हिमाल खबरपत्रिका  
पूर्णाङ्क १८३ होमपेज | अभिलेखालय | ग्राहक बन्नुहोस् | विज्ञापनको लागि 

रिपोर्ट | राजनीति

एमाले–माओवादी शुरु'भो वाक्युद्ध

नेतृत्वले संयम नदेखाए र नयाँ खालको ध्रुवीकरण नभए संविधानसभाको निर्वाचनसम्म पुग्दा एमाले–माओवादी वाक्युद्ध अरू चर्किनेछ।

ध्रुव सिम्खडा

रविन साय्मि

२२ कात्तिकको सम्झ्ौतामा अन्तरिम विधायिकामा नेपाली काङ्ग्रेस, नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी) को राजनीतिक हैसियत लगभग बराबर हुने तय भएपछि एमाले–माओवादी प्रतिस्पर्धा आरोप–प्रत्यारोपको तहमा उत्रिएको छ। निर्वाचनको बाटोबाट सरकारमा समेत पुगिसकेको र ११ वर्षसम्म सशस्त्र 'जनयुद्ध' गरेर सिंहदरबार छिर्न आतुर यी दुई कम्युनिष्ट पार्टीबीच आफ्नो स्थान सुरक्षित गर्न प्रतिस्पर्धा हुनु स्वाभाविक हो। तर, संविधानसभाको निर्वाचन प्रक्रिया प्रारम्भ हुनुअघि नै एमाले–माओवादीबीच चर्किएको आरोप–प्रत्यारोपले नेपाली राजनीतिका दुई सशक्त वामपन्थी शक्तिको भावी प्रतिस्पर्धा असहज हुने देखाएको छ।

सम्झ्ौताकै दिन आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले 'जनताको बहुदलीय जनवादले सामन्तवादको सेवा गरेको' बताएपछि र भोलिपल्टको प्रतिनिधिसभा बैठकमा एमाले महासचिव माधवकुमार नेपालले 'एमाले जस्तो क्रान्तिकारी पार्टीलाई पनि सामन्तवादी भन्नु मतिभ्रम हो' भनेपछि आरोप–प्रत्यारोप खुला रूपमा देखापरेको हो। भावी दिनमा यो घट्ने भन्दा बढ्ने सम्भावना छ। पार्टीगत तहमा अहिलेसम्म वाकयुद्धमा मात्र सीमित यो कटुता विद्यार्थी सङ्गठनहरूबीच भौतिक आक्रमणमा समेत पुगिसकेको हालै काठमाडौँको रत्नराज्य क्याम्पसमा भएको माओवादी र एमाले 'अखिल' को भिडन्तले देखाइसकेको छ।

माओवादीले आँखा लगाएकाले वर्तमान प्रतिनिधिसभामा आफूले पाइरहेको सभामुख पद अन्तरिम संसदमा नपाउने हो कि भन्ने आशङ्का एमालेको छ। माओवादी नेता देव गुरुङ्गले अन्तरिम संसदको सभामुख पदमा दाबी गर्ने बताइसकेका छन्। नेपाली काङ्ग्रेसले यसबारे केही बोलेको छैन। एमाले–माओवादीबीचको द्वन्द्वले गर्दा करीब–करीब निर्विवाद रहेको अन्तरिम सरकारको नेतृत्व कसले गर्ने भन्ने कुरामा पनि विवाद शुरु भएको छ। माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले संविधानसभाको निर्वाचनसम्म सरकारको नेतृत्व गिरिजाप्रसाद कोइरालाले गर्ने सहमति भएको बताएलगत्तै एमाले महासचिव नेपाल र प्रजातान्त्रिक काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले त्यस्तो कुनै सहमति नभएको भनी प्रतिवाद गरेका छन्। माओवादी नेता दीनानाथ शर्माले गत वर्ष १२ बुँदे समझ्दारीदेखि नै संविधानसभासम्म गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई सरकारको नेतृत्व दिनुपर्ने आफ्नो पार्टीको मान्यता रहेको बताएका छन्। शर्मा भन्छन्, “अहिले त्यसको विरोध गर्नु भनेको लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको बाटो अवरुद्ध गर्नु र राजाका मतियारहरूलाई फाइदा पुर्‍याउनु हो।”

