देश | समाचार
कम्युनिष्ट पार्टीः फूट जारी छ
जनआन्दोलनताका देशमा
सात वटा कम्युनिष्ट पार्टी क्रियाशील थिए, अहिले तिनको सङ्ख्या एक
दर्जन पुगेको छ। संसद पुनःस्थापनापछिका आठ महिनामा एमाले, माओवादी
र नेमकिपा बाहेक सबै कम्युनिष्ट पार्टी फुटेका छन्।
फूटको यो लहरमा सबैलाई उछिनेको छ नेकपा (एकताकेन्द्र–मसाल) ले। यो
पार्टी त्यही नाममा मोहनविक्रम सिंह, प्रकाश र राजवीरको नेतृत्वमा
तथा 'नेकपा २००६' को नाममा विजयकुमारको नेतृत्वमा गरी चार चिरामा बाँडिएको
छ। यसको चुनावी सङ्गठन 'जनमोर्चा नेपाल' पनि तीन टुक्रा भएको छ। सीपी
मैनाली र ऋषि कट्टेलको नेतृत्वमा नेकपा (माले) तथा कृष्णदास श्रेष्ठ
र सीताराम तामाङको नेतृत्वमा नेकपा (मालेमा) पनि विभाजित भएका छन्।
वाममोर्चाका तर्फबाट मन्त्री बनेका प्रभुनारायण चौधरी अध्यक्ष रहेको
नेकपा (संयुक्त–मार्क्सवादी) पनि झ्ण्डै फुटेको थियो। ५० वर्षदेखि
कम्युनिष्ट पार्टीमा आबद्ध उक्त पार्टीका महासचिव विष्णुबहादुर मानन्धरले
चौधरीको कार्यशैलीको विरोध गर्दै राजिनामा दिएपछि युवा नेता–कार्यकर्ताले
चौधरीलाई अध्यक्षबाट हटाएर चन्द्रदेव जोशीको नेतृत्वमा पुनर्गठन गरी
फुट्नबाट जोगाएका छन्।
पराना कम्युनिष्ट नेता कृष्णदास श्रेष्ठका अनुसार, एउटै नामको पार्टी
भए पनि सिद्धान्त र कार्यशैलीमा अलिकति मतभेद हुनेबित्तिकै विभाजित
हुनु कम्युनिष्टहरूका लागि सामान्य भएको छ। २०१९ सालदेखि फुट्न शुरु
गरेर एकदशकसम्म दुई वटामा सीमित नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी २०३० को दशकदेखि
पुछारमा नेताका नाम तथा विभिन्न शब्दावली झ्ुण्ड्याउँदै कुनैबेला डेढ
दर्जन टुक्रासम्म हुनपुगेको थियो। समयक्रममा केही पार्टी राजनीतिक
परिदृश्यबाट हराए भने केही मिलेर 'एकीकृत' पनि भए। तैपनि जुट्ने भन्दा
फुट्ने प्रवृत्ति नै बलियो छ। २००६ सालमा स्थापित कम्युनिष्ट पार्टी
यसरी चिराचिरा हुनुमा थोरै सैद्धान्तिक मतभेद र धेरै व्यक्तिगत ईर्ष्या
तथा पदको महवाकांक्षा कारक रहेको निष्कर्ष यसका चारमध्ये एकमात्र जीवित
संस्थापक नरबहादुर कर्माचार्यको छ। प्रकाश महासचिव रहेको एकताकेन्द्र–मसालमा
आबद्ध कर्माचार्य भन्छन्, “२०१९ सालमा रायमाझ्ी–पुष्पलाल र २०५२ सालमा
एकताकेन्द्र–माओवादीबीच भएको फूट मात्रै सैद्धान्तिक थियो, अरू सबै
व्यक्तिगत ईर्ष्या र महवाकांक्षाको उपज हो।”
नेपालका कम्युनिष्ट पार्टी र प्रमुख नेता
