आवरण रिपोर्ट
आगो निभाउने उपाय
मधेशमा सल्किएको आगो निभाउन तीनतहमा बहस चलाउनुपर्ने
कतिपयको धारणा छ' पहिलो मधेशीहरूबीच, दोस्रो मधेशी र तराईमा रहेका
पहाडेहरूबीच तथा तेस्रो समग्र तराईवासी र केन्द्रबीच।
• किरण नेपाल
१२ दिनदेखि
बलेको मधेशको आगो १४ माघसम्म निभेको छैन। यो अवधिमा आठ जनाले ज्यान
गुमाएका छन् भने केही अर्ब रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको छ। केही समयदेखि
घरिघरि बन्द हुँदै'चल्दै आएको मुलुकको जीवनरेखा मानिने पूर्वपश्चिम
राजमार्गको पथलैया पूर्वको खण्ड ठप्प छ, हजारौँ यात्रु अलपत्र परेका
छन्। व्यापारिक कारोबार बन्दप्रायः छ। यो सबै संविधानसभाको निर्वाचनका
लागि जनसङ्ख्याको आधारमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण र मुलुकमा संघीय
शासनव्यवस्थाको सुनिश्चितताका लागि भइरहेको छ।
अहिले मधेशमा विभिन्न क्षेत्रबाट छुट्टै मधेश राज्य,
जातीय स्वायत्ततासहितको मधेश, स्वायत्त मधेश, संघीय शासनप्रणाली, जनसङ्ख्याको
आधारमा शासनप्रणालीमा प्रतिनिधित्व, मधेशी भाषा र संस्कृतिलाई राष्ट्रिय
मान्यता, सेना'प्रहरी'निजामती सेवामा समान स्थानलगायतका मागहरू उठेका
छन्। यही पृष्ठभूमिमा जनतान्त्रिक तराई मुक्ति मोर्चाको नाममा गोइत
र ज्वालासिंहका दुई सशस्त्र गुट हिंसात्मक क्रियाकलापमा संलग्न छन्
भने मधेशी जनाधिकार फोरमसहित दर्जनौँ मधेशी संघसंस्था सडक र बौद्धिक
बहसमा उत्रिएका छन्। अधिकारवादीहरूले यसलाई सदियौँदेखि केन्द्रीय राज्यसत्ताले
गरेको विभेदको परिणाम भनेका छन्। मधेश अधिकारवादी रामकेवल साह भन्छन्,
“हीनताबोध उचाइमा पुगेपछि व्यक्त भएको पीडा हो यो।”
सतहमा जे देखिएपनि मधेशमा अहिले चलिरहेको आन्दोलनका
मुख्य दुई माग छन्ः
• संविधानसभापछि मुलुक संघीय शासन प्रणालीमा
जान्छ भन्ने कुराको अन्तरिम संविधानमै सुनिश्चितता।
• जनसङ्ख्याको आधारमा निर्वाचन क्षेत्र
निर्धारण।
अन्तरिम संविधान निर्माणताका आठ दलले संघीय अवधारणाको मुद्दालाई संविधानसभाबाट
हल गर्ने भनेपनि प्रतिनिधित्वको अधिकार कुण्ठित हुने गरी पुरानै निर्वाचन
क्षेत्र कायम गरेकाले मधेश जागेको बताउँछन्, नेपाली काङ्ग्रेसका सांसद
तथा मधेशी जनअधिकार फोरमका सचिवालय सदस्य जयप्रकाश प्रसाद गुप्ता।
मधेशीहरूका भनाइमा हालकै क्षेत्र निर्धारण अनुरुप निर्वाचन क्षेत्र
कायम हुने हो भने संविधानसभामा जनसङ्ख्याको आधारमा मधेशीहरूको प्रतिनिधित्व
हुनसक्दैन। प्रतिनिधित्व नै कम भएपछि आˆना मुद्दाहरूको सुनुवाई कसरी
हुन्छ भन्ने आम मधेशीको चिन्ता छ। गुप्ता भन्छन्, “संविधानसभाबाटै
सबै कुराको छिनोफानो हुने कुरामा हाम्रो सहमति छ, तर त्यो छिनोफानो
गर्ने सभामा जनसङ्ख्याको आधारमा प्रतिनिधित्व भएन भने मधेशीको मुद्दा
कसले उठाउँछ?”
