समाचार अन्तरिम संसद

वाम वर्चस्व

नेपालको संसदीय राजनीतिक इतिहासमा पहिलो पटक बहुमत (३३० मा १८२) मा पुगेका कम्युनिष्टहरू अन्तरिम संसदको निर्णायक शक्ति बनेका छन्।

•शरद के.सी.

तस्बिरहरूः मीन/किरण

लामो प्रतीक्षापछि १ माघदेखि ११ वर्षसम्म सशस्त्र विद्रोहरत नेकपा (माओवादी) सम्मिलित अन्तरिम संसदको यात्रा शुरु भएको छ। यो संसदमा वामपन्थीहरू नेपालको संसदीय राजनीतिक इतिहासमा पहिलो पल्ट बहुमतमा पुगेका छन्। संविधानसभाको निर्वाचनसम्म रहने भनिएको ३३० सदस्यीय अन्तरिम संसदमा नेकपा एमाले र माओवादीका ८३–८३, तीनथरी जनमोर्चा नेपालका नौ, वाममोर्चाका तीन र नेमकिपाका चार गरी १८२ जना वामपन्थी सांसद हुनेछन्।

२८ पुस बिहानका पत्रपत्रिकाका महवपूर्ण समाचार बनेको अन्तरिम संसदका ७३ माओवादी सांसदका नामावली र तस्बिरले माओवादी राजनीतिलाई नजिकबाट हेरिरहेकाहरूबाहेक सबैलाई आश्चर्यमा पारे। ७३ सांसदमध्ये २३ जिल्लाका कोही परेका छैनन्। २० जना सांसद बनेका माओवादी विद्रोहको उद्गमस्थल भनिने मध्यपश्चिमका १५ जिल्लामध्ये रोल्पा, रुकुम र बाँकेबाट सबैभन्दा बढी तीन–तीन जनाको प्रतिनिधित्व भएको छ भनेकर्णालीका हुम्ला, जुम्ला र मुगुबाट कसैको प्रतिनिधित्व छैन।

यसैगरी पाँच सांसद भएका सुदूरपश्चिमका नौ जिल्लामध्ये डोटी, बझ्ाङ, अछाम, बाजुरा र दार्चुला, १७ सांसद भएका पश्चिमाञ्चलका १६ जिल्लामध्ये पर्वत, मुस्ताङ, अर्घाखाँची र लमजुङ, २० सांसद भएका मध्यमाञ्चलका १९ जिल्लामध्ये रामेछाप, रसुवा र सर्लाही तथा ११ सांसद भएका पूर्वाञ्चलका १६ जिल्लामध्ये सुनसरी, सोलुखुम्बु, खोटाङ, ओखलढुङ्गा, इलाम, पाँचथर, तेह्रथुम र धनकुटाबाट पनि माओवादीले कसैलाई प्रतिनिधित्व गराएको छैन।

माओवादीको सांसद छनौट अन्य दलहरूको तुलनामा बढी समावेशी भने छ। तिनमा २९ महिला छन् जात, क्षेत्र, वर्ग र समुदायको सन्तुलन पनि मिलाइएको छ। सांसद छनौटमा जनजाति, दलित र भौगोलिक क्षेत्रलाई पनि आधार बनाइएको देखिन्छ। कृष्णबहादुर महराले नेतृत्व गर्ने माओवादी संसदीय दलमा केन्द्रीय समिति सदस्य देव गुरुङ, दीनानाथ शर्मा, मातृका यादव, हिसिला यमी, खड्कबहादुर विश्वकर्मा, लोकेन्द्र विष्ट मगर, लेखराज भट्ट र जनार्दन शर्मा बाहेक सबै क्षेत्रीय र जिल्लास्तरका नेता–कार्यकर्ता छन्।

