रिपोर्ट ऊर्जा सङ्कट
निजी क्षेत्रकोआश
लोडशेडिङबाट उत्पन्न ऊर्जा सङ्कट समाधान गर्न
तत्काल केही ठूला आयोजना शुरु गरिहाल्नुपर्ने र सकेसम्म बढी निजी उत्पादकलाई
आकर्षित गर्नुपर्ने खाँचो छ।
• बद्री पौड्याल
नेपाल विद्युत्
प्राधिकरण (नेविप्रा) ले आफ्ना करीब १३ लाख ग्राहककहाँ डेढ महिनादेखि
पालैपालो बिजुली बत्ती निभाउँदै आएको छ। हप्तामा साढेदुई घण्टाबाट
शुरु भएको विद्युत् कटौती (लोडशेडिङ) अहिले आठ घण्टा पुगेको छ भने
क्रमशः बढ्दै आगामी फागुन–चैततिर ४० घण्टा पुग्न सक्छ। यो बेला देशमा
विद्युत्को माग करिब ६३० मेगावाट छ भने सबै जलविद्युत्, डिजल र मल्टिफ्यूल
उत्पादन केन्द्र चलाएर र भारतबाट आयात गरेर ४७० मेगावाट आपूर्ति भइरहेको
छ।
माग र आपूर्ति असन्तुलन
केही वर्षदेखि नेविप्राले सुख्खायाममा नियमित र अघिपछि पनि पटक–पटक
विद्युत् कटौती गर्दै आएको छ। प्राधिकरणको भारप्रेषण केन्द्रका निर्देशक
शेरसिंह भाट अघिल्लो वर्षको तुलनामा माग झ्न् बढेको, तर थप आपूर्ति
कतैबाट नभएकाले लोडशेडिङ अरू बढ््ने बताउँछन्।
नेविप्राले देशमा प्रतिवर्ष ८–१० प्रतिशतको दरले विद्युत्
माग बढिरहेको भन्ने गरेको छ। तर, सहज र सुलभ आपूर्ति हुने हो भने वास्तविक
माग योभन्दा धेरै बढी हुने विज्ञहरू बताउँछन्। करिब सयवर्षअघि फर्पिङ
आयोजनाबाट जलविद्युत् उत्पादन शुरु गरेको नेपालमा अहिले पनि करीब एकतिहाई
जनसङ्ख्याले मात्रै बिजुली बाल्न पाएको छ, त्यही पनि कहिले भारी कटौतीसहित
त कहिले कम भोल्टेजको र मधुरो! अनियमित र कमसल आपूर्तिका कारण नयाँ
उद्योग–व्यवसाय खुल्न हिच्किचाइरहेका छन् भने भएका पनि पूर्ण क्षमतामा
चलेका छैनन्।
प्राधिकरणको राष्ट्रिय ग्रिडमा निकट भविष्यमा मध्यमर्स्याङ्दी
जलविद्युत् आयोजनाको ७० मेगावाट बिजुली मात्र थपिँदैछ। यद्यपि तीन
वर्षअघि नै बनिसक्नुपर्ने मध्यमर्स्याङ्दी यो वर्ष (डिसेम्बर २००७)
भित्र पनि पूरा हुन्छ–हुँदैन अझ्ै अनिश्चित नै छ। पूरा भयो भने पनि
यसले त्यतिबेलासम्म हुने कमीलाई केही घटाउन सक्ला, पूरै हटाउन सक्दैन।
यो सङ्कटको समाधान सकेसम्म छिटो बढीभन्दा बढी विद्युत् उत्पादन हो।
तर, अहिले देशको प्रमुख जलविद्युत् उत्पादक नेपाल विद्युत् प्राधिकरणसँग
मध्यमर्स्याङ्दीबाहेक अरू कुनै निर्माण भइरहेका आयोजना छैनन्। माथिल्लो
तामाकोशी, माथिल्लो कर्णाली, अरुण–३, बूढीगण्डकी, माथिल्लो सेती, पश्चिम
सेतीजस्ता केही आयोजनाको चर्चा भए पनि ३० मेगावाटको चमेलिया र १४ मेगावाटको
कुलेखानी तेस्रो बाहेक अरू कुनै शुरु भइहाल्ने सङ्केत देखिँदैन। त्यसमाथि
प्राधिकरणको स्वामित्व, विदेशी अनुदान, सहयोग एवं कम्पनीहरूको संलग्नतामा
निर्मित अधिकांश आयोजना समयमा नसकिएका तथा महङ्गा हुँदै गएका दृष्टान्त
धेरै छन्, जसको पछिल्लो उदाहरण तीन वर्ष ढिलो र झ्ण्डै दोब्बर लागत
