रिपोर्ट | सङ्क्रमणकालमा वनविनाश

व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ

• डा. जगदीशचन्द्र बराल

तीन दशकअघिसम्म वनविनाशको समस्या भोगेको नेपालको मध्यपहाडी क्षेत्रमा समुदायलाई वन हस्तान्तरण गर्ने नीति तथा कानूनको कारण हरियाली छाएको छ। सामुदायिक वनको संरक्षण र व्यवस्थापनबाट स्थानीय समुदायले आफूलाई आवश्यक वनपैदावरका साथै विद्यालय, खानेपानी, बाटोघाटोजस्ता विकास–निर्माणका काम गरेका छन्। यो प्रणालीले विश्वमा समेत नेपाललाई 'सामुदायिक वनको देश' को रूपमा चिनाएको छ।

तराईको प्रायः वनक्षेत्र सरकारकै प्रत्यक्ष नियन्त्रणमा छ र समुदायमा हस्तान्तरण भएका वनमा पनि कति ठाउँमा उचित संरक्षण, व्यवस्थापन र न्यायसँग सम्बन्धित प्रश्न उठेका छन्। २०५७ सालदेखि सरकारले तराईका टुक्राटाक्री र हैसियत बिग्रेका वन समुदायलाई हस्तान्तरण गर्ने र घना एवं चाक्ला वन राष्ट्रिय वनको रूपमा व्यवस्थापन गर्ने नीति लिएको छ। यस्तो वनक्षेत्रलाई केन्द्रीय र स्थानीय सरकार एवं जनताको साझ्ेदारीमा व्यवस्थापन गर्ने 'साझ्ेदारी वन व्यवस्थापन' को अवधारणा अघि सारिएको छ। नेदरल्याण्डस् सरकारको सहयोगमा तराई तथा शिवालिकका लागि जैविक विविधता कार्यक्रम 'बाइसेप–एसटी' ले मध्यमाञ्चल र बेलायती सरकारको सहयोगमा जीविकोपार्जनका लागि वन कार्यक्रम 'एलएफपी–तराई' ले पश्चिमाञ्चलका केही जिल्लामा साझ्ेदारी वन कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने प्रयास गरिरहेका छन्। तर 'सामुदायिक वनको विकल्प हुनै सक्दैन' भन्ने सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघको सोच तथा 'तराईको मूल्यवान् वन सामुदायिक वनमा हस्तान्तरण गर्नु सम्पूर्ण तराई र देशको भलाइमा हुँदैन' भन्ने सरकारी धारणाका कारण यी कार्यक्रमले पनि अपेक्षित गति लिन सकेका छैनन्।

तराईको वन पहाडको भन्दा बेग्लै प्रकृतिको छ र संरक्षणका दृष्टिले यसले सामना गर्नुपर्ने चुनौती धेरै छन् (हे. तालिका)। तर, तराईको विशिष्ट अवस्थालाई आत्मसात् गर्ने प्रक्रियाको अभावमा यहाँको वन व्यवस्थापनको उपयुक्त प्रणाली विकास हुनसकेको छैन। पहाडमा जनसहभागितामा आधारित वन संरक्षण प्रणालीको विकास २०३३ सालदेखि भएको हो। यसबाट ठूलो उपलब्धि हासिल गर्न सफल सामुदायिक वनलाई अहिले गरीबमुखी र उत्पादनमूलक बनाउने प्रयास गरिएको छ। हुन त तराईमा पनि प्राविधिक वन व्यवस्थापनको लामो इतिहास छ। २०११ सालमा वन विभाग स्थापना हुनुअघि नै 'वर्किङ प्लान' बनाएर व्यवस्थापन गर्ने प्रयास गरियो, तर आवश्यक प्रतिबद्धताको कमीका कारण कार्यान्वयन हुन सकेन। २०४० को दशकमा तराई सामुदायिक वन आयोजनाले निजी र पर्ती जग्गामा वृक्षरोपण गर्‍यो, तर उपभोक्तालाई सङ्गठित गर्ने र प्राकृतिक वन संरक्षण गर्ने काम गरेन। २०५० को दशकमा स्थानीय जनताको वनपैदावारका आवश्यकतालाई समेत समेट्ने प्रयास गर्दै 'अपरेशनल फरेष्ट म्यानेजमेण्ट प्लान' ल्याइयो, तर समुदायको असहयोग र बजेट अभावका कारण यो सफल भएन। हाल साझ्ेदारी वन लागू भएका क्षेत्रमा विभिन्न सरोकारवालाहरूलाई समावेश गरी बनाइएका जिल्ला वन समन्वय समितिको परामर्शमा वन प्राविधिकहरूले जिल्लाको समग्र वनक्षेत्रको योजना बनाई साझ्ेदारी वन, सामुदायिक वन, आदिका लागि उपयुक्त क्षेत्र छुट्याएका छन्। तर सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघलगायत कतैकतै स्थानीय वासिन्दाहरूको विरोधका कारण यो कार्यक्रमले पनि प्रशस्त समस्याको सामना गर्नु परेको छ।