माओवादीले संसदमा सुरक्षा फौजबाट मारिएकाका परिवार सदस्यहरूलाई पनि स्थान दिएको छ। खड्कबहादुर विश्वकर्मा, आरसी चौधरी, जयपुरी घर्ती, सरला रेग्मी, उमा भुजेल, धर्मशीला चापागार्ईँ, रामकुमारी यादव, शोभा कट्टेल, दामा शर्मा, उमा विक, भगवती प्रधान, देवी खड्का, कुमारी मोक्तान, सरस्वती मोहरा, नन्दी सार्की, भरत शाह र शिला यादवलाई 'शहीद परिवारका सदस्य' नै भनेर सांसद मनोनयन गरिएको छ। यीमध्ये अधिकांश माओवादी राजनीतिमा क्रियाशील नाम पनि हुन्। एमाले र काङ्ग्रेसले पनि अघिल्ला संसदमा झ्ैँ केही सङ्ख्यामा अन्तरिम संसदमा माओवादी वा सुरक्षा फौजद्वारा मारिएकाका परिवारका सदस्यलाई प्राथमिकता दिएका छन्। सत्तापक्षीय गठबन्धन तथा राप्रपा, राजपा र नेसपा (मण्डल) बाट अन्तरिम संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने २०९ जना, वर्तमान प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाका पुराना सांसदमध्येबाटै हुनेछन्भने माओवादीसहित आठ दलबीच बाँडफाँड हुने अरू ४८ जनामध्ये केही नयाँ अनुहार पनि पर्न सक्नेछन्।

नयाँ अनुहारः हरि रोका

माओवादीका अधिकांश सांसद सार्वजनिक जीवनमा देखा नपरेका हुनाले उनीहरू संसदमा कुन मामिलामा कसरी प्रस्तुत होलान् भन्नेमा धेरैलाई चासो छ। नेपाली काङ्ग्रेसका नेता अर्जुननरसिंह केसी नै माओवादीका १०–१२ सांसद मात्र चिनेको 'अरू त कोको हुन् कोको?' भन्छन्। “दम्भ र धम्कीको भरमा नियन्त्रण गर्न खोज्नुभन्दा विचारको प्रतिस्पर्धा र विविधतायुक्त राजनीति गर्नुपर्छ, जुन लोकतन्त्रको सौन्दर्य हो”, माओवादीको नयाँ राजनीतिक यात्राका सन्दर्भमा केसी भन्छन्, “माओवादीले रुपान्तरण स्वीकार गरे पनि व्यवहार परिवर्तन गरेका छैनन्।”

माओवादीले छनौट गरेको सांसद नामावली हेर्दा नयाँ सांसदहरूले अन्तरिम संसदमा सरकारले प्रस्तुत गर्ने नीति र कार्यक्रममाथि सहभागी भएर गम्भीर बहस गर्ने सम्भावना न्यून छ। उनीहरूमध्ये अधिकांश महरा वा देव गुरुङको भाषणमा समर्थन जनाउन सक्ने मात्रै छन्। तर, यति हुँदाहुँदै पनि यो नामावलीले अन्तरिम संसदमा नेपाली समाजको एकखालको चित्र भने प्रस्तुत गरेको छ।

निरङ्कुशताको सन्त्रास

पद्मलाल विश्वकर्मा

अन्तरिम संसदमा सामेल हुने १३ दलमध्ये १ माघदेखि सत्तापक्षमा आठ दल हुनेछन्। त्यसै दिनदेखि माओवादीका स्वघोषित 'जनसत्ता' का निकायहरू पनि विघटन हुनेछन्। सत्ताधारी दलका नेताहरूका अनुसार, सम्भवतः दुई सातासम्ममा माओवादीका हतियार कन्टेनरमा बन्द गरिनेछर माओवादीसहितको सरकार गठन हुनेछ। प्रहरी चौकी, स्थानीय प्रशासन एवं सरकारी निकाय देशव्यापी रूपमा क्रियाशील हुनेछन्। विश्व–विद्यालयका पदाधिकारी र राजदूत नियुक्तिलगायत स्थानीय तहका ठेक्का–पट्टा, राजस्व–कर सङ्कलन, नागरिकता वितरण जस्ता काम कारबाही सुचारु हुनेछ। धेरैको आशा छ, त्यसपछि देशमा स्थिर राजनीतिक वातावरण निर्माण गर्न मद्दत पुग्नेछर ग्रामीण भेकका जनतामा अझ्ै विद्यमान सन्त्रास वा भय हटनेछ।