अधिकारको आक्रोशदेखि मुलुक टुक्र्याउनेसम्मका अराजक
मागहरू अहिले एकाएक आएका होइनन्। आजको दिनसम्म आइपुग्नुमा पहाडे समुदायको
वर्चस्व रहेको शासनसत्ताले सदियौँदेखि मधेशका मुद्दाहरूप्रति देखाएको
उदासीनतालाई कारण मान्छन्, अधिकारवादीहरू। सांसद गुप्ताको भनाइमा मधेशी
र पहाडे गरी दुई वटा राष्ट्रवाद रहेको मुलुकमा निरपेक्ष भएर बस्नुपर्ने
राज्यले एउटा (पहाडे राष्ट्रवाद) लाई मात्र मान्यता दिएको अर्कोलाई
पाखा पारेको कारण यो अवस्था आइपुगेको हो।
विभेद राजा पृथ्वीनारायण शाहको पालादेखि नै शुरु भएको
भन्ने मधेशी नेताहरूको भनाइ छ। त्यसलाई कानुन बनाएर लागू गर्ने काम
राजा महेन्द्रले गरे। २०१९ सालको संविधानपछि एकात्मक शासनप्रणालीसँगै
विभेदलाई संवैधानिक र कानूनी आवरण दिने काम भयो। संविधानमै हिन्दू
धर्मलाई राज्यको धर्म बनाइयो, टोपी र दौरासुरुवाललाई राष्ट्रियताको
प्रतीक मानियो, नेपालीलाई राज्यको आधिकारिक भाषा बनाइयो। औलो उन्मूलनपछि
पहाडेहरू मधेश र्नु जति नै स्वाभाविक थियो, अवसर तथा व्यावसायिक क्रियाकलापका
लागि मधेशीहरूको काठमाडौँ लगायत पहाडी क्षेत्रमा प्रवेश। तर राष्ट्रिय
अखण्डताको नाममा मधेशमा आˆना आसेपासे र सेनाका मानिसहरूलाई विर्ता
तथा जिम्दारी दिएर शासकीय प्रभाव विस्तार गर्ने काम भयो, राणा र पञ्चायतकालमा।
२०१४ सालमा डा. केआई सिंहले शिक्षकहरूका लागि स्थायी
हुन नेपाली भएको प्रमाणपत्र हुनुपर्ने र नेपाली भाषा बोल्न जानेको
हुनुपर्ने बाध्यात्मक शर्तहरू सहितको शिक्षा कानून बनाए। जसका कारण
मधेशका विद्यालयहरूमा अध्यापनरत् भारतबाट िकाइएका ण्डै १० हजार शिक्षक
विस्थापित भए। परिणामतः मधेशका अनगिन्ती विद्यालयहरू शिक्षकविहीन हुनपुगे
र गुणस्तरीय शिक्षाबाट यस क्षेत्रका विद्यार्थीहरू वञ्चित भए।
राजा महेन्द्रको अन्धो राष्ट्रवादले राष्ट्रको मूल
प्रवाहमा समाहित हुन नपाएका मधेशीहरूको पहिचानलाई बहुदलीय व्यवस्थाको
पुनःस्थापनापछि आंशिक स्वीकार त गरियोतर बहुदलीय व्यवस्थाले पनि भाषा
र भेषभूषामा सामान्य सुधार गरेर नेपालीयताको संरचनामा बनेको एकात्मक
राज्य प्रणालीलाई नै अपनाएको कारण शासनप्रणालीमा तिनको उल्लेख्य सहभागिता
हुनसकेन भन्ने मधेशी समुदायको गुनासो छ। फलतः नीतिनिर्माण तहमा मधेशको
खासै पहुँच भएन। २०५६ सालको आम निर्वाचनपछि तराईका २० जिल्लाबाट निर्वाचित
८५ सांसदहरूमध्ये ४१ जना मात्र मधेशी समुदायका थिए। त्यसअघि २०५४ सालको
