आवरण मधेशको आन्दोलन

अधिकारको खोजी

'संघीय राज्यव्यवस्था' र जनसङ्ख्याको अनुपातमा राज्यसत्तामा प्रतिनिधित्व' को माग गरेर मधेशमा अहिले जनआन्दोलन नै उठेको छ। तर, त्यो आन्दोलनभित्र मधेशी'पहाडी साम्प्रदायिक दङ्गाको आगो सल्काउने उत्तेजक एवं घातक प्रयत्नहरू भएपनि अहिलेसम्म मधेशले विवेक गुमाएको छैन।

• शरद के.सी., लहानमा

तस्बिरहरू मीन बज्राचार्य

६ माघमा राजविराजमा सम्पन्न सात दल र मधेशी जनअधिकार फोरमद्वारा आयोजित संयुक्त सभा।

सिरहाबाटण्डै दुईसाताअघि शुरु भएको शान्तिपूर्ण …मधेशी विद्रोह' ले पूर्वको मोरङ'सुनसरीदेखि पश्चिमको बारा'पर्सासम्म फैलिँदा करिब'करिब साम्प्रदायिक दङ्गाको स्वरुप लिनै लागेको थियो। जता गयो टायर बालिएका, सडकमा रूख ढालेर अवरोध खडा गरिएका अनि प्रहरी र प्रदर्शनकारीबीचडप भएका दृश्यहरू देखिन्थ्यो। दिनहुँजसो लाठी र कतैकतै नाङ्गा'धारिला हतियार सहितका जुलुस निस्किन्थे, पुतला जलाइन्थ्यो। निजी, सार्वजनिक वा सरकारी सम्पत्ति, जे भए पनि तोडफोड र आगजनीको निशाना बन्थे। औषधिबाहेक अन्य पसलहरू करिब'करिब खुलेनन्। सडकमा छिटपुट रूपमा साइकल र रिक्सा मात्र देखिन्थे। केही ठाउँमा ती पनि आगजनीमा परे।

तनाव बढ्दै जाँदा पछिल्ल्ाा दिनमा त कसैले औपचारिक बन्द आह्वान नगरेपनि पसलहरू खुल्न छाडेका थिए। सडकमा ठूल्ठूला अवरोध खडा गरिएकाले एम्बुलेन्स समेत चल्न सकेनन्। अवस्था यति अराजक भयो कि मानवअधिकारकर्मी र पत्रकार अनि उनीहरूका सवारी साधन र एम्बुलेन्स पनि आक्रमणमा परे। बिहान'दिउँसो, साँ'रात जुनसुकै बेला अचानक कˆर्यू जारी हुने गर्थ्यो।

मधेशमा व्याप्त अन्यौल र तनाव जति लम्बियो यसले उति साम्प्रदायिक र अराजक रुप लिने डर थियो। माघको मध्यसम्म आइपुग्दा अराजकता सेलाए जस्तो देखिए पनि वातावरण यति तरल छ, कुनै सानो बहाना भेटियो भने मात्रै पनि यो साम्प्रदायिक आगोको मुस्लो बनेर प्रकट हुने सम्भावना देखिन्छ। आन्दोलनको अगुवाई गरिरहेको मधेशी जनअधिकार फोरमले यो शान्तिपूर्ण हुने र वार्ता गर्ने जनाएपछि पनि १२ माघपछिका दिनहरूमा राजनीतिक दलका नेताहरूका घर र सालिकमा आक्रमण हुनुले यस्तै सङ्केत गरेको छ।

कारकः सरकार'माओवादी
मधेशमा आन्दोलन भड्किनुको मुख्य कारण आन्दोलनकारी भन्दा पनि माओवादी र सरकार हुन्। २ माघमा काठमाडौँमा अन्तरिम संविधान जलाउँदा मधेशी जनअधिकार फोरमका अगुवाहरूलाई गिरˆतार गरेर सार्वजनिक अपराधअन्तर्गत मुद्दा चलाउने तयारी भएपछि सिरहा र सप्तरीमा आन्दोलन चर्केको थियो।