१ माघपछि धेरै सकारात्मक परिवर्तन हुने अपेक्षा गरिए पनि संसदको बनावटका कारण राजनीतिक अन्यौल पनि त्यत्तिकै बढ्न सक्ने सम्भावना देखिन्छ। यो संसदमा नेपाली काङ्ग्रेस, एमाले र माओवादीमध्ये जुन दुईदल मिल्छन्, तिनको बहुमत पुग्छ। एमाले र माओवादी मात्रै मिले भने पनि बहुमतको लागि आवश्यक सङ्ख्या १६६ पुग्नेछ। लोकतन्त्रवादीहरूको सो संसद राजाको पक्ष लिनेका लागि भने निषेधित क्षेत्र जस्तै हुनेछ। यद्यपि बेलाबखत 'गणतन्त्रमा जानसक्ने' कुरा गरेपनि राजाबारे स्पष्ट धारणा नबनाइसकेका र यसअघि पुनर्स्थापित प्रतिनिधिसभामा समेत रहेका राप्रपा र जनशक्ति पार्टीका नौ सांसद पनि अन्तरिम संसदमा हुनेछन्। संसदको विपक्षमा यी र साना पाँच दलका समेत गरेर १५ सांसद मात्र हुनेछन्।

नारायण शर्मा

सत्तापक्षको यस्तो भारी बहुमत हुने अन्तरिम संसदमा स्वेच्छाचारिता र निरङ्कुशता हावी हुने भय पनि धेरैलाई छ। त्यसमाथि अन्तरिम संविधानमा राज्यका अङ्गहरूबीच शक्ति सन्तुलन र पृथकीकरणका सिद्धान्त विपरित कतिपय त्रुटि हुँदाहुँदै पनि तिनलाई नसच्याई संविधान पारित गरिएकोले राज्य सञ्चालनको क्रममा यसले थप्न सक्ने अन्यौल पनि छँदैछ।

हाल संसदमा नेपाली काङ्ग्रेस सबैभन्दा ठूलो दल देखिए पनि दुई काङ्ग्रेस एक नभए माओवादी ठूलो दलको रूपमा प्रकट हुने सम्भावना छ। त्यसनिम्ति माओवादीले जनमोर्चा र वाममोर्चासँग राजनीतिक गठबन्धनको प्रयास गरिरहेको पनि छ। सत्ता बाहिर हुँदा धम्कीको भरमा सरकारमाथि हावी हुँदै आएको माओवादी संसदभित्रको सबैभन्दा ठूलो समूह हुनपुगेको स्थितिमा कुन रूपमा प्रस्तुत होला भन्ने जिज्ञासाले धेरैलाई सशङ्कित तुल्याउने गरेको छ। अन्तरिम संसद र सरकार गठनपछि संविधानसभाको निर्वाचनबाट मुलुकको पुनःसंरचना गरेर नयाँ नेपाल निर्माण गर्ने आवाज उठिरहे पनि त्यसमा अझ्ै अनिर्णित नै रहेको राजतन्त्रको मुद्दा राजनीतिक ध्रुवीकरणको एक प्रमुख विषय बन्नसक्ने देखिन्छ। नेका प्रजातान्त्रिकका महामन्त्री विमलेन्द्र निधि यस क्रममा नेपाली राजनीतिमा गणतन्त्र र राजतन्त्र, संघीय र एकात्मक राज्यसंरचना तथा कम्युनिष्ट र लोकतन्त्रवादी पक्षका बीचतीनखालको राजनीतिक ध्रुवीकरण हुने बताउँछन्।