१. नेकपा (एमाले), महासचिव माधव नेपाल
२. नेकपा (माओवादी), अध्यक्ष प्रचण्ड
३. नेमकिपा, अध्यक्ष नारायणमान बिजुक्छे
४. नेकपा (एकताकेन्द्र–मसाल) महामन्त्री मोहनविक्रम सिंह
५. नेकपा (एकताकेन्द्र–मसाल) महासचिव प्रकाश
६. नेकपा (एकताकेन्द्र–मसाल), महामन्त्री राजवीर
७. नेकपा (२००६), महासचिव विजयकुमार
८. नेकपा (माले), महासचिव सीपी मैनाली
९. नेकपा (माले), महासचिव ऋषि कट्टेल
१०. नेकपा (संयुक्त–मार्क्सवादी) अध्यक्ष चन्द्रदेव जोशी
११. नेकपा (मालेमा) महासचिव कृष्णदास श्रेष्ठ
१२. नेकपा (मालेमा) महासचिव सीताराम तामाङ
•
एनके दाहाल
लुटपाटमा एउटै गाउँका
युवा
 |
| अमर,कमल,नन्द, प्रेम |
काठमाडौँ
प्रहरीले रामेछाप जिल्लाको गौशारा गाविस–४, पासिवनका
२६ युवालाई उपत्यकामा सङ्गठित लुटपाटमा संलग्न पत्ता लगाएको छ। करिब
८० घरधुरी रहेको उक्त विकट गाउँमा केही समयअघि गोपी थापामगरलाई पक्रिन
गएको प्रहरी सहायक निरीक्षक राजकुमार श्रेष्ठको टोलीले प्रतिकार हुनसक्ने
डरले राति समातेको थियो। काठमाडौँमा प्रायः आफू बस्ने इलाका बाहिर
लुट्न जाने यो समूहलाई पक्रिन प्रहरीलाई गाह्रो परेको छ। काठमाडौँमा
प्रेम घैंटे समातिएपछि अरूलाई पक्रिन पुसको दोस्रो साता फेरि पासिवन
पुगेको प्रहरी टोली समेत खाली हात फर्क्यो।
१७ मङ्सिरमा काठमाडौँ, लैनचौरका व्यापारी
रवि कसजुको घरबाट रु.१ करोड बराबरको सुनचाँदीका गहना, अमेरिकी डलर
लगायतका धनमाल लुट्ने यही समूह भएको प्रहरीको भनाइ छ। यसअघि यसले क्षेत्रपाटीस्थित
ङवाङ डोल्मा शेर्पाको घर, कपन गुम्बा र एक अमेरिकी नागरिकको रिसोर्ट
पनि लुटेको थियो।
महानगरीय प्रहरीको अपराध अनुसन्धान प्रभाग,
हनुमानढोकाका प्रहरी नायब उपरीक्षक पीताम्बर अधिकारी पछिल्ला ५–६ वर्षयता
काठमाडौँ उपत्यकामा लुटपाट बढ्नुको मूल कारण अरनिको राजमार्ग र आसपासका
प्रहरी चौकी एवं बिट विस्थापित हुनु मान्दछन्। उनी भन्छन्, “विगतमा
शहरमा लुटपाट हुनेवित्तिकै बाटोबाटोका चौकी र बिटले निगरानी राख्थे
र अपराधीलाई भाग्न गाह्रो हुन्थ्यो, अहिले शहरमा लुटेर सजिलै गाउँ
पुग्छन्।”
•
दीपेश केसी
मधेशः
बन्द र हिंसाको लहर
 |
| हत्या गरिएका कृष्ण न्यौपाने (इन्सेटमा) र उनको परिवार। |
जनतान्त्रिक
तराई मुक्ति मोर्चाको जयकृष्ण गोइत र नागेन्द्र पासवान (ज्वाला सिंह)
समूहले तराईमा पटक पटक बन्द आयोजना गरेर तथा हत्याहिंसा चर्काएर मधेश
अस्तव्यस्त पारेका छन्।
गएको १–१५ मङ्सिरमा ज्वाला सिंह समूहले मधेश बन्दको