वृद्धि भइसकेको मध्यमर्स्याङ्दी नै छ।
एउटा मझ्ौला आयोजना सम्पन्न हुन पनि कम्तीमा पाँच–सात
वर्ष लाग्ने हुनाले प्राधिकरणले अहिल्यै केही मझ्ौला र ठूला तथा सुख्खायामको
आवश्यकतालाई ध्यानमा राखेर 'स्टोरेज' आयोजना नथाल्ने हो भने विद्युत्
सङ्कट बढ्दै जानेछ। नेविप्राका पूर्व प्रबन्ध निर्देशक डा. भोला चालिसे
अहिलेको स्थितिमा प्राधिकरणले खुला प्रतिस्पर्धात्मक प्रक्रियाबाट
तत्काल माथिल्लो तामाकोशी र माथिल्लो कर्णालीजस्ता आयोजना शुरु गरिहाल्नुपर्ने
तथा कम्तीमा १० मेगावाटसम्मका निजी आयोजनाका लागि निश्चित मूल्यमा
विद्युत् खरिद सम्झ्ौता (पीपीए) गरेर सकेसम्म बढी निजी उत्पादकहरूलाई
आकर्षित गर्नुपर्ने बताउँछन्।
प्राधिकरणले लगानीको वातावरण सुधार गर्न आफैँ एक–दुई
वटा आयोजनामा लगानी गरेर बस्नेभन्दा पनि निजी क्षेत्रलाई ठूलो लगानी
ल्याउन प्रोत्साहित गर्नुपर्ने सुझ्ाव छ नेपाल स्वतन्त्र जलविद्युत्
उत्पादक संघका अध्यक्ष सन्दीप शाहको। साना जलविद्युत् उत्पादक संघ
नेपालका अध्यक्ष हरि वैरागी दाहाल सरकार र राज्यले अनुकूल वातावरण
निर्माण गर्ने हो भने नेपालका जलविद्युत् उद्यमीले ५० मेगावाटसम्मका
आयोजना कसैलाई नगुहारी आफैँ बनाउन सक्ने विश्वास व्यक्त गर्छन्।
निजी उत्पादकको भूमिका
 |
सानिमा हाइड्रोपावरद्वारा निर्मित
सुनकोशी सानो जलविद्युत्
आयोजना (२.५ मेगावाट) को जेनेरेटर र नियन्त्रणकक्ष। |
नेपालको विद्युत् सङ्कट हटाउन निजी जलविद्युत् उत्पादकहरूले
पनि योगदान गर्न सक्छन्। निजी कम्पनीहरूले निर्माणका क्रममा सरकारी
आयोजनामा जस्तो कर्मचारीतन्त्र र ढिलासुस्तीको सामना गर्नु नपर्ने
र आवश्यक परेका बेला जोखिम उठाउन सक्ने हुनाले चाँडोचाँडो आयोजना निर्माण
गर्ने डा. चालिसेको विश्वास छ। विद्युत् ऐन २०४९ जारी भएपछि सरकारले
निजी कम्पनीहरूलाई जलविद्युत् उत्पादन इजाजत दिन शुरु गरेको छ र तिनले
बिजुली उत्पादन गर्न पनि थालिसकेका छन्। प्राधिकरणको ग्रिडमा आबद्ध
१४८ मेगावाट बिजुली करिब एक दर्जन निजी कम्पनीले सात–आठ वर्षयता उत्पादन
गरेका हुन्। तीबाहेक प्राधिकरणको प्रणालीमा नजोडिएका अन्य निजी र सामुदायिक
आयोजनाले पनि कैयौँ गाउँबस्ती र शहरबजारको विद्युतीकरणमा सहयोग पुर्याएका
छन्। शाह भन्छन्, “वास्तवमा स्वतन्त्र जलविद्युत् उत्पादकले निर्माण
गरेका आयोजनाले प्राधिकरणको वितरण प्रणालीलाई निकै सहयोग पुर्याइरहेका
छन्, नत्र आजको जस्तो ऊर्जा सङ्कट ५–६ वर्षअघि नै आइसक्थ्यो।”
सरकारको 'उदार' नीति र कानून तथा बजारमा ऊर्जाको प्रशस्त
माग हुँदाहुँदै पनि निजी क्षेत्र जलविद्युत् उत्पादनमा त्यति ढुक्क
भएर लाग्न सकेको भने देखिँदैन। सन्दीप शाहका अनुसार, विद्युत् ऐनमा
भएका उदार प्रावधानलाई विभिन्न कानून, निर्णय र व्यवहारले उल्ट्याएका
