आवरण टिप्पणी

मधेशको प्रस्फुटन

राज्यले कहिल्यै आफ्नो पहिचानप्रति संवेदनशीलता प्रदर्शन गर्दैन र प्रतिनिधित्वलाई ध्यान दिँदैन भन्ने मधेशीलाई परेको छ। अहिलेको आन्दोलन त्यसैको प्रस्फुटन हो।

• चन्द्रकिशोर

मीन बज्राचार्य

जनआन्दोलन'२०६३ पछि मूलधारका प्रमुख राजनीतिक शक्तिहरू माओवादी हिंसालाई शान्तिपूर्ण बाटोमा ल्याउने कुरामा यति केन्द्रित भए, उनीहरूले जनआन्दोलनकै क्रममा उठेका अरू थुप्रै मुद्दाहरूलाई देख्न चाहेनन्। नेपालको एकीकरणदेखि नै विभेद सहँदै र पहिचानको सङ्कट भोग्दै आएका मधेशीले अन्तरिम संविधान निर्माण र अन्तरिम व्यवस्थापिका गठनपछि पनि आफूलाई धोखा भएको अनुभव गरे। राज्य र पद्धति निर्माणको बाटोमा एकैसाथ अगाडि बढिरहेको नेपालमा भौगोलिक एकीकरणलाई भावनात्मक एकीकरणमा पनि बदल्ने संवैधानिक प्रत्याभूति दिन संविधानसभाको चुनाव गर्न लागिएको थियो भने यस्तो चुनावमा सबैको सन्तोषजनक सहभागिता हुनुपर्दथ्यो। तर समानुपातिक निर्वाचन पद्धतिको अभावमा मधेशको सवाल सम्बोधन नभई दिँदा मधेश भित्रभित्रै उकुसमुकुसको अवस्थामा थियो। अहिलेको आन्दोलन त्यसैको विष्फोट हो।

मधेशका बारेमा महन्त ठाकुरदेखि मातृका यादवसम्म कोही सन्तुष्ट छैनन्। राजनीतिक र व्यक्तिगत स्वार्थका कारण खुलेर नबोले पनि
राष्ट्रिय दबाब सृजना गर्न मधेशी आन्दोलन उठे हुन्थ्यो भन्ने कामना उनीहरूको पनि छ। मधेशी जनाधिकार फोरमको आन्दोलनले त्यसलाई अभिव्यक्ति दिने काम गर्‍यो। त्यसैले सङ्गठन र नेतृत्व कमजोर हुँदाहुँदै पनि फोरमको आह्वानमा भएको मधेशी आन्दोलनको आयतन र पहुँच व्यापक भएको छ। नेपालगञ्जको घटनाबाट पाठ सिक्न नसकेका सरकार, राजनीतिक दल र नागरिक समाजको कमजोरीले यसमा घ्यू थप्ने कामसम्म गरेको हो।

मौजादेखि मालिकसम्म
मधेश कुनै समय नेपालका लागि मौजा थियो। मधेशबाट आर्थिक स्रोत बटुल्ने, तर यसलाई निर्णायक शक्ति नमान्ने काठमाडौँको मानसिकता अहिलेसम्म पनि कायमै छ। यसले मधेशको पहिचानप्रति राज्य कहिल्यै संवेदनशील हुँदैन र उसले मधेशको प्रतिनिधित्वलाई पनि ध्यान दिँदैन भन्ने मधेशीहरूलाई परेको छ। तर, समयक्रममा मधेशको जनसङ्ख्या, आर्थिक आधार, राजनीतिक महवले गर्दा अब यो अस्वीकार गर्न नसकिने अवस्थामा पुगेको छ।

मधेशीहरूको हकहितका लागि अहिले जुन आवाज उठिरहेको छ, सारमा त्यसमा पाँच प' अर्थात् प्रतिनिधित्व, पहिचान, पहुँच, प्राकृतिक स्रोत (जल, जमिन र जङ्गल) माथि स्वामित्व र प्रान्तीय सरकारलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने देखिएको छ। लोकतन्त्रका लागि यी न्यायोचित मुद्दाहरू हुन्। मूलतः समान अस्तित्वका लागि चिन्तित मधेशीहरूमा पुनर्निर्माणको अपरिहार्यता महसूस हुन थालेको छ। अहिलेको आन्दोलन यसैको प्रस्फुटन हो।

मधेश अहिले राजनीतिको बिकाउ मुद्दा पनि बनेको छ। मधेशका नाममा नयाँ'नयाँ संस्थाहरू जन्मिने क्रम जारी छ। राजनीतिक दलहरू भित्र पनि मधेशलाई हेर्ने विभाग, समिति वा मञ्च गठन गरिनुले मधेशप्रति उनीहरूको चासो बढेको देखाउँछ। मधेशको मुद्दा सम्बोधन नभएसम्म त्यसलाई भजाउन राजनीतिक छिनाप्टी भई नै रहन्छ। नेपालगञ्जपछि लहानमा माओवादीको सक्रियता र त्यसले उत्पन्न गरेको सङ्कट त्यसैको परिणाम हो।

