रिपोर्ट खानेपानी व्यवस्थापन

पानी को गडा

पानी वितरण निजी क्षेत्रलाई दिएपछि राजधानीका १ लाख ५० हजार धारामा दिनहुँ एक घण्टा पानी आउनेछः सरकार
पानी पुर्‍याउने काम सरकारको हो, निजी क्षेत्रको होइन। निजीकरण गरेपछि पानी असाध्यै महङ्गो हुनेछः कर्मचारी

• किरण नेपाल

काठमाडौँ उपत्यकाको खानेपानी समस्या समाधान गर्न पाँच वर्षअघि शुरु भएको ण्डै रु.३३ अर्ब लगानीको मेलम्ची खानेपानी परियोजनाको दोस्रो चरणको निर्माण थाल्ने अन्तिम तयारीमा छ, सरकार। मुख्य दाता एसियाली विकास ब्याङ्क
(एविब्या) को ऋण सहयोगमा सिन्धुपाल्चोकको हेलम्बु, तिम्बुबाट मेलम्ची खोलाको पानी उपत्यका भियाउने यो महवाकाङ्क्षी परियोजनाको पहिलो चरणअन्तर्गत आयोजनास्थलसम्मको सडक निर्माण सकिनै लागेको छ। दोस्रो चरणको सुरुङ निर्माण शुरु गर्नुअघि दाताको शर्तअनुरुप पानी वितरण प्रणालीमा सुधार' गर्न सरकारले खानेपानी ऐनको संशोधन र नेपाल खानेपानी संस्थानको निजीकरण प्रक्रियाको थालनी गरिसकेको छ।

भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीका अनुसार आउँदो ७ चैतमा एविब्याको ऋण नवीकरण बैठक बस्नुअघि नै छिनोफानो गरिसक्नुपर्ने भएकाले यी विषयहरू अहिले सरकारको उच्च प्राथमिकतामा छन्। परियोजनासँग सम्बद्ध एक अधिकारी भन्छन्, “एविब्याले काठमाडौँको पानी वितरण प्रणाली संस्थानबाट बाहिर ल्याऊ अनि मात्र पैसा हाल्छु भनेको छ। वितरण प्रणालीमा सुधार नहुँदासम्म पैसा नहाल्ने उसको अडान छ।” सुधारका लागि सरकार र एविब्याबीच एउटा प्याकेजमै सहमति भएको छ, जसअन्तर्गत संस्थानको संस्थागत पुनर्संरचना, पानीको शुल्क तोक्ने स्वतन्त्र मूल्य निर्धारण (ट्यारिफ फिक्सेसन्) आयोग र आवश्यक नीतिनिर्माण, उपत्यका खानेपानी बोर्डको गठन र संस्थानअन्तर्गत उपत्यकामा रहेको सम्पत्ति बोर्डका नाममा हस्तान्तरण आदि छन्। यीमध्ये कतिपय काम ऐन संशोधनपछि मात्रै हुने भएकाले सरकारले भर्खरै नेपाल खानेपानी ऐन २०४६ को संशोधन गर्न बनेको ऐन २०६३ लाई विघटित प्रतिनिधिसभाबाट पारित गराएको छ। खानेपानी नियमन बोर्ड ऐन २०६३ र महसुल निर्धारण आयोग ऐन २०६३ त्यसअघि नै जारी भइसकेका छन्। उपत्यका खानेपानी बोर्ड र महसुल निर्धारण आयोग गठनको प्रक्रिया शुरु भएको छ। उपत्यकाका सबै नगरपालिका बोर्डको सदस्य रहनेछन्।