आह्वान गरेको थियो भने भर्खरै २८–३० पुसमा गोइत समूहले मधेश बन्द गरायो।
गोइतकै समूहले १६ पुसमा सर्लाही, हजरिया गाविसका भानुभक्त (कृष्ण)
न्यौपानेको हत्या तथा सुन्दरपुर, चुहर्वाका ६० वर्षीय वृद्ध गोविन्द
उप्रेतीलाई अपहरण गरेको थियो। मोर्चाका अर्जुन यादवले गएको वैशाखमा
हजरियामा माओवादीद्वारा भएको आफ्ना कार्यकर्ता जोतनारायण यादवको हत्या
प्रकरणमा सुराकी गरेको प्रमाणित भएकोले न्यौपानेलाई मारिएको र निर्दोष
पाइएकाले उप्रेतीलाई मुक्त गरिएको बताएका छन्।
गाउँमा पिसिओ चलाएर बसेका न्यौपाने र खेती–किसानी गर्दै
आएका उप्रेती दुवै नेकपा एमालेका कार्यकर्ता हुन्। स्थानीयवासीहरू
मधेश र मधेशीका लागि कहीँ कतै बाधक नदेखिएका यी दुई व्यक्तिमाथि भएको
कार्वाहीले माओवादीबाट फुटेर बनेको यस मोर्चाले विगतमा माओवादीले झ्ैँ
'सुराकी' को आरोपमा हत्या–अपहरण गरेर जिल्लामा आफ्नो शक्ति देखाउन
खोजेको बताउँछन्।
मधेशको हितका नाउँमा सशस्त्र द्वन्द्वमा उत्रेको जनतान्त्रिक
मोर्चा आफ्नो सङ्गठनको प्रचार–प्रसार र अर्थ सङ्कलनका लागि हत्याहिंसा
मच्चाउँदै पूर्वी तराईबाट मध्य तराईसम्म आइपुग्दा पनि सरकार र प्रमुख
राजनीतिक दलहरूले त्यति चासो देखाएका छैनन्। एमाले जिल्ला उपसचिव रेवती
पन्त हिंसा फैलिन नदिन मोर्चासँग यथाशीघ्र वार्ता शुरु गर्नुपर्ने
बताउँछन्। नेपाली काङ्ग्रेसका जिल्ला उपसभापति लक्ष्मण राय भन्छन्,
“मधेशका जायज मागलाई समयमै सम्बोधन नगर्दा यस क्षेत्रमा बढ्ने नैराश्यताको
फाइदा यसैगरी हिंसात्मक द्वन्द्वमा लाग्नेले उठाउन सक्छन्।”
•
राजेश मिश्र, सर्लाही
डाक्टर, अस्पतालमा
होइन कागजमा
 |
| इलाम अस्पतालमा उपचार नपाएकी पाँचथरकी टीकादेवी राईअन्त जाने
खर्च नभएर घरै फर्किइन्। |
चार पुसमा साइकलबाट
लडेर रक्ताम्मे भई इलाम अस्पताल आएका एक युवकलाई आधा घण्टापछि अहेवबाट
प्राथमिक उपचार गराएर थप उपचार गर्न एम्बुलेन्समा अन्यत्र लैजानु पर्यो।
इलाम अस्पताल आउने बिरामीहरूले दिनहुँजसो यस्तै सास्ती भोग्नु परिरहेको
छ।
यस अस्पतालमा तीन चिकित्सकको दरबन्दी भए पनि बिरामी हेर्ने बेलामा
एउटै हुँदैनन्। चिकित्सकको नाममा अहिले धरानको बीपी कोइराला स्वास्थ्य
विज्ञान प्रतिष्ठानबाट आएका दुई प्रशिक्षार्थी मात्र छन्, जसलाई ओपीडी
र वार्डमै भ्याई–नभ्याई छ। डाक्टर नभएपछि बिरामीले अस्पतालका अरू सेवा
पनि पाएका छैनन्। एपेण्डीक्स, हर्नियाँ जस्ता रोगको शल्यक्रिया हुने