नेकपा माओवादीबाट फुटेर सिरहा र सप्तरीमा हिंसात्मक गतिविधिमा संलग्न जनतान्त्रिक तराई मुक्ति मोर्चाले २८ पुसदेखि गरेको तीनदिने बन्दले मध्य र पूर्वी मधेशको जनजीवन अस्तव्यस्त बनाए पनि कुनै अप्रिय घटना भएको थिएन। त्यस लगत्तै २ माघमा फोरमले गरेको मधेश बन्द पनि शान्तिपूर्ण भयो। त्यसदिन काठमाडौँमा आˆना अगुवाहरूको गिरˆतारीको विरोधमा फोरमले स्थानीयस्तरमा सिरहा र सप्तरीमा गरेको आन्दोलन अघिल्ला दिनहरू भन्दा आक्रोशपूर्ण थियो। त्यही सिलसिलामा फोरमका कार्यकर्ताहरूले ५ माघमा पूर्वपश्चिम महेन्द्र राजमार्गमा पर्ने सिरहाको दोस्रो ठूलो बजार लहानमा गरेको चक्काजाममा माओवादीले देखाएको दम्भले आन्दोलनको आगोमा घ्यू थप्यो।

चितवनमा सञ्चालित प्रशिक्षणमा भाग लिन त्यसदिन माओवादीका पूर्वक्षेत्र इन्चार्ज राम कार्की …पार्थ क्षेत्री' र डिभिजन कमाण्डर सन्तु दराई …परवाना' बन्दको अवज्ञा गर्दै सुरक्षा दस्तासहित पश्चिम जाँदैथिए। प्रहरीको सल्लाह, समन्वय र सहयोग विना अगाडि बढ्न खोज्दा दुई वटा बस र एउटा जीपमा रहेका माओवादीहरूको प्रदर्शनकारीसँगडप भइछाड्यो।

फोरमका कार्यकर्ताका अनुसार, माओवादी कार्यकर्ता सियाराम ठाकुरले चलाएको गोली लागेर प्रदर्शनकारी रमेश महतोको मृत्यु भयो। बसमा सवार माओवादीका सप्तरी इन्चार्ज अशोककुमार मण्डल …अमर' प्रदर्शनकारीले माओवादी सेनाका ब्रिगेड सहकमाण्डर अरुण शाह अनिल' लाई मरणासन्न हुने गरी कुटेपछि ठाकुरले हवाई फायर मात्र गरेको दाबी गर्छन्। “महतोलाई जनतान्त्रिक तराई मुक्ति मोर्चाका कार्यकर्ताले चलाएको गोली लागेको हुनसक्छ”, उनको भनाइ छ।

कसको गोली लागेर प्रदर्शनकारीको मृत्यु भएको भन्ने पुष्टि भइनसकेको भनेका माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले ठाकुरलाई पार्टीले हतियार नदिएको, उनबाट निजी हतियार प्रयोग भएको' हुनसक्ने बताउँदै जे भएपनि हतियारको प्रयोग हुनु सहमति र नीति विपरीतको काम भएको स्वीकार गरेका छन्। त्यस घटनापछि प्रदर्शनकारीहरूले माओवादीका दुईसहित करिब एक दर्जन बस र ट्रकमा आगजनी गरे। जीपमा रहेका माओवादी नेताहरू उदयपुरतिर हान्निए, कार्यकर्ताहरू लाखापाखा लागे।

भोलिपल्ट ६ माघ साँ माओवादी नेता मातृका यादवको नेतृत्वमा लाश उठाउने काम अर्को भूल ठहरियो। लहान चोकमा लाश राखेर प्रदर्शनकारीहरू धर्नामा बसेका बेला यादवको सशस्त्र समूहले साँ करिब साढे ८ बजे लाशसहित मृतकका आफन्तलाई लगेपछि अवस्थान् तनावपूर्ण बन्यो। त्यस साँ मातृकासँगै रहेका सप्तरी ३ नं. एरिया इन्चार्ज महेश यादवका अनुसार, माओवादी टोली लहानचोकको पश्चिमपट्टि तीन दिनदेखि अलपत्र यात्रुहरूको अनुरोधमा बाटो खुलाउन र मृतकका आफन्तको सहमतिमा दाहसंस्कारको निम्ति लाश उठाउन त्यहाँ गएको थियो। फोरमका कार्यकर्ताले भने आफूहरूलाई कुटपिट गरी माओवादीले लाश र आफन्तलाई बेपत्ता बनाएको जनाएका थिए।

७ माघ बिहानैैदेखि लहानको तनावनै बढ्यो। ९'१० वटा सरकारी कार्यालयमा तोडफोड र आगजनी भयो। ८ गते प्रदर्शनकारीहरूले लहानस्थित इलाका प्रहरी कार्यालय घेरेपछि प्रहरीले चलाएको गोली लागेर बेचेन यादव, मोहम्मद मुदासिन, प्रमोद सदा र विजयकुमार सहनीको ज्यान गयो। सिरहाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी शशिशेखर श्रेष्ठका अनुसार, त्यसबेला प्रदर्शनकारीको भीडबाट चलाइएको गोली लागेर एक सशस्त्र प्रहरी घाइते भएका थिए।

