खानेपानी निजीकरण
फिलिपिन्सको अनुभव
खानेपानी व्यवस्थापनको जिम्मेवारी विदेशी कम्पनीलाई
दिएपछि मनिलामा पानीको मूल्य चाहिँ चौपट्टै बढ्यो, तर आपूर्ति र वितरणमा
सुधार भएन।
• भोलानाथ ढुङ्गाना, अधिवक्ता
विश्व ब्याङ्कको शर्तअनुसार
सन् १९९७ मा फिलिपिन्सको राजधानी मनिलामा खानेपानी सेवा निजीकरण गरियो।
खानेपानीको निजीकरणले उपभोक्तामाथि पार्न सक्ने असर र अन्य समस्याबारे
गएको डिसेम्बरमा मनिलामै एउटा अन्तर्राष्ट्रिय गोष्ठी भएको थियो, जसमा
त्यहाँको अनुभवबारे पनि राम्रै छलफल भयो। नेपालमा पनि मेलम्ची आयोजनाको
एक प्रमुख दाता एसियाली विकास ब्याङ्कको शर्तअनुरुप काठमाडौँ उपत्यकाको
खानेपानी व्यवस्थापन निजीकरण गरिँदैछ। मनिलाको नौ वर्षको अनुभव काठमाडौँका
लागि पनि उपयोगी हुनसक्छ।
सन् १९९० देखि नै फिलिपिन्सको शहरी खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापनमा
निजी क्षेत्रको सहभागिताको कुरा उठाउँदै आएको विश्व ब्याङ्कले १९९६'१९९७
मा अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय निगम' मार्फत् सम्भाव्यता अध्ययन गराएर
सरकारी निकाय मेट्रोपोलिटन वाटर वर्क्स सिस्टम्' को निजीकरणको विस्तृत
प्रक्रिया र ढाँचा तयार पारी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धाका आधारमा
व्यवस्थापक छनोट गर्ने सुाव पेश गर्यो। उसको सुावका आधारमा फिलिपिन्सले
निजीकरण प्रक्रिया अघि बढाएपछि मात्र ब्याङ्कले खानेपानी र ढल व्यवस्थाको
१२ वर्षे परियोजना (१९९८'२०१०) का लागि ण्डै २८ करोड ३० लाख अमेरिकी
डलरको ऋण सहयोग स्वीकृत गरेको थियो।
ब्याङ्कको योजना र रणनीतिअनुसार सन् १९९७ को अन्त्यमा फिलिपिनी सरकारले
मनिलाको पश्चिमी क्षेत्रको पानी वितरणको जिम्मा फ्रान्सको बहुराष्ट्रिय
निगम स्वेज' को सहायक कम्पनी ल्योनाइज' र फिलिपिन्सकै बेन्प्रेस होल्ङ्गिस्'
को संयुक्त लगानी रहेको मिनिलियाड वाटर सर्भिसेज इङ्क' लाई तथा पूर्वी
क्षेत्रको जिम्मा जापानको मित्सुविसी कर्पोरेशन', बेलायतको युनाइटेड
युटिलिटिज्' र अमेरिकाको बेच्टेल' कम्पनीको सहायक कम्पनी इन्टरन्याशनल
वाटर' र फिलिपिन्सकै आयला कर्पोरेसन' को संयुक्त लगानीको मनिला वाटर
इङ्क' लाई सुम्पियो। कन्सेसन एग्रिमेण्ट' अन्तर्गत २५ वर्षको लागि
मनिलाको खानेपानी व्यवस्थापनको जिम्मा पाएका यी कम्पनीले पानी वितरण
प्रणाली र गुणस्तरमा सुधार गर्दै शुरुको तीन वर्ष, अर्थात् सन् २००१
भित्रै शहरका सम्पूर्ण क्षेत्रमा करिब १ करोड १० लाख उपभोक्ताको उपभोगका
लागि ९ लाख ४३ हजार धारामा चौबीसै घण्टा पानी पुर्याउनुपर्ने थियो।
तर अहिलेसम्म पनि चौबीस घण्टा त परै जावोस्, पानी नै पुग्न नसकेका
धारा अनगिन्ती छन्।
काठमाडौँमा निजीकरणअघि नै खानेपानीको महसुल वृद्धि गर्ने प्रस्ताव
अघि सारिएको छ भने मनिलामा कम्तीमा १० वर्षसम्म वृद्धि नगरिने प्रतिबद्धता
व्यक्त गरिएको थियो। तर निजीकरण भएको एक वर्ष नबित्दै मूल्यमा भारी
वृद्धि गरियो। पश्चिमी क्षेत्रमा सन् १९९८ मा प्रति हजार लिटर ४.९६
फिलिपिनी पेसो रहेको पानीको महसुल २००३ मा १७.५२ र पूर्वी क्षेत्रमा
२.५२ पेसोबाट २००४ मा ६.७५ पुग्यो। अहिले मनिलामा खानेपानीको सरदर
