आवरण टिप्पणी
तदर्थवाद' को छिटो अन्त्य
राजनीतिक शक्तिहरू आफैँ नेतृत्वविहीन र संस्थागत
हुन नसकेको अवस्थामा कतै तराई, कतै जात, कतै पहाड, कतै धर्म सबै नाउँमा
अराजकता हुन्छ नै, जो आज भइरहेछ।
• पुरुषोत्तम दाहाल
यतिखेर राष्ट्रलाई
समेट्ने र निर्देशित गर्ने पद्धति, नेतृत्व र संस्थामा डरलाग्दो रिक्तता
छ। संविधान अन्तरिम छ। कतिपय ऐन, नियम र नीतिहरूको स्रोत पुरानै संविधान
भएका कारण पद्धति स्थिर र भरपर्दो छैन। २४० वर्षदेखि गरिएको परम्परागत
राष्ट्रप्रमुखको व्यवस्था अन्त्य गरिएको छ। १ माघमा जारी अन्तरिम संविधान
अनुसार राष्ट्र र राज्यप्रमुखको जिम्मेदारी बोकिरहेका परम्परागत राजा
निलम्बनमा छन् र राष्ट्र हाँक्ने सामर्थ्य र नागरिकलाई स्वीकार्य राजनीतिक
नेतृत्व चयन भइसकेको छैन। राष्ट्रप्रमुखको कार्यभार अन्तरिम रूपमा
प्रधानमन्त्रीमा सारिएको छ। जसरी पद्धति र नेतृत्व अन्तरिम छ, त्यसरी
नै विधि निर्माण गर्ने, त्यसलाई प्रमाणीकरण गर्ने र कार्यान्वयन गर्ने
विधायिका र कार्यपालिका पनि अन्तरिम छन्। कुनै पनि राष्ट्रको जीवनमा
यति ठूलो रिक्तता विरलै देख्न पाइन्छ।
राष्ट्रिय पद्धति, नेतृत्व र संस्थामा रिक्तता र तदर्थवाद रहे पनि
लोकतन्त्रमा राजनीतिक दलहरू बलिया, विवेकशील र नैतिकवान छन् भने त्यस्तो
रिक्तताका क्षणमा पनि राष्ट्र र नागरिक सुरक्षित रहन सक्तछन्। नेपालगञ्जबाट
१० पुसमा प्रारम्भ भएको अराजकताको आगोे अहिले सिरहा हुँदै मध्यतराईमा
फैलिएको छ। यस घटनामा आठ जनाको दुःखद् मृत्यु भइसकेको छ। तर राजनीतिक
दलहरू अक्षम, असहिष्णु र विवेकहीन देखिए। १ माघबाट औपचारिक रूपमा सिंहदरबारको
ग्यालरी बैठकमा पुगेर राष्ट्रको जिम्मेदारी सम्हाल्न अग्रसर भएको माओवादीका
कार्यकर्ताले नै लहानमा सर्वसाधारणमाथि गोली हान्ने काम गरे। यसअघि
नेपालगञ्ज बन्द गर्न सरकारमा बसेर संविधानमा सहमति जनाउने र बृहत्
शान्ति सम्ौतामा हस्ताक्षर गर्ने नेपाल सद्भावना पार्टी (आनन्दीदेवी)
आफैँ अघि सरेको थियो। कसरी अराजकता फैलाउने र आˆनो गुम्न लागेको अस्तित्व
जोगाउने भनी विलखबन्दमा परेका शक्तिलाई सद्भावनाको बन्द र माओवादीको
उत्ताउलोपनले राम्रो ऊर्जा प्रदान गरे।
डढेलोका आधारहरूः
आफैँ घरमा सलाइ कोरेर आगो लगाउने अनि हावाले डढेलो फैलियो भनी अरूलाई
दोष दिनु निरर्थक छ। यसबेला राज्य सञ्चालनको जिम्मा लिने दलहरूका नेतृत्व
नै आˆनो घरमा आगो लगाउन आतुर देखिइरहेका छन्। यद्यपि, नेपालमा २४०
वर्षसम्म राज गरेको राजसंस्थाको देखिने रूख' कुनै राजा, महाराजा भए
पनि यसले सामन्ती निरङ्कुशताका आधारहरू खडा गर्न धेरै ठाउँमा जरा गाडेको
छ। ती हुन्' धर्म, जात र क्षेत्रीयता। त्यसकारण धर्मका नाउँमा, जातका
नाउँमा र क्षेत्रका नाउँमा त्यसले द्वन्द्व' र कलह' सिर्जना गरी आˆनो
परम्परागत शासनको औचित्य स्थापित गर्न हरक्षण प्रयास गर्नेछ। जति धर्मका
नाउँमा सङ्घर्ष हुन्छ, जातीय र क्षेत्रीय घृणा फैलिन्छन्, त्यति नै
राष्ट्रिय एकता र शान्तिको आधार' राजसंस्था हो भनी परम्परागत राजावादी
शक्तिहरूले दिँदै आएका तर्क प्रमाणित हुँदै जानेछन्। लामो समयदेखि
तराई क्षेत्रमा राजनीतिका लागि मलिलो खेत भइरहेको नागरिकता समस्या
संसदले टुङ्ग्याइदिएपछि, द्वन्द्वको एउटा ठूलो मुद्दा सकिएको थियो।
यसबाट निराश भएकाहरूले त्यही नागरिकता दिने प्रक्रियामा भएको अङ्गीकृत'
व्यवस्थाको जुइनो समातेर शाही राष्ट्रवाद' लाई तीब्र बनाउन थालेका
छन्।
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी माओवादी राज्यको नीति निर्माण' मा संलग्न
भए पनि उसका केही कृत्यहरूले अराजकताको राजमार्ग निर्माण गरिरहेका