यति भइसक्दा पनि एमाले र माओवादी नेताहरू आफूहरूबीच बाहिर देखिए जस्तो विवाद नभएको बताइरहेका छन्। माओवादीले एमालेसरह देखिन जति सीट माग्छन् दिने आफ्नो पार्टीको मान्यता रहेको एमाले स्थायी समिति सदस्य प्रदीप नेपाल बताउँछन्।

टक–पटक जनमतबाट अनुमोदित एमालेलाई यसले कुनै असर नपार्ने बताउँदै उनी भन्छन्, “बन्दुक बिसाएर चुनावमा जाँदा पहिले अन्य वामपन्थी पार्टीहरूलाई संसदमा लैजान सहयोग गरेजस्तै माओवादीलाई पनि एमालेले सीट छुट्याइदिनुपर्नेछ।”

माओवादी 'काङ्ग्रेससँग नजिक भएको' आरोप एमालेले सार्वजनिक रूपमै लगाएको छ। कोइराला–प्रचण्डबीच निरन्तर भेटघाट र भावी प्रधानमन्त्रीका रूपमा कोइरालालाई प्रचण्डको समर्थनपछि एमाले काङ्ग्रेससँग टाढिएको हो। यद्यपि, ती भेटघाट सरकार–माओवादी प्रमुखका हैसियतमा भइरहेको देखिन्छ। माओवादी स्थायी समिति सदस्य कृष्णबहादुर महरा भन्छन्, “सत्ताको नेतृत्व गिरिजाप्रसाद कोइरालाले गरेका कारण माओवादीले कोइरालासँग सहकार्य गरिरहेको हो। एमालेले यसलाई जसरी 'काङ्ग्रेससँग मेलमिलाप' भनेर बुझ्ेको छ, त्यो होइन।”

कतिपय विश्लेषकहरूका भनाइमा, माओवादीले आगामी चुनावी प्रतिस्पर्धाबाट पहिलो शक्ति हुनेभन्दा पनि काङ्ग्रेससित मिलेर दोस्रो स्थानमा स्थापित हुन चाहेपछि एमाले सशङ्कित भएको हो। प्राध्यापक कृष्ण पोखरेल भन्छन्, “मूलधारमा आइसकेपछि प्रतिस्पर्धात्मक राजनीतिमा अगाडि बढ्न माओवादीहरूले त्यो बाटो अँगालेका हुनसक्छन्।” त्यसको स्वाभाविक राजनीतिक फाइदा आफूलाई हुने ठानेर हुनसक्छ नेपाली काङ्ग्रेस यस मामिलामा मौन छ। एमाले र माओवादीका भोट बाँडिने भएकाले २०५ निर्वाचन क्षेत्रमा बढी मत ल्याउनेले जित्ने निर्वाचन प्रणालीको पक्षमा काङ्ग्रेस बलियोसँग उभिनुको एउटा कारण यो पनि हो।

यसरी आरोप–प्रत्यारोपमा उत्रिएका एमाले–माओवादीको जनतामाझ् आ–आफ्नै खाले पहिचान छ। ७५ वटै जिल्लामा सबैभन्दा बढी कार्यकर्ता परिचालन गर्नसक्ने क्षमता हुनु र २०५ वटै निर्वाचन क्षेत्रमा पार्टी सङ्गठन तुलनात्मक रूपमा सक्रिय रहनु एमालेको बलियो पक्ष हो। त्यसबाहेक यसअघिका आवधिक निर्वाचनमा बलियो जनाधार देखाउनु र राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा प्रजातान्त्रिक पहिचान स्थापित गर्नु पनि एमालेका सबल पक्ष हुन्। तर, प्रतिगमन आधा सच्चियो भन्दै देउवा सरकारमा सामेल भएको एउटै दृष्टान्तले पनि एमालेको ढुलमुले चरित्र देखाउँछ। एमाले नेता प्रदीप नेपाल पनि स्वीकार गर्छन्, “प्रतिगमन आधा सच्चियो भनी देउवा सरकारमा जानु एमालेको भूल थियो, जसलाई पार्टीले स्वीकारिसकेको छ।”