जिल्लाको एकमात्र सरकारी अस्पतालमा ६ महिनादेखि साधारण शल्यक्रिया
पनि भएको छैन। अस्पतालले सेवा दिन छाडेपछि बिरामीको चाप घट्दै गएको
निमित्त जिल्ला स्वास्थ्य प्रमुख सागर प्रसाई बताउँछन्। चिकित्सकको
अभावमा ठूलो घाउचोटदेखि साधारण ज्वरो आएका बिरामी एम्बुलेन्समा रु.३
हजारदेखि ५ हजारसम्म खर्च गरेर झ्ापा, विराटनगर, धरान र भारत, सिलिगुडीका
अस्पताल जान बाध्य छन्।
अस्पतालमा कहिल्यै एकैपटक दरबन्दी अनुसार तीन चिकित्सक बसेका छैनन्।
वर्षको तीन महिनाजति त अस्पताल चिकित्सकविहीन नै हुन्छ। कुनै न कुनै
कारणले जिल्ला छाड्ने परम्परा नै बनिसकेको छ। अहिले इलाम अस्पतालका
डा. तारानाथ पोख्रेल ६ महिनादेखि डेढ वर्षको अध्ययन विदामा छन् भने
डा. दयालाल कर्ण अल्ट्रासाउण्ड तालिममा गएका छन्। डा. कर्ण गएपछि आएका
डा. महेन्द्र शाह पाँच दिनको घरविदामा दुईहप्ताअघि हिँडेका, यो समाचार
तयार पार्दासम्म आइपुगेका छैनन्।
इलाम अस्पतालमा डाक्टर नबस्ने प्रवृत्तिको विरोध गर्दै चार वर्षअघि
इलामवासीले अस्पतालमै धामी र झ्ाँक्री ल्याएर बिरामीहरूको उपचार गराएका
थिए।
•
रोहितचन्द्र भट्टराई, इलाम
बिहे गर्न सुनसरीदेखि
ताप्लेजुङ
सुनसरीबाट
भागेर विवाह गर्न ताप्लेजुङ सदरमुुकाम पुगेका सुनसरी, बबियाका कुसुम
पराजुली र सुरेन्द्र मेहताको बिहे गर्ने धोकोले अझ्ै वैधानिकता पाउन
सकेको छैन। १९ पुसमा जिल्ला प्रशासन ताप्लेजुङमा विवाह दर्ता गर्न
पुगेको यो जोडीलाई प्रमुख जिल्ला अधिकारी हिमनाथ दवाडीले 'भर्खर गृहबाट
फोन आएको थियो, मेरो जागिरको कुरा छ दर्ता गर्न सक्दिनँ' भनेर फर्काएका
थिए।
कुसुम जनआन्दोलन–२ की चर्चित नेतृ स्व. छायाँदेवी पराजुलीकी नातिनी
हुन्। दुई वर्षअघि सुनसरी बहुमुखी क्याम्पस, इनरुवामा प्रमाणपत्र तह
पढ्दा र त्यसपछि स्वास्थ्यको लागि पानी (नेवा) भन्ने गैरसरकारी संस्थामा
सँगै काम गर्दादेखि सुरेन्द्रसँग प्रेम सम्बन्धमा बाँधिएकी कुसुमको
अन्तरजातीय विवाह गर्ने निर्णयप्रति परिवारले असहमति जनाएकोले दुवै
ताप्लेजुङ पुगेका हुन्। उनीहरूले यसअघि २८ मङ्सिरका दिन सुनसरीमै सत्यनारायण
मन्दिरमा विवाह गरिसकेका छन्।
केटाको उमेर २० वर्ष र केटीको १८ वर्ष
पूरा भएपछि राजीखुशीले विवाह गर्न पाइने कानूनी प्रावधानअनुसार आफूहरूले
विवाह गर्न चाहेकोले यो विवाहलाई कसैले रोक्न नसक्नेमा दृढ सुरेन्द्र
र कुसुम कानून विपरीत गृहमन्त्रालयले विवाह गर्नबाट वञ्चित गरेकोमा