स्थानीय निर्वाचनमा सात जना मात्र मधेशी मूलका जनप्रतिनिधि जिविस सभापतिमा
चुनिएका थिए।
२०४८ सालमा जनसङ्ख्याको आधारमा निर्वाचन क्षेत्र तोक्ने
कुरामा विवाद भएपछि १० वर्षपछि जनगणनाको आधारमा समीक्षा गर्ने भनियो।
तर २०५८ सालमा बनेको निर्वाचन क्षेत्र समीक्षा समितिले समीक्षा गर्नुअघि
नै संसदले शेरबहादुर देउवाको संयोजकत्वमा एउटा अर्कै समिति बनाएर आगामी
२५ वर्षसम्म निर्वाचन क्षेत्रको समीक्षा गर्नु नपर्ने बतायो। फलतः
समीक्षा समिति केही जिल्लामा सामान्य हेरफेरमै सीमित रह्यो। सांसद
जेपी गुप्ता भन्छन्, “राजनीतिक निर्णयद्वारा संवैधानिक प्रावधानलाई
धोती लगाइयो।”
पर्दापछाडिका खेलहरू
 |
| विजयकान्त कर्ण र जयप्रकाश प्रसाद गुप्ता |
दमितहरूको भाषा कडा हुन्छ। यो सर्वव्यापी मान्यता हो। मधेशको पछिल्लो
आन्दोलनमा यस्तै कडा र चर्का भाषाहरूको प्रयोग भएको छ। चर्का नाराबाजीको
आडमा अराजकताले प्रश्रय पाएको छ। कतिपय अवस्थामा यस्तो अराजकतालाई
भीडको स्वाभाविक प्रतिक्रिया मान्न सकिएला, तर पछिल्ला दिनका केही
घटनाले मधेशको आन्दोलनलाई क्रमशः एउटा …ग्य्राण्ड डिजाइन' भित्र लैजान
खोजिएको आभास हुन्छ। आˆनो अधिकार प्राप्तिको जायज मागसहित सडकमा ओर्लेका
मधेशी जनसमुदायलाई थाहै नभइकन कतिपय शक्तिकेन्द्रहरूको चलखेल शुरु
भएको छ।
हरेक राजनीतिक व्यवस्था र शासकहरूद्वारा यथोचित सम्बोधन हुन नसकेको
मधेशका मुद्दालाई माओवादीले नेपालको राजनीतिमा स्थापित र आˆनो …जनयुद्ध'
का निम्ती प्रयोग गरे। माओवादीले आत्मनिर्णयको अधिकारसहितको जातीय
स्वशासन, संघीय राज्य, भाषागत मान्यतालगायतका सपनाहरू बाँडेर मधेशका
आकाङ्क्षाहरूलाई त बढाए, तर त्यसलाई पूरा गर्ने संयन्त्रको भने विकास
गर्न सकेनन्।
मधेशमा देखिएको अराजकताको …टार्गेट' तीन वटा रहेको खुट्याउन गाह्रो
छैन' पहिलो नेपाली भाषा, दोस्रो यहाँको अर्थतन्त्र, तेस्रो राजनीतिक
दलहरू। हिजोका दिनमा आफूमाथि भएका ज्यादतीविरुद्ध माओवादीमाथि खनिनुलाई
त बुझ्न सकिन्छ, तर भानुभक्त, सिद्धिचरण श्रेष्ठ, बीपी कोइराला र मनमोहन
अधिकारीका सालिक तोडफोड, राजनीतिक दलहरू तथा भन्सार, मालपोत, करलगायतका
राजस्व कार्यालयहरूमाथिको आक्रमण, छानी'छानी नेताहरूको घरमा भएको आगजनीलाई
भीडको सहज मानसिकता मान्न मिल्दैन। समग्रमा पछिल्लो राजनीतिक परिवर्तनबाट
हतास भएकाहरूले मधेशको आन्दोलनलाई उपयोग गर्न थालेको प्रस्ट हुन्छ।
जनअधिकार फोरमका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवका पछिल्ला गतिविधिहरूबाट पनि
