रिपोर्ट चिकित्सकीय लापरवाही

निको नहुने घाउ

चिकित्सकको लापर्वाहीबाट भएका मृत्यु, शारीरिक असक्तता जस्ता घटनामा गम्भीर अनुसन्धान नहुनाले उपचारमा हुने स्वाभाविक मृत्यु र जटिलता समेत विवादमा परेका छन्।

• कमला थापा

अस्पतालमा …सेकताप' गरेपछि अतुलको अवस्था।

काठमाडौँ घट्टेकुलो निवासी महेन्द्र गुरुङलाई सुताउन'उठाउन, ह्विल'चियरमा राख्न, खुवाउन र दिसा'पिसाब गराउन दुईजना मान्छे चाहिन्छन्। दिनको दुई घण्टा …फिजियोथेरापी' गर्नु र महिनाको रु.३ हजारदेखि ५ हजारसम्मको औषधी खानुपर्दछ।

सात वर्षअघि दुई कान्ला तल लडेर ढाडमा भित्री चोट लागेको स्याङ्जा, केउरेपानीका गुरुङलाई पोखरामा सामान्य उपचारपछि पनि बायाँ हातको औंला केही माउने र दायाँपट्टि ढाडको तल्लो भाग पोल्ने गरेकोले काठमाडौँ ल्याइयोे र हस्पिटल फर एड्भान्स मेडिसिन एण्ड सर्जंरी (ह्याम्स) मा घाँटीको नसाको शल्यक्रिया गरियो। अस्पतालले गुरुङ परिवारलाई यो सामान्य शल्यक्रिया भएकोले दुई'तीन दिनमै ठीक हुने आश्वासन दिएको थियो। तर, शल्यक्रियापछि उनको शरीर चलेन। श्रीमती देउकुमारी गुरुङ भन्छिन्, “अप्रेसनपछि हामी ४२ दिनसम्म अस्पतालमै बस्यौँ। उनी सिकिस्त हुँदै गएभने डाक्टरले ठीक हुन्छ मात्रै भनिरहे। बस्दा'बस्दा आत्तिएर हामी आफैँ अस्पताल छोडेर हिँड्यौँ।”

गुरुङ परिवारले ह्याम्स अस्पताल र उपचारमा संलग्न चिकित्सकविरुद्ध शल्यक्रियामा त्रुटि भएकोले रोगी निको नहुने अवस्थामा पुगेको आरोप लगाउँदै २०५६ सालमा काठमाडौँ जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा करिब रु.१२ लाख ६५ हजार क्षतिपूर्ति दावीसहित मुद्दा दायर गरेको थियो। गुरुङ परिवार अहिलेसम्म पनि मुद्दाका लागि धाइरहेको छ।

भक्तपुर, कौशलटार बस्ने चितवनका नरोत्तमसिंह अधिकारीलाई २५ असोज २०५९ मा भरतपुरबाट नारायणगढ जाँदा मोटरसाइकल दुर्घटनामा परी देव्रे काछमा ठूलो चोट लाग्यो। भरतपुर अस्पतालमा प्राथमिक उपचारपछि त्यसै दिन ललितपुरको …बी एण्ड बी' अस्पताल ल्याइएका अधिकारीको केही दिनपछि …घाउमा इन्फेक्सन भएको' भनेर अस्पतालले देव्रे खुट्टा काट्यो र १७ कात्तिकमा …लाइफ थ्रेटनिङ इन्फेक्सन' (सेप्टेसिमिया) बाट मृत्यु भएको घोषणा गर्‍यो। नरोत्तमकी श्रीमती कल्पना अधिकारी भन्छिन्, “दशैँको वेला थियो। डाक्टरहरू छुट्टीमा थिए। सन्चो भयो भन्ने अवस्थामा पुगेको मान्छेलाई त्यस्तो भयो।” कल्पनाले उपचारमा बेवास्ता गरिएको भनेर त्यसमा संलग्न चिकित्सक र अस्पतालविरुद्ध रु.३१ लाख ११ हजारको क्षतिपूर्ति दावीसहित २३ मङ्सिरमा ललितपुर जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा मुद्दा दायर गरेकी छन्।