छन्, सरकारकै विभिन्न मन्त्रालय र निकायबीच समन्वय छैन― २०५८ सालको
आर्थिक अध्यादेशले ऐनले दिएको १५ वर्षसम्मको आयकर छूट हटायो भन्सारले
ऐनले दिएको सुविधा दिन मान्दैन गत वर्ष मात्रै तीन मेगावाट माथिका
आयोजनालाई भ्याट थपिएको छ वनक्षेत्रको जग्गा भाडामा दिने र आयोजना
क्षेत्रको वातावरणीय मूल्याङ्कन अनुमोदन गर्ने काममा समस्या खडा गरिन्छ
र, समयमा विद्युत् खरिद सम्झ्ौता हुँदैन। “यी कुराले आयोजनाको लागत
धान्नै नसक्ने गरी बढाउने हुनाले निजी क्षेत्र आकर्षित हुन नसकेको
हो। उनीहरूलाई आकर्षित गर्न सरकारले जलविद्युत् उत्पादनलाई प्राथमिकता
प्राप्त क्षेत्रमा राख्नु र निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गर्नुपर्दछ”,
शाह भन्छन्। हरि वैरागी दाहाल निजी क्षेत्रलाई अगाडि बढ्न नदिने मुख्य
बाधक विभिन्न समयका सरकार र सत्तामा जाने पार्टीहरूलाई ठान्दछन्। उनको
कथन छ, “कानून अनुसार केही छूट दिइए पनि कार्यान्वयनमा प्रशस्त बाधा–अवरोध
छन्, जसलाई हटाउन मन्त्रीदेखि प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशकसम्म कोही
अघि सरेका छैनन्।”
सहज अनुमति, असहज वातावरण
 |
| बद्री पौड्याल |
जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्न सबैभन्दा पहिले जलस्रोत
मन्त्रालय, विद्युत् विकास विभागबाट सर्वेक्षण अनुमतिपत्र लिनुपर्दछ।
विद्युत् ऐन जारी भएपछिका १२–१३ वर्षमा चार हजार मेगावाटका आयोजनाका
लागि झ्ण्डै ३४० सर्वेक्षण अनुमति वितरण भएका छन्। तर, अहिलेसम्म ११
वटाले मात्र उत्पादन गरेका छन्।
जलविद्युत् आयोजनाको सर्वेक्षण अनुमति लिन एकदमै सजिलो
छ। नागरिकताको प्रतिलिपि पेश गरेर र सामान्य दस्तुर तिरेर जसले पनि
पाँच वर्षका लागि सर्वेक्षण अनुमति लिन सक्छ। यसले गर्दा एउटाले सर्वेक्षण
अनुमति लिएर केही नगरी बसेको ठाउँमा पछि साँच्चै नै निर्माण गर्ने
अभिप्रायले आउन चाहने अर्को कम्पनीको बाटो थुनिएको कतिपय व्यवसायीको
गुनासो छ। यसले खोलाको तल्लो भागमा आयोजना सम्पन्न गरेर त्यही पूर्वाधार
प्रयोग गरी माथिल्लो भागमा निर्माण गर्न चाहनेहरूलाई पनि अप्ठ्यारोमा
पारेको उनीहरूको भनाइ छ। कतिले अनुमति लिएर बेच्ने गरेका पनि हुन्छन्।
विद्युत् विकास विभाग अनुमतिपत्र शाखाका डिभिजन इञ्जिनियर
शिव उप्रेती भन्छन्, “सरकारले सक्षमता हेरेर मात्र सर्वेक्षण अनुमति
दिने नीति नबनाएसम्म हामी अनुमति माग्न आउने कसैलाई रोक्न सक्दैनौँ।
किनभने ऐन–नियमको व्यवस्था नै त्यस्तै छ। तर, सर्वेक्षण अनुमति पाउनु
नै सबै कुरा भने होइन, त्यसपछि उत्पादन अनुमति पाउन बजार र वित्तीय
प्रबन्ध सुनिश्चित गर्न सक्नुपर्दछ। र, अहिलेसम्म २० वटाले मात्र उत्पादन
अनुमति पाएका छन्।” सर्वेक्षण अनुमति पाउनेले आयोजनाको सम्भाव्यता
