आवरण विश्लेषण

नैराश्यको भुङ्ग्रोमा मधेश

मधेशी नैराश्यलाई अौ पनि राजनीतिक रूपले सम्बोधन गर्न सकिने मूल आधार पुस'माघको जाडोमा चप्पल, च्यातिएको धोती र गन्जी लगाएर सडकमा उत्रिएका ती मधेशीहरू हुन् जो घूसपैठियाहरूको उक्साहटका बाबजूद अहिलेसम्म हिंस्रक देखिएका छैनन्।

• सीके लाल

मधेशमा धेरै अघिदेखि सल्किरहेको असन्तोषको भुङ्ग्रोबाट एकाएक आक्रोशका लप्काहरू उठ्न थालेका छन्। पूर्वी तथा मध्य तराईमा फैलिएको अशान्तिको आगोले गर्दा जनजीवन अस्तव्यस्त छ। कम्तीमा आठ जना सामान्य मधेशीहरूले राज्यको दमनचक्रमा ज्यान गुमाइसकेका छन् भने घाइतेहरूको सङ्ख्या दिनानुदिन बढ्दो छ। तर राजधानीमा भने मधेशको असन्तुष्टिका मुद्दाहरूको बारेमा खासै संवेदनशीलता देखिँदैन। मधेशीहरूका चासो र चिन्तालाई सम्बोधन गर्नुको साटो राष्ट्रका प्रमुख राजनीतिक शक्तिहरू एकअर्कालाई जिम्मेवार ठहर्‍याउन वा अमूर्त दरबारिया'दक्षिणपन्थी' भूत खोज्नमै व्यस्त छन्।

काठमाडौँमा बसेर देश हाँक्नेहरूले मधेशमा पनि कहिल्यै विस्फोट हुन्छ भन्ने सोचेकै थिएनन्। औसत नेपालीको वार्षिक आय बराबर दैनिक भत्ता लिने द्वन्द्वविद्हरूले मधेशको अध्ययन गरेकै छैनन्। जमिन्दारी पाराले मधेशी कार्यकर्ता परिचालन गरेर राजधानीबाट राजनीति सञ्चालन गर्ने ठालू र ठूला नेताहरू आˆनै सेनामेनाको चालामाला हेरेर हतप्रभ छन्। त्यसैले मधेशका असन्तुष्टिहरूको स्वार्थपरक विश्लेषण मात्र भइरहेको छ। अशान्तिको सबै दोष देखाइरहनु नपर्ने दरबारिया र दक्षिणपन्थी' तत्वको टाउकोमा थोपरेर पानी माथिको ओभानो बन्ने दौडमा माओवादी सबभन्दा अगाडि देखिएका छन्। नेपाली काङ्ग्रेस तथा एमालेजस्ता ठूला दलहरूमा भने मधेशको आक्रोशले माओवादीहरूलाई मात्र खान्छ भन्ने भ्रम अै देखिन्छ। बौद्धिक वर्गले तराईको विष्फोटलाई सरल र स्वाभाविक रूपमा मात्र लिइरहेको बुिन्छ। तर आक्रोशको ज्वाला चारैतिर फैलिएर वितृष्णाको दावानल बन्न सक्छ भने सचेतता कतै देखिँदैन।

स्थिति दिनानुदिन भयावह बन्दै जानुको मुख्य कारण मधेशका समस्याहरूप्रति काठमाडौँमा देखिएको चरम उदासीनता हो। केही हदसम्म यस्तो उदासीनताको कारण अज्ञानता पनि हुनसक्छ। तर राष्ट्रिय नेतृत्व वर्गमा व्यापक रहेको मधेश र मधेशीहरूप्रतिको उपेक्षाभाव पनि अहिलेको मुलुकको जल्दोबल्दो समस्याको अवमूल्यनको कारक तत्व हुन सक्दछ। यदि साँच्चै नै त्यसो हो भने राष्ट्रका लागि त्योभन्दा दुर्भाग्यपूर्ण अरू केही हुनसक्दैन। मुलुकको एकतिहाई जनसङ्ख्यालाई उपेक्षा गरेर राष्ट्रिय एकता, अखण्डता र स्वाधीनतालाई लामो कालसम्म कायम राख्न सम्भव हुने छैन।