माओवादी र प्रहरीको गोली लागेर मधेशवासीले ज्यान गुमाएका बेला काठमाडौँका नेताले रेडियोमा …प्रतिगामीको षड्यन्त्र' भनेको सुन्दा गाउँगाउँका मधेशी जनता थप आक्रोशित भएका थिए। लहानबाट विद्रोहमा रुपान्तरण भएको मधेशी आन्दोलन तराईका २० जिल्लामध्ये आधाभन्दा बढीमा विस्तार भइसकेको छ। पूर्वका मोरङ, सुनसरी र सप्तरी तथा मध्य तराईका सिरहा, धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही, रौतहट, बारा र पर्सालाई आन्दोलनले आक्रान्त नै पार्‍यो भने, पश्चिमको कपिलवस्तुमा पनि सामान्य सङ्केत देखा पर्‍यो। यसै सिलसिलामा तराई र पहाडका केही जिल्लामा साम्प्रदायिक सद्भाव नभड्कियोस् भनेर संयुक्त रूपमा सद्भाव र शान्ति र्‍यालीहरू पनि प्रदर्शन भएका छन्।

सीडी आतङ्क
आन्दोलनलाई ऊर्जा दिन कतिपय …जिम्मेवार नेता' ले नै नेपालगञ्जमा पुसको दोस्रो साता भड्केको साम्प्रदायिक दङ्गाको दृश्य भएको सीडी मध्य र पूर्वी मधेशमा वितरण गरेका थिए। उक्त सीडीमा सुरक्षाकर्मीकै अगाडि पहाडी मूलका व्यक्तिहरूले मधेशीमूलका व्यक्तिका पसलहरूमा तोडफोड, आगजनी र आक्रमण गरेका दृश्य छन्। नेपालगञ्जमा सुर्खेतरोडलाई पहाडी र सदरलाइनलाई मधेशीहरूले कब्जामा लिई ज्यादती गर्दा प्रहरी दुवै क्षेत्रमा मूकदर्शक बनेको थियो। मधेशमा बाँडिएको सीडी भने एकपक्षीय र नियोजित तवरले तयार गरिएको थियो।

मध्य र पूर्वी मधेशका जिल्लामा हिमाल प्रतिनिधिसँग प्रदर्शनकारीहरूले त्यही सीडीको हवाला दिँदै सरकार र प्रहरी'प्रशासनप्रति आक्रोश व्यक्त गरेका थिए। विराटनगरमा अण्डा बेच्दै गरेका राजेश राय पनि ग्राहकसँग त्यही विषयमा चर्चा गर्दै थिए। के छ त्यो सीडीमा? उनको मत बुझ्ने मनसायले जिज्ञासा राख्दा उनले भने, “प्रहरीको मिलोमतोमा मधेशीमाथि आक्रमण गरिएको छ। त्यो हेर्‍यो भने को आक्रोशित नहोला! म त भन्छु, त्यो सीडी कुनै मधेशी वस्तीमा नपुगोस्। जहाँ पुग्छ, आगो सल्किन्छ।” ७ माघमा सप्तरीको कञ्चनपुरमा त्यो सीडी करिब पाँच सय व्यक्तिको उपस्थितिमा सार्वजनिक रूपमै प्रदर्शन गरिएको थियो। त्यसपछि सडकमा …पहाडे निषेधित क्षेत्र' लेखिएका तुलहरूुण्ड्याइए।

जिम्मेवार नेता' भनिए पनि सीडी कसले बाँड्यो पुष्टि हुन बाँकी छ। नेपालगञ्जको घटनालगत्तै त्यहाँ पुगेका माओवादी नेता कृष्णबहादुर महरालाई सरकारी अधिकारीहरूसँग बसिरहेको बेला मातृका यादवले त्यही सीडी दिँदै आक्रोशित स्वरमा …अपराधीहरूसँग नबस्न' भनेका थिए। त्यसको एकसातापछि राजविराजस्थित सप्तरी सेवा सदनमा १९'२१ पुसमा चलेको सत्ताधारी नेपाल सद्भावना पार्टी आनन्दीदेवीको केन्द्रीय समितिको बैठकमै उक्त सीडी प्रदर्शन गरिएको थियो। सरकारी स्रोतले मन्त्री हृदयेश त्रिपाठीले उक्त सीडी देखाएको दाबी गरेको छ, तर पुष्टि हुनसकेको छैन।