यो आन्दोलन मधेशी अधिकारको प्राप्तिमा मात्र सीमित छ भनेर मान्न सकिँदैन।
गएको १९ डिसेम्बर (४ पुस) मा भारतीय हिन्दू अतिवादी सङ्गठन राष्ट्रिय
स्वयंसेवक संघको आयोजनामा गोरखपुरमा भएको हिन्दू संस्कृति सङ्गम नामक
कार्यक्रममा फोरमका अध्यक्ष यादव सहभागी मात्र भएनन्, नेपाललाई धर्म'निरपेक्ष
राष्ट्र भनेर गरिएको घोषणाको विरोध गर्दै आएको संघका डेपुटी जनरल सेक्रेटरी
सुरेश सोनीसँगै मञ्चबाट उनले भने, “हिन्दुत्वको सङ्कल्प विना नेपालमा
पुनः हिन्दू राष्ट्रको स्थापना हुनसक्दैन।”
यादव त्यसअघि नोभेम्बर, २००६ मा रक्सौलमा सम्पन्न भारतीय जनता पार्टीको
भातृ सङ्गठन सीमा जागरण मञ्चको कार्यक्रममा पनि सहभागी थिए। गोरखपुर
सम्मेलनलगत्तै मधेशी सङ्घर्ष समिति गठन भएको थियो, जसमा उपेन्द्र यादवसँगै
राजावादी सद्भावनाका अध्यक्ष लक्ष्मणलाल कर्ण तथा केन्द्रीय नेता रामेश्वरराय
यादव, अवधेश सिंह, अमरेश नारायण ालगायतका …गणतन्त्रवादी' देखि राजावादीसम्म
छन्।
राजावादी स्थानीय जमिन्दारहरूको अगुवाईमा कपिलवस्तुको एउटा गाउँमा
तीन महिनाअघि भएको एक कार्यक्रममा समेत उपस्थित फोरमका अध्यक्ष यादवले
मधेशमा आसन्न आन्दोलनमा नेपाल'भारत मधेशी संघको सक्रिय सहभागिता रहने
विश्वास व्यक्त गरेका थिए। उत्तरप्रदेशका सभामुख माताप्रसाद पाण्डे
र समाजवादी पार्टीका नेता निशार अहमद बागी समेत उपस्थित उक्त कार्यक्रममै
३५ वटा मधेशी सङ्गठनसहितको लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चा गठन गरिएको थियो।
अध्यक्ष यादव अतिवादी हिन्दू र राजावादीहरूको संसर्गमा रहेको कुराको
आभास फोरम भित्रै पनि हुन थालेको छ। विगतमा फोरमको महासचिव रहिसकेका
र हाल सचिवालय सदस्यका रूपमा सक्रिय सांसद जेपी गुप्ता भन्छन्, “हाम्रो
नेतृत्व विस्तारै प्रतिगमनको भासमा भासिँदै गएको कुरा अस्वीकार गर्न
सकिन्न।”
पछिल्ला दिनमा राजधानीलगायत विभिन्न शहरहरूमा हुने गरेका मधेशसम्बन्धी
कार्यक्रमलाई राजावादीहरूले पनि हदैसम्म उपयोग गर्न थालेका छन्। राप्रपाका
रामचन्द्र राय, जनशक्तिकी रेणु यादव, सद्भावना (मण्डल) का रामेश्वर
राय यस्ता कार्यक्रममा निक्कै सक्रिय छन्। मृगेन्द्रकुमार सिंह, अवधेश
सिंह जस्ता राजावादीहरू मधेशको मामिलामा निकै कडा रूपमा प्रस्तुत हुने
गरेका छन्।
स्रोतहरूका अनुसार तराईमा भएका पछिल्ला घटनाहरूमा भारतको नाम समेत
जोडिएकोमा काठमाडौँस्थित भारतीय दूतावासका अधिकारीहरू निक्कै चिन्तित