राजावादीको सम्भाव्य सक्रियता

मल्ल के सुन्दर

भोलिका दिनमा अहिले सुषुप्त अवस्थामा रहेका राजावादीहरू पनि प्रकट हुने निश्चित छ। राजाको स्थान सुरक्षित हुनुपर्ने धारणा राख्दै आएको राप्रपा नेपालले गतसाता मात्रै राजेश्वर देवकोटाको दल र नेपाल विद्वत् परिषद्सँग एकता गरेको छ। माओवादी विद्यार्थीहरूको विरोधलाई बेवास्ता गर्दै राजदरबारका प्रमुखसचिव पशुपतिभक्त महर्जन, राजाका अङ्गरक्षक उपरथी टीका धमला लगायतका राजावादीले पृथ्वी जयन्तीको अवसरमा सिंहरबार अगाडि राजा पृथ्वीनारायण शाहको सालिकमा माल्यार्पण गर्न पुगेका थिए। त्यहाँ वितरित पर्चामा पनि 'राजसंस्थाको स्थान सुरक्षित गरिनुपर्ने' उल्लेख थियो। राजावादीको सम्भावित सक्रियताबारे नेता निधि भन्छन्, “राजावादीहरू शक्तिशाली भएर त नआउलान्, तर षड्यन्त्रकारीको रूपमा सक्रिय भएर आउन चाहिँ सक्छन्।”

नेपालको राजनीतिक घटनाक्रम जटिल परिवर्तनको दिशामा गइरहेको बेला गएको हप्ता राजाप्रति सहानुभूति राख्ने भारतीय जनता पार्टीको पाँच सदस्यीय टोलीले आएर प्रधानमन्त्रीलगायतका सबै पक्षका राजनीतिक व्यक्तित्वहरूसँग भेटवार्ता गरेको छ। राजा ज्ञानेन्द्रले पनि राजनीतिक परामर्श शुरु गरेका छन्। राप्रपा नेपालका अध्यक्ष रवीन्द्रनाथ शर्मा राजनीतिक परामर्शकै निम्ति २६ पुसमा केही दिनको लागि भारत गएका थिए। यही बेला मन्त्री तथा नेका प्रजातान्त्रिकका नेता गोपालमान श्रेष्ठले राजाको स्थान सुरक्षित राख्ने माओवादीसहितको सहमतिपछि मात्र राजाले ११ वैशाखमा शासन सत्ता फिर्ता दिएको धारणा सार्वजनिक गरेका छन्। यस्ता घटनाक्रमले धेरैलाई नेपाली राजनीतिका आगामी दिन अझ् चुनौतीपूर्ण हुने महसूस गराएको छ।

बढ्दो वाम राजनीति

कृष्णप्रसाद आचार्य

४८ वर्षअघि २०१५ सालमा पहिलो आमनिर्वाचन हुँदा देशमा कम्युनिष्ट पार्टीको अवस्था कमजोर थियो। त्यो चुनावका १०९ निर्वाचन क्षेत्रमध्ये नेपाली काङ्ग्रेसले ७४ स्थानको तुलनामा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीले चार स्थान मात्र जितेको थियो। बाँकी सांसद पनि गैर कम्युनिष्ट थिए। झ्ण्डै १८ लाख मत खसेको त्यो चुनावमा नेकाले ६ लाख ६६ हजार र नेकपाले १ लाख २९ हजार मत पाएका थिए।

२०१७ सालमा दुईतिहाई बहुमतसहितको बीपी कोइरालाको नेतृत्वको सरकारलाई अपदस्त गरी राजा महेन्द्रले सूत्रपात गरेका निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्थाको ३० वर्ष लामो शासन २०४६ सालमा ढलेपछि राजावादी दलको धरातल निकै कमजोर देखियो, गणतन्त्रवादी कम्युनिष्टहरू ह्वात्तै बढे। २०४८ सालपछिका चुनावी परिणामले पनि परम्परागत रूपमा राजालाई काँध थाप्दै आएको नेपाली काङ्ग्रेस भन्दा कम्युनिष्ट पार्टीहरू बलियो हुँदै गएका देखाउँछन्। २०१५ सालमा दुईतिहाई बहुमत ल्याएको नेकाले २०४८ सालमा २०५ मध्ये ११० स्थान जितेर साधारण बहुमतमा चित्त बुझ्ाउनु परेको थियो। काङ्ग्रेसले त्यसबेला खसेको मध्ये करिब ३८ प्रतिशत मत प्राप्त गरेको थियो। २०१५ सालमा एक्लो कम्युनिष्ट पार्टीको रूपमा चुनावी मैदानमा आएको नेकपा पछि थुप्रै समूह र दलमा बाँडिँदै गए पनि २०४८ को चुनावमा २८ प्रतिशत मत र ६९ सांसद हात पार्न सफल नेकपा एमाले कम्युनिष्ट मूलधारको रूपमा उदायो। त्यसबाहेक अरू सानातिना वामपन्थीले पनि केही उपस्थिति देखाएका थिए।

