सम्पादकीय

हतियार उठाउने 'गफ'

सत्ता र शक्तिमा बसेकाहरूको कामकारबाही चित्त नबुझ्े अथवा आफूले भनेजस्तो नभए 'फेरि बन्दुक उठ्न सक्छ' भनेर हिजोआज जो कोही पनि धम्कीको भाषा प्रयोग गरिरहेका भेटिन्छन्। राजनीतिक नेताका भाषण र गैरसरकारी संस्थाका कार्यक्रममा मात्रै होइन, सामाजिक कार्यकर्ताका कार्यपत्रमा पनि यस्तै भाषा पढ्न पाइन्छ। आफूलाई राजनीतिज्ञ, सामाजिक अगुवा वा विज्ञ दाबी गर्नेहरू, कुनै क्षेत्र, वर्ग वा समुदायको अनुरोध नसुनिए 'हतियार उठ्न सक्छ' भनिहाल्छन्। तिनको भनाइ पत्याउने हो भने लाग्छ, यहाँ सानो तल–माथि हुनासाथ हतियार उठाउन मानिसहरू ठिक्क भएर बसेका छन्।

एक दशकसम्म नेपाली राजनीतिमा माओवादी हतियारको बोलवाला अनुभव गरेका कारण धेरैलाई 'हतियार उठाउने' कुरा गरेपछि आफ्ना मागप्रति राज्य गम्भीर बन्छ भन्ने लागेको हुनसक्छ। सत्तालाई आफ्नो कुरा सुनाउन आवाज चर्को पार्नुपर्ने बाध्यता छ र बन्दुक वा हतियारको कुरा नगरिकन आवाज चर्को हुन्न भन्ने लागेर यसो भनिएको हुनसक्छ, जुन एक हदसम्म सही पनि हो। त्यसैले सत्ताले सुन्ने भाषा बोल्ने मनोविज्ञानबाट प्रेरित भएर अहिले बन्दुक वा हतियारका 'गफ' ले महव पाएको हुनसक्छ। हुनपनि, माओवादीका क्रियाकलाप र तिनको प्रतिकारका नाममा एक दशकसम्म हतियारले नै देशलाई डोर्‍यायो। हत्या–हिंसा चुलीमा पुग्यो। अहिले माओवादीको हतियार थन्क्याउने तयारी अन्तिम अवस्थामा पुगेको छ। तर यसैबेला तराईमा अर्को समूहले हतियारबन्द आन्दोलन चलाएको छ। यो पृष्ठभूमिले धेरैलाई एउटा भान पारेको छ– हतियारको प्रयोग बेगर नेपाली राजनीति वा समाजमा आफ्नो स्थान बनाउन नसकिने रहेछ। त्यसैले होला जो कोही पनि सत्तासँगको असन्तुष्टि वा मागमा हतियारको भाषा जोडेर धम्कीपूर्ण कुरा गरिरहेका हुन्छन्।

तर, धेरैले नबुझ्ेको वा बुझन नचाहेको पक्ष के छ भने माओवादी विद्रोहको अवतरण नेपाली राजनीतिमा हतियार अस्वीकृत भएको पछिल्लो दृष्टान्त हो। बन्दुक उठाउँदैमा सत्ता प्राप्ति हुन्थ्यो वा सबै माग पूरा हुन्थे भने माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड स्वयंले 'वार्ता लडाइँभन्दा गाह्रो हुँदोरहेछ' भनिरहनुपर्ने थिएन। देशको आधा भूभाग कब्जा गरेको दाबी गर्ने गरे पनि जनमतको अनुमोदन विना हतियारकै भरमा प्रचण्डले सिंहदरबारमा कब्जा जमाउन सकेनन्। माओवादी त दृष्टान्त मात्रै हो, नेपाली काङ्ग्रेस र नेकपा एमाले समेत कुनै बेला सत्ताका लागि हतियार उठाएका शक्ति हुन्। तिनले आज हतियारलाई महव नदिनु हतियार जुटाउन नसकेर वा हतियारका गफ गर्न नजानेर होइन।