उपत्यकाको खानेपानी सम्बन्धी सम्पूर्ण संरचना बोर्डलाई हस्तान्तरण भएपछि वितरणको काम गर्नका लागि व्यवस्थापन करारमा दिने कम्पनी समेत दर्ता भइसकेको छ। …काठमाडौँ उपत्यका खानेपानी लिमिटेड' नामक यस कम्पनीमा सरकारको ३०, कामनपाको ३०, लपुउमनपाको १० र भक्तपुर, थिमी तथा कीर्तिपुर नपाको १० प्रतिशत शेयर हुनेछ। १५ प्रतिशत शेयर नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघ र नेपाल चेम्बर अफ कमर्शका लागि छुट्याइएको छ भने ५ प्रतिशत कर्मचारीहरूले पाउने छन्। मेलम्ची खानेपानी परियोजनाका परामर्शदाता डा. भोला चालिसेका अनुसार निजीकरण भनेर संस्थानलाई पूरै बेच्ने नभई निजी'सार्वजनिक सहभागिताको ढाँचामा लैजाने हिसाबले यसो गरिएको हो। उनी भन्छन्, “आधारभूत सेवा क्षेत्रको जिम्मेवारी स्थानीय निकाय र संघसंस्थाहरूलाई हस्तान्तरण गर्ने यो सक्कली विकेन्द्रीकरण हो।”

समर्थन र विरोध
परियोजना कार्यान्वयनमा सरकार युद्धस्तरमा लागिरहेको बेला संस्थानको निजीकरणविरुद्ध त्यहाँका कर्मचारी भने आन्दोलनमा उत्रिएका छन्। खासगरी निजीकरण गर्न गरिएको खानेपानी ऐन संशोधनपछि आन्दोलन तातेको छ। २३ पुसदेखि पानी वितरण बाहेक अरू सबै काम ठप्प पार्दै कर्मचारीले संस्थानमा अनिश्चितकालीन तालाबन्दी गरेका छन्। संस्थानमा भइरहेको आन्दोलनको रापले प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारलाई समेत पोलेको छ।

विभिन्न राजनीतिक दलसँग सम्बद्ध संस्थानका पाँच कर्मचारी सङ्गठन दुई खेमामा विभाजित भएर आन्दोलन गरिरहेका छन्। आन्दोलनलाई केही अधिकारवादीहरूको पनि समर्थन छ। काङ्ग्रेस र एमाले निकट कर्मचारीको संयुक्त मोर्चा …यथास्थितिमा निजीकरण हुनुहुँदैन' भन्ने पक्षमा छ भने माओवादी, काङ्ग्रेस (प्रजातान्त्रिक) र राप्रपा निकट सङ्गठनहरूको त्रिपक्षीय गठबन्धनले निजीकरणकै विरोध गर्दै संस्थानको व्यवस्थापकीय सुधारको माग गरेको छ। माओवादी निकट नेपाल खानेपानी संस्थान कर्मचारी संगठनका महासचिव शिव भण्डारी भन्छन्, “हामीले साम्राज्यवादी शक्तिलाई प्राकृतिक स्रोतमाथि प्रवेश गराउने योजनाको विरोध गरेका हौँ।”

उता सरकारले भने नोभेम्बर २००५ मा आह्वान गरेको टेण्डरमा सहभागी एक मात्र विदेशी कम्पनी बेलायतको …सेभर्न ट्रेण्ट वाटर इण्टरनेशनल' लाई व्यवस्थापन करारमा दिने निर्णय गरिसकेको छ। कर्मचारीहरूले …बिना प्रतिस्पर्धा गरिएको निर्णय' भन्दै त्यसको विरोध गरेका छन्भने सरकारी अधिकारीहरूले टेण्डर एउटै मात्र परे पनि आर्थिक नियमावली अनुसार मुख्य सचिवको संयोजकत्वमा गठन भएको समितिको सिफारिसमा निर्णय भएको बताएका छन्। भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारी भन्छन्, “पाँच वटा कम्पनीले टेण्डर फारम किनेको भएपनि संभवतः राजाको प्रत्यक्ष शासनले जन्माएको अन्यौलका कारणले अरू आएनन्, त्यसैले एउटै कम्पनीलाई व्यवस्थापन जिम्मा दिनुको विकल्प थिएन।” ती अधिकारीको भनाइमा, सही गर्ने अवस्थामा पुगिसकेको कम्पनीसँगको करार सम्ौतामा कर्मचारीको विरोधका कारण मात्र हस्ताक्षर हुन सकेको छैन।

