अर्थ | संक्षेप

बढ्दो छ, 'सिण्डिकेट' ज्यादती

शान्तिका लागि सातदल–माओवादी सम्झ्ौताको भोलिपल्ट धनगढीका सडकमा टायर बले, नाराबाजी र मारामार भयो, भाला, लट्ठी र खुँडाखुकुरी बोकेका समूह एकअर्कामाथि जाइलागे। सारा देशले शान्तिको सास फेरेको बेला धनगढीमा ट्रक व्यवसायीले चलाएका सिण्डिकेट (चक्रप्रणाली) को विरोधमा उत्रेका व्यापारीमाथि आक्रमण भएपछि अशान्ति मच्चिएको हो। सिण्डिकेटविरुद्ध आवाज उठाउनेहरूसँग यातायात व्यवसायीहरू मुठभेड नै गर्ने मनस्थितिमा देखिन्छन्। धनगढीमा २२ कात्तिकमा भएको हिंसात्मक प्रदर्शनले त्यही सङ्केत गर्छ।

गएको ११ कात्तिकदेखि भेरी अञ्चल ट्रक व्यवसायी समिति, मध्यपश्चिम ट्रक तथा ट्याक्टर व्यवसायी संघ र सेती–महाकाली ट्रक व्यवसायी संघले 'सूचना केन्द्र' को नाममा सिण्डिकेट प्रणाली लागू गरेका छन्। भेरी ट्रक व्यवसायी समितिका अध्यक्ष हरिश्चन्द्र अधिकारी यो आलोपालोको व्यवस्था हो, सिण्डिकेट होइन भन्ने दाबी गर्छन्। नाम जे दिएपनि, ट्रकले पालो पर्खनुपर्ने र समितिले तोकेबमोजिम भाडादर कायम हुने व्यवस्था गरिएको छ। अधिकारी भन्छन्, “बर्सेनि २५ प्रतिशतका दरले विस्थापित हुँदै गएका ट्रक व्यवसायीहरूको हितमा यो व्यवस्था गर्नुपरेको हो।”

यसरी बस व्यवसायीले जस्तै ट्रक व्यवसायीले पनि सिण्डिकेट चलाएपछि नेपालगञ्ज उद्योग बाणिज्य संघले सिण्डिकेट खारेजीको माग गर्दै २५–२६ कात्तिकमा बाँके जिल्ला बन्द गरे। संघका अध्यक्ष दामोदर आचार्य सिण्डिकेटको आतङ्क मच्चिँदा पनि सरकार चुप बसेपछि बाध्य भएर सडकमा आउनुपरेको बताउँछन्, “भनेको बेला ठाउँमा सामान ढुवानी गर्न पाइन्न, भाडा पनि पहिलेभन्दा ५० प्रतिशतसम्म बढाइएको छ।” आन्दोलनको दबाबमा बाँके प्रशासनले सिण्डिकेट प्रणालीलाई यातायात व्यवस्था ऐन–२०४९ र संस्था दर्ता ऐन–२०३४ विपरीत भन्दै लागू नगर्न निर्देशन दियो, कामु प्रमुख जिल्ला अधिकारी नरेन्द्रराज शर्माले कानून मिच्नेलाई कारबाही हुने बताए, तर यसलाई कसैले टेरेको छैन। यसअघि २० कात्तिकमा गृह मन्त्रालयले सिण्डिकेट लागु गर्ने यातायात व्यवसायीमाथि कारबाही, कानूनबमोजिम यातायात तथा ढुवानी सेवा सञ्चालन र अनुगमन गर्न–गराउन स्थानीय प्रशासनलाई दिएको निर्देशनलाई चुनौती दिँदै नेपाल ट्रक, ट्याङ्कर तथा परिवहन व्यवसायी महासंघले २३ कात्तिकमा एक विज्ञप्ति जारी गरेर 'कुनै हस्तक्षेप भए पर्न सक्ने सम्पूर्ण नकारात्मक असरको जिम्मेवार सरकार स्वयम् हुनुपर्ने' चेतावनी दिएको थियो।

