रिपोर्ट दूध

तरल छ दुग्ध व्यवसाय

पछिल्ला वर्षहरूमा मुलुकभर फैलिएको डेरी उद्योगले नेपालमा दुग्ध व्यवसाय फस्टाउँदै गएको देखाए पनि यो व्यवसायको भविष्यप्रति स्वयं उद्यमीहरू नै विश्वस्त हुनसकिरहेका छैनन्।

• विवेकराज मौर्य र सुरेशराज न्यौपाने

किरण पाण्डे

केही वर्षअघिसम्म प्रमुख शहरबजारमा मात्र दूधको व्यापार गर्ने नेपालका डेरी उद्योगहरूले कारोबार विस्तारसँगै उत्पादनमा विविधता पनि ल्याएका छन्। पछिल्ला वर्षहरूमा व्यवसायीहरूबीच नौला'नौला उत्पादन गर्ने होड नै शुरु भएको छ, जसका कारण दूध, दही, घ्यू, आइसक्रिम, चिज जस्ता परम्परागत दूधजन्य वस्तुसँगै पनीर, मोही, क्रिम, खुवा र विभिन्न किसिमका मिठाईहरूको कारोबार पनि बढेको छ।

गुणस्तर र लोकप्रियताको दृष्टिले दुग्ध विकास संस्थान (डीडीसी) का दूध, घ्यू, चिजसँगै एनडीज र सीतारामका आइसक्रिम, केक, मिठाईका परिकार निकै चलेका छन्। क्वालिटी, भाडिलालजस्ता विदेशी आइसक्रिममा रमाउने गरेका राजधानीका तन्नेरीलाई स्वदेशी आइसक्रिमको स्वादले पल्काएको छ। टुडे, स्नोफन, अनमोल जस्ता ब्राण्डहरू पनि त्यत्तिकै सफल देखिन्छन्।

मुलुकभर करिब एक लाख किसानहरू दूध तथा दूधजन्य व्यवसायमा आश्रित रहेको अनुमान छ। अन्य कृषि व्यवसायको तुलनामा कम लगानी भए पुग्ने, उत्पादनको प्रतिफल पाउन महिनौँ कुर्न र खेतबारीमा जस्तो धेरै मेहनत गर्न नपर्ने भएकोले किसानहरूका लागि यो व्यवसाय थप आयआर्जनको माध्यम समेत बनेको छ। इलाम, काभ्रे, मोरङ र चितवन जस्ता जिल्लामा त यो मुख्य व्यवसाय नै बन्दै गएको छ।

ग्रामीण भेगका किसान र शहरी क्षेत्रका उपभोक्ताबीच प्रत्यक्ष आर्थिक सम्बन्ध गाँस्न सक्ने यो व्यवसायमा तीन दशकयता थुप्रै व्यवसायी तथा उद्यमी आकर्षित भएका छन्। मुलुकभर साना'ठूला सबै गरी करिब ४५० डेरी उद्योग छन्, जसले गाउँ'गाउँबाट सङ्कलन गरिने दूध प्रशोधन गरेर विभिन्न प्रकारका उत्पादन बनाई बिक्री गर्छन्। यीमध्ये निजी उद्योगले करिब ६० प्रतिशत र सरकारी नियन्त्रणमा रहेको एक मात्र डीडीसीले ४० प्रतिशत बजार ओगटेका छन्।

२००७ सालतिर तत्कालीन राणा प्रधानमन्त्री मोहनशम्शेरले विश्व खाद्य सङ्गठनको सहयोगमा काभ्रेको नाला, टुसालमा आधुनिक पशुपालन तथा दुग्ध व्यवसायको सर्भेक्षण गराएपछि २००९ सालमा दूधको सङ्गठित सङ्कलन र व्यापार'व्यवसाय शुरु भएको हो। २०२६ सालमा सरकारी स्तरबाटै कर्पोरेशन ऐन २०२१ अन्तर्गत दुग्ध विकास संस्थान स्थापना भएपछि यो व्यवसायले गति लिन थाल्यो। दैनिक १ लाख ६० हजार लिटर दूध सङ्कलन गर्दै आएको डीडीसीको एकलौटी आधिपत्य तोड्दै २०४५ सालदेखि निजी क्षेत्रहरू पनि व्यवसायमा देखापर्न थाले। “शुरुका दिनमा निजी क्षेत्रको प्रवेशलाई सरकारी निकायले पटक्कै रुचाएका थिएनन्। हिमाल डेरी, भक्तपुर डेरी जस्ता ठूलो लगानीका कारखाना स्थापना हुँदै गएपछि परिस्थिति बदलिँदै गयो”, नेपाल डेरी (एनडीज्) का कार्यकारी अध्यक्ष डा. हेरम्बबहादुर राजभण्डारी बताउँछन्।