अध्ययन र वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन गरेर नेपाल विद्युत् प्राधिकरणमा
विद्युत् खरिद सम्झ्ौताका लागि आवेदन गर्नुपर्दछ। प्राधिकरणले ग्रिड
जडानका लागि सहमति दिने र विद्युत् खरिद सम्झ्ौता गर्ने काम गरेपछि
जलस्रोत मन्त्रालयले सम्बन्धित कम्पनीलाई एक वर्षभित्र वित्तीय व्यवस्था
गर्न नसके स्वतः रद्द हुने शर्तमा उत्पादन अनुमति प्रदान गर्दछ।
साना जलविद्युत् विकास संघका अध्यक्ष हरि वैरागी दाहाल
उत्पादन अनुमति पाएका आयोजनामध्ये एक–दुई छोडेर सबै निर्माण हुने,
लगानीकर्ताबीच खटपट, असुरक्षा वा सरकारद्वारा जग्गा उपलब्ध नगराइएका
कारण तीन–चार वटा मात्रै अघि बढ्न नसकेका बताउँछन्। उनी भन्छन्, “बरु
आयोजनाको आकार र प्रकृतिअनुसार करोडसम्म खर्च गरी सम्भाव्यता र वातावरणीय
अध्ययन गराउने कम्पनीहरूलाई ग्रिड जडान सहमति नदिएर र विद्युत् खरिद
सम्झ्ौता नगरेर सरकारले नै अलपत्र पारेको छ। अहिले पनि विद्युत् खरिद
सम्झ्ौताका लागि ५२–५३ वटा आयोजना प्राधिकरणमा लाइन लागेका छन्, तर
तीन–चार वर्षदेखि एउटै सम्झ्ौता भएको छैन।”
डेढ–दुई वर्षमा निर्माण हुनसक्ने दुई–तीन मेगावाट क्षमताका
आयोजनाको कागजी प्रक्रिया पूरा हुन तीन–चार वर्ष लागेका उदाहरण भेटिन्छन्।
एक व्यवसायी भन्छन्, “हुँदैन पनि भनिँदैन, तर कागज अघि पनि बढ्दैन।”
यसबाट प्राधिकरण निजी उत्पादकहरूलाई प्रोत्साहित गर्न चाहँदैन भन्ने
परेको छ। उनीहरू प्राधिकरणले सरकारलाई तिर्नुपर्ने ब्याज, विद्युत्
चुहावट, अत्यधिक कर्मचारी भार, कमजोर व्यवस्थापन, भ्रष्टाचार, अनियमितता
र साधनस्रोतको दुरुपयोग तथा राजनीतिक दबाबका कारण केही निजी उत्पादकसँग
आफ्नो हित प्रतिकूल सम्झ्ौता गर्नुपरेको कारणले भएको 'घाटा' निजी उत्पादकहरूसँग
सस्तोमा बिजुली किनेर पूर्ति गर्न खोजेको ठान्दछन्।
नेविप्राले विगतमा भोटेकोशी, हिमाल पावर (खिम्ती), चिलिमेजस्ता
केही आयोजनाको विद्युत् खरिदबाट पछिल्लो आर्थिक वर्ष २०६२–६३ मा मात्रै
रु.१ अर्ब ७५ करोड घाटा व्यहोर्नुपरेको जनाएको छ। उसको अर्को गुनासो
चार–पाँच वर्षदेखि पुनरावलोकन नभएको विद्युत् महसुल पनि हो। ग्राहकलाई
बेच्ने शुल्क नबढ्ने, तर निजी उत्पादकसँगको खरिददर वर्षैपिच्छे बढ्ने
गरेकाले पनि घाटा भएको प्राधिकरणको भनाइ छ।
प्राधिकरणले अहिले निजी उत्पादकमध्ये भोटेकोशी, खिम्ती
र चिलिमेसँग प्रतियुनिट रु.६ हाराहारीको उच्चदरमा विद्युत् खरिद गरिरहेको
छभने अरूसँगको खरिददर सरदर रु.४.२५ छ। विद्युत् खरिद सम्झ्ौताका लागि
आवेदन गर्ने धेरैजसो कम्पनीको प्रस्तावित बिक्रीदर पनि रु.४.५०–५ को
हाराहारीमा रहेको बुझ्िन्छ। यो दरमा बिजुली किनेर सरदर रु.६.५८ मा
बेच्दा पनि प्राधिकरणलाई नाफै हुने देखिन्छ। तैपनि ऊ किन निजी उत्पादकसँग
विद्युत् खरिद सम्झ्ौता गरिरहेको छैन भन्ने व्यवसायीहरू बुझन सकिरहेका
छैनन्।
|