सम्ौता भएपछि सेभर्न ट्रेण्टले ६ वर्षका लागि उपत्यकाको खानेपानी वितरणको व्यवस्थापकीय जिम्मा पाउनेछर त्यसवापत सरकारले उसलाई एकमुष्ट ८५ लाख अमेरिकी डलर भुक्तानी गर्नेछ। कार्यसम्पादनमा आधारित व्यवस्थापकीय करारअन्तर्गत हुन लागेको यो सम्ौतामा विदेशी व्यवस्थापकका लागि केही निश्चित मापदण्डहरू राखिएको छ, जुन पूरा नभएमा सम्ौता तोड्न र त्यो भन्दा राम्रो काम भएमा पूर्व निर्धारित व्यवस्थापकीय शुल्कमा …बोनस' थप्न सकिने व्यवस्था छ।

मेलम्ची परियोजनाका पदाधिकारीका भनाइमा कम्पनीलाई तोकिएका मापदण्ड पारदर्शी छन्। उसले व्यवस्थापन जिम्मा लिएको दुई वर्षमा उपत्यकाका सबै करिब १ लाख ५० हजार धारामा एकै समयमा दैनिक एक घण्टा र चार वर्षमा दुई घण्टा पानी दिन सक्नुपर्छ।
व्यवस्थापन करारमा दिनुअघि नै पानीको महसुल वृद्धि गर्नुपर्ने शर्त एविब्याको छ, जसअनुसार बर्सेनि १५ प्रतिशतका दरले वृद्धि हुनुपर्ने महसुल दुई वर्षदेखि यथावत् रहेकोले अब करार सम्ौता हुनुअघि एकै पटक ३२ प्रतिशत र सम्ौता भएको नौ महिनापछि अर्को २० प्रतिशत बढाउनुपर्ने हुन्छ। यसबाट अहिले प्रति महिना १० हजार लिटर पानीको रु.५० र थप प्रति एक हजार लिटरको रु.१५ महशुल तिरिरहेको ग्राहकले ३२ प्रतिशत बढेपछि १० हजार लिटरको रु.६६ र थप प्रति हजार रु.१९.८० तिर्नुपर्छ।

आन्दोलनरत् कर्मचारी र अधिकारवादीहरूले पानी जस्तो आधारभूत आवश्यकताको वस्तु निजी क्षेत्रलाई दिनै नहुने र दिएमा पानी धान्नै नसक्ने गरी महँगो हुने बताएका छन्। निजी क्षेत्रको ध्यान जनताको सेवा गर्नेतिर भन्दा नाफा कमाउनेतिर बढी प्रवृत्त हुने उनीहरूको जिकिर छ। तर सरकारी अधिकारीहरू यो मान्न तयार छैनन्। तिनको भनाइमा पहिलो, काठमाडौँ उपत्यकामा घर हुनेहरू गरिब छैनन्। दोस्रो, अहिले अनियमित रूपमा आउने र कैयौँ ठाउँमा दुषित पनि हुन पुगेको पानीका लागि रु.५० तिर्नेले थप रु.१६ मै नियमित रूपमा गुणस्तरीय पानी पाउने छन्। तेस्रो, अहिलेसम्म उपत्यकाका अधिकांश गरिबहरूले संस्थानको पानी खान पाएकै थिएनन्भने व्यवस्थापन करारमा दिएपछि गरिबका लागि स्थापित करिब तीन सय सार्वजनिक धारामा समेत नियमित पानी आउनेछ।

सरकारको भनाइमा विश्वास गर्ने हो भने उपत्यकामा एक वर्षमा थप ५० सार्वजनिक धारा स्थापना गरिनेछन्। स्थानीय उपभोक्ताको जिम्मा लगाइने ती धारामा निजी धाराको तुलनामा ३० प्रतिशत कम मूल्यमा पानी वितरण गरिनेछ र त्यसअनुसार सार्वजनिक धाराका उपभोक्ताहरूले ३० लिटर पानीका लागि रु.१.५० तिर्नुपर्नेछ। सार्वजनिक धारामा यो दरअनुसार पहिलो वर्ष निःशुल्क, दोस्रो वर्ष ५० प्रतिशत र तेस्रो वर्ष शतप्रतिशत शुल्क लिएर पानी वितरण गरिने योजना छ।