सम्भावना र अन्यौल
तीन दशक लामो व्यावसायिक अनुभव हुँदाहुँदै पनि दुग्ध व्यवसायसँग सम्बद्ध कृषक, उद्यमी र व्यापारी तिनैथरी आˆनो कारोबारसँग सन्तुष्ट छैनन्। “दुग्ध विकास बोर्ड, डीडीसी, निजी डेरी र दुग्ध उत्पादक सहकारीबीच विद्यमान अविश्वास, समन्वयको कमी र स्पष्ट सरकारी नीतिको अभावमा नेपालको डेरी व्यवसाय कुनै पनि बेला धरापमा पर्न सक्छ”, राजभण्डारीको आशङ्का छ।

देशको अर्थतन्त्रमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्बाह गर्न सक्ने यो व्यवसायमा सरकारको पर्याप्त ध्यान नपुगेको बताउँदै सीताराम गोकुल मिल्क लिमिटेडका निर्देशक सुमित केडिया भन्छन्, “सरकारले डेरी व्यवसायको प्रबर्द्धन गर्ने उचित नीति ल्याउनै सकेको छैन।” नेपाल डेरी एशोसिएसनका अध्यक्ष रामकुमार खड्काको कथन छ, “दशकौँदेखि नेपाललाई कृषिप्रधान देश भनेर चिनाए पनि त्यस अनुरुप नीति र कार्यक्रम नभएका कारण दुग्ध व्यवसायले अपेक्षाकृत उन्नति गर्न सकेको छैन।” स्पष्ट छ, सम्बन्धित सरकारी निकायहरूले प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्न नसक्दा दुग्ध उद्योग'व्यवसाय फस्टाउन नसकेको हो।

व्यवसायीहरूले डेरी उद्योगको एउटा अभिन्न अङ्गको रूपमा कृषकहरूलाई आकर्षित गर्न सके उनीहरूलाई स्वरोजगारको अवसर प्रदान गरी आर्थिक रूपमा सबल बनाउन तथा उनीहरूकै लगानीमा गाउँ'गाउँमा दुग्ध सहकारीहरूको विकास गर्दै ठूलो लगानीका अत्याधुनिक कारखानाहरू विस्तार गर्न सकिने सम्भावना देखेका छन्। कृषक र उद्यमीहरूलाई दुग्ध व्यवसायमा मद्दत पुर्‍याउने तथा प्राविधिक ज्ञान दिने उद्देश्यले २०४७ सालमा राष्ट्रिय दुग्ध विकास बोर्ड गठन भएको थियो। शुरुका वर्षहरूमा डानिडाको सहयोगमा सञ्चालित बोर्डको वार्षिक बजेट रु.३ करोडसम्म थियो भने प्राविधिक तथा विशेषज्ञहरू समेत गरेर यसमा ७० जनासम्म कर्मचारी थिए। “स्रोत र साधन हुँदा बोर्डले किसान र उद्यमीलाई फाइदा हुने निकै काम गर्न सकेको थियो। तर विदेशी परियोजना सकिएपछि स्रोतसाधनको कमीले गर्दा त्यस्तो काममा कमी आएको छ”, बोर्डका वरिष्ठ अधिकृत महेन्द्र सापकोटा भन्छन्। अहिले बोर्डको बजेट रु.१५ लाख मात्र छ भने यसमा २३ जना कर्मचारी मात्र काम गर्छन्।