दुई वर्षअघि पाटन अस्पतालमा पाठेघरको शल्यक्रिया गराएपछि ललितपुर, सातदोवाटोकी दुर्गा घिमिरेकोे पिसाव रोकिएन। “ओछ्यानमा बस्नै हुँदैनथ्यो। अस्पताल पुग्दा ट्याक्सीको सीट भिज्थ्यो”, उनी भन्छिन्, “डाक्टर भने केही होइन भन्थे। एक'दुई वटा शल्यक्रिया बिग्रनुलाई डाक्टरहरू सामान्य ठान्दारहेछन्, तर मेरो परिवारका लागि त योभन्दा ठूलो कुरा के हुन्छ र?” अर्को अस्पतालमा उपचार गरेपछि मात्र उनको यो समस्या रोकिएको थियो। घिमिरेले पनि डाक्टर र अस्पतालविरुद्ध जिल्ला प्रशासन कार्यालय, ललितपुरमा क्षतिपूर्ति दावीसहित मुद्दा दर्ता गराएकी छन्। उनको भनाइ छ, “क्षतिपूर्तिको पैसाले पहिलेको जीउ त फर्किने होइन, तैपनि मैले जस्तो दुःख अरूले नपाउन् र गल्ती गर्नेलाई कारबाही होस् भनेर मुद्दा लडेकी हुँ।”

दुई वर्षअघि त्रियुगा नगर'पालिकाकी दुर्गा सापकोटाले आˆनो भर्खर जन्मिएको छोरा अतुल बिरामी भएकोले कोशी अञ्चल अस्पताल पुर्‍याइन्। अस्पताल भर्ना गरिएको ६ दिनसम्म पनि आमासँग भेट्न नदिइएको बच्चालाई धेरै दबाबपछि मात्र …सेकताप गर्दा शरीरको पछिल्लो भाग तातोपानीले पोलेको' भनेर हेर्नै नहुने अवस्थामा दिइयो। धरानस्थित बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा उपचार गराएपछि बच्चालाई निको त भयो, तर शरीर जलेको र आँखा बिग्रिएका छन्। दुर्गाले पनि चिकित्सक, स्वास्थ्य कार्यकर्ता र अस्पतालबाट क्षतिपूर्तिको माग गरेकी छन्।

क्षतिपूर्ति पाएको एकमात्र मुद्दा

कल्पना अधिकारी

उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०५४, नियमावली २०५६ र मुलुकी ऐन इलाज गर्नेको महलमा डाक्टरबाट हुने लापरवाही विरुद्ध क्षतिपूर्ति तथा कारबाहीको व्यवस्था छ। स्वास्थ्य सेवामा कुनै त्रुटि, लापरवाही वा गलत औषधिका कारण बिरामीको मृत्यु भएको वा उसलाई अ खराब गरेको भन्ने लागेमा त्यस्तो सेवा प्राप्त गर्ने व्यक्तिले ३५ दिनभित्र प्रमाणसहित जिल्ला प्रशासन कार्यालयको क्षतिपूर्ति समितिमा उजुरी गर्न सक्छन्। प्रमुख जिल्ला अधिकारी अध्यक्ष, जिल्लास्थित सरकारी अधिवक्ता, मेडिकल अधिकृत, उपभोक्ता संस्था र उद्योग वाणिज्य संघका प्रतिनिधि सदस्य तथा सरकारले तोकेको अधिकृत सदस्य'सचिव रहेका क्षतिपूर्ति समितिमा यसरी दायर हुने मुद्दाहरूमाथि खासै कारबाही भने भएको देखिँदैन। ललितपुर जिल्ला प्रशासन कार्यालयको मुद्दा फाँटका अधिकृत रामनाथ पण्डितलाई कल्पना अधिकारीको मुद्दाको रेकर्ड पाउन करिब एक महिना लाग्यो। क्षतिपूर्ति समितिका अध्यक्ष प्रजिअ आनन्दराज पोखरेललाई यस्ता मुद्दाबारे थाहै रहेनछ। २०४२ सालदेखि विभिन्न जिल्लामा प्रजिअ रहेका पोखरेल आफूकहाँ अहिलेसम्म यस्तो मुद्दा नै नआएको बताउँदै भन्छन्, “हाम्रो जस्तो समाजमा डाक्टरविरुद्ध कारवाही सम्भव छैन।”

