रिपोर्ट

औषधिमा लुट

सरकारले औषधिको मूल्य अनुगमन र नियन्त्रणमा बेवास्ता गरेकोले उत्पादक र व्यापारीले अत्यधिक नाफा लिएर आम उपभोक्ताको शोषण गरिरहेका छन्।

• ध्रुव सिम्खडा र विवेकराज मौर्य

चित्र संयोजनः सुरेशराज न्यौपाने

जूकाको औषधि किन्न गएकी काठमाडौँ, क्षेत्रपाटीकी शान्ति अधिकारीलाई औषधि पसलेले वर्मलक'४००' (वैज्ञानिक नाम अल्विन्डाजोल) दिँदै एउटा चक्कीको रु.१२ लिए। पसलेले थोक बिक्रेतासँग रु.५.१७ मा किन्ने यो औषधि २५ चक्कीको एक बट्टा किन्दा मूल्यमा १४ प्रतिशत छूट र थप एक बट्टा …बोनस' पाएको हुन्छ। औषधि कम्पनीहरूले सरकारलाई बिक्री गर्दा त अ ६५ पैसामै दिने औषधि हो यो। जूकाको यो औषधि आम उपभोक्ताले उपभोग गर्ने र प्रायः धेरै बिक्री हुनेमध्ये पर्दछ। नेपाल फर्मास्युटिकल एशोसिएशनका अध्यक्ष बाबुराम हुमागाइँ भन्छन्, “आम उपभोक्ताले प्रयोग गर्ने प्रायः औषधिहरूमा ५० देखि ५०० प्रतिशतसम्म बोनस दिने चलन छ।”
औषधि व्यवस्था विभागले औषधिमा खुद्रा बिक्रेताले १६ प्रतिशत, थोक बिक्रेताले १० प्रतिशत र आयातकर्ताले ६ प्रतिशतभन्दा बढी नाफा लिन नपाउने आधिकारिक निर्णय गरेको छ। तर विभागले त्यसको कार्यान्वयन नगर्ने हुनाले औषधि बजारमा त्यसलाई कसैले टेरपुच्छर लगाउँदैन र १५० प्रतिशतसम्म नाफा लिएर बेच्ने गर्दछन् (हे. तालिका)। हुन त पसलेले औषधि बेच्दा बट्टा ओल्टाई'पल्टाई त्यसमा छापिएको अधिकतम खुद्रा मूल्य (म्याक्सिमम् रिटेल प्राइस्' एमआरपी) हेरेर त्यसैअनुसार पैसा लिएको देखाउने गर्दछन्। तर, उत्पादक र व्यापारीको मिलेमतोमा राखिने …एमआरपी' मूल्य औषधिको लागतभन्दा धेरै गुणा बढी हुनसक्दछ भन्नेमा उपभोक्ताले ध्यान दिने गरेका हुँदैनन्।

औषधिमा भइरहेको ठगीबारे सरकारी निकायहरूलाई राम्रैसँग थाहा छ। औषधि व्यवस्था विभागको आधिकारिक तथ्याङ्कले नेपालमा बर्सेनि रु.२ अर्बको औषधि उत्पादन र रु.४ अर्बको आयात हुने तर रु.१० अर्ब ७० करोडको कारोबार हुने गरेको देखाएको छ। विभागका प्रमुख औषधि व्यवस्थापक भूपेन्द्रबहादुर थापा नै स्वीकार गर्छन्, “उत्पादक देखि आयातकर्ता, वितरक र थोक तथा खुद्राबिक्रेतासम्मको मुनाफा जोडेर खुद मूल्यको ४० प्रतिशतसम्म बढी कारोबार भएको देखिनु उचित नै मान्न सकिन्छ। तर अहिलेको बजारले ७८ प्रतिशतसम्म नाफा लिएको देखिन्छ।”

घुमाउरो भ्रष्टाचार

खुद्रा व्यापारीलेथोक व्यापारीसँग औषधि खरिद गरेको रसिद।

औषधिको उपभोक्ता मूल्य धेरै चर्को हुनुका पछाडि उत्पादक वा थोक बिक्रेताले व्यापारी र चिकित्सकहरूलाई दिने बोनस र उपहार (जसलाई औषधि बजारमा …काइन्ड अफर' भनिन्छ) जस्ता कारण पनि लुकेका छन्। उत्पादक/वितरकहरूले बिक्रेताहरूलाई जाडोमा कम्बल, हिटर र गर्मीमा फ्रिजजस्ता उपहार दिन्छन्। आˆनो औषधि बढी लेखिदिउन् भनेर चिकित्सकहरूलाई छोराछोरीको पढाइ खर्च व्यहोर्न र ल्यापटपदेखि गाडीसम्म उपहार दिन हिच्किचाउँदैनन्। औषधि पसल भित्र क्लिनिक खोलेर बस्ने चिकित्सकहरूले प्रायः भाडा तिर्नुपर्दैन। यस्ता नचाहिँदा बोनस र उपहारमा हुने खर्च पनि व्यवसायीहरूले उपभोक्ताकै थाप्लोमा पार्छन्। तर, डाक्टरलाई …देउता' र औषधिलाई …अमृत' ठान्ने बिरामीहरू यसबारे शिकायत गर्दैनन्। लुगाफाटो, किताबकापी, इलेक्ट्रोनिक सामान, निर्माणसामग्री, फलफूल, तरकारी, खानेकुरा र अन्य वस्तुमा सक्दो भाउ घटाउने र छुट खोज्ने उपभोक्ताहरू औषधिमा चाइँचुइँ नगरी बिक्रेताले जति भन्यो त्यति पैसा तिर्छन्।