कृषि सूचना तथा सञ्चार केन्द्रले जारी गरेको कृषि डायरी २०६३ को तथ्याङ्कअनुसार, मुलुकमा दैनिक ३५ लाख लिटर दूध उत्पादन हुन्छ। देशमा १० वर्षदेखि दूधको उत्पादन वार्षिक ३ प्रतिशतले वृद्धि भइरहेको जानकारहरू बताउँछन्। तर कुल उत्पादनमध्ये १४ प्रतिशत दूध मात्र दुग्ध कारखानामार्फत् औपचारिक बजारमा आउँछ। विज्ञहरूको आकलनमा एक किसानले दैनिक पाँच लिटर दूध औपचारिक बजारमा पुर्‍याउँछ भनेर मान्ने हो भने पनि करिब एक लाख कृषकहरू दूध उत्पादनमा संलग्न रहेका देखिन्छ। स्मरणीय छ, दुग्ध व्यवसायले मुलुकको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको करिब ८ प्रतिशत ओगटेको छ। “यति सानो अंशबाट मात्रै पनि देशको अर्थतन्त्रमा ठूलो प्रभाव पार्ने यस क्षेत्रलाई सरकारले गम्भीर रूपमा नलिनु दुर्भाग्य हो”, खड्का भन्छन्।

समग्रमै नेपालमा किसान र उद्योगीबीच सञ्जाल स्थापना नभएको औँल्याउँदै डीडीसीका महाप्रबन्धक डा. ब्रज केपी शाह भन्छन्, “औपचारिक बजारमा अधिकांश कृषकहरूलाई समेट्न नसक्दा तिनको उत्पादन खेर गइरहेको छ।” सामान्यतः औपचारिक बजारमा एक लिटर दूधको रु.१७ पाइन्छ भने बजारमा नआई घरमै प्रयोग भएर बाँकी हुने दूधबाट बनाइने घ्यू र नौनीबाट अधिकतम प्रति लिटर दूध रु.८ मात्र प्राप्त हुन्छ।

नेपालको करिब दुईतिहाई दूध बढी उत्पादन हुने समय …ˆलस सिजन' मा उत्पादन गरिने भएकोले उद्योगलाई वर्षभरि एकनासले उपलब्ध हुँदैन। थोरै उत्पादन हुने …लिन सिजन' मा आपूर्ति कम हुने भएकोले उद्योगहरूले पनि उतपादन घटाउनु पर्दछ। राजनीतिक इच्छाशक्ति भए यावत् समस्याहरू केही वर्षभित्रै समाधान गर्न सकिने बताउँदै डा. शाह भन्छन्, “हामीले सरकारसमक्ष लिन सिजनको कमी पूरा गर्नको लागि पाउडर दूध कारखाना स्थापना गर्न रु.४० करोड र वर्षैभरी एकनास दूध आपूर्ति गराउन गाईवस्तुमा कृत्रिम गर्भाधान तथा फोडर कार्यक्रम सञ्चालन गर्न रु.५५ करोडको प्रस्ताव गरेका छौँ।”

परस्पर अविश्वास र समन्वयको अभाव
दुग्ध व्यवसायसँग सम्बद्ध पक्षहरू आफैँ परस्पर आरोप'प्रत्यारोप हुने र समन्वय नहुने गरेको स्वीकार्छन्। डीडीसीको सामाजिक उत्तरदायित्व, निजी क्षेत्रको बजार अर्थनीति र मुख्य उत्पादक कृषकहरूले खोज्ने लाभांशका कारण डेरी उद्योगका समस्या बढेका छन्। डेरी एसोसिएशनका अध्यक्ष खड्का सहकारीहरू निजीक्षेत्रसँग र निजीक्षेत्र सहकारीसँग तर्सिने अवस्था रहेको बताउँछन्।