पछाडिको खेल
फोरम, सद्भावनालगायत अन्य आन्दोलनकारीहरूले आˆनो लडाइँ कुनै जातिविशेषसँग नभई राज्यसँग भएको बताउँदा बताउँदै पनि केही ठाउँमा पहाडी मूलका व्यक्ति र उनीहरूका घरमा आक्रमण भएको छ। फोरमका सुनसरी अध्यक्ष सूर्यनारायण यादव र सप्तरी अध्यक्ष शैलेन्द्र साहले केही तत्वले घुसपैठ गर्ने प्रयास गरेको बताए। नेपाल पत्रकार महासंघ सप्तरीका अध्यक्ष शम्भुाले फोरमको चक्काजामपछि पनि भारदहमा गाडी तोडफोड गरिरहेका छिमेकी गाउँका एक युवकलाई समातेर प्रहरीलाई बुाएका थिए।

प्रतिक्रियास्वरुप आक्रोशित व्यक्तिहरूले भारदहमा राजमार्ग छेउका केही घरमाण्डै आगजनी गरेका थिए।
यो दृश्य देखेका सो गाविसका पूर्व अध्यक्ष पवनकुमार मण्डलले आन्दोलन अराजक बन्दै गएको प्रतिक्रिया दिँदै भने, “जे मन लाग्यो त्यही गर्ने अनि सिद्धान्तको जामा पहिर्‍याइदिने? प्रजातान्त्रिक विधि अपनाए पो लक्ष्यमा पुगिन्छ, बाटो हिँड्दै गरेको मान्छेलाई क्षति पुर्‍याएर के प्राप्त हुन्छ?” उक्त घटनापछि फोरमले पनि स्थानीय प्रशासनलाई साम्प्रदायिक र अराजक क्रियाकलाप गर्नेप्रति कडाईका साथ प्रस्तुत हुन आग्रह गरेको फोरमका सप्तरी अध्यक्ष साहले बताए।

सप्तरीको रुपनगरमा राजावादी भनिएका गोविन्द र सविता न्यौपाने तथा रामभरोसे गुप्ताले मधेशी र पहाडी दुवै समुदायलाई उत्तेजित पार्ने गरेको खबर चर्चामा आयो। आन्दोलनमा जनतान्त्रिकको प्रवेशले पनि यसलाई साम्प्रदायिक दृष्टिले हेरिएको छ। ज्वालासिंह समूहले पहाडे व्यक्ति वा समूहलाई ठेक्का नदिन उर्दी जारी गरेको छ। इन्सेकका सप्तरी प्रतिनिधि प्रकाश खतिवडाका अनुसार, मोर्चाले अपहरण गरेका गैरमाओवादीमध्ये अधिकांश पहाडी मूलका नै परेका छन्। यद्यपि फोरमका सुनसरी अध्यक्ष सूर्यनारायण यादव भन्छन्, “हाम्रो लडाइँ कुनै पोख्रेल, पौडेल वा कोइरालासँग होइन, राज्यसत्तामा साेदारीको निम्ति हो।”

नयाँ शक्तिको उदय!

माओवादी विरुद्धको आक्रोशः प्रचण्डको पुत्ला जलाउने तयारी।

मधेशको हितको निम्ति एकीकृत आवाज उठाउन सबैखाले विचार र सिद्धान्त बोकेका व्यक्तिहरूको साा मञ्चको रूपमा २०५४ सालमा विराटनगरमा गठन भएको हो, मधेशी जनअधिकार फोरम। २०६१ मा फोरमका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव माओवादी नेताद्वय मातृका यादव र सुरेश आलेमगरसँगै भारतमा पक्राउ परेका थिए। भारतले मातृका यादव र सुरेश आलेमगरलाई नेपाललाई सुपुर्दगी गरेर उसवेला माओवादीसँग …कार्यगत एकता' गरिरहेका उपेन्द्र यादवलाई डेढ महिनामा रिहा गरेपछि उनको र माओवादीको सम्बन्ध टुटेको थियो।
अहिले आएर शान्तिपूर्ण विद्रोहको रुप लिएको मधेशी अधिकारको निम्ति गरिएको भनिएको आन्दोलनको जस उनकै पोल्टामा परेको छ। यादव एकाएक चर्चाको शिखरमा पुगेका छन्। उनको आन्दोलनमा जनतान्त्रिक तराई मुक्ति मोर्चाका दुवै पक्षको मात्र होइन, सत्ताधारी दुवै काङ्ग्रेस, नेकपा एमालेलगायत सत्ता बाहिरका अन्य दलका कार्यकर्ताहरूको पनि सहभागिता थियो। सप्तरीका एमाले सचिव दिवाकर देवकोटा र नेपाली काङ्ग्रेस सचिव सुशील सेवाले आˆना कार्यकर्ताहरू फोरममा सम्बद्ध नभएको दाबी गरेका छन्। …तर, सा‰ा मागको निम्ति र आन्दोलनलाई नियन्त्रणमा राख्न' विद्यार्थी'युवा कार्यकर्ताहरू सहभागी बनेका उनीहरूको भनाइ छ।

