मन्तव्य
नेपाल बारको अबका चुनौती
महिला, जनजाति, मधेशी र नवोदित कानून व्यवसायीको
हितसँगै डब्लुटीओको सदस्य भइसकेको अवस्थामा विदेशी वकिलसँग प्रतिस्पर्धा
गर्नसक्ने जनशक्ति उत्पादनमा बारले ध्यान दिनुपर्नेछ।
• सविता भण्डारी बराल,
अधिवक्ता
नेपाल बार एशोसिएसनको
निर्वाचनबाट भर्खरै नयाँ नेतृत्व आएको छ। नयाँ नेतृत्वका लागि अहिलेको
परिस्थिति त्यति सहज र सरल छैन। देश इतिहासको निर्णायक मोडमा उभिएको
अवस्थामा कानून व्यवसायीको भूमिका अहं रहने कुरामा विवाद छैन। निःसन्देह
यसले धेरै चुनौतीको सामना गर्नुपर्नेछ। ती चुनौतीहरूको सही र समयानुकूल
समाधान खोज्नु नयाँ नेतृत्वको जिम्मेवारी हो।
विगतको गरिमालाई कायम राख्दै स्वतन्त्र र सक्षम न्यायपालिका, मानवअधिकार,
कानूनी राज्य र संविधानसभाको निर्वाचनमा निर्णायक भूमिका निर्वाह गर्नु
बारको मुख्य दायित्व हो। यससँगै कानून व्यवसायीका हकहितका विषयलाई
समेत दृष्टिगत गरी आˆना प्राथमिकतामा समयानुकूल परिवर्तन गरी समावेशी
सिद्धान्तका आधारमा अगाडि बढ्नुपर्ने आवश्यकता छ। संक्षेपमा नेपाल
बारका चुनौतीलाई यसरी हेर्न सकिन्छः
संविधानसभामा यसको भूमिकाः विधि निर्माण भएकाले
यसमा कानून व्यवसायीको निर्णायक योगदान रहनसक्छ। सम्पूर्ण भाषा, क्षेत्र,
लिङ्ग, वर्गलाई समावेश गरी संविधानसभाबाट दिगो, सुसंस्कृत, समावेशी,
विकेन्द्रित, प्रतिस्पर्धात्मक राजनीतिक प्रणाली स्थापित गरी मुलुकलाई
अगाडि बढाउन सकिन्छ। नयाँ संविधानमार्फत् दिगो शान्ति र कानूनी राज्यको
स्थापना गर्न यसको अहं भूमिका हुनेछ।
मानवअधिकारको रक्षाः परिवर्तित परिस्थितिमा पनि
मानवअधिकारको स्थिति नाजुक छ। मानवअधिकार उल्लङ्घन भइरहेको छ भन्ने
आवाज राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रहरूबाट उठिरहेकोमा सामाजिक
अभियन्ताका रूपमा रहेको कानून व्यवसायीको संस्था नेपाल बारले मानवअधिकारको
बहालीका लागि सशक्त भूमिका खेल्नुपर्नेछ। संयुक्त राष्ट्रसंघको मानवअधिकार
सम्बन्धी घोषणा र मानवअधिकार सम्बन्धी नेपाल पक्ष भएका अन्य अभिसन्धिहरूप्रति
प्रतिबद्ध रहेर तिनीहरूको कार्यान्वयनका लागि खबरदारी गर्नुपर्ने आवश्यकता
छ।
कुनै पनि प्रकारको कुनै पनि पक्षबाट गरिने हत्या, हिंसा, यातना, अपहरण
जस्ता अमानवीय कार्य रोक्न कानुन व्यवसायीको भूमिका महवपूर्ण हुने
कुरामा विवाद छैन। …मानव भएर बाँच्न पाउने' अधिकारप्रति सजग रहँदै
मानवअधिकारमाथि कुनै पनि क्षेत्रबाट हुने अतिक्रमणविरुद्ध विशेष रूपमा
क्रियाशील रहनुपर्ने चुनौती पनि छ।
सरल र सक्षम न्यायपालिकाः नेपाल बारको अर्को मुख्य
चुनौती न्यायपालिकालाई स्वतन्त्र राख्नु र सक्षम बनाउनु हो। अहिलेको
सङ्क्रमणकालमा न्यायपालिका स्वतन्त्र हुनु अनिवार्य छ। नेपाल बारले
निर्देशित न्यायप्रणालीको सदैव विरोध गर्दै आएको छ। स्वतन्त्र र सक्षम
न्यायपालिकाले मात्र मानवअधिकारको रक्षा र राजनीतिक अन्यौल भएको समयमा
पनि एउटा निश्चित दिशा दिन सक्दछ। तसर्थ, स्वतन्त्र न्यायपालिका बारको
मुख्य लक्ष्य हो। न्यायपालिका सक्षम हुनु पनि उत्तिकै आवश्यक छ। सक्षम
न्यायपालिकाको अभावमा निष्पक्ष, सरल र सुलभ न्यायको परिकल्पना गर्न
सकिँदैन। तसर्थ संविधानसभाबाट बन्ने नयाँ संविधानमा स्वतन्त्र, सक्षम,
निष्पक्ष र प्रभावकारी न्यायपालिकाको संरचना निर्माणमा नेपाल बारको