पछिल्लो जनआन्दोलनले पुष्टि गरेको छ, नेपालमा राजनेता नदेखिए पनि जनताले सबै कुरा बिग्रन दिएका छैनन्। नेपालको सन्दर्भमा जनता नै नेता पनि हुन्। त्यसैले तिनले कहिल्यै हतियारलाई निर्णायक शक्ति मानेनन्। एक दशकसम्म हतियारको हिंसा–प्रतिहिंसा चलिरहँदा पनि कुनै हतियारको पक्ष लिएनन्। अन्त्यमा शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा आफूलाई होमे र लोकतान्त्रिक राज्यव्यवस्थाको जग तयार गरे। त्यसैले कसैले जानेर वा नजानेर पनि हतियारको धम्की दिनु वा हतियारका बारेमा बोलेर शक्ति र सत्ता आर्जन गर्न खोज्नु जनताको शक्तिको न्यून मूल्याङ्कन हो। त्यसैले हतियार अस्वीकृत भइसकेको अवस्थामा जनताले फेरि बन्दुक बोक्न सक्छन् भन्ने त्रास देखाएर आफ्नो माग दाबीको औचित्य पुष्टि गर्न खोज्नु असङ्गत त हुँदै हो, सँगै जनमतको अपमान पनि हो।

कानुन हातमा लिने काम

कुनै माग पूरा गराउन कार्यालयमा तालाबन्दी, बाटो अवरोध, चक्काजाम वा जबरजस्ती शैलीका अन्य कामकारबाही हिजोआज सामान्य मानिन थालेका छन्। अस्थायीलाई स्थायी गर्न, कुनै नयाँ नियुक्ति पाउन, जागिर खोसिएकालाई पुनःबहाली गर्न वा हाकीम नियुक्त गर भनी दवाब दिन समेत सम्बन्धित कार्यालय वा क्षेत्रमा तालाबन्दी हुनेगरेको छ।

यतिसम्म कि, दुर्घटनामा परेर मारिएका आफन्तको लाश उठाउन छाडेर परिवारका सदस्यहरू क्षतिपूर्ति माग्न सडक अवरोध गर्न थालेका छन्। सडक वा राजमार्गमा निस्किएको कुनै यात्रु गन्तव्यमा समयमै पुग्न सकिनेबारे निश्चिन्त हुनसक्दैन। जानाजान कसैलाई मार्ने नियतले सवारी साधनको प्रयोग गरिएको छ भने वर्तमान कानुन अनुसार त्यस्ता अभियुक्तलाई ज्यानमुद्दा चलाउन सकिन्छ। तर दुर्घटना नचाहँदा नचाहँदै पनि हुनसक्छ, यसो हुँदा दिइनुपर्ने क्षतिपूर्ति बारे पनि कानुन अनभिज्ञ छैन। दुर्घटना भएर परिवारजन गुमाउनु बाँच्नेका लागि कमाउने मौकाका रूपमा उपयोग गर्न खोजिनु संवेदनाको सौदाबाजी हो।

सवारी दुर्घटनापछि यातायात व्यवसायी र मजदुर युनियनका नाममा हुने गतिविधिबाट पनि सर्वसाधारणमाथि ज्यादती भएको छ। आफूमाथि अन्याय भयो भनेर सडकमा गाडी तेर्स्याएर सर्वसाधारणको बिल्लीबाठ पार्ने कार्य कुनै पनि नाममा जायज होइन। असमझ्दारी र विवादको समाधान खोज्ने कानुनी र नैतिक बाटाहरू छन्। तर, यातायात व्यवसायी र मजदुर युनियनका पछिल्ला गतिविधिले जनहितलाई पूर्णतः उपेक्षा गरेका छन्।

हुँदाहुँदा निःशुल्क बिजुली बाल्न पाउनुपर्ने माग राखेर विद्युत् गृह बन्द गर्ने अराजक कार्य समेत भएको छ। चिलिमेको विद्युत्गृहमा तालाबन्दी गरिनु यस्तै अराजकताको हद थियो। निश्चय नै विकास परियोजनाले स्थानीय वासिन्दाको हित पनि हेर्नुपर्छ तर यसमा उठ्ने विवादको समाधान गर्ने प्रक्रिया आम रूपमा स्वीकार्य र पद्धतिगत हुनुपर्छ। माओवादीले यस मामिलालाई चर्काउन चाहेन र चिलिमे खुलेको छ। तर, आफ्नो माग पूरा गर्न विकास आयोजनामै तालाबन्दी गर्नु कुनै दृष्टिले पनि क्षम्य काम होइन।

कार्यालयमा ताला लगाउनु, सडक अवरुद्ध पार्नु, चक्काजाम गर्नु र विकास कार्यमा अवरोध सिर्जना गर्नु सभ्य तथा स्वीकृत पद्धतिसङ्गत काम होइनन्। यो त प्रकारान्तरले कानुन हातमा लिने प्रयास हो। सभ्य समाजलाई यो स्वीकार्य हुँदैन।