आवरण

राजनीति र विधि निर्माणमा नयाँ अनुहार

दल–माओवादी सहमति कार्यान्वयन हुने क्रमसँगै १० मङ्सिरदेखि संसद भवन सिंहदरबारमा एकतिहाई नयाँ अनुहार प्रवेश गर्नेछन्। पुरानै भवनमा प्रवेश गर्ने ती नयाँ अनुहारले राजनीति र विधि निर्माणमा उल्लेख्य परिवर्तन ल्याउने सम्भावना न्यून भएपनि फरक पृष्ठभूमि, दृष्टिकोण, शैली र व्यवहारको एउटा संगम हुनसक्छ त्यो।

• शरद के.सी.

पुरानो बानेश्वरस्थित माओवादी वार्ता सचिवालयको दृश्यः बाहिर मोटरसाइकल र गाडी, भित्र नेता–कार्यकर्ताहरूको घुइँचो माओवादी प्रवक्ता कृष्णबहादुर महरालाई कहिले नेता–कार्यकर्ता त कहिले सञ्चारकर्मीहरूलाई समय दिन भ्याई–नभ्याई!

त्यो दृश्य अन्य दलका कार्यालयको भन्दा धेरै अर्थमा फरक थिएन। जनस्तरसम्म बम, बन्दुक र सैन्य पोशाक–चिन्तनको पर्याय जस्तै बन्दै गएको माओवादीको पार्टी कार्यालयमा नेता, कार्यकर्ता एवं सर्वसाधारणको आवतजावतले मुलुक चुनावको सँघारमा पुगेको आभास हुन्छ। माओवादी कार्यालयमा दिनदिनै बढ्दै गएको यो भीडभाडले हिंसा–प्रतिहिंसामा कुण्ठित र सीमित बन्दै गएको प्रतिस्पर्धात्मक राजनीति सामान्य अवस्थामा फर्किनेमा आशावादी हुने आधार दिएको छ। १० मङ्सिरमा नेकपा माओवादीसहितको अन्तरिम संसदको निर्माण भएमा प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय राजनीति नयाँमोडमा पुग्नेछ।

माओवादी माननीयहरू
पुनःस्थापित संसदमा माओवादीलाई थपेर अन्तरिम संसद निर्माण गर्ने निर्णय गरिएपछि संसदवादी दलहरूलाई नयाँ अनुहार पठाउने मामिलामा माओवादीले उछिन्ने छन्। माओवादी नेता महराका अनुसार, राजनीतिक क्षमता भएका दलित, महिला, जनजाति, उत्पीडित वर्ग, क्षेत्रलाई समेट्ने गरी प्रतिनिधि चयन गरिनेछ। यसको स्वाभाविक अर्थ, माओवादीको तर्फबाट संसदमा आउनेमा धेरै जसो नयाँ अनुहार हुनेछन्।

१. अमृता थापा, खड्गबहादुर विश्वकर्मा, आरसी चौधरी, देव गुरुङ, तिलक परियार, सन्तोष बुढामगर, अग्नि सापकोटा, लेखराज भट्ट, पूर्णा सुवेदी २. शरदसिंह भण्डारी, गोपाल खम्बू, कालीबहादुर खाममगर, गुणराज लोहनी, श्रीप्रसाद जबेगु, मातृका यादव, उमा भुजेल, जनार्दन शर्मा, खिमलाल देवकोटा ३. नेत्रविक्रम चन्द, नन्दकिशोर पुन, लोकेन्द्र बिष्ट, जयपुरी घर्ती, शालिकराम जम्मकट्टेल, हितमान शाक्य, शिवराज गौतम, भक्तराज कन्दङ्वा, टङ्क आङबुहाङ ४. दीनानाथ शर्मा, हेमन्तप्रकाश ओली, एकराज भण्डारी, कमला रोका, हितराम पाण्डे, पम्फा भुषाल, दिलीप महर्जन, प्रभु शाह, कृष्णबहादुर महरा ५. कृष्णदेव सिंह, सुरेश आलेमगर, गौरीशङ्कर खड्का, पूर्णसिंह राजवंशी, सन्तु दराई, पवनमान श्रेष्ठ, हिसिला यमी, धर्मशीला चापागाईँ, वर्षमान पुन ६. महेश्वर गहतराज, धनबहादुर मास्के, हरिबोल गजुरेल, देवेन्द्र पौडेल, समीर सेन, शिवकुमार मण्डल, चन्द्रप्रकाश खनाल, ईश्वरचन्द्र ज्ञवाली, शिवराज बस्नेत