आन्दोलनमा दलका कार्यकर्ताहरूको सहभागितालाई धेरै बाध्यता र केही स्वार्थ पनि ठानिएको छ। आन्दोलनका प्रमुख तीन माग' जनसङ्ख्याको आधारमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण, संघीय मधेश राज्य र समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली' सबैजसो पार्टीका कुनै न कुनै नेताले ठूलो'सानो स्वरमा उठाएकै छन्। जनतान्त्रिक मोर्चाले यीसँगै स्वतन्त्र मधेशको माग पनि गर्दै आएको छ, जसमा फोरम समेत सहमत छैन। फोरमका सुनसरी अध्यक्ष सूर्यनारायण यादव भन्छन्, “स्वतन्त्र राज्य होइन, स्वायत्त मधेश मात्र हाम्रो माग हो। हामी त जातीय आधारमा राज्य संरचना गर्नुलाई घातक ठान्छौँ।”

आन्दोलनको अगुवाई गरिरहेको फोरम र उसलाई समर्थन गर्ने जनतान्त्रिक मोर्चाको जनस्तरमा खासै पकड वा सङ्गठन नभएकोले दलका कार्यकर्ता र सर्वसाधारणको सहभागिताले नै आन्दोलन चर्केको छ। नेका प्रजातान्त्रिक निकट नेविसंघका जिल्ला सचिव शैलेन्द्र साह नै फोरमका सप्तरी अध्यक्ष हुन्। एक सुरक्षा अधिकारीका अनुसार, प्रहरीले लहानमा गोली चलाउनुअघि सातदलका नेताहरूलाई फोन गरी गोली चलाउनुपर्ने अवस्था आयो आ'आˆना कार्यकर्तालाई फिर्ता बोलाउनुस् भन्नु परेको थियो। शैलेन्द्र भन्छन्, “यो आन्दोलन फोरमको बलमा मात्र भएको होइन, सिङ्गो मधेशको आन्दोलन भएको छ।”

फोरममा माओवादी छाडेकाहरू पनि छन्। सर्लाहीको पत्थरकोट र सप्तरीको वर्सेन चौकीमाथिको हमलामा सरिक अनेरास्ववियु (क्रान्तिकारी), सप्तरीका पूर्व अध्यक्ष चन्द्रनारायणा फोरमलाई दलको रूपमा लैजानुपर्ने बताउँछन्। फोरमले करिब एक दर्जन जिल्लामा आˆनो जनवर्गीय सङ्गठनको रूपमा मधेशी युवा फोरम, विद्यार्थी फ्रन्ट, बुद्धिजीवी फ्रन्ट र मिडिया फोरम गठन गरेको छ। वार्ताबाट शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आएपछि दुवैथरी जनतान्त्रिक मोर्चा, नेपाल सद्भावना पार्टी आनन्दीदेवी र फोरमले एकअर्काबीच एकताको प्रयत्न गर्ने सम्भावना देखिएको छ।

नागरिकताको पर्खाईः टोलीद्वारा नागरिकता वितरण गर्न थालेपछि मधेशमा उत्साह छाएको छ।

सप्तरी, तरही गाविसका राजेश्वरप्रसाद रायको बुाइमा लहान घटनाले माओवादीलाई निकै ठूलो धक्का पुगेको छ, मधेशबाट अब उसको पत्तासाफ हुन्छ। यो सत्य सावित होला'नहोला, तर छिमेकी भारतको बिहारमा माओवादी विरोधी भारतीय जनता पार्टीसहितको सरकार र यता मधेशमा फोरम तथा जनतान्त्रिक मोर्चाका गतिविधिले त्यसलाई पत्याउन कर लाग्छ। यस्तो अवस्थामा ५ पुसमा भारतको गोरखपुरमा हिन्दू कट्टरपन्थीहरूको बाहुल्य रहेको भेलामा फोरम अध्यक्ष उपेन्द्रको उपस्थिति र त्यसपछि चलेको मधेशी आन्दोलनको शृङ्खलालाई पनि आशङ्काको नजरले हेरिएको छ।