छन्। शान्ति समौताअनुरुप पुरानो संसद विघटनसँगै माओवादीका जनसरकार'
र जनअदालत' हरू विघटन भएका छन्। तर, अध्यक्ष प्रचण्डका अनुसार, जनसरकार
र जनअदालत विघटन गरिए पनि तिनले गरेका विगतका कार्य यथावत् रहने भएका
छन्। यो भनाइ अराजकता सिर्जना गर्न पहाड, मधेश दुवै ठाउँमा पर्याप्त
आधार हुनसक्छ। माओवादीकै सहमोर्चा गोइत—ज्वालासिंह समूह हिंसात्मक
अभियानमा सक्रिय छन्। जातीय पहिचान र अधिकारका निम्ति शान्तिपूर्ण
रूपमा क्रियाशील मधेशी जनअधिकार फोरम र जनजाति महासंघहरू समेत यो वा
त्यो रूपमा ती मोर्चा र आन्दोलनका निम्ति बौद्धिक शक्ति' प्रदान गर्नुपर्ने
स्थितिमा पुगेका छन्।
प्रक्रियाको प्रश्नः प्रक्रिया,
नेतृत्व र संस्था राज्यमा मात्र कमजोर र तदर्थ भएका होइनन्, राजनीतिक
दलहरूभित्र पनि यी प्रश्नले आकार ग्रहण गरिरहेका छन्। ६ दशकदेखि प्रजातन्त्रका
निम्ति सततः क्रियाशील नेपाली काङ्ग्रेसभित्र यो विषय चर्को भएर उठेको
छ। प्रजातन्त्र निम्ति निरन्तर लड्ने नेपाली काङ्ग्रेस स्वयं कहिल्यै
प्रजातान्त्रिक हुनसकेन। विचार प्रजातन्त्रवादी, व्यवहार अधिनायकवादी'
काङ्ग्रेसको चरित्र हो। अन्तरिम संसदमा निर्धारित १० स्थानमा मनोनयन
गर्दा सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालाले कार्यसमिति र सहयोगीहरूसँग कुनै
छलफल गर्ने आवश्यकता नदेखेपछि काङ्ग्रेसभित्र तीब्र असन्तोष पैदा भएको
छ। यसअघि सधैँ प्रक्रियाको प्रश्न उठाउँदै आएका अर्जुननरसिंह के.सी.,
नरहरि आचार्य जस्ता हस्तीहरूले यसपटक मुखै खोलेर भने, यो निरङ्कुश
शैलीसँग सहमत हुने ठाउँ छैन।' परिवर्तनको प्रथम नायक प्रधानमन्त्री
कोइरालाकै पार्टी काङ्ग्रेस यथार्थमा अहिले प्रक्रिया, संस्था र नेतृत्वको
सङ्कट ेलिरहेछ।
यही हाल एमालेमा पनि छ। सरकारमा बसेका र पार्टीको नेतृत्व गर्ने उप'प्रधानमन्त्रीको
निर्णयविरुद्ध एमाले सचिवालय कठोर वक्तव्य जारी गरिरहेछ। राजदूतहरूको
सिफारिस प्रकरण सतहमा आएको कुरा सर्वविदित नै छ। तर पार्टी विपरित
जाने मन्त्रीलाई फिर्ता गर्न र कार्वाही गर्न एमाले असमर्थ छ। शासनमा
बसेको नेपाली काङ्ग्रेस (प्रजातान्त्रिक) भित्रको विवाद भूसको आगो
जस्तै छ भने सरकारमा बसेको जनमोर्चा तीन टुक्रामा र वाममोर्चाको माले
दुई टुक्रामा विभाजित भएका छन्। यसको मूल कारण नेतृत्व, नीति र संस्थागत
संरचना तदर्थवादमा नै रहिरहनु हो। राज्यका मूल राजनीतिक शक्ति यसरी
आफैँ प्रक्रिया र नेतृत्वविहीन भए, संस्थागत हुन सकेनन् भने कतै तराई,
कतै जात, कतै पहाड, कतै धर्म, सबै नाउूमा अराजकता हुन्छ नै।
तदर्थवादको अन्त्यः
सरकारले मधेशी जनअधिकार फोरम र जनतान्त्रिक तराई मुक्ति मोर्चासँग
वार्ताका लागि प्रस्ताव अघि सारेको छ। तर, यी दुवैसँग संवाद भएर समाधान
भए पनि अर्को यस्तै समस्या न् विकराल भएर उठ्न सक्ने सम्भावना छ। जस्तो
नेपालगञ्जको १० पुसको घटनाको भीसीडी' तराईका घर'घरमा पुर्याइँदैछ
र त्यो काममा कुनै मधेशको मान्छे भन्दा पनि पहाडे नै सक्रिय छ भनिन्छ।
अर्कोतर्फ नेपाललाई हिन्दू राष्ट्र बनाउनुपर्छ भन्ने मान्यताका साथ
धार्मिक उत्तेजना फैलाउने सामग्रीका लाखौँ प्रतिहरू तराई—पहाडका गाउँमा
फैलाइँदै छन्।
यसरी एकपछि अर्को गरी उठ्ने समस्याको समाधान तदर्थवाद' बाट सम्भव
हुँदैन। राष्ट्रिय एकता, जातीय, धार्मिक र क्षेत्रीय सद्भाव कायम गर्न
जतिसक्दो छिटो तदर्थवाद' को अन्त्य गर्नुपर्छ। तदर्थवाद' को अन्त्य
राज्यबाट मात्र होइन राजनीतिक दलहरूबाट समेत गरिनुपर्छ। अनि मात्र
राष्ट्रले सही लोकतान्त्रिक संस्कृतिलाई वरण गर्न सक्नेछ। |