बन्दुक छोडेर आफूलाई जनतामाझ् प्रतिस्पर्धात्मक राजनीतिमा उतार्न आतुर माओवादीका लागि आउँदा दिनहरू कम चुनौतीपूर्ण छैनन्। आफूलाई सामाजिक परिवर्तनको वाहक उदीयमान शक्तिको रूपमा उभ्याउन खोज्नु, सामन्तवाद र रुढीवादविरुद्ध जुझ्ारु देखिनु माओवादीका सशक्त पक्ष हुन्। त्यसवाहेक नेतृत्व र नीतिगत हिसाबले आफूमा 'नयाँपन' र 'आकर्षण' रहेको माओवादीको बुझ्ाइ हुनसक्छ। तर, माओवादीको जनाधारबारे अहिलेसम्मका सबै भनाइ अनुमान मात्रै हुन्। हतियारको त्रास हटेपछि मात्रै माओवादीको शक्ति थाहा हुन्छ भन्ने भनाइ असत्य होइन। अहिलेका माओवादीमध्ये केहीसँग पहिले डा. बाबुराम भट्टराई संयोजक रहेका 'संयुक्त जनमोर्चा' को नामबाट २०४८ सालको संसदीय चुनाव लडेर नौ स्थान जितेको बाहेक जनमतको परीक्षा पास गरेको रेकर्ड छैन। ११ वर्षसम्म भूमिगत राजनीति गरेकोले माओवादीसँग संसदीय राजनीतिमा नभई नहुने भरपर्दो राजनीतिक सङ्गठन संरचनाको पनि अभाव छ। राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा बनेको 'आतङ्ककारी' को पहिचान बदल्न पनि माओवादीहरूले प्रसस्तै मेहनत गर्नुपर्ने छ।

सम्भावना र चुनौतीले घेरिएका एमाले र माओवादीबीच केही समय राजनीतिक लाभका निम्ति तनाव भएपनि संविधानसभाका बेला उनीहरू नजिक हुनसक्ने सम्भावना चाहिँ देखिन्छ। प्राध्यापक कृष्ण पोखरेल भन्छन्, “संविधानसभाका बेला एमाले र माओवादीलाई लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको मुद्दाले एक ठाउँमा ल्याउन सक्ने सम्भावना छ।”

'माओवादीहरू २० वर्षपछि छन्'
प्रदीप नेपाल, स्थायी समिति सदस्य, एमाले

' काङ्ग्रेस–माओवादी मिल्ने–एमालेलाई निल्ने' यो अहिले नेपाली काङ्ग्रेसको आदर्श बनेको छ। स्पष्ट सिद्धान्त नभएकाले काङ्ग्रेस कहिले राजा त कहिले माओवादीसँग टाँसिन पुग्छ।
माओवादीको चिन्तनमै त्रुटि छ। 'शत्रुको शत्रु मित्र हुन्छ' भनेझ्ैँ यतिखेर माओवादीलाई काङ्ग्रेस प्रिय भएको छ। ऊसित मिलेर एमालेको भोट काट्न सकिन्छ भनेर सोच्नु गलत चिन्तन हो।
माओवादीहरू एमाले भन्दा २० वर्ष पछाडि भएकाले उनीहरुसँग तुलना गर्नु नै उचित हुँदैन। हामीले २०३२ सालमा हतियार उठायौँ र २०३८ सालमा छाड्यौँ, उनीहरुले २०५२ सालमा हतियार उठाएर अहिले छोड्ने तरखर गर्दैछन्।

'हैसियत जनताले देखाइदिनेछन्'
दीनानाथ शर्मा, केन्द्रीय सदस्य, माओवादी

कसको कुन हैसियत हो भन्ने त संविधानसभाका बेला जनताले देखाइदिने छन्।
विगत १२ वर्षको इतिहास हेर्नु भो भने स्पष्ट हुन्छ पद प्राप्तिलाई नै प्रमुख ठान्ने सोच एमाले र काङ्ग्रेसमा देखिन्छ। हामी 'मेरो गोरुको बाह्रै टक्का' भन्ने छोडेर लचिलो बन्दै अघि बढेका छौँ।
एमालेले भड्काववादी चरित्र देखाउँदै पटक–पटक प्रतिक्रियावादी राजतन्त्रसँग सम्झ्ौता गरेको छ। तर, हामी राजतन्त्रको अन्त्यका लागि सङ्घर्षरत् छौँ। हाम्रो अध्यक्षले भनी पनि सक्नुभएको छ, नेकपा (माओवादी) र एमाले भनेको 'हात्ती र हात्तीछाप चप्पल उस्तै–उस्तै' भनेझ्ैँ हो।