तराईको मुद्दा यतिकैमा पक्कै सेलाउने छैन। मधेश आन्दोलित भएको बेला १० माघमा सप्तरीको कटैयामा भएको नेपाल र भारतका करिब पाँच हजार दलित'मुसहर अगुवाहरूको एउटा भेलाले संविधानसभामा समानुपातिक प्रतिनिधित्वको निम्ति दबाबमूलक कार्यक्रम गर्ने र दुवै देशका मुसहर जातिको सा‰ा आन्दोलनमा सहयोग आदान'प्रदान गर्ने निर्णय गरेको छ। यहाँका अल्पसङ्ख्यक मुस्लिम समुदायको समस्याको उठान पनि आउने दिनमा कुनै न कुनै रूपमा हुनेछ।

कस्तो मधेश, को मधेशी?
अपना प्रान्त, अपना शासन
अपनी संस्कृति, अपना प्रशासन
अपना पुलिस, अपना न्यायालय
अपनी भाषामे, अपना विद्यालय
मातृभूमिकी तब होगी रक्षा
सेनामे हो जब मधेशी हिस्सा

यो नारा हो नेपाल सद्भावना पार्टी आनन्दीदेवीको। मधेशमा प्रान्तीय सरकार, जनसङ्ख्याको आधारमा निर्वाचन क्षेत्र र समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको मागको वास्तविक आशय पनि यही नै हो। तर, मधेशी को'को भन्ने प्रश्न जटिल छ। दल र व्यक्तिपिच्छे मतहरू फरक हुन सक्छन्। पुराना मधेशी राजनीतिज्ञ जयनारायण मण्डल मधेशमा जन्मिएर पनि काठमाडौँमा वा पहाडमा बसोबास गरेकाहरूलाई पहाडी र दशकौँदेखि मधेशमा बसोवास गरिरहेका पहाडीलाई पनि मधेशीको कोटिमा राख्छन्। त्यसो भएमा रंग, बोली, भाषा र भेषको आधारमा कुनै विभेद नहुनसक्छ। समयमै मधेशलाई संघीय प्रणालीमा नलगे देश टुक्रिन सक्ने चिन्ता एमाले सप्तरीका सचिव दिवाकर देवकोटालाई पनि छ।

तर, के संघीय मधेश बनेमा सबैलाई समान प्रतिस्पर्धाको अवसर प्राप्त होला? जिल्ला विकास समितिको चुनावमा एमाले गठबन्धनको बहुमत हुँदा पनि देवकोटाले सभापतिमा हार्नुका पछाडि साम्प्रदायिक भेद थियो। मधेशी नेता जयकृष्ण गोइतलाई टिकट नदिई पहाडीलाई टिकट दिएको भनेर अन्तरघात भएको चर्चा अै चल्ने गर्छ, सप्तरीमा।

नेपाल विद्यार्थी संघका केन्द्रीय सदस्य इर्शाद अन्सारीको भने मधेशका अल्पसङ्ख्यक पहाडीलाई आरक्षण दिने योजना छ। आˆनै सङ्गठन र मातृपार्टी नेकामा समानुपातिक प्रतिनिधित्व नभएको उल्लेख गर्दै उनी नेविसंघमा पनि आरक्षणको बहस शुरु भएको बताउँछन्। तर, नेपाल सद्भावना पार्टीको ३१ सदस्यीय केन्द्रीय सदस्यमा एकजना पनि पहाडी मूलको व्यक्ति छैन। यसबाट पनि मधेशको मुद्दालाई अै साम्प्रदायिक रूपमा हेरिएको पुष्टि हुन्छ। जबसम्म रंग र पहिरनको आधारमा मधेशी र पहाडी छुट्याउने अवस्था रहन्छ, तबसम्म यो विषय जटिल मुद्दा बनिरहने देखिन्छ।