समस्या कतिसम्म चर्किसकेको छ भने, महासंघले स्थानीय उपभोक्ता समूहहरूलाई निःशर्त सामुदायिक वन हस्तान्तरण नभए आन्दोलनमा उत्रिने चेतावनीसहित वन तथा भू–संरक्षण मन्त्रालयमा धर्ना दियो भने यसको प्रतिक्रियामा मन्त्रालयले साझ्ेदारी वन खारेज गर्ने, तराईका टाढासम्मका उपभोक्तालाई समेत समावेश गरेर क्रमिक रूपमा सामुदायिक वन हस्तान्तरण गर्दै जाने र पूर्व निर्मित साझ्ेदारी वनलाई पनि सामुदायिक वनमा परिणत गर्ने निर्णय गर्‍यो। तर यसबाट असन्तुष्ट साझ्ेदारी वनका पक्षधरहरूले सो निर्णय खारेज गर्न दबाब दिएपछि मन्त्रालयले पुनः साझ्ेदारी वन व्यवस्थापनलाई नै निरन्तरता दिने निर्णय गर्‍यो भने महासंघले पनि आन्दोलन जारी राख्यो।

तर, तराई वनको समस्या कसैको एकलौटी अडानबाट मात्र समाधान हुन सक्दैन। तराईको वनमाथि बहस हुँदा प्रायः सरकार र सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघको मात्रै सहभागिता देखिने गरेको छ, सुदूर दक्षिणसम्मका जनताको सक्रिय सहभागितातर्फ दृष्टि पुगेको छैन। यसनिम्ति सबैभन्दा पहिला असङ्गठित र आफ्नो हक, अधिकार एवं सरोकारका कुरा राख्न नसक्ने तराईवासीलाई सङ्गठित र सशक्त बनाएर छलफलमा सहभागी गराउनु पर्दछ।

बहस 'सामुदायिक वन' वा 'साझ्ेदारी वन' जस्ता व्यवस्थापकीय विकल्पमा मात्र अल्झ्िएमा एक पक्ष एउटा र अर्को पक्ष अर्को अडानमा अल्झ्िइरहने खतरा हुन्छ। यसको साटो बृहत्तर वन संरक्षण र न्यायिक प्रणालीको दृष्टिले गर्न आवश्यक कुरातर्फ ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्दछ। न्यायिक प्रणालीको कुरा गर्दा वन वरिपरिका वासिन्दालाई मात्र नभई टाढाका वासिन्दा र सिङ्गै देशलाई पनि हेर्नुपर्दछ। नजिक, टाढा, अन्य क्षेत्र र सम्पूर्ण राष्ट्रका जनताका लागि संरक्षणमा योगदानको हिसाबले लाभांश बाँडफाँडका अलग–अलग मापदण्डहरू निर्धारण गर्न सकिन्छ।

तराईमा सरकारद्वारा व्यवस्थित वनमा विशेष जोड दिने विद्यमान नीति–नियमको विरोध भइरहेकोले कतै विद्यमान नीति–नियम नै असान्दर्भिक त छैनन् भन्ने पनि देखाउँछ, जसमाथि खुला बहस जरुरी छ। जस्तोसुकै व्यवस्थापकीय विकल्प अपनाए पनि त्यो विकेन्द्रीकरणमा आधारित र जनसहभागितामूलक हुनैपर्दछ। यस क्रममा सीमित वर्ग र समुदायको हातमा असीमित स्रोत थुप्रिन नपाओस् भन्नेतर्फ पनि सचेत हुनुपर्दछ।

तराईमा पहाडको जस्तो अनुभव हासिल भइनसकेकोले खास क्षेत्र छनौट गरी 'गर्दै जाउँ्क, सिक्दै जाउँ्क' को आधारमा संरक्षण र व्यवस्थापनको उपयुक्त बाटो पहिल्याउन सकिन्छ। केही समयअघि मोरङमा अभ्यास गरिएको 'वनस्रोत सरोकार समूह' बाट वन संरक्षणको प्रयास पनि एउटा विकल्प हुनसक्छ। यस्ता अनुभव अन्यत्र पनि होलान्।