सम्पादकीय
भूमिकाहीन संसद
अन्तरिम संसदले
अनुमोदन गरेर दुई साताअघि जारी भएको अन्तरिम संविधानमा उल्लिखित कतिपय
प्रावधानलाई लिएर मधेश आन्दोलित भइरहेको अवस्थामा अकस्मात् संसदको
बैठक एकसाता भन्दा पर सारिएको छ। कसैले फाइदा उठाउन खोज्नु अर्कै कुरा
हो, मुख्यतया …संघीय शासन प्रणाली' र …जनसङ्ख्याको अनुपातमा राज्यसत्तामा
मधेशको प्रतिनिधित्व' सुनिश्चित गर्न मधेशी समुदायले आन्दोलनमार्फत्
आˆनो असन्तुष्टि प्रकट गरेको कुरामा विवाद छैन। ढिलोचाँडो राजनीतिक
सहमतिबाट मधेशका मागमाथि सम्बोधन गर्नै पर्छ। र, अहिलेसम्म प्रकट यथार्थ
के हो भने' मधेशी समुदाय पनि आगामी जेठमा हुने संविधानसभाको निर्वाचन
पर सार्ने पक्षमा छैन।
तर, मुलुकको यति गम्भीर मामिलामा जनताले आˆनो प्रतिनिधित्व हुन्छ भनेर
पत्याएको अन्तरिम संसद भूमिकाहीन जस्तै देखिनु सुखद् प्रसङ्ग हैन।
यस्तो बेलामा संसदले प्रधानमन्त्री, आठ दल र तिनका शीर्ष नेतालाई वर्तमान
समस्याको हल खोज्नमा प्रेरित गर्ने वा दबाब दिने काम गर्न सक्थ्यो।
मधेशका समस्या र मधेशी जनताको आकाङ्क्षामाथि छलफल गरेर राज्यसत्तामा
कसरी सन्तुलित प्रतिनिधित्व हुनसक्छ र राष्ट्र निर्माणको समान आकाङ्क्षामा
सिङ्गो देशलाई कसरी एउटै बाटोमा हिँडाउन सकिन्छ भन्ने बारेमा जनमत
बनाउन सक्थ्यो। तत्काललाई त्यो मौका गुमेको छ।
मुलुकका प्रमुख विवाद र समस्याका प्रश्नमा संसदले ओल्टेकोल्टे
बाटो समाउने हो भने संसदीय प्रणालीप्रति जनताको आस्था कमजोर हुन जान्छ।
सँगै मुलुकको समस्याको समाधान खोज्न वा विवादबारे बहस गर्न संसद नगएर
आठ राजनीतिक दलका केही वरिष्ठ नेताको मुख ताक्ने परम्परा शुरु हुनसक्छ,
जुन अहिले केही हदसम्म देखिएको पनि छ। संसदीय व्यवस्थामा राजनीतिक
दल र त्यसको नेतृत्वको निर्णायक भूमिका हुनेमा विवाद छैन, तर तिनका
नेतालाई नै संसद मान्नुपर्ने अवस्था सिर्जना हुनपुग्नु संसदीय पद्धतिका
लागि सुखद् विषय होइन। यस्तो अभ्यासले वर्तमान अन्तरिम संसदलाई व्यवहारमा
आठदलको बैठकको निर्णय कार्यान्वयन गर्ने निकायमा सीमित बनाइदिन्छ,
यसबारे सम्पूर्ण सांसदहरू बेलैमा सचेत हुनुपर्छ।
स्पस्ट नै छ, निर्वाचन पद्धतिप्रति मधेशमा चर्को असन्तुष्टि
छ। नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ अन्तर्गत जुन आधारमा २०५ निर्वाचन
क्षेत्र निर्धारण गरियो त्यसबाट मधेशी समुदायको सही प्रतिनिधित्व हुँदैन
भन्ने अडान जायज हो। अन्तरिम संविधान २०६३ ले मिश्रित निर्वाचन प्रणाली
अपनाउने त भन्यो, तर उही २०५ निर्वाचन क्षेत्रलाई कायमै राख्यो। जनता
र विदेशीले समेत मान्यता प्रदान गरेको सङ्क्रमणकालीन वैध राजनीतिक
निकाय अन्तरिम संसदले त्यो असन्तुष्टि सुनेर मधेशको त्यो आवाजलाई पनि
अन्तरिम संविधानको दायरामा ल्याउन भूमिका निर्वाह गर्नुपर्नेमा त्यसो
नगर्नु जिम्मेवार काम होइन। जसरी अन्तरिम संविधान अनुमोदन गर्दा उठेका
प्रश्नलाई पन्छाएर सर्वसम्मतिबाट पारित गर्ने तरिका अपनाइयो, त्यो
गलत सावित भएको छ, किनकि संविधानसभाको चुनावमा पनि आफू जनसङ्ख्या अनुसार