गजेन्द्रनारायणको खोजी
मधेशी राजनीतिलाई अगाडि लिएर हिँड्ने काम २००७ सालकै आन्दोलनको पृष्ठभूमिमा रघुनाथ ठाकुरले गरेका थिए। यसपछि कुलानन्द ा, वेदानन्द , रामजनम तिवारीको तराई काङ्ग्रेसदेखि गजेन्द्रनारायण सिंहको नेपाल सद्भावना पार्टीले मधेशी आवाजलाई सङ्गठित रूपमा उठाउने प्रयास गरेका थिए। यी २०४६ सालपछि देशभर मधेशी केन्द्रित संस्थाहरू सयको हाराहारीमा खुले। चार दर्जन भन्दा बढी संस्था त काठमाडौँमै छन्। कहिले रामचन्द्र राय त कहिले जितेन्द्र देवको नेतृत्वमा एकीकृत मञ्चको खोजी पनि भइरहेको छ। २०६३ को आन्दोलनपछि मधेशसँग जोडिएर साा मञ्चहरू बनाउने लहर नै देखिएको छ। पछिल्ला दिनमा रञ्जु ठाकुर जस्ता महिलाहरू पनि मधेशी आवाज उठाउने एकल प्रयासमा लागेका छन्। प्रमुख दलहरूभित्र मधेशी नेता' त छन्, तर मधेशी आन्दोलनलाई नेतृत्व गर्ने सर्वमान्य नेतृत्व स्थापित हुनसकेको छैन।

मधेशी राजनीतिमा तीन वटा धार देखिन्छन्' प्रमुख दल भित्रका मधेशी नेताहरू र नेपाल सद्भावना पार्टीका दुई वटै समूहको एउटा धार, मधेशी जनअधिकार फोरम लगायतका संस्थाहरूको अर्को धार तथा हतियार बोकेका तराई जनतान्त्रिक मोर्चाका जयकृष्ण गोइत र ज्वाला सिंहको तेस्रो धार। दुई साताअघि मात्र प्रकट भएको नागराजको तराई कोबरा' पनि हतियारकै कुरा गर्ने धारमा पर्दछ। पहिलो र दोस्रो धारले नेपालमा संघीय संरचनामार्फत् मधेशी मुद्दालाई सम्बोधन गर्न खोजिरहेका छन् भने हतियारबन्द तेस्रो धारले अलग तराई राज्यको नारा दिइराखेको छ।

हिजोसम्म सामान्यतया मधेशी आन्दोलन र मधेशी समुदायलाई भारत समर्थितको रूपमा पनि चित्रित गरिन्थ्यो, तर अब अवस्था त्यस्तो रहेन। भारतलाई विरोध गर्ने, तर मधेशी आन्दोलनलाई गति दिन खोज्ने समूहहरू पनि यसमा सक्रिय छन्। अमेरिका, चीन र संयुक्त राष्ट्रसंघको मधेशप्रति बढेको रुचिले यस क्षेत्रका समस्यालाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गरिरहेको छ। नेपालका दातृसमूहहरू पनि मधेशी समुदायमा समेत केन्द्रित अनुसन्धान कार्यलाई प्रोत्साहन गर्न थालेका छन्। नर्वेली सरकारको सहयोगमा सञ्चालित सामाजिक समावेशीकरण अनुसन्धान कोषको कार्ययोजना यसको प्रमाण हो।

जनआन्दोलन'२०६३ मा मधेशको व्यापक सहभागिता थियो। तर अर्को बिर्सन नहुने पक्ष, मधेशमै शाही सत्ताको चुनावी नाटक पनि सफलतापूर्वक मञ्चन भएको थियो। जनआन्दोलनको सफलतापछि धर्म निरपेक्षता विरोधी आन्दोलन मधेशमै शुरु गरिनु संयोग थिएन। त्यति मात्रै होइन नेपालगञ्ज काण्डपछि त्यहाँको भीसीडीको एकपक्षीय प्रचार पनि मधेशमै भयो। वर्तमान राजनीतिक विकासक्रमसँग सन्तुष्ट नहुने पक्ष अहिले पनि मधेशलाई उपयोग गर्न अघि सरेको प्रस्टै छ।

भारतको भारतीय जनता पार्टीसँग निकट सीमा जागरण मञ्चले बिहारको रक्सौल र उत्तरप्रदेशको गोरखपुरमा मधेशी सवालमा कार्यक्रम आयोजना गर्‍यो। त्यसमा भाजपा र राष्ट्रिय स्वयंसेवक संघका नेताहरूको मात्रै होइन, मधेशी जनअधिकार फोरम र नेपाल सद्भावना पार्टीका अध्यक्षहरू क्रमशः उपेन्द्र यादव र लक्ष्मणलाल कर्णको पनि सहभागिता थियो। यो पक्कै पनि संयोग मात्र थिएन।