माओवादीका बरिष्ठ नेता रामबहादुर थापाको संयोजकत्वमा पोष्टबहादुर बोगटी, वर्षमान पुन 'अनन्त' र देव गुरुङ रहेको समितिलाई युद्धकालीन सङ्गठनात्मक संरचनालाई आमूल परिवर्तन गरी संसद र सरकारमा प्रतिनिधित्व गर्नेहरूको नामावली तयार गर्ने जिम्मा दिइएको छ। त्यसैगरी डेपुटी कमाण्डर नन्दकिशोर पुन 'पासाङ' को नेतृत्वमा डेपुटी कमाण्डरद्वय चन्द्र खनाल 'वलदेव', जनार्दन शर्मा 'प्रभाकर' र केन्द्रीय सदस्य कुलबहादुर के.सी. रहेको समितिले सेना व्यवस्थापन सम्बन्धी निर्णय गर्नेछ। दुवै समितिलाई मङ्सिरको शुरुमा प्रतिवेदन बुझ्ाउने जिम्मा दिइएको छ। समायोजित राष्ट्रिय सेनाको कुन पदसम्म को–को जाने र साङ्गठनिक संरचना कस्तो बनाउने भन्ने निर्णय भएमा संसदमा पठाउने नामावलीलाई अन्तिम रुप दिन सहयोग पुग्ने माओवादी स्रोतको भनाइ छ।

माओवादीका चार वरिष्ठ नेता अध्यक्ष प्रचण्ड, डा.बाबुराम भट्टराई, रामबहादुर थापा 'बादल' र पोष्टबहादुर बोगटी 'दिवाकर' मात्र नभई केन्द्रीय समितिमा रहेका थोरैमात्र प्रभावशाली नेताहरू सरकार वा संसदमा सहभागी हुने प्रारम्भिक सोचाइ छ। “संविधानसभालाई ध्यानमा राखेर नेतृत्व तहका साथीहरू सङ्गठन विस्तारमा लाग्नुपर्ने अवस्था छ” भन्ने प्रवक्ता महराको भनाइले पनि त्यसैलाई बल पुर्‍याउँछ। माओवादीले सरकारमा पाँच वटा मन्त्री पद पाउने सम्भावनालाई दृष्टिगत गर्दा प्रवक्ता कृष्णबहादुर महराको नेतृत्वमा अन्य चार माओवादी नेताहरू सरकारमा सहभागी हुने सम्भावना देखिन्छ। त्यसमा मधेश, महिला, दलित र जनजातिको सन्तुलन मिलाउने प्रयास हुने माओवादी स्रोतको भनाइ छ। माओवादीले देव गुरुङको नाम सभामुखमा प्रस्ताव गर्ने तयारी गरिरहेको छ। नभएमा उनी र मातृका यादव मन्त्री हुनसक्छन्। हिसिला यमि र पम्फा भुषालमध्ये एकजना र डेपुटी कमाण्डर पासाङ सरकारमा सामेल हुने सम्भावना रहेको बताइएको छ।