हुन त चिकित्सक वा स्वास्थ्यकर्मीलाई कुनै कम्पनीको प्रभावबाट मुक्त राख्न विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले …जेनेरिक' अर्थात् औषधिको वैज्ञानिक नामबाट मात्र औषधि लेख्नुपर्ने मापदण्ड बनाएको छ। तर नेपालमा उत्पादक/वितरक र स्वास्थ्यकर्मीको साँठगाँठका कारण …ब्राण्ड' (व्यापारिक) नामबाट सिफारिस गर्ने प्रवृत्ति व्यापक छ। औषधि ऐन २०३५ (दफा २७) मा चिकित्सक वा स्वास्थ्यकर्मीलाई औषधि सिफारिस गर्न सक्ने अधिकार दिइए पनि त्यसका विभिन्न पक्ष र विस्तृत प्रक्रियाको व्याख्या गरिएको छैन। औषधिबाट नाजायज फाइदा उठाउनेहरूलाई पर्याप्त कानूनी व्यवस्थाको यस्तो अभावले पनि सजिलो पारिदिएको छ। यस्ता विषयप्रति उपभोक्ता सचेत नभएकाले पनि निश्चित कम्पनी वा वितरकबाट प्रभावित हुने चिकित्सकहरूलाई त्यसो गर्न सजिलो भएको छ।

कतिपय औषधिको मूल्य उत्पादक कम्पनीअनुसार फरक पनि हुन्छ। …ग्यास्ट्राइटिस' को एउटा औषधि …ओमिप्राजोल' को मूल्य ब्राण्डअनुसार प्रति चक्की रु.५.५० देखि रु.८ सम्म पर्छ। हो, कम्पनीको लगानी स्तर, अन्तर्राष्ट्रिय बजारबाट ल्याइने कच्चापदार्थको गुणस्तर, औषधि उत्पादन प्रक्रिया र बजार व्यवस्थापन आदिले पनि मूल्यमा केही प्रभाव पार्दछन्। तर नेपालमा बिक्री हुने ९० प्रतिशत औषधिको मूल्य यस्ता कुरालाई आधार नबनाई निर्धारण हुन्छ। फर्मास्युटिकल एसोसिएशनका अध्यक्ष हुमागाइँ अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा एमोक्सिसिलिन औषधिको कच्चा पदार्थको औसत मूल्य प्रति केजी रु.२१०० पर्ने र त्यसबाट करिब १७०० क्याप्सुल उत्पादन गर्न सकिने बताउँछन्। उनका अनुसार, उक्त औषधिको प्याकेजिङ्ग खर्च समेत जोड्दा पनि प्रति क्याप्सुल उत्पादन लागत रु.२ भन्दा बढी हुँदैन। तर, उपभोक्ताहरू सो औषधिका निम्ति रु.५.५० देखि १३.७५ सम्म तिर्छन्। नेपालका धेरै औषधि उद्योगहरूको उत्पादन सुविधा पनि विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको मापदण्ड अनुरुप छैन। औषधि व्यवस्था विभागका प्रमुख व्यवस्थापक भूपेन्द्रबहादुर थापा भन्छन्, “नेपालका ४० औषधि कम्पनीमध्ये आठ वटा मात्र विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले तय गरेको जनरल म्यानुˆयाक्चरिङ्ग प्राक्टिस
(जीएमपी) को मापदण्डमा सञ्चालित छन्।”

उपभोक्ताहरू यति चर्को मूल्य तिर्न बाध्य हुँदा पनि स्वास्थ्य मन्त्रालय र औषधि व्यवस्था विभागले केही गरेका छैनन्। औषधिको मूल्य निर्धारणमा उत्पादक तथा व्यापारीकै मिलिभगत र मनोमानी चल्छ। उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका महासचिव अधिवक्ता ज्योति बानियाँ भन्छन्, “यस्ता कुरामा औषधि उत्पादक र व्यापारीबीच संस्थागत रूपमै …डिल' हुने गरेकोले उपभोक्ताले चर्को मूल्यको मार खेप्नु परेको हो।” औषधि उत्पादक मार्क फर्मुलेशन प्रालिका व्यवस्थापन संयोजक नवराज तिवारीका अनुसार, नेपाली कम्पनीहरूले भारतीय औषधि कम्पनीको मूल्यलाई आधार बनाएर त्योभन्दा केही सस्तो हुने गरी आˆनो औषधिको खुद्रा मूल्य निर्धारण गर्दछन्। सरकारले …सलाइन', …डेक्सटोज' र …पारासिटामोल' बाहेक अरू कुनै औषधिको बजार मूल्य तोक्ने गरेको छैन। व्यापारीले कानूनविपरीत मनोमानीपूर्वक लिएका मूल्यको अनुगमन र नियन्त्रणमा ध्यान पनि दिँदैन। तैपनि औषधि व्यवस्था विभागका प्रमुख व्यवस्थापक थापा उपभोक्ताहरूले बजारमा धेरै चल्तीका ३० वटा औषधिमा मात्रै ध्यान दिए भने पनि ठगिनबाट धेरै हदसम्म बच्न सकिने सल्लाह चाहिँ दिन्छन्।