उत्पीडनको इतिहास
असमान समाजका सम्भ्रान्तहरूको स्वार्थ जोखिममा पर्नासाथ एउटै कुरा दोहोर्‍याउने गरिन्छ, “भैगो, पुरानो कुरा नकोट्याऊँ!” तर, पुरानो कुरा नकोट्याई नयाँ समाज बनाउन सकिँदैन। भनाइ नै छ, नातिको सुन्दर भविष्यका लागि बाजेको अस्पष्ट अतीतलाई नसच्याई अगाडि बढ्न सकिँदैन। किनभने परिवर्तनको बीउ इतिहासमै खोज्नुपर्ने हुन्छ। मधेशको उत्पीडनले सामन्ती प्रकृतिको मात्र नभएर औपनिवेशिक व्यापकता लिएको हुनाले माओवादीहरूले भने जस्तो वर्गीय आधारमा मात्र मधेशीहरूको पीडालाई व्याख्या गर्न सकिँदैन।

नेपालमा दलित, जनजाति तथा महिलाहरूको पनि व्यापक शोषण भएको छ। तर शुरुशुरुमा गोर्खाली' तथा पछि नेपाली' नामकरण गरिएका जातीय समूहको तुलनामा मधेशीहरूको स्थान राष्ट्रिय जीवनमा जहिले पनि दोयम' रहने गरेकाले मधेशी दलित, मधेशी जनजाति तथा मधेशी महिला राज्य संरचना एवं शासक सम्भ्रान्तहरूद्वारा बढी प्रताडित तथा शोषित हुने गरेको इतिहास नेपालको कटु यथार्थ हो भने नेपालीहरू सधैँ मिलेर बस्ने गरेको कथ्य नेपाल शान्तिपूर्ण मुलुक हो' भन्ने आदर्श परिकल्पना जस्तै शासकीय समूहले उत्पादन गरेको छकाइ मात्र। मधेशी विरोधी मनस्थिति नेपालको परिकल्पना, परिचय तथा संरचनामा एकनासले विद्यमान रहेकाले मधेशीहरूको उत्पीडनलाई स्वाभाविक मान्ने संस्कृति नै संस्थागत हुन पुगेको छ।

मधेशीहरूको उत्पीडन बहुआयामिक छ। भाषागत एकरुपता कायम गर्ने निहुँमा शक्तिको बलमा नेपाली भाषालाई एकमात्र राष्ट्रिय भाषाको दर्जा दिइएको हो। मधेशी पोशाकलाई होच्याउने उद्देश्य नभएको पनि हुन सक्दछ, तर भाडामा ढाका टोपी लिएर नागरिकताका लागि फोटो खिचाएको मधेशी पुस्ताको हीनताबोधलाई लवेदासुरुवाल लगाएर दुलाहा बनेको सम्भ्रान्तले ठम्याउनै सक्दैन। मधेशमा बसोबास गरेका नेपाली भाषीहरूले (नेभा सम्भ्रान्त) केही वर्षयता स्थानीय भाषा समेत प्रयोग गर्न थालेका भए पनि, अहिले पनि नेपालका केन्द्रीय नेताहरू मधेशीहरूसँग हिन्दीमै कुरा गर्न रुचाउँछन्। सामुहिक परिचयको प्राथमिकता पहिचान मातृभाषालाई मान्ने हो भने राज्यसत्ताको शक्ति प्रयोग गरेर ठड्याइएका भानुभक्त वा लक्ष्मीप्रसादका मूर्तिभञ्जकहरूको आक्रोशलाई बुझ्न गाह्रो छैन।