प्रतिनिधित्व नहुने कुरा मधेशी समुदायहरूलाई (पहाडे जनजातिलाई जस्तै)
सैह्य भएन।
अन्तरिम संसदको बैठक केही दिन पर सार्नुको कारणको रूपमा
सांसदहरूको जिल्ला जाने चाहना र अन्तरिम संसद सञ्चालन सम्बन्धी नियमावलीको
अभावलाई औँल्याइएको छ। यदि यसो हो भने पनि मधेश आन्दोलित भइरहँदा अन्तरिम
संसदका सांसदहरू तत्काल किन त्यहाँ पुग्दैनन्? त्यसमा पनि प्रमुख दलसम्बद्ध
मधेशी सांसदहरू किन हिंसाग्रस्त क्षेत्रमा पुग्न चाहँदैनन्? यसले मुलुकको
ठूलो जनसङ्ख्या बसोबास गर्ने क्षेत्रमा फैलिएको ज्यादती, अराजकता,
लुटपाटप्रति प्रकारान्तरले विधायिका मौन बसेको अर्थ लाग्छ। समग्रमा
राष्ट्रको ध्यान खिचिरहेको एउटा मुद्दामा भूमिकाहीन देखियो अन्तरिम
संसद। प्रधानमन्त्री, सभामुख र माओवादीलगायत दलका नेतृत्वले अविलम्ब
अन्तरिम व्यवस्थापिका बोलाएर बहस हुने थलो सडकबाट सदनमा सार्नु आवश्यक
छ।
हो, आममाफी हुनुहुन्न
राष्ट्रसंघीय
मानवअधिकार उच्चायुक्त लुइस आर्वर ण्डै एकहप्ता नेपाल भ्रमण गरेर फर्केकी
छन्। नेपाल भ्रमणमा आर्वरले के गरिनन्? प्रधानमन्त्री, प्रधानसेनापतिसँग
मानवअधिकार पालनाको वचनबद्धता खोजिन्। मानवअधिकार सम्बद्ध गोष्ठी,
सेमिनार भ्याइन्। बेपत्ता परिवारसँग भेट गरिन्। प्रहरी चौकी पुनःस्थापना
भए नभएको हेरिन्। फर्किनुअघि स्पष्ट शब्दमा उनले भनिन्' दण्डहीनताको
अन्त्य हुनुपर्छ, आममाफी हुनै हुन्न।
आर्वरको यस्तो टिप्पणी आउनुमा नेपालमा दण्डहीनताको
लामो पृष्ठभूमि छँदैछ, सँगै पछिल्लो लोकतान्त्रिक सरकार पनि मानवताविरोधी
अपराधमा संलग्न दोषीहरूमाथि …नरम नीति' अवलम्बन गर्न गइरहेको यथार्थ
छिपेको छैन। माओवादी समेतसँग मिलेमतो गरेर मानवता विरुद्धका गम्भीर
अपराधमा भूतलक्षित कानुन बनाउन पाइने अन्तरिम संविधानमा प्रस्ताव गरिएको
व्यवस्था अन्तिम समयमा आएर हटाइयो। अ‰ पछिल्लो दशकमा भएको हिंसात्मक
कामकारबाहीको छानबिन गर्न गठन हुन लागेको …उच्चस्तरीय सत्य निरुपण
तथा मेलमिलाप आयोग' को कामकारबाहीबारे अदालतमा प्रश्न उठाउन नपाइने
व्यवस्था गरेर मानवताविरुद्धको अपराधलाई अदालतसम्म पुग्नै नदिने प्रयास
पनि भएको छ। त्यसबाहेक अन्तरिम संविधानमा मन्त्रिपरिषदलाई जुनसुकै
अदालतले गरेको दण्डसजाय र जरिवानालाई माफी मिनाहा वा कम गर्न सक्ने
अधिकार भएकाले मानवताविरुद्धका अपराधमा संलग्न व्यक्तिहरूले त्यसको
फाइदा उठाउन नसकून् भनेर सचेत हुनुपर्ने खाँचो पनि छँदैछ।
बर्दियामा बेपत्ता नागरिक परिवारसँगको भेटघाटमा होस्
वा सेनाद्वारा हत्या गरिएकी काभ्रेपलाञ्चोककी किशोरी मैना सुनुवारको
परिवारलाई भेटेपछि, आर्वरले एउटै प्रसङ्ग उठाइन्, “मानवताविरुद्ध अपराधमा
संलग्न दोषीलाई कारबाही गर्नुपर्छ। यस्ता घटनाहरूको अनुसन्धान निरन्तर
हुनुपर्छ।” हुन पनि माओवादी हिंसा र राज्यको प्रतिहिंसामा पिल्सिएका
नागरिकको घाउमा मलम लगाउन पनि यस्ता ज्यादतीमा संलग्नहरूमाथि कारबाही
र यस्ता घटनाको गहिरो छानबिन जारी राख्नुपर्छ। आर्वरले भनेजस्तै, “दोषीले
सजाय पाउनै पर्छ, एम्नेष्टी (आममाफी) हुनुहुन्न।
|