संसदमा भने उपल्लो तहका अधिकांश सैन्य कमिसारका साथै जातीय र स्वायत्त प्रदेश, पेशागत र जनवर्गीय सङ्गठनका प्रमुख र पदाधिकारीहरू पर्ने सम्भावना छ। स्रोतका अनुसार, माओवादी सांसदहरूमा महिला, दलित, जनजाति, उपेक्षित, उत्पीडित समुदायबाट ५० को हाराहारीमा सहभागिता हुनेछ। अपाङ्गता भएका र घाइतेहरूको पनि प्रतिनिधित्व गराउने प्रयास हुनेछ। पार्टीको सल्लाहकार समिति सदस्य रहेकी प्रचण्ड पत्नी सीता पौडेल संसदमा पुग्ने भनिए पनि निश्चित भइसकेको छैन। पम्फा भुषाल, जयपुरी घर्ती, सरला रेग्मी 'अनु', पूर्णा सुवेदी, कमला रोक्का 'क्रान्ति', उमा भुजेल 'शिलु', सन्तोषी विक, बोनसरी घर्ती 'उषा', अमृता थापा, दामा शर्मा, धर्मशिला चापागाइँ, देवी खड्का, तारा घर्ती, रेणु चन्द, जुनकुमारी रोक्का र गौरी खड्का माओवादीको आन्तरिक राजनीतिमा सांसद बन्ने हैसियत बनाइसकेका महिलाहरूमा पर्छन्।

दीनानाथ शर्मा, ईश्वरी दाहाल, शिवराज गौतम, लेखराज भट्ट 'राकेश', खगराज भट्ट, खिमलाल देवकोटा, ईश्वरचन्द्र ज्ञवाली, भीम कडायत, भक्तराज कङ्दङ्वा, तिलक परियार, कुलानन्द गिरि, अग्नि सापकोटा, टोपबहादुर रायमाझ्ी, हेमन्तप्रकाश वली 'सुदर्शन', हितराम पाण्डे 'उत्तम', समिर सेन, नेत्रविक्रम चन्द 'विप्लव', हरिबोल गजुरेल 'शीतल', राम कार्की 'पार्थ क्षेत्री', श्रीप्रसाद जबेगु, एकराज भण्डारी, पवनमान श्रेष्ठ, हितबहादुर तामाङ, शालिकराम जम्मकट्टेल, गुणराज लोहनी, हितमान शाक्य 'सुमन', सन्तु दराई 'परवाना' संसदमा पर्न सक्ने नामहरू हुन्। त्यसैगरी डम्बर सुवेदी 'हिमाल' शुकबहादुर बुढामगर 'शरद', तेजप्रसाद वली 'प्रतीक', महेन्द्रबहादुर शाही 'प्रज्ज्वल', पूर्णसिंह राजवंशी, धनबहादुर मास्के 'राजेश', डोलेश्वर ढुङ्गाना, कविलाल विश्वकर्मा, टङ्क आङबुहाङ 'प्रभाव', कृष्णदेव सिंह, श्रवण यादव, शक्ति बस्नेत 'सुरेश सिंह', अमर गुरुङ, कालीबहादुर मल्ल, भक्तबहादुर शाह, राजकाजी गुरुङ, नगेन्द्र धिमाल, प्रभु साह, पूर्ण घर्तीमगर, शरण बाँठामगर, दीपक चर्ची, अमरसिंह राजवंशी लगायतको नाम पनि पार्टी फाँटमा प्राथमिकतामा पर्न सक्छन्।

माओवादीको सङ्गठनात्मक संरचना ७५ जिल्ला, १४ अञ्चल अनुसार बनाइएमा र सेना, पार्टी र मोर्चाहरूको दोहोरो–तेहरो जिम्मेवारीको अन्त्य भएपछि माओवादीमा थुप्रै नयाँ जिम्मेवारी सृजना हुनेछन्।

पार्टी बाहिर भने नागरिक समाज र स्वतन्त्र समुदायमा माओवादीले आँखा लगाइरहेको बुझ्िएको छ। स्रोतका अनुसार, प्रस्ताव स्वीकार गरेमा र गणतन्त्रको पक्षमा अडिग भएमा काङ्ग्रेस, एमाले वा जुनसुकै पार्टी निकट रहेका वा स्वतन्त्र रूपमा पेशामा संलग्नलाई पनि माओवादीको चिट्ठा पर्न सक्छ। त्यसतर्फ सङ्केत गर्दै नेता महराले हिमाल सँगको अन्तर्वार्तामा भनेका छन्, “हाम्रो पार्टी विचित्रको छ। जे पनि गर्न सक्छ। आफू सरकारमा नगएर बाहिरबाट पनि पठाउन सक्छ। रोहितले जस्तो आलोचनात्मक समर्थन गरेर हामी पनि किन बाहिर बस्न नहुने?”