क्रूद्ध छन्। आफूहरू अन्तरजातीय विवाह गर्न राजी भएकोमा परिवारले त्यसो
गर्न नदिएको कुसुमले बताइन्। ठूला मान्छेको धाक देखाएर प्रहरीखोरमा
थुन्ने प्रयास भइरहेको बताउँदै सुरेन्द्रले भने, “हाम्रो इच्छालाई
प्रहरी त के ईश्वरले पनि छेक्न सक्दैन। यसरी छुटाउने प्रयास हुनसक्छ
भनेर नै हामी भागेर ताप्लेजुङ आएका हौँ, जसरी भए पनि अदालती विवाह
गरेर फर्कन्छौँ।”
•
राजेन्द्र श्रेष्ठ, ताप्लेजुङ
चोरीको
मोटरसाइकलमा माओवादी नम्बर
कैलालीमा
माओवादीले भारतबाट भन्सार छलेर ल्याइने नयाँ–पुराना मोटरसाइकल दर्ता
गरी नम्बर प्लेट दिन थालेपछि चोरीका मोटरसाइकल भित्रिने क्रम तीब्र
भएको छ। माओवादीले मोटरसाइकल दर्ता, सवारीचालक प्रमाणपत्र (लाइसेन्स)
र सवारीधनी प्रमाणपत्र (बिल–बूक) का लागि क्रमशः रु.५, ५ र ६८८ शुल्क
लिएर दिने आफ्नो नम्बर प्लेटमा 'थारुवान् स्वायत्त गणतन्त्र' को अङ्ग्रेजी
छोटकरी रूप 'टीएआर' लेखिने गरेको छ। भारतबाट चोरी गरी ल्याइने नयाँ
मोटरसाइकल नेपाली बजारको तुलनामा आधा भन्दा कम मूल्यमा र पुराना रु.१०–१५
हजारमै पाइने हुँदा सीमावर्ती क्षेत्रमा यसको खपत बढेको छ।
दर्ता गरिएका धेरैजसो मोटरसाइकल गएको महिना भित्रै ल्याइए
पनि शान्ति सम्झ्ौतापछिको मितिमा दर्ता गर्दा सम्झ्ौता विपरीत हुने
हुनाले २०६२ सालको मितिमा दर्ता गरिएका छन्। तर माओवादीका धनगढी नगर
इन्चार्ज कुन्दन सम्झ्ौताअघि ६० वटा मोटरसाइकल दर्ता गरेपनि पछि बन्द
गरेको बताउँछन्। माओवादीले आफूकहाँ मोटरसाइकल दर्ता गर्नेलाई 'हामी
सरकारमा गएपछि यो दर्ताले स्वतः मान्यता पाउँछ' भन्दै आएका छन्। माओवादीको
यस्तो क्रियाकलापबाट चोरीको मोटरसाइकलले 'वैधता' पाएको र सरकारले राजस्व
गुमाएको छ भने दुर्घटना हुँदा कसरी कार्वाही चलाउने भन्ने प्रश्न पनि
उठेको छ। माओवादीको नम्बर प्लेट लगाइएका मोटरसाइकल चलेको देखे पनि
ट्राफिक प्रहरीले कार्वाही गरेको छैन। एक ट्राफिक प्रहरी शान्ति प्रक्रियामा
बाधा नहोस् भनेर हाकिमहरूकै निर्देशनमा केही नगरेको बताउँछन्।
•
प्रकाश शाह, धनगढी
मुस्लिम
समुदाय खुशी
मुस्लिम
बालबालिका पढ्ने धार्मिक पाठशाला मदरसालाई सरकारले
विद्यालयको मान्यता दिँदै निःशुल्क दर्ता गरिदिने निर्णय गरेपछि त्यहाँ
अध्ययनरत एकलाखभन्दा बढी बालबालिकाको भविष्य अन्धकार हुनबाट जोगिएको
छ। सरकारले मदरसालाई यसअघि शैक्षिक संस्थाको मान्यता दिएको, दर्ता
गरेको थिएन। प्रावि