छन्। राजधानीमा हुने जुनसुकै जमघटमा पनि तिनले यी घटनासँग समग्र भारतलाई
नजोड्न आग्रह गरेका छन्। तर दूतावास निकट स्रोतहरूका अनुसार पछिल्लो
अराजकतामा भारतीय जनता पार्टीसम्बद्ध व्यक्तिहरूको संलग्नता रहेको
पाइएको छ। जनतान्त्रिक तराई मुक्ति मोर्चाको गोइत समूहलाई विजेपीका
राजकिशोर सिंहको धाप रहेको बुिन्छ भने ज्वाला सिंहलाई पप्पु यादवको।
आन्दोलनको आह्वानकर्ता मधेशी जनअधिकार फोरमका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले
आन्दोलन अराजक नबनाउन गरेको अपीलले काम नगरेपछि स्थिति उनको पकड भन्दा
बाहिर गएको देखिएको छ। फोरमका सचिवालय सदस्य जेपी गुप्ता स्वयं भन्छन्,
“आन्दोलन हाम्रो नियन्त्रणमा छैन।” मधेश आन्दोलन विस्तारै साम्प्रदायिक
हुँदै गएको महसूस गरेका मधेश अधिकारवादी विजयकान्त कर्णको भनाइमा,
“दल र नागरिक समाजले यसलाई सम्बोधन गर्न ढिलो गर्दा मधेशको राजनीतिक
स्पेस प्रति'क्रियावादीहरूको हातमा पुग्छ, त्यसले साम्प्रदायिक सद्भाव
विथोल्न सक्छ।”
शुरुमा तराई क्षेत्रमा देखिएको यो अराजकतालाई करिब करिब बेवास्ता
नै गरेको काठमाडौँमा पछिल्ला दिनमा भने उच्च राजनीतिक छलफलले गति लिएको
छ। सरकारले मधेशी जनाधिकार फोरम र जनजाति महासंघ नेपाललगायतलाई वार्तामा
आउन आह्वान गरेको छ। माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड तथा नेकपा एमालेका महासचिव
माधवकुमार नेपालसँग प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाको क्रमशः १२
र १३ माघमा सम्पन्न भेटघाटपछि आठ दलको बैठक बसेर मधेशको समस्या एक'दुई
दिनमै समाधान गर्ने कुरा बाहिर आएको छ।
पछिल्लो अराजकता समयमै सम्बोधित नहुनुमा व्यक्तिपिच्छे आ'आˆनो स्वार्थ
हुनसक्छ। तर औचित्यपूर्ण मागका अगाडि जुनसुकै स्वार्थले पनि काम गर्न
सक्दैन। राज्यले बुझ्नुपर्छ मधेशीहरूको आन्दोलनको जग भनेको सामन्ती
राज्यव्यवस्था कायम गर्ने क्रममा लादिएका विभेदहरू नै हुन्। त्यसलाई
कुनै पनि हालतमा सम्बोधन गर्नै पर्छ। त्यस्तै आन्दोलनकारी मधेशी समुदायले
पनि बुझ्नुपर्ने कुरा हो' साम्प्रदायिक सद्भाव बिगारेर होइन, तराईमा
भएका पहाडेहरूलाई सँगै लिएर जाँदामात्र छिटो सफलता प्राप्त हुन्छ भनेर।
मधेश अधिकारवादी विजयकान्त कर्ण भन्छन्, “यो समस्याको समाधानका लागि
तीन तहको बहस अनिवार्य छ' पहिलो मधेशीहरूबीच, दोस्रो तराईमा रहेका
मधेशी र पहाडेहरूबीच तथा तेस्रो समग्र तराईवासीहरू र केन्द्रबीच।”
|