सरकारी नियन्त्रणको डीडीसीको भूमिकाबाट असन्तुष्ट केन्द्रीय दुग्ध सहकारी संस्थाका सहायक प्रबन्धक शिव सापकोटा मुलुकमा सहकारी र निजी सयौँ डेरी उद्योग स्थापना भएपनि डीडीसीको मनोमानी चल्ने गरेको बताउँछन्। उनको भनाइ छ, “दुग्ध विकास बोर्डको सिफारिस र नीतिलाई डीडीसीले नै लागू गर्दैन।” कृषकसँग दूध खरिद गर्ने मूल्य र प्रशोधित उत्पादनको मूल्य निर्धारण गर्दा डीडीसीले आर्थिक दृष्टिकोणभन्दा पनि सामाजिक दायित्वलाई प्राथमिकता दिएको आरोप निजी क्षेत्रको छ। “डीडीसीलाई वर्षमा २०'२५ लाख रुपैयाँ घाटा भएपनि फरक नपर्ला तर निजी क्षेत्रका लागि यो ठूलो रकम हो, हामीले नाफा नोक्सानलाई पनि ध्यान दिनुपर्छ”, डा. राजभण्डारी भन्छन्। समस्याबाट डीडीसी आफैँ पनि मुक्त छैन। दूध खरिद बिक्रीको समायोजन गर्न नसक्दा र बेलाबेला हुने बन्द तथा चक्काजामका कारण डीडीसीले वार्षिक रु.५० लाख हाराहारीको घाटा व्यहोर्नु परेको महाप्रबन्धक डा. शाह बताउँछन्।

हालै सम्पन्न चितवन महोत्सवमा पनि दुग्ध व्यवसायको विकासका लागि नयाँ दुग्ध विकास नीति बनाउनुपर्ने माग उठेको थियो। दूध उत्पादक किसानलाई पर्ने मर्का र …मिल्क होलिडे' को विवादलाई कसरी सरल र चित्तबुझ्दो तरिकाले समाधान गर्ने भन्ने चिन्ता अधिकांश सहभागी व्यापारी तथा किसानहरूले व्यक्त गरेका थिए। महोत्सवमा निजी क्षेत्र र राष्ट्रिय दुग्ध विकास बोर्ड दुवैले सहकारीको सहभागितालाई चासो नदिएको गुनासो कृषकहरूको थियो। सहभागिताबाट पारदर्शिता र क्षमता अभिवृद्धि हुँदै जाने कुरामा जोड दिँदै केन्द्रीय दुग्ध सहकारी संस्थाका सहायक प्रबन्धक सापकोटाभन्छन्, “निजी क्षेत्रले लगानी बिनै हामीहरूले भाग खोजेको ठान्छ। हाम्रो अडान व्यवसायमा किसानको प्रतिनिधित्व हुनु पर्‍यो भन्ने मात्रै हो।” तर कृषकहरूको यो आरोपको खण्डन गर्दै नेपाल डेरी एशोसिएसनका अध्यक्ष खड्का भन्छन्, “हामीले सहकारीलाई कम आँकेका होइनौँ। सहकारीको जगमा नै कृषि क्षेत्रको विकास सम्भव छ। तर सहकारीबाट आधार बसाल्नु र तिनलाई सङ्गठित रुप दिएपछि निजी उद्योगको अवधारणा लागू गर्नुपर्छ।”

विकसित मुलुकमा जस्तो कृषकहरूलाई यथेष्ट सहुलियत नेपालले दिन सकेको छैन। कृषकहरूको उत्पादनको बजार विस्तार भयो भने मात्रै व्यवसाय पनि फष्टाउन पाउँछ। कृषकले बजार पाएनन् भने दूधको पनि जुम्लाको स्याउ र पाल्पाको कफीकै जस्तो अवस्था हुनसक्छ।
हजारौँ घरपरिवार प्रत्यक्ष संलग्न र अर्बौँको कारोबार हुँदै आएको नेपालको डेरी व्यवसायको विकास र वृद्धिका लागि सरकारले पनि ध्यान दिनु आवश्यक देखिएको छ। सबैभन्दा बढी दूध उत्पादन गर्ने भारत र सबैभन्दा बढी खपत गर्ने चीनको बीचमा अवस्थित नेपालको दूधको लागि बजारको प्रचुर सम्भावना छ। सरकारले राजधानीभित्रको बजारलाई मात्र नहेरी, राजधानी बाहिर रहेका डेरी उद्योगी र किसानहरूको स्तरवृद्धिका लागि पनि नयाँ र दूरदर्शी कार्यक्रम ल्याउनु पर्छ। होइन भने, कृषिनिर्भर देशको अर्थतन्त्रको महवपूर्ण अंश रहेको दुग्ध व्यवसाय सङ्कटमा पर्नुका साथै, यसमा आश्रित जनता व्यवसायबाटै विमुख हुनसक्छन्।