पुरानामा विवाद
२२ कात्तिकको बिहान सातदल र माओवादीबीच भएको ऐतिहासिक सहमति अनुसार निर्माण हुने ३३० सदस्यीय अन्तरिम संसदमा दुईतिहाई जति पुरानै हुनेछन्। अन्तरिमकालमा एकसदनात्मक हुने सो संसदमा प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाका २०९ जना सांसदहरू पर्नेछन्, जसमध्ये अधिकांश प्रायः माओवादीको सशस्त्र वहिष्कारका बीच सात वर्षअघि २०५६ सालको निर्वाचनबाट निर्वाचित भएका हुन्।

आठ दलबीचको सहमति अनुसार, बाँकी १२१ मध्ये माओवादीका सांसद ७३ जना हुनेछन्। त्यसबाहेक ४८ जनाको सीटमा आठ दलले 'जनवर्गीय तथा पेशागत सङ्गठन, उत्पीडित जाति तथा क्षेत्रका प्रतिनिधि र राजनीतिक व्यक्तित्वहरूबाट सहमतिको आधारमा' मनोनीत गर्नेछन्। शीर्षवार्ताको क्रममा नेका, नेकपा एमाले र माओवादीले ९–९, नेका प्रजातान्त्रिकले ६ र अन्य चार साना दलले बाँकी १५ सीटमा समझ्दारीको आधारमा मनोनयन गर्ने प्रस्ताव ठूला दलले गरेका थिए। नेका प्रजातान्त्रिकले आफूले पनि नौ सीट पाउनुपर्ने माग गरेको थियो। वाममोर्चाका नेता सीपी मैनालीका अनुसार, जनमोर्चा नेपाल, नेपाल सद्भावना पार्टी (आनन्दीदेवी), नेपाल मजदुर किसान पार्टी र वाममोर्चाले भने आठ वटै दलले ६–६ सीट बाँड्नुपर्ने माग गरेका थिए। त्यसबारे निर्णय हुन बाँकी छ।

४८ सीटको भागबण्डा जसरी गरिए पनि संसदमा झ्ण्डै एकतिहाई हाराहारीमा नयाँ अनुहारले प्रवेश पाउने निश्चित छ। नेका, एमाले र नेका प्रजातान्त्रिकको तर्फबाट संसदमा प्रतिनिधित्व गर्नेहरू भने कुनै न कुनै रूपमा चर्चामा आइरहेका वरिष्ठ र प्रभावशाली नेताहरू पर्ने अनुमान छ। नेपाली काङ्ग्रेसका केवी गुरुङ, भीमबहादुर तामाङ, महेश्वरप्रसाद सिंह, मानबहादुर विश्वकर्मा, अर्जुननरसिंह के.सी., नरहरि आचार्य, गोपालराज पहाडी, सुनिल भण्डारी, सुजाता कोइराला, डा.शेखर कोइराला, डा. शशाङ्क कोइराला, महिला संघका अध्यक्ष मीना पाण्डेलगायतका नेताहरूको नाम अन्तरिम संसदका लागि लिने गरिन्छ। नेका प्रजातान्त्रिकबाट प्रदीप गिरी, प्रकाशमान सिंह, विमलेन्द्र निधि, डा. मिनेन्द्र रिजाल, डा. प्रकाशशरण महत, दीपकुमार उपाध्याय, उमा अधिकारी, दलसिंह कामी, जीवनबहादुर शाही, जीपछिरिङ लामा, ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीमध्येबाट पर्ने सम्भावना रहेको पार्टी स्रोतले बताएको छ। त्यस्तै नेकपा एमालेबाट झ्लनाथ खनाल, वामदेव गौतम, अमृतकुमार बोहरा, अशोक राई, डिल्ली महत, विष्णु पौडेल, रामचन्द्र झ्ा, लालबहादुर विश्वकर्मा, छविलाल विश्वकर्मा लगायतको सम्भावना रहेको बताइन्छ। माओवादीका कारण पनि ठूला दललाई समावेशीयुक्त ढङ्गले सहभागी गराउनुपर्ने बाध्यता भएको नेकाका एक नेताले बताए।