पहल जरुरी छ। त्यस्तै न्यायाधीश नियुक्त गर्ने न्यायपरिषदमा नेपाल
बारको प्रतिनिधित्व, …बार' र …बेञ्च'को सुमधुर सम्बन्ध, कानून व्यवसायीहरू
…अफिसर अफ द कोर्ट' हुन् भन्ने मान्यता स्थापित गर्नु अहिलेको आवश्यकता
हो। न्यायपालिकामा हुने अपारदर्शिता, न्यायिक स्वच्छन्दता, ढिलासुस्ती
तथा भ्रष्टाचारको अन्त्य गरी सरल र सुलभ न्याय प्रदान गर्न प्रयत्नशील
रहनु पनि उत्तिकै जरुरी छ। सक्षम, सर्वसुलभ र निष्पक्ष न्याय जनमानसमा
पुर्याउन सक्नु नै नेपाल बारको अहिलेको ठूलो चुनौती हो।
व्यावसायिक हितको रक्षाः कानून व्यवसायीको पेशागत
हितको रक्षा र दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्न सक्षम हुनु नेपाल बारको अर्को
चुनौती हो। समावेशी आधारमा महिला, जनजाति तथा नवोदित कानून व्यवसायीलाई
समेत समावेश गरी सम्पूर्ण कानून व्यवसायीहरूको हक हितको रक्षार्थ नेपाल
बार लागिपर्नु आवश्यक छ।
माथिका चुनौतीहरूलाई केन्द्रबिन्दु बनाई नेपाल बारले राज्यको पुनःसंरचना
सँगसँगै आˆनो संरचना र कार्यशैलीमा समेत परिवर्तन गर्र्नु आवश्यक छ।
यसको संरचना परिवर्तन गरी नयाँ रुपबाट सञ्चालन नगर्ने हो भने भोलि
गएर दूषित परिणामका सम्भावनाहरू देखापर्न सक्दछन्। तसथर्, बारले सम्पूर्ण
कानून व्यवसायीको पेशागत हित र संरक्षणलाई ध्यानमा राखी एउटै वृत्तमा
समेट्ने किसिमका कार्यक्रमहरू तय गर्नु आवश्यक छ।
अहिलेको पेशागत मूल्य र मान्यतामा जनजाति तथा मधेशी कानून व्यवसायीको
हकहितसँगै महिला कानून व्यवसायीका लागि पनि यसले विशेष पहल गर्नुपर्ने
आवश्यकता छ। यस पेशामा महिलाहरूको समानुपातिक सहभागिता हुन सकिरहेको
छैन। घरेलु समस्या, आर्थिक परनिर्भरता आदि कारणले पनि महिलाहरू यस
पेशामा पछि परेको हुँदा उनीहरूका लागि विशेष पहल गर्नुपर्ने अवस्था
छ। तसर्थ महिला, जनजाति, मधेशी र नवोदित कानून व्यवसायीका लागि वृत्ति
विकास कोष खडा गर्नेदेखि सम्पूर्ण कानून व्यवसायीका हितमा कार्यक्रमहरू
सञ्चालन गर्नुपर्दछ। कानून व्यवसायीको व्यावसायिक सीप तथा दक्षता अभिवृद्धिका
लागि तालिम, सभा, सेमिनारको आयोजना नियमित कामभित्रै पर्छन्। त्यस्तै,
कल्याणकारी कोषको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्ने अवस्था छ।
बारका सामु विद्यमान कानूनी सहायता कार्यक्रम, मानवअधिकार तथा महिला
शाखाहरूलाई सक्षम बनाई सम्पूर्ण अवसरहरूमा महिलाहरूको समानुपातिक प्रतिनिधित्व
गराउनुपर्ने चुनौती पनि छ।
नेपाल बारले कानून व्यवसायीहरूलाई दक्ष बनाई यसको व्यावसायिक क्षेत्र
विस्तार गर्न समेत पहल गर्नुपर्नेछ। कानून व्यवसायको क्षेत्र विकास
गर्न लिखत प्रमाणीकरणमा कानून व्यवसायीको सहभागिता गराउने प्राणाली
स्थापित गराउन जोड दिनु नेपाल बारको कर्तव्य हुन आउँछ। विश्व व्यापार
संगठनको सदस्य भइसकेको अवस्थामा नेपालले भविष्यमा व्यहोर्नुपर्ने बौद्धिक
सम्पत्ति, जैविक तथा व्यापारिक विविधतालगायत अन्तर्राष्ट्रिय दस्तावेजहरूले
अपेक्षा गरेको चुनौतीको सामना गर्न सक्ने तथा विदेशी कानून व्यवसायीहरूसित
प्रतिस्पर्धामा समेत जान सक्ने कानूनी जनशक्ति उत्पादनमा नेपाल बारले
महवपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नुपर्नेछ।
(लेखिका नेपाल बारकी नवनिर्वाचित कोषाध्यक्ष हुन्।)
|