नेपाली भाषी जमिन्दारहरूको अधिया'वटैयामा वर्षौँदेखि जेनतेन गुजारा गरिरहेका सीमान्त कृषकहरू सन् '८० को दशकपछि नेपाल भित्रिएको उपभोक्ता संस्कृतिका पहिलो शिकार भएका थिए। जमिन्दारहरू जग्गा बेचेर शहरतिर लागे। पुस्तौँदेखि मालिक' को जमिन जोत्नेले माटो छाडेर भाँडा मस्काउनु पर्दाको पीडालाई घरमा नोकर राखेर बस्ने उच्च, मध्यम वर्ग वा नोकरीमै पुस्तौँ बिताएका निम्न मध्यमवर्गीय कामदारले ठम्याउनै सक्दैनन्। सरकार राष्ट्रको सबभन्दा ठूलो रोजगारदाता हुनु तर सरकारी नोकरीमा मधेशीहरूको प्रवेश वर्जित जस्तै रहनु नेपालको यथार्थ हो, कानूनका ठेलीहरूमा जेसुकै लेखिएको भए तापनि।

नेपालको सम्पूर्ण शासकीय संरचना जातिवादी रहेकाले त्यसभित्र प्रवेश पाएका एक्कादुक्का मधेशीहरू नक्कली नेपाली भाषी बन्न बाध्य हुन्छन्। ती परिवारभित्र नेपाली बोल्छन्, दशैँमा टीका थाप्छन्, लाउँछन् र सकीनसकी लवेदासुरुवालमा ठाँटिन्छन्। तर नक्कली हुनुको हीनताबोधले तिनलाई पछ्याइरहेको हुन्छ। त्यसैले अवकाशपछि एउटै भाषा, एउटै भेष' का सबभन्दा प्रखर आलोचक पूर्व कर्मचारीहरू हुने गर्दछन्। अहिले मधेशी जनाधिकार फोरमलाई वैधता दिलाउन पूर्व कर्मचारीहरूको योगदानलाई कम आकलन गर्न मिल्दैन। जातीय परिचयको सबभन्दा चर्को आवाज जहिले पनि औपनिवेशिक संरचनाभित्र काम गरिसकेका निम्नमध्यम वर्गीय तथा शिक्षित कामदारले नै उठाउने गर्दछन्।

ण्डै ण्डै अधिपति सेना (अक्यूपेशन आर्मी) को रूपमा रहेको सेना र प्रहरी, शोषक भएर काठमाडौँबाट खटिएको शासक तथा जातीय विभेदको संस्कारलाई वैधता प्रदान गर्ने नेपाली' संस्कृतिकर्मीहरूको उपनिवेशवादबाट त्राण पाउन सन् '४० को दशकदेखि नै मधेशीहरू प्रजातान्त्रिक आन्दोलनको अग्रपङ्क्तिमा रहने गरेका छन्। तर हरेक पटकको परिवर्तनपछि मधेशले धोका बाहेक अरू केही पाएको छैन। २०६३ सालको ऐतिहासिक अवसर पनि त्यतिकै गुम्ने हो कि भन्ने भयले मधेशी नेतृत्व आक्रान्त छ। त्यसैले ६ महिना अगाडिसम्म कार्यसमितिमा राख्न एक दर्जन नाउँ समेत भेट्टाउन धौ'धौ पर्ने मधेशी जनाधिकार फोरम अहिले स्थापित दलहरूलाई ओेलमा पार्न सफल भएको छ। एउटा वा अर्को नेपाली भाषी व्यक्तित्वलाई समाएर लहराजस्तो उचाइमा पुगेका मूलधारका प्रायशः मधेशी नेताहरूको नैतिक धरातल रातारात रसातलमा पुगेको अवस्था छ। मूलधारका दलहरूले मधेशमा तिनको जनाधार लोप हुनथालेको यथार्थलाई आत्मसात् गर्न सकेको देखिएन। त्यसैले तिनले मधेश विष्फोटको प्रभावलाई समयमै आकलन गर्न सकेनन् र अै पनि ढाकछोप र छलछाममै व्यस्त छन्। तर उपनिवेशवादबाट सिर्जित मुद्दालाई अग्रगामी राजनीतिक सुधारबाट मात्र सम्बोधन गर्न सकिनेछ।

