २.०६ अमेरिकी सेन्टमा १ सेन्ट मात्र थपेर नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई
बिक्री गर्न सक्यो भने पनि वार्षिक रु.१ अर्ब २७ करोड नाफा गर्न सक्दछ।
प्राप्त जानकारी अनुसार, नर्वेजियाली कम्पनी यो आयोजनाबाट उत्पादन
हुने विद्युत् ६.५ सेन्टमा बिक्री गराउने प्रयासमा छ। ३ सेण्टको हाराहारीमा
बेच्दा त वार्षिक रु.१ अर्ब २७ करोड नाफा हुने तामाकोशीको बिजुली ६.५
सेण्टमा बेच्न सकेको खण्डमा रु.३ अर्ब २४ करोड नाफा हुनेछ। नेपालमा
विद्युत् प्राधिकरणले खरीद गर्ने बिजुलीको मूल्य कहिल्यै पारदर्शी
हुनेगरेको छैन। यही अपारदर्शिताका कारण माथिल्लो तामाकोशीको बिजुली
प्रतियुनिट ६–७ सेन्टसम्ममा खरीद गर्ने सम्झ्ौता नहोला भन्न सकिँदैन।
सस्तो पार्ने उपाय
आफ्ना स्रोतहरूको प्रतिस्पर्धी एवं पारदर्शी उपयोगको लागि टेण्डर आह्वान
गर्ने व्यवस्था संसारभर नै अत्युत्तम सिद्ध भएको छ। नेपालले पनि यस्तै
व्यवस्था अपनाउनु सबैभन्दा राम्रो विकल्प हो। आफूलाई आवश्यक वस्तु
वा सेवा खरीद गर्नुपर्दा सरकारी वा सार्वजनिक क्षेत्रले मात्र होइन,
निजी क्षेत्रले समेत सो वस्तु वा सेवाको गुणस्तर तोकेर कसले कुन दरमा
उपलब्ध गराउन सक्छ भनी प्रस्ताव माग्छन्। तर, अर्बाैं रुपैयाँको खेल
भएको माथिल्लो तामाकोशीमा यस्तो व्यवस्था लागू गराउन न मन्त्रीहरू
इच्छुक देखिएका छन्, न लगानीकर्ता नै। सञ्चारमाध्यमहरूले पनि यस्तो
आवाज उठाएका छैनन्। तामाकोशीको निर्माण कसलाई कसरी गर्न दिने भन्ने
निर्णय गर्नको लागि सुझ्ाव दिन सरकारले विशुद्ध प्रशासनिक सोचको आधारमा
एउटा टोली गठन गरेको छ। अर्बौँ रुपैयाँको खेल हुनसक्ने आयोजनाको भाग्य
र भविष्यको निर्णय एउटा सरकारी टोलीको सुझ्ाव बमोजिम हुने काम कसरी
पारदर्शी हुनसक्छ?
आकर्षक आयोजना भएको कारण नेपाल विद्युत् प्राधिकरण आफैँले
पनि स्वदेशी श्रम र पूँजीबाट निर्माण गर्न तत्परता देखाउनु अनौठो होइन।
तर एउटै दलको मन्त्री फेरिँदा समेत कार्यकारी निर्देशक र सञ्चालक समितिमा
हेरफेर गरिने परम्परा भोगेको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कामकारबाहीमा
राजनीतिक हस्तक्षेप हुँदैन भनेर विश्वास गर्न सकिने अवस्था छैन। त्यसैले
विद्युत् प्राधिकरण आफैँले निर्माण गर्न खोज्दा पनि यसले ठेकेदारहरूको
छनौट प्रक्रिया पारदर्शी राख्न सक्ला भन्ने देखिँदैन। त्यस्तै, ठेकेदारले
थप काम गरेको भनी सम्झ्ौतामा उल्लेख भएको भन्दा बढी रकम दाबी गरेको
अवस्थामा त्यस्तो रकम भुक्तानी नगर्ने कुरामा दृढ अडान लिन सक्ला भन्न
पनि सकिँदैन। त्यही गर्न नसकेर मध्यमर्स्याङ्दीको लागत प्रति युनिट
रु.११ लाखभन्दा बढी पुगेको हो।
नेपालीले सस्तोमा बिजुली पाउनका लागि माथिल्लो तामाकोशी आयोजना निम्नअनुसार
निर्माण गर्नुपर्दछः
•
आयोजना निर्माण गर्न को–को इच्छुक छन् भनी सरकारले आर्थिक एवं प्राविधिक
क्षमता तोकेर सम्बन्धित कम्पनीहरूबाट प्रस्ताव आह्वान गर्ने।
•
आएका प्रस्तावहरूको अध्ययन गरी ५ वा ६ वटा कम्पनी छनौट गर्ने।
•
छानिएका कम्पनीहरूबाट कसले सबैभन्दा सस्तोमा विद्युत् उत्पादन गरेर
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई बेच्न सक्छ उसैलाई निर्माणको जिम्मा दिने।
यो प्रक्रियाबाट जाँदा नेपाल विद्युत् प्राधिकरण आफैँ
निर्माण गर्न इच्छुक भए उसले पनि प्रतिस्पर्धामा भाग लिन सक्नेछ। स्वदेशी
संस्था भएकोले प्राधिकरणको आर्थिक एवं प्राविधिक क्षमताको लागि कम
योग्यता तोक्न सकिनेछ भने उसले पनि आफूले कबोल गरेको दरभन्दा बढी लागत
नपर्ने जिम्मेवारी वहन गर्नुपर्नेछ।
यसो गर्दा विदेशी लगानीकर्ताहरू– चाहे ती नर्वेजियाली
हुन् वा भारतीय वा अन्य कोही, नेपालको जलविद्युत् विकासमा संलग्न हुने
तिनको नियत पनि स्पष्ट हुनेछ। यसबाट उनीहरू नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको
अँध्यारो कोठामा बसेर कालो विद्युत् खरीद सम्झ्ौता गर्न तत्पर भएका
हुन् कि नेपालको जलविद्युत् विकास पारदर्शी एवं प्रतिस्पर्धी रूपमा
गर्न भन्ने छर्लङ्ग हुन्छ। कुनै पनि बहानामा माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत्
आयोजनाको लागत प्रति युनिट १ रुपैयाँ ५० पैसाभन्दा बढी हुने गरी निर्माण
गर्ने सम्झ्ौता गरियो भने त्यस्तो सम्झ्ौता गर्नेहरूलाई नेपाली जनताले
कदापि छाड्नुहुँदैन।
|