यस्तो अवस्थामा अस्पतालले व्यवस्था गर्ने …हस्पिटल फार्मेसी' ले पनि उपभोक्तालाई केही राहत पुर्‍याउन सक्छन्। तर नेपालका पाटन, धुलिखेल, काठमाडौँ मोडल र मणिपाल (पोखरा) जस्ता केही सीमित अस्पतालमा मात्रै हस्पिटल फार्मेसीको सुविधा छ। अस्पतालमा हस्पिटल फार्मेसी नहुँदा वा भएपनि कतिपय औषधि नपाइँदा उपभोक्ताहरू अस्पताल परिसर भित्रै वा वरिपरि प्रायः अस्पताल प्रशासन र औषधि माफियाको मिलेमतोमा निकै महङ्गो भाडा तिर्न लगाएर खोलिएका औषधि पसलहरूमै पुग्छन्। अस्पताल बाहिरका पसलहरू चर्को भाडा र कतिपय व्यक्तिहरूलाई खुशी राख्न खुवाउनुपर्ने पैसा समेत तिनै उपभोक्ताबाट असुल्छन्। विभागका प्रमुख औषधि व्यवस्थापक थापा भन्छन्, “अस्पताल बाहिर महङ्गो भाडाका सटरहरूमा औषधि पसल खोल्न दिनुहुन्न भन्ने पक्षमा हामी छौँ। तर त्यस्ता पसल बन्द गराउन गाह्रो भैरहेको छ।” राजधानीका वीर, शिक्षण, गङ्गालाल जस्ता सरकारी अस्पतालमा समेत अस्पताल परिसरभित्रै र बाहिर निजी औषधि पसलहरू खोल्न दिइएको छ।

औषधि व्यवस्था विभागका अनुसार नेपालमा अहिले ७,४९३ औषधि पसलले करिब दुई हजार प्रकारका जेनेरिक औषधिका सात हजार ब्राण्डको कारोबार गर्छन्। तर विभागको अभिलेखमा नेपालका सबै औषधि पसल र तिनमा बिक्री हुने औषधिहरूको विवरण छैन। विभागको तथ्याङ्कले मनाङ्ग र सोलुखुम्बूमा अहिलेसम्म एउटा पनि औषधि पसल नभएको देखाउँछ।

इच्छाशक्ति आवश्यक
औषधि ऐन, २०३५ अनुसार नेपालमा औषधिको बजार अनुगमन र गुणस्तर निर्धारण गर्न नियमावली र संहिताहरू बनाइएका छन्। यो जिम्मेवारी औषधि व्यवस्था विभागलाई दिइएको छ। विराटनगर, वीरगञ्ज र नेपालगञ्जमा विभागका शाखा कार्यालय पनि छन्। तर उपभोक्ता ठगिने क्रम रोकिएको छैन। ऐनको दफा २६ मा विभागले आवश्यक देखेमा सरकारको स्वीकृति लिई कुनै पनि औषधिको मूल्य निर्धारण गर्न सक्ने व्यवस्था छ। तर विभागका अधिकारीहरू आफूसित पर्याप्त कर्मचारी नभएकाले बजार निरीक्षण गर्न नसकेर यो काम हुन नसकेको बताउँछन्।

औषधिको खुद मूल्य तोक्ने र त्यसअनुसार कारोबार भए'नभएको अनुगमन गर्ने हो भने अहिलेको मूल्यमा ह्वात्तै कमी आउँछ। दक्षिण अफ्रिकामा तीन वर्षअघि औषधिको मूल्य नियन्त्रण सम्बन्धी कानून लागू गरेर बोनस र उपहारलाई अवैध घोषित गर्दै खुद उत्पादन मूल्यमा औषधिको प्रकृति हेरी १५ देखि ५० प्रतिशतभन्दा बढी अतिरिक्त शुल्क लिन नपाउने व्यवस्था गरिएको थियो। त्यसको परिणामस्वरुप अहिले मूल्यमा ४० देखि ७० प्रतिशतसम्म कमी आएको छ।

औषधि जस्तो संवेदनशील वस्तुको आपूर्ति, मूल्य र गुणस्तरको निगरानीमा राज्यले गहिरो चासो दिनुपर्छ भन्ने विश्वव्यापी मान्यता छ। नेपालमा पनि दक्षिण अफ्रिकी मोडल लागू गर्न नसकिने अवस्था छैन। मात्रै चाहिन्छ सरकारको इच्छाशक्ति।