जनमोर्चा नेपालको तर्फबाट अध्यक्ष अमिक शेरचन, सचिवालय सदस्यहरू गिरिराजमणि पोखरेल, घनश्याम शर्मा पौडेल, विश्वनाथ साह, शशि श्रेष्ठ, नेमकिपाको तर्फबाट सुनील प्रजापति, प्रेम सुवाल, ज्ञानबहादुर न्याईच्याई, बुद्धिबहादुर गोसार्ई र नेसपा (आनन्दीदेवी) बाट आनन्दीदेवी सिंह, भरतविमल यादव, सरिता गिरि, अनिल झ्ामध्येबाट पर्ने सम्भावना रहेको बुझ्िएको छ। सात दलीय गठबन्धनको एक घटक वाममोर्चामा भने समयावधि सकिँदा पनि नेतृत्व नछोडेका मन्त्री प्रभुनारायण चौधरीका कारण केही जटिलता देखा परेको छ।

मन्त्री हुने सम्भावना भएमा वाममोर्चाको एउटा घटक नेकपा संयुक्त मार्क्सवादीबाट विष्णुबहादुर मानन्धर, नत्र भने पार्टी भित्र राम्रो छवि बनाएका उनका छोरा सुनिल, लोकनारायण सुवेदी र हेमन्त विसी तथा अर्को घटक नेकपा मालेमा केन्द्रबाट सीताराम तामाङ, कृष्णदास श्रेष्ठ, नन्दकुमार प्रसाईमध्येबाट सांसदमा पर्ने सम्भावना छ। मोर्चाकै एक घटक नेकपा मालेमा भने महासचिव सीपी मैनालीको विपक्षमा ऋषि कट्टेल, टंक राई र जीतबीर लामाको समूह उत्रिएको छ। भित्री रूपमा 'सेरेमोनियल किङ' को पक्षमा रहेकोेले पार्टीमा मैनाली अल्पमतमा रहेको सो समूहको दाबी छ। तर, पार्टीको १४ औँ पूर्ण बैठकले पारित गरेको 'संविधानसभामार्फत् लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा जाने' कार्यनीति आफूले प्रस्ताव गरेको बताउँदै मैनाली उक्त आरोपलाई 'पूर्वाग्रहपूर्ण अभिव्यक्ति' को संज्ञा दिन्छन्।

संसदमा बाजे–नाति पुस्ता
संसदीय राजनीति बडो कठोर ढङ्गले रुपान्तरण हुँदैछ, १० मङ्सिरदेखि। रुकुमकी एमाले सांसद तीर्था गौतम र बर्दियाकी नेका सांसद काशी पौडेल आफ्नो पतिको निर्मम हत्या गर्नेहरूका नायक नेताहरूसँगै ३३० जनाको त्यही संसदमा हुनेछन्। माओवादीद्वारा आक्रमण–अपहरण गरिएका र घरवारविहीन बनाइएका अन्य दलका नेताहरू पनि थुप्रै हुनेछन्, त्यो संसदमा। अनि माओवादीहरू पनि विगतमा आफ्नो टाउकोको मोल तोक्ने तिनै सत्ताधारी नेताहरूसँगै हँसिलो अनुहारमा सहकार्य र बहस गरिरहेका देखिनेछन्।