कल्पना अधिकारीको मुद्दा लडिरहेकी अधिवक्ता शशि अधिकारी भन्छिन्, “यस्ता मुद्दा चिकित्सकको शक्ति र प्रभावले प्रशस्तै प्रभावित हुन्छन्। कल्पनाको मुद्दामा विपक्षीका तर्फबाट परेको पुनरावेदन रिटमा कारबाही हुन ण्डै दुई वर्ष लाग्यो। दुई वर्षपछि रिट त खारेज भयो, तर मुद्दा अगाडि बढेको छैन।” उनका अनुसार यस्ता मुद्दामा अस्पतालले शक्तिको आडमा सकेसम्म ढिलाइ गर्ने गरेको छ, ताकि पीडित पक्ष आजित बनोस् र सम्ौता गर्न आओस्, अस्पताल र डाक्टर बचुन्।

सिर्जना केसीको मामिला डाक्टरको लापरवाहीविरुद्ध क्षतिपूर्ति दिलाउने फैसला भएको सम्भवतः पहिलो र एकमात्र मुद्दा हो। काठमाडौँ, कुलेश्वर बस्ने ओखलढुङ्गाकी १४ वर्षीया सिर्जनाको उपचारपछि शरीर कालो भएको, जताततै फोका उठेको र आँखा बिग्रेको थियो। डा. दिनेशविक्रम शाह र ब्लूक्रस नर्सिङ होम विरुद्ध २०५५ सालमा दायर गरिएको उनको मुद्दामा पुनरावेदन अदालत, पाटनले २ जेठ २०६३ मा पीडितलाई रु.६ लाख १७ हजार क्षतिपूर्ति भराउने फैसला गरेको थियो।

जनहित संरक्षण मञ्च (प्रोपब्लिक) का तर्फबाट चिकित्सकीय लापरवाही सम्बन्धी मुद्दा हेर्दै आएकी अधिवक्ता रमा पन्त खरेल भन्छिन्, “कारबाहीको कानुनी व्यवस्था त छ, तर जनचेतनाको अभाव र कानुन कार्यान्वयनमा उदासीनता प्रमुख समस्या हो।” उनका अनुसार उपभोक्ताको हित संरक्षण गर्ने निकाय यति निष्त्रि्कय छन् कि जिल्ला क्षतिपूर्ति समितिको बैठक बोलाउन पीडित आफैँले दबाब दिनुपर्छ। सामान्य व्यक्तिहरू बरु अन्याय सहेर बस्न सक्छन्, त्यति गर्ने धैर्य र आँट उनीहरूमा हुँदैन।

“तपाई त पत्रकार, एकछिन आउनुहुन्छ, सोध्नुहुन्छ, जानुहुन्छ; त्यसपछि यो कुरा पनि सेलाउँछ”, श्रीमानको मृत्युपछि १३, ११ र नौ वर्षका तीन छोरी हुर्काउन एक्लै सङ्घर्ष गरिरहेकी कल्पना अधिकारीको बोल्दाबोल्दै गला अवरुद्ध भयो। कोटेश्वरस्थित आकृति बोर्डिङ स्कूलकी शिक्षिका कल्पनाले एकछिनपछि आफूलाई सम्हालिन् र भनिन्, “हामी अन्यायमा परेका छौंँ, यो देशमा कानुन रहेनछ।” महेन्द्र गुरुङलाई पनि यहाँको कानुनी प्रक्रियाले दिक्दार बनाएको छ। भन्छन्, “रेडियो पत्रिका र टेलिभिजनमा धेरैपटक बोलिसकेँ, तर हाम्रो कुरा कसैले सुन्दैन।”