सीतादेवी यादव

२०५१ को मध्यावधि चुनावमा नेकाको स्थिति झ्न् बिग्रियो। ३१ प्रतिशत मत प्राप्त गरी ८८ सीट जितेर एमाले अरू सुदृढ भयो भने नेकाले बहुमत गुमाउँदै ३३ प्रतिशत मतका साथ ८३ स्थानमा चित्त बुझ्ाउनु पर्‍यो। फलतः विश्व राजनीतिक परिस्थिति कम्युनिष्टहरूको निम्ति प्रतिकूल बन्दै गएको बेला पनि नेपालमा पहिलोपल्ट कम्युनिष्ट पार्टीको सरकार र त्यसका नेता मनमोहन अधिकारी प्रधानमन्त्री बने। २०५६ सालको संसदीय चुनावमा नेका एक भएर र एमाले विभाजित भएर उठेकाले काङ्ग्रेस ३६ प्रतिशत मतका साथ १११ स्थानमा विजयी भएर आफ्नो स्थिति केही सुदृढ बनाउन सफल भएको थियो। तर, त्यो बेला पनि ३१ प्रतिशत मत पाएर ७१ स्थानमा विजयी एमाले र ६.३८ प्रतिशत मत पाउने मालेको मतसङ्ख्या जोड्दा नेपाली काङ्ग्रेसको भन्दा वामपन्थीले पाएकै जनसमर्थन बढी देखिन्थ्यो।

कम्युनिष्ट पार्टीहरूको सञ्जाल पनि देशव्यापी भएको छ। २०१५ सालमा १०९ निर्वाचन क्षेत्रमध्ये नेकाले १०८ क्षेत्रमा उम्मेदवारी दिँदा नेकपाले ४७ क्षेत्रमा मात्र आफ्ना उम्मेदवार उठएको थियो। २०४६ सालपछि निर्धारित २०५ निर्वाचन क्षेत्रमध्ये नेकाले प्रायः सबैजसो क्षेत्रमा उम्मेदवारी दिँदै आएको थियो भने एमालेले २०४८ सालमा १७७, २०५१ मा १९६ र २०५६ मा १९५ क्षेत्रमा उम्मेदवारी दिएको थियो। त्यस्तै, २०४८ सालको निर्वाचनमा अहिलेको माओवादी समेत संलग्न संयुक्त जनमोर्चा नेपालले ७० स्थानमा उम्मेदवारी दिएकोमा पाँच प्रतिशत मतका साथ नौ स्थानमा चुनाव जितेको थियो। ११ वर्षको सशस्त्र विद्रोहपछि भने माओवादीले अन्तरिम संसदमा चुनाव नै नलडी ठूला दलहरूको हाराहारीमा स्थान पाएको छ। माओवादीको वास्तविक जनमत आगामी चुनावले त स्पष्ट गर्ने नै छ, अन्तरिम संसदमा भने उसले केही महिना वा संविधानसभाको चुनाव अघिसम्मको लागि देशको एक प्रमुख एवं निर्णायक राजनीतिक शक्तिको मान्यता पाएको छ।

सातदल र माओवादीको सहमतिमा अब हुने निर्वाचन प्रणालीमा पनि केही परिवर्तन हुँदैछ। समानुपातिक र प्रत्यक्ष चुनावको मिश्रित प्रणालीमा आधारित अबको निर्वाचनमा मतपत्र र मतपेटिका नै दुईथरी राखिने छन्। विगतको प्रणालीमा कुल मत बढी पाउने पार्टीका उम्मेदवारले पनि त्यसको अनुपातमा चुनाव नै नजित्ने वा कम सीट जित्ने गर्दथे र जनताको समर्थन पाउने धेरै दल सत्ता वा संसदमा सहभागी हुन पाउँदैनथे। अब त्यस्तो हुने छैन।