भाषाको आधारमा छुट्याउने हो भने, मधेशमै फरक फरक भाषा छन्' मैथली, भोजपुरी, थारू, अवधी इत्यादि। मधेश कहाँदेखि कहाँसम्म भन्ने पनि विवाद छ। कोही तराई भन्न रुचाउँछन् त कोही मधेश। मधेशको मुद्दालाई जोडतोडले उठाइरहेको नेकपा माओवादीमा पनि थारूवान् क्षेत्रलाई मधेश भन्न नहुने आवाज जोडदार छ। त्यो कुरा स्वीकार गरेरै होला, मातृका यादवलाई साङ्गठनिक पुनःसंरचना गर्दा मिथिलाञ्चल भनेर जिम्मा दिइएको छ। अध्यक्ष प्रचण्डका वक्तव्यमा मधेश लेख्दा कोष्ठभित्र तराई पनि लेख्न थालिएको छ। नेका सप्तरीका सचिव रामुप्रसाद यादव नै जाति, क्षेत्र र भाषागत रूपमा संघीय राज्य बनाउने कुराले देश खण्डित हुने देख्छन्।

देशमा संघीय राज्यको अवधारणाबारे खुला विवाद र बहसले यसको निर्क्यौल गर्ला नै, तर मधेशका पुराना नेतादेखि युवाहरू कसैले पनि पहाडेहरूको नियन्त्रणमा रहेको राज्यले आफूहरूलाई नागरिकको दर्जा दिएको अनुभूति गरेका छैनन्। राज्यले मधेशीप्रति सधैँ अविश्वास गर्दै आएको उनीहरूको कटु अनुभव छ। मधेशको पीडा सुनाउने क्रममा राजविराजमा बसोबास गर्दै आएका मधेशी नेता जयनारायण मण्डल र वरिष्ठ अधिवक्ता हिम्मत सिंह हुन् वा २०१९ सालमा राजा महेन्द्रको मन्त्रिमण्डलबाट सैद्धान्तिक विमति दर्शाउँदै राजिनामा दिएका नागेश्वरप्रसाद सिंह, पूर्वपश्चिम महेन्द्र राजमार्ग निर्माणदेखिको प्रसङ्ग उठाउँछन्। पूर्वमन्त्री सिंह राजा महेन्द्रले पूर्वपश्चिम राजमार्ग तराईको मानववस्तीका बीचबाट बनाउनुको साटो जङ्गल फडानी गरी चुरे पहाडको फेदबाट बनाई बसाइँसराइको अवस्था ल्याएर विभेदको बीजारोपण गरेको बताउँछन्। “राजमार्ग बनाई पहाडीलाई तराईमाारेर मधेशी'पहाडीबीचगडा गराउने अनि शासन गर्ने उद्देश्य हो”, भन्ने नेता मण्डलको बाइ छ। उनीहरूले राजमार्ग प्रकरणलाई मधेशीको राष्ट्रियताप्रतिको अविश्वासको रूपमा पनि लिएका छन्। २०१५ सालको बीपी कोइरालाको सरकारले सोभियत संघको सहयोगमा हुलाकी बाटोलाई राजमार्ग बनाउने तयारी गरेको बताउँदै पूर्वमन्त्री सिंह भन्छन्, “तर, राजा महेन्द्रले त्यो बाटो भारतको नजिक भएकाले जङ्गल फडानी गरेर बनाए।”

नेसपाका केन्द्रीय सदस्य महेश यादवले आक्रोशित मुद्रामा भने, “नागरिकको रूपमा हाम्रो अस्तित्व नै स्वीकार गरिएको छैन। बहुत वेदना र चित्कार छ, मधेशमा। हामी कायर होइन दयालु छौँ। त्यसैले दरिद्र बनायो। तर समयमै सरकारले हाम्रो आवाज सुनेन भने स्वायत्तताको आन्दोलन स्वतन्त्रतामा बदलिन्छ।” वरिष्ठ अधिवक्ता हिम्मत सिंह भने स्वतन्त्र'स्वायत्त होइन, संघीय मधेशको माग गर्नुपर्ने बताउँछन्। उनी स्वतन्त्र मधेश हवाई कल्पना भएको बताउँछन् भने जयनारायण मण्डल देशबाट अलग्गिनेमा कुनै मधेशी सहमत नहुने ठोकुवा गर्छन्।