मूल्य प्रति हजार लिटर २० पेसो छ। जनताले खानेपानीमा मूल्य अभिवृद्धि
कर समेत तिर्छन्। व्यवस्थापक कम्पनीले विदेशी मुद्राको परिवर्त्य दरमा
हुने हेरफेरका कारण व्यहोर्नु परेको घाटा पनि उपभोक्ताबाटै असुलउपर
गर्ने स्वीकृति पाएका छन्।
मनिलामा निजी कम्पनीलाई नियमन गर्ने जिम्मा चाहिँ सरकारी निकाय मेट्रोपोलिटन
वाटर वर्क्स सिस्टम्लाई नै दिइएको थियो। तर शक्तिशाली निजी कम्पनीहरुले
राजनीतिक पहँुचको आधारमा अनुगमनकर्ता सरकारी निकायलाई निष्प्रभावी
बनाउँदा रहेछन्। एउटा रोचक घटना छः सन् २००२ मा मिनिलियाडले पानीको
मूल्य बढाएर प्रति हजार लिटर ३४ पेसो पुर्याउन प्रस्ताव गर्दावाटर
वर्क्स सिस्टम्ले २६ पेसोसम्म मात्र बढाउन स्वीकृति दियो। तर त्यसपछि
मिनिलियाडले सरकारी निकायसमक्ष सम्ौता रद्द गर्ने सूचना पठायो र आफूलाई
ण्डै ३० करोड अमेरिकी डलर घाटा भएको भन्दै क्षतिपूर्ति माग गर्यो।
वाटर वर्क्स सिस्टम्ले अस्वीकार गरेपछि विवाद बढ्दै गयो र त्यसलाई
समाधान गर्न अन्तर्राष्ट्रिय चेम्बर अफ कमर्सको नेतृत्वमा दुवै पक्षका
प्रतिनिधि सहितको मध्यस्थता प्यानल गठन भयो। प्यानलले सरकारको तर्फबाट
करारको कुनै शर्त उल्लङ्घन नभएकोले मिनिलियाडको दाबी अस्वीकार गर्दै
उसलाई सरकारलाई बुाउन बाँकी शुल्क बुाउने र वाटर वर्क्स सिष्टम्लाई
सो शुल्क मिनिलियाडले राखेको १ करोड २० लाख अमेरिकी डलर बराबरको बण्डबाट
असुलउपर गर्नसक्ने फैसला गर्यो। र, सँगसँगै मिनिलियाडलाई पानीको मूल्य
वृद्धि गर्न अनुमति दिनुपर्ने आदेश पनि सुनायो।
मिनिलियाडले यो निर्णय विरुद्ध अदालतमा पुनरावेदन गर्यो। पुनरावेदन
अदालतले वाटर वर्क्स सिस्टम्का नाममा उक्त बण्डबाट शुल्क असुल गर्ने
कार्य नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गर्यो। त्यसपछि सरकारी निकाय उक्त
आदेश बदर गराउन सर्वोच्च अदालत पुग्यो। यसैबीचमा सरकार र मिनिलियाडको
आपसी सल्लाह' मा करारमा संशोधन गरी मिनिलियाडले सरकारलाई बुाउनुपर्ने
शुल्कमा ६३ प्रतिशत छूट पाउने व्यवस्था गरियो, तर मूल्य बढाउन पाउने
निर्णयलाई पुनरावलोकन गरिएन। यसरी बहुराष्ट्रिय कम्पनीका अगाडि सरकारी
निकायको केही लागेन।
मनिलामा खानेपानी व्यवस्थापनको जिम्मेवारी पाएदेखि नै दुवै व्यवस्थापक
कम्पनीले घाटा मात्रै देखाएका र त्यसलाई पूर्ति गर्न पटक'पटक महसुल
वृद्धिको प्रस्ताव अघि सारेका छन्। तर, अहिलेसम्म पनि ती कम्पनीहरूको
खर्चको स्वतन्त्र लेखापरीक्षण भएको छैन। कम्पनीका खर्च पनि अनौठै छन्।
मिनिलियाडले मात्रै बर्सेनि १ करोड ५० लाख पेसो विज्ञापनमा र १ अर्ब
२० करोड पेसो परामर्शदाता शुल्कमा खर्च गर्ने गरेको छ। र, यस्ता सबै
खर्चको भार उपभोक्तामाथि नै लादिएको छ।
यति भएर पनि मनिलामा खानेपानीको सहज र सर्वसुलभ आपूर्ति भने हुनसकेको
छैन। धारामा पानी नियमित आउँदैन। पानीको चर्को मूल्यबाट सबैभन्दा बढी
मर्का विपन्न र निम्नवर्गीय परिवारहरूलाई परेको छ। त्यसैले मनिलावासी
खानेपानीको निजी र बजारीकरणका विरुद्ध छन्। उनीहरूको भनाइ छ' खानेपानीजस्तो
आधारभूत सार्वजनिक सेवाको जिम्मा निजी क्षेत्रलाई सुम्पिनुहुँदैन,
सरकारले नै लिनुपर्छ।
|