वर्तमान वितृष्णा
मधेशको नैराश्यलाई बुझ्न २०६३ को जनविद्रोहपछिकै घटनाक्रम पनि पर्याप्त छ। पुनःस्थापित संसदमा मधेशीहरूको समानुपातिक प्रतिनिधित्व खोज्न मुनासिव हुँदैन, तर लोकतान्त्रिक सरकारमा प्रतिकारात्मक उपस्थिति बाहेक उत्पीडित समूहका व्यक्तिहरू नदेखिनु दलहरूमा व्याप्त हैकमवादी प्रवृत्तिको परिचायकको रूपमा बुझ्न गाह्रो छैन। अन्तरिम संविधानले जनविद्रोहमा उठेका संघीय संरचना तथा समानुपातिक प्रतिनिधित्वजस्ता मुद्दाहरूलाई संविधानसभाको जिम्मामा छोड्नु भनेको यथास्थितिको संस्थाकरणका लागि मात्र निर्वाचन गराउनुसरह हुनेछ भन्ने कुरा माधवकुमार नेपाल वा पुष्पकमल दाहालले बुेका छैनन् भन्ने कुरा गिरिजाप्रसाद कोइरालाले पत्याएका भए पनि अरू कसैले पत्याउन सकेनन्। परिणाम अन्तरिम विधायिकामा देख्न सकिन्छः माओवादी बाहेकका सबै दलहरूको नाममा मधेशी उपस्थिति सजावट जस्तो मात्र छ।

जायज र वैधानिक मागहरूलाई तेर्स्याएर सत्ता साेदार सद्भावना पार्टीले आयोजना गरेको बन्दलाई व्यापक दमन गरेर सरकारले मधेशीहरूलाई बलात् उग्रवादी कित्तामा धकेलिदिएको हो। सत्ता साेदारले गर्ने विरोध प्रदर्शनको शैली र औचित्यको प्रश्न आˆनो ठाउँमा छँदैछ, तर नेपालगञ्जको नियोजित मधेशी दमनका स्पष्ट दोषी प्रहरी अधिकारीहरूलाई दण्डित नगरेर सरकारले आˆनो निष्पक्षता र वैधानिकता स्वतः गुमायो। लहान गोलीकाण्डपछि पनि मधेशी गुनासाहरूलाई कानून व्यवस्थाको समस्याकै रूपमा हेर्ने सरकारी दृष्टिकोणले मूलधारका दलमा रहेका कमजोर आत्मबल भएका एवं परजीवी प्रवृत्तिका नेताहरूलाई समेत मधेशी मागको वकालत गर्न बाध्य बनाएको छ।

मधेशीहरूका जायज गुनासो तथा वैधानिक मागहरूलाई सम्बोधन गर्नुको साटो त्यसलाई साम्प्रदायिक रंग दिएर बद्नाम गर्न खोज्नु अर्को आत्मघाती कदम ठहरिन सक्छ। सरकारी संयन्त्रले जति नै प्रचारवाजी गरे पनि मधेशी विष्फोटको क्रममा एउटा पनि नेपाली भाषी व्यक्ति मारिएका छैनन्, प्रहरी बाहेक सामान्य नेपाली भाषी कोही घाइते भएको छैन र अपवाद बाहेक राज्य संयन्त्र बाहिर रहेको कुनै पनि गैरमधेशीको सम्पत्तिलाई जानीजानी हानिनोक्सानी पुर्‍याइएको छैन। मधेशी नैराश्यलाई अै पनि राजनीतिक रूपले सम्बोधन गर्न सकिने मूल आधार पुस'माघको जाडोमा चप्पल, च्यातिएको धोती र गन्जी लगाएर सडकमा उत्रिएका ती मधेशीहरू हुन् जो घूसपैठियाहरूको उक्साहटका बाबजूद अहिलेसम्म हिंस्रक देखिएका छैनन्।