त्यस बाहेक नयाँ संसदमा अन्य दल र माओवादीका सांसदहरूमा निकै ठूलो भिन्नता पनि देखा पर्नेछ। अन्य दलका २००७, २०१७, २०३७ र २०४६ सालका राजनीतिक घटनाक्रम समेत व्यहोरेका पाका नेताहरू हुनेछन् भने माओवादी सांसदहरू अधिकांश जसो युवा, तिनमा पनि २०५२ को जनयुद्धले निर्माण गरेकाहरू हुनेछन्। अर्थात् बाजे–नाति र बाबु–छोराको पुस्ताको सङ्गम हुनेछ, नयाँ संसद। “कठिन लडाइँ लडेकाहरूको लागि यो नयाँ लडाइँ जटिल छ, सँगै सहज पनि”, केही उतारचढावको सम्भावना रहेपनि नयाँ पुस्ताका राजनीतिक रूपमा शिक्षित र दीक्षित व्यक्ति आउने बताउँदै वाममोर्चाका नेता सीपी मैनाली भन्छन्, “पुस्ताभन्दा राजनीतिक अन्तर परिलक्षित हुनुपर्छ। ठूला दलका भन्दा उनीहरू राजनीतिक पहल र प्रतिबद्धता कार्यान्वयनमा बढी सक्रिय देखिएलान्।”

११ वर्षको सशस्त्र विद्रोहका कारण पनि माओवादीले पद्धति पुरानै भएपनि संसद र राज्य सञ्चालनमा नयाँपन दिनुपर्ने बाध्यता छ। माओवादीको त्यही नयाँपनको चुनौती सामना गर्न पनि विगतमा विकास, नैतिकता, चरित्र, इमानदारिता लगायतका विषयमा कमजोर क्षमता प्रदर्शन गरेका अन्य दलका सांसदहरूलाई केही सजग हुनुपर्ने छ। तर, विगतमा परिवर्तनको नाउँमा देखिएका अतिशयोक्तिपूर्ण क्रियाकलापमा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा हुनसक्ने सम्भावना पनि छ। जसले सिङ्गो संसदीय प्रक्रियामा बाधा पुर्‍याउन सक्छ। किनकि युद्धको मैदानबाट आएका माओवादीको बोलीवचन, हाउभाउ, शैली, दृष्टिकोण, अनुभव र सोचाइ पक्कै पनि अरूको भन्दा भिन्न हुनेछ।

सेती–महाकाली जनसरकार प्रमुख लेखराज भट्ट 'राकेश' र थारूवान स्वायत्त गणतान्त्रिक प्रदेशका नेता आरसी चौधरीको भनाइले पनि त्यसको छनक दिन्छ। उनीहरू दुवैले आफ्नो क्षेत्रलाई आत्मनिर्णयको अधिकारसहित संसदमा स्वायत्तताको निम्ति आवाज उठाउने बताउँछन्। “थारूवान क्षेत्रलाई जातीय स्वायत्त प्रदेश बनाउने कुरा उठाउँछौँ। कुनै पनि जातिलाई मुक्ति दिलाउन जातीय स्वायत्तता हुनैपर्छ”, चौधरीको यो भनाइसँग मिल्दो छ, भट्टको धारणा पनि। भट्ट भन्छन्, “संसदमा पुगेपछि सेती–महाकाली क्षेत्रलाई आत्मनिर्णयको अधिकारसहितको प्रान्तीय स्वायत्तताका लागि आवाज उठाउनु मेरो पहिलो मुद्दा हुनेछ। आफ्नो भाग्यको फैसला आफैँलाई गर्न दिनुपर्छ, प्रान्तीय स्वायत्तता हुनुपर्छ।”