दुर्गा घिमिरेका छोरा रमेशलाई कानुनले आफूलाई न्याय दिलाउँछ भन्ने कत्ति पनि विश्वास छैन। रमेश भन्छन्, “डाक्टरले गल्ती गरेको घाम जत्तिकै छर्लङ्ग छ। प्रमाणहरू छन्। क्रस जाँच गराउँदा गल्ती प्रमाणित हुन्छ। तर पनि केही हुँदो रहेनछ।” उनको अनुभवमा कारबाहीका लागि धाउनु अर्को दुःख बेसाउनु मात्रै हो। अधिवक्ता शशि अधिकारी भन्छिन्, “यसले न्यायालयप्रति नै निराशा उत्पन्न गराउँछ। ढिलो न्याय पाउनु भनेको न्याय नपाउनु सरह हो।”

निष्किय नियामक निकाय
नेपालमा चिकित्सा क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्ने एउटा प्रमुख निकायको रूपमा नेपाल मेडिकल काउन्सिल कार्यरत छ। चिकित्सा सेवा र शिक्षाको गुणस्तर कायम राख्ने, चिकित्साकर्मीको दर्ता नियमित गर्ने, उनीहरूलाई आचारसंहिता पालना गर्न लगाउने लगायतका उद्देश्य लिएर गठन भएको यो संस्थाले चिकित्सक आचारसंहिता बनाउने, त्यसको उल्लङ्घन गर्ने चिकित्सकमाथि कारबाही गर्ने, चिकित्सा व्यवसाय सुचारु रूपले सञ्चालन गर्न आवश्यक नीति निर्धारण तथा पूर्वाधारको मूल्याङ्कन र पुनरावलोकन गर्ने कामहरू गर्दछ।

नेपाल मेडिकल काउन्सिलको कार्यक्षेत्र आˆनो आचारसंहिता, चिकित्सा क्षेत्रका अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्थाद्वारा जारी विभिन्न घोषणापत्र र चिकित्सकसँग सम्बन्धित अन्य नेपाली कानुन लागू गराउने तथा तिनको मापदण्ड अनुरुप सेवा प्रदान भए, नभएको नियमन गर्ने'गराउने हो। आचारसंहिताको पालना मात्रै हुने हो भने पनि चिकित्सकीय लापरवाहीका घटना धेरै कम हुनसक्छन्। तर काउन्सिलले चिकित्सा क्षेत्रलाई व्यवस्थित राख्न पर्याप्त पहल गर्न सकेको छैन। काउन्सिलका रजिष्ट्रार डा. श्रीकृष्ण गिरी लापरवाही भएको दाबी प्रमाणित भएमा आवश्यक कारबाही गर्ने बताउँछन्। तर यस्तो लापर्वाही प्रमाणित गर्न सक्ने पीडितहरूसँग प्रमाण हुँदैन।

चिकित्सकीय लापरवाहीका घटनासँग अस्पतालको भौतिक अवस्था, जनशक्ति र त्यसको ज्ञान एवं दक्षताको सो सम्बन्ध हुन्छ। उपचारको प्रकार र प्रक्रिया राम्रो हुँदाहुँदै पनि गलत उपचार हुनु, बिरामीको अवस्था नाजुक हुनु, उपलब्ध उपकरणको समयमा र सही प्रयोग नहुनु जस्ता कुराले उपचारमा त्रुटि हुनजान्छ। यस्ता घटना कम वा धेरै हुनुका कारणमा चिकित्सकको विवेक, ज्ञान, धारणा र व्यवहार पनि पर्दछन्। वरिष्ठ स्त्रीरोग विशेषज्ञ डा. भोला रिजाल भन्छन्, “लापरवाहीका घटना गहिरोसँग केलाउनुपर्छ र यसमा चिकित्सक, उपभोक्ता तथा सरकार तीनै पक्ष गम्भीर हुनुपर्दछ। चिकित्सा बीमा र बलियो कानुनी व्यवस्थाबाट मात्रै यस्ता घटनालाई कम गर्दै लैजान सकिन्छ।”