दलहरूको प्रभावका कारण हुनसक्छ, निजीकरणको विरोधमा उत्रिएका संस्थानका एकथरी कर्मचारीको स्वर नरम हुँदै गएको छ। हिमाल सँगको भेटमा एमाले निकट खानेपानी कर्मचारी सङ्गठनका अध्यक्ष गोपीकृष्ण खड्काले संशोधित विधेयक २०६३ मा रहेका उपभोक्ता र कर्मचारी हित विपरित कुराहरू हटाइने हो भने पछिल्लो सरकारी प्रयासलाई स्वीकार्न सकिने बताए। उनी भन्छन्, “कर्मचारीको सेवा सुविधामा कुनै कटौती हुनुहुँदैन, व्यवस्थापनले चाहेको बेलामा मान्छे भर्ना गर्ने र हटाउने नीति लिनुहुँदैन र ट्रेड युनियन राख्न दिनुपर्छ।”
मुख्यतः संस्थान निजी कम्पनीमा परिवर्तन भएपछि आˆनो भविष्य के हुने भन्ने कुराले कर्मचारीहरूमा अन्यौल ल्याएको छ।

निजीकरणको प्याकेजमा हाल संस्थानमा कार्यरत कर्मचारीलाई तीन वटा विकल्प दिइने उल्लेख छ' शुरुमै एकमुष्ठ आकर्षक रकमका साथ अनिवार्य अवकाश लिन सकिने, कम्पनीमा नौ महिना काजमा काम गरेपछि कार्यक्षमताअनुरुप राख्ने/नराख्ने निर्णय गरिने र नौ महिनापछि कम्पनीमा बस्न नचाहने कर्मचारीहरूलाई पुनः संस्थानमै फिर्ता जानसक्ने।

समस्या सुशासनको
सरकारी हस्तक्षेप, समयानुसार नीतिनियमको अभाव, व्यवस्थापकीय अकर्मण्यता, अधिक कर्मचारीलगायतका समस्याबाट ग्रस्त नेपाल खानेपानी संस्थानमा सुधार गर्न ण्डै डेढ दशकदेखि विश्व ब्याङ्कका विभिन्न कार्यक्रम चलिरहेका छन्। तर संस्थानको कार्यसम्पादन न्न् ओरालो लाग्दै गएको छ। पानी वितरणमा चुहावट र दुरुपयोग बढ्दो छ। संस्थानकै आधिकारिक तथ्याङ्क अनुसार चुवाहट र दुरुपयोग ३८ देखि ४० प्रतिशत छ। एक वर्षयता मात्रै करिब चार सयको सङ्ख्यामा नयाँ कर्मचारी भर्ना गरिएको छ। २,२७६ स्वीकृत दरबन्दी भएको संस्थानमा करीब २९ सय कर्मचारी छन्।

पहुँचवालाहरूलाई ट्रङ्कलाइन (४ इञ्चको पाइप) र सर्वसाधारणलाई आधाइञ्चको पाइपबाट पानी दिने परम्परालाई लोकतन्त्रले पनि बदल्न नसकेको कर्मचारीहरू बताउँछन्। दरबार, प्रधानमन्त्री, मन्त्रीक्वार्टरदेखि ण्डै १५ सय पहुँचवालाले ट्रङ्कलाइनबाट लिने संस्थानको खानेपानी स्वीमिङ पुलदेखि फूलबारीमा हाल्नसम्म प्रयोग हुन्छ। खानेपानी कर्मचारी संगठनका अध्यक्ष खड्का भन्छन्, “यस्तो सुविधा मन्त्रीदेखि तस्करसम्मलाई दिइएको छ। हामीले सर्वसाधारणको घरबाट पानी कट्टी गरेर पहुँचवालाका घरमा पुर्‍याइदिनुपर्छ।”