रोगको सही पहिचान आधा निदान हो भने जस्तै मधेशी असन्तोषलाई बुझ्न सके त्यसलाई सम्बोधन गर्न गाह्रो छैन। भौगोलिक, भाषिक, सांस्कृतिक, आर्थिक तथा वातावरणीय दृष्टिकोणले राज्यको पुनर्संरचना गर्ने जटिल प्रक्रिया आठ दलका नेताले कोठा थुनेर रातारात सम्पन्न गर्न सक्ने कुरा होइन। तर त्यसो गर्छौँ भन्ने सामूहिक प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नलाई मूलधारका नेताहरूलाई कसले रोकेको छ? नेपाली काङ्ग्रेसका रामचन्द्र पौडेलका अनुसार पाँच'सात हिमाली जिल्ला बाहेकका निर्वाचन क्षेत्रहरू अहिले पनि एक व्यक्ति एक मत, सबै मत बराबर' कै आधारमा छन् अरे। यदि त्यसो हो भने तत्काल सम्पूर्ण विवरण सार्वजनिक गर्न किन ढिलाइ? त्यसपछि बरु जनसङ्ख्या अनुसार प्रतिनिधित्व गराउन नसकेको अपयश नेकपा (एमाले) ले बोक्नुपर्नेछ, जहाँ मधेशीहरूको उपस्थिति सबभन्दा न्यून छ।

सरकार र दल मात्र नभएर मधेशी मुद्दालाई सम्बोधन गर्ने कुरामा सङ्गठित नागरिक समाज र मूलधारको मिडिया पनि नराम्रोसँग चुकेका छन्। मधेशीहरूको आधारभूत मानवअधिकार सुनिश्चित गर्न एउटै पनि राष्ट्रिय पेशागत संघ'सङ्गठनले सामान्य वक्तव्य जारी गर्न समेत जरुरी ठानेको छैन। मधेशीहरूप्रति नेपाली भाषी सम्भ्रान्तको उदासीनता यस कर्णभेदी मौनताले पनि प्रस्ट्याउँछ।

मधेशीहरूलाई गाँज्दै लगेको नैराश्य हटाउने जिम्मेवारीबाट मधेशी अधिकारकर्मीहरू पनि पन्छिन मिल्दैन। हिंसाले प्रतिहिंसा मात्र निम्त्याउने हुँदा व्यवहारमा मात्र होइन, मधेशीहरूको बोलीमा समेत गैरमधेशी तराईबासीहरूप्रति तिरस्कार भाव ल्किन दिइनुहुँदैन। साम्प्रदायिकताले राजनीतिक वैधता समाप्त हुने हुँदा घूसपैठियाहरूमार्फत् क्षति हुन नदिनु आन्दोलनकारीकै जिम्मेवारी भित्र पर्छ। त्यस्तै मधेश छुट्याउने नारा मधेशीहरूलाई दासतामा बाँधिराख्ने षड्यन्त्र सावित हुनसक्छ। जिम्मेवार राजनीतिकर्मीको रूपमा बरु मधेशी आन्दोलनकारीहरू पहाड वा उपत्यका छुट्याउने भविष्यका सम्भाव्य विखण्डनवादीहरूसँग अहिलेदेखि नै सचेत रहनुपर्दछ। कुनै पनि राष्ट्रको एकतिहाईभन्दा बढी जनसङ्ख्या भएको समुदायले राज्य नै हाँक्ने भन्दा कमको महत्वाकाङ्क्षा राख्नु आत्मविश्वासको अभाव दर्शाउनु हो।

षड्यन्त्र त्यहाँ मात्र हुन्छ, जहाँ त्यसका लागि उर्वरभूमि एकआपसबीचको अविश्वासले तयार गरिसकेको हुन्छ। मधेशका जायज मुद्दाहरूलाई सम्बोधन गर्न अहिले पनि ढिलो भइसकेको छैन। तर मूलधारका पुराना दलहरूले पञ्चायतको विरासतको रूपमा पाएको लवेदा'सुरुवाल राष्ट्रवादको सङ्कीर्णतालाई तत्काल परित्याग नगर्ने हो भने राजा ज्ञानेन्द्रले गर्न नसकेका काम अब नेपाली जनताले गरेर देखाउने छन्ः ती दलहरू अब असान्दर्भिक बन्न बाध्य हुनेछन्।