संघीय राज्यको बारेमा कुरा उठाउँदा मधेशी नेताहरूले मधेशले देशलाई ७० देखि ८० प्रतिशतसम्म राजस्व दिने गरेको दाबी गर्छन्। त्यो तथ्याङ्क जति भए पनि मधेशको आय बढी हुनुको कारण भारतसँगका व्यापारिक नाका यहीँ हुनु पनि हो। तर उनीहरूले त्यसमा मधेशको एकाधिकार खोजेका चाहिँ छैनन्। त्यस्तै जनसङ्ख्याको आधारमा क्षेत्र निर्धारणमा पनि त्यति धेरै विवाद हुने देखिँदैन। पहाडतिर देखाउँदै पूर्वमन्त्री सिंह भन्छन्, “उता १० हजार मतदाताको एउटा क्षेत्र, यता एक लाख मतदाताको एउटा क्षेत्र पनि हुन्छ?”
सम्वाद र छलफलले यहाँ व्याप्त भावनात्मक दूरी कम र वास्तविक एकता हुन सक्छ। नत्र मधेश र केन्द्रबीचको अविश्वास कतिसम्म छ भन्ने कुरा नेता जयनारायण मण्डलको यही भनाइबाट पनि स्पष्ट हुन्छ, “नाम्चेमा भोटो, मध्य पहाडमा लवेदा सुरुवाल र टोपी तथा तराईमा धोती लगाउने चलन छ। तर नागरिकता बनाउँदा जाडो ठाउँमा लगाउने गरिएको टोपी मधेशीले पनि लगाउने बाध्यता किन?”

साथमा श्रवणकुमार देव राजविराजम

मधेशको संयमित मिडिया

लहान घटनापछि उठेको आन्दोलनको बारेमा स्थानीय पत्रपत्रिकाहरूले सरकार र आन्दोलनकारीलाई वार्ताको निम्ति आग्रह गर्दै दिनहुँजसो सम्पादकीय लेखेका छन्। केही सम्पादकीयमा तराईको आन्दोलनले साम्प्रदायिक रुप लेला कि भन्ने चिन्ता पाइन्छ। राजविराजबाट ८ माघमा प्रकाशित कृष्णा दैनिकले …साम्प्रदायिक दङ्गा रोकौँ' शीर्षक दिएर प्रकाशित गरेको सम्पादकीयमा भनेको छ, “मुख्यतः माओवादी कार्यकर्ताकै कारण उत्पन्न लहानको घटना र मधेशको तनाव साम्प्रदायिक दङ्गा बढाउन अग्रसर देखिएको छ।”
केहीले आन्दोलन अनियन्त्रित हुने चिन्ता पनि व्यक्त गरेका छन्। “आन्दोलनकारीहरू स्वयंले आन्दोलनमा प्रतिगमनकारीहरूको घुसपैठ भएको छ भनिरहेको हुँदा यो आन्दोलनलाई त्यत्तिकै बढ्न दिइयो भने नियन्त्रणभन्दा बाहिर जानसक्छ”, विराटनगरबाट प्रकाशित हुने उद्घोष दैनिकको ११ माघको सम्पादकीयको अंश हो यो। राजविराजबाट ७ माघमा प्रकाशित सत्यापन साप्ताहिकले तराईमा सल्केको आन्दोलनले साम्प्रदायिक सद्भाव फिका पार्ने कार्यलाई बढावा दिएको भन्दै लेखेको छ, “आन्दोलनरत पक्षले पनि आˆनो लक्ष्य प्राप्तिका लागि विभिन्न दबाबमूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा त्यसको नेतृत्व आˆनै नियन्त्रणमा रहन सकोस् भन्ने कुरा बिर्सन मिल्दैन।”

राजविराजबाट प्रकाशित आजको वातावरण दैनिकको १० माघको अङ्कमा बढ्दो अशान्ति, ध्वंस र हत्याले सरकार अलोकप्रिय बन्दै गएको र संविधानसभाको निर्वाचन हुने कुरामा शङ्का गर्न थालिएको भन्दै उपाय साएको छ, “लहान घटनालगायतका विभिन्न क्षेत्रबाट उठिरहेको समस्यामाथि तत्काल छलफल र बहस गरेर समयमै निर्वाचन हुनसक्ने वातावरण बनाउनु लोकतन्त्रलाई सुदृढ गर्ने एकमात्र उपाय हो।” त्यसैदिनको सूचना साप्ताहिकले वार्ताको माध्यमबाट समस्याको निकास खोजेर मुलुकलाई थप बरवादीबाट जोगाउन सल्लाह दिँदै भनेको छ, “आन्दोलन नलम्बियोस् भनी वार्ताको पहल गरी आन्दोलनकारीहरूको जायज मागको सुनुवाई गर्नु सरकारको प्रथम दायित्व हो।”