अहिलेसम्म १ लाख ५५ हजार लाइन वितरण गरेको बताउने संस्थानका धेरैजसो धारामा पानी आउँदैन। आएकामा पनि दिन बिराएर आउँछ। त्यो पनि बिजुलीको मोटर पम्प लगाएर मात्र तान्न सकिन्छ। खानेपानीको पाइप पुगेर पनि पानी नआउने ठाउँहरू थपिँदा छन्। इन्द्रचोक, मखन, केशरमहल जस्ता काठमाडाँैका भित्री भागदेखि कोटेश्वर, कलङ्की, सानेपा, बानेश्वरसँगै विभिन्न नयाँवस्तीहरूमा पानी नपुगेको दशकाँै भइसकेको छ। एक पानी विज्ञ भन्छन्, “संस्थानले बाँड्ने खानेपानी पिउन नपाएरै एउटा पुस्ता हुर्किसकेको छ।”
यी कुराले उपत्यकाको पानी वितरणमा सुशासनको समस्या देखाउँछन्। सुशासन राम्रो हुँदा व्यवस्थापनमा जस्तोसुकै परिवर्तन गरे पनि फरक पर्दैन। खानेपानी निजी क्षेत्रलाई दिएपछि समस्या समाधान हुन्छ भन्ने विश्वासिलो आधार सरकारले पनि देखाउन सकेको छैन।
हालै सार्वजनिक मानव विकास प्रतिवेदन २००६ मा खानेपानी तथा सरसफाई व्यवस्थापनमा निजी क्षेत्रको सहभागिताबाट सेवामा सुधार गर्ने र उपभोक्ताको पहँुच बढाउने प्रयास फिलिपिन्स, अर्जेन्टिना र बोलिभियादेखि संयुक्तराज्य अमेरिकासम्म असफल भएको उल्लेख छ।

निजी क्षेत्रलाई ल्याउनुअघि दाबी गरिए जस्तो सर्वसुलभ र गुणस्तरीय पानी कहीँ पनि पुग्न नसकेकोले खानेपानीमा केही वर्षदेखि गरिँदै आएको निजीकरणको अभ्यासको विकल्प खोज्दै समुदाय र सरकारको साेदारीलाई अँगाल्नु सही हुनसक्ने उक्त प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
उपत्यकाको खानेपानी वितरणको जिम्मा निजी क्षेत्रलाई दिने सरकारी प्रयासको सबैभन्दा खट्किएको अर्को पक्ष निर्णय प्रक्रियामा अपारदर्शिता र सार्वजनिक सुनुवाईको अभाव हो। बिना प्रतिस्पर्धा सेभर्न ट्रेण्टले व्यवस्थापन जिम्मेवारी पाउने आधार र सम्ौताका विस्तृत शर्त के के हुन् भन्ने थाहा पाउनु उपभोक्ताको अधिकार हो। व्यवस्थापन करारमा लिने कम्पनीले तोकिएको समयावधि अनुसार पानी दिन्छ भन्ने कुराको ग्यारेण्टी के हो, त्यो पनि स्पष्ट छैन। कम्पनीको व्यवस्थापकीय क्षमता र वित्तीय अवस्था कस्तो छ भन्ने कुरा नै पारदर्शी छैन।

विश्व ब्याङ्कले राखेको शर्तबमोजिम यस्तै अपारदर्शी तरिकाले भारतको दिल्लीस्थित जलबोर्ड निजीकरण गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाइँदा त्यहाँका अधिकारवादीहरूले ब्याङ्कको संभाव्यता अध्ययन नै गलत भएको निष्कर्ष निकालेका थिए। नागरिकको सूचनाको अधिकारको सम्मान गर्दै समग्र निजीकरण प्रक्रियालाई पारदर्शी बनाउने सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि स्वतन्त्र अध्ययन हुँदा स्वयं ब्याङ्कले आˆनो अध्ययन ठीक नभएको स्वीकार गरेको थियो।