तर, अन्तरिम संसदको प्रमुख उद्देश्य संविधानसभाको निर्वाचन गर्न सघाउनु हो। त्यसमा केन्द्रित भएमा झ्िनामसिना मतभेद समस्या नबन्न सक्छन्। नेता मैनाली पनि ५० प्रतिशत सीट माग गर्दै आएको माओवादीले एकतिहाई भन्दा कममा चित्त बुझ्ाएको देख्दा माओवादी लचकताका साथ प्रस्तुत हुने सम्भावना देखेको बताउँछन्। “प्रगतिशील सामाजिक–आर्थिक परिवर्तनको निम्ति नयाँ भूमिकामा आउन लागेका माओवादी आफ्नो प्रतिबद्धतामा कति खरो ढङ्गले उत्रिन सक्छन्, उनीहरूको आगमनको उपादेयता त्यसमै निर्भर हुनेछ”, वामनेता मैनाली भन्छन्, “वामशक्तिहरूसँगको एकतालाई सुदृढ बनाएर सामन्तवादी शक्ति, विकृति र विसङ्गतिहरूको विरुद्धमा लडेमा राजनीतिको निम्ति स्वास्थ्यवर्द्धक हुनेछ।”

माओवादीले साना वामपार्टीहरूसँग पार्टी वा कार्यगत एकता गर्न सकेमा उसप्रतिको आलोचना पनि मत्थर हुनेछ। किनकि सैद्धान्तिक रूपमा माओवादीको प्रतिवाद गैरकम्युनिष्ट भन्दा पनि कम्युनिष्टले गर्छन् भन्ने कुरा माओवादीले बुझ्ेको छ। कट्टर कम्युनिष्ट नेताहरूले खुलेरै 'राजतन्त्रको अन्त्य गरी नयाँ जनवादी राज्यसत्ता स्थापना गर्न दीर्घकालीन जनयुद्ध थालेका माओवादी आखिर राजा रहेकै देशको संसदमा छिरे' भनेर खुच्चिङ गर्न थालिसकेका छन्। '११ वर्षपछि आखिर पुरानै संसदमा आए' भन्दै १३ हजारको नरसंहारको तीतो प्रसङ्ग कोट्याउदै जनमोर्चा नेपालका सांसद चित्रबहादुर के.सी.ले २४ कात्तिकको संसदको बैठकमै भने, “घुमिफिरी रुम्जाटार!”
परिस्थितिले माओवादीलाई यस्तो ठाउँमा ल्याइदियो कि आफैँले ध्वस्त बनाएका जिविस, नगरपालिका, गाविस भवन र 'तत्काल विघटन गरी सीधै संविधानसभामा जानुपर्ने' भन्दै आएकोमा पुरानै संसदमा बस्नुपर्ने भएको छ। माओवादीको तर्फबाट सरकारको नेतृत्व गर्ने भनिएका कृष्णबहादुर महरा त २०४८ सालमा पनि रोल्पाबाट सांसद थिए। उही मान्छे, अधिकांश सहकर्मी पनि उनै, उही सिंहदरबार अनि त्यहाँ भित्रको संसद भवन पनि उही। तर, माओवादी प्रवक्ता कृष्णबहादुर महरा सबै चिजलाई भौतिक रूपमा मात्र हेर्न नहुने बताउँदै भन्छन्, “हामीलाई २०४८ सालकै आँखाले हेरियो भने त्यो ठूलो विडम्बना हुनेछ। लक्ष्य होइन, हामीले त बाटो मात्र परिवर्तन गरेका हौँ।” तर, एउटा सुखद सम्भावना चाहिँ के छ भने ११ वर्षको युद्धको औचित्य पुष्टि गर्न पनि माओवादीले वर्तमान संसदीय अभ्यासलाई सार्थक, प्रगतिशील र परिवर्तनकामी बनाउने प्रयत्न गर्नै पर्नेछ। माओवादीले त्यसो गरेमा अरू कम्युनिष्ट पार्टीको नजरमा माओवादी संशोधनवादी हुँदै जालान्, तर बाँकीको नजरमा भने माओवादीले प्रतिस्पर्धात्मक संसदीय बहुदलीय प्रजातन्त्रलाई नै टेवा पुर्‍याउने छन्।

साथमा रविन गिरी, धरान, सोमनाथ बास्तोला, इटहरी, जेबी पुन, बुटवल रामेश्वर बोहरा, नेपालगञ्ज