सेवा व्यवसायमा उपभोक्ता हित पहिलो प्राथमिकतामा हुन्छ। तर सिण्डिकेटले गाडी रोज्न पाउने यात्रुको अधिकारलाई कुण्ठित पारेको छ। गत वर्ष नेपालगञ्ज र सुर्खेतका केही व्यवसायीले माइक्रोबस चलाउन खोज्दा एकीकृत भेरी बस व्यवसायी समितिले रुट पर्मिट नदिन यातायात व्यवस्था कार्यालयमाथि हदैसम्म दबाब दिए। माइक्रोबस व्यवसायीले यसको विरोधमा आन्दोलन गर्दा समितिका पदाधिकारीले गुण्डासम्म लगाए। अन्ततः प्रशासनले समितिलाई नै निलम्बन गर्नुपर्‍यो। लामो सङ्घर्षपछि माइक्रोबस व्यवसायीले रुट इजाजत त पाए, तर समितिको हस्तक्षेप रोकिएको छैन। मध्यपश्चिम माइक्रोबस व्यवसायी समितिका सचिव किशोर रेग्मी भन्छन्, “बस समितिको दादागिरीले सीमा नाघेको छ।” ११ कात्तिकमा सल्यानको त्रिवेणीमा ४२ जनाको ज्यान लिने बस दुर्घटनाको मुख्य कारण सिण्डिकेट नै थियो। राप्ति बस व्यवसायी समितिका थोत्रा बसबाहेक सल्यानमा अरू बस गुड्न पाउँदैनन्। तिनै थोत्रा बसले क्षमताभन्दा दोब्बर–तेब्बर बढी यात्रु बोक्छन्र दुर्घटना हुन्छ।

यातायात व्यवस्था ऐन–२०४९ को दफा १६८ मा प्रतिस्पर्धात्मक ढङ्गबाट यातायात सेवा सञ्चालन गर्न पाउने व्यवस्था छ। तर, पश्चिम नेपालमा सिण्डिकेटवाला बाहेक अरूले यातायात सञ्चालन गर्न पाउँदैनन्। सिण्डिकेट हटाउन पुनरावेदन अदालत नेपालगन्जले २५ मङ्सिर २०६० मै बाँके जिल्ला प्रशासनलाई आदेश दिएको थियो। गृह मन्त्रालयले ७ माघ २०५६ र मध्यपश्चिम क्षेत्रीय प्रशासनले १० वैशाख २०६० मा स्थानीय प्रशासनलाई लिखित निर्देशन दिएका थिए।

अदालत, गृह मन्त्रालय र क्षेत्रीय प्रशासनको पटकपटकको निर्देशन अवज्ञा गरिरहेका सिण्डिकेट पक्षधरमाथि स्थानीय प्रशासनले कुनै कार्वाही गर्न सकेको छैन। सिण्डिकेटको मार खेपेका एक व्यवसायी भन्छन्, “कार्वाही गर्ने निकाय र अधिकारीहरूको मुख नै पैसाले टालिदिएपछि कसरी हुन्छ कारबाही?”

रामेश्वर बोहरा, नेपालगञ्ज

हवाई सेवा पनि उस्तै

सडक यातायातजस्तै हवाईसेवामा पनि सिण्डिकेटको ज्यादती रहँदै आएको छ। नेपालगञ्जबाट मध्यपश्चिमका पहाडी जिल्लामा आपूर्ति हुने सामानको ढुवानीमा निजी एअरलाइन्सले 'खारेज' भइसकेको सिण्डिकेट चलाई नै रहेका छन्। सिण्डिकेटका कारण ढुवानीभाडा बढेको छ, त्यसको असर महँगो मूल्य तिरेर सामान खरीद गर्न उपभोक्ता बाध्य छन्।

एअरलाइन्सहरू भने सिण्डिकेट नलगाएको दाबी गर्छन्। कार्गो व्यवसायीबाट सामानको ढुवानी बुकिङ गरिने भएकाले सिण्डिकेट नभएको दाबी उनीहरूको छ। नेपालगञ्जमा एकदर्जन कार्गो कम्पनी भएपनि एअरलाइन्सहरूले दुई कम्पनीहरू हिमाली र फोनेक्सबाट मात्र सामानको बुकिङ गर्छन्। अन्य कार्गोले सोझ्ै एअरलाइन्समा बुकिङ गर्न पाउँदैनन्, यी दुईमार्फत् नै जानुपर्छ। मास एअर कार्गोका विष्णु रोकाया भन्छन्, “सीधै नभनेपनि घुमाएर लादिएको यो सिण्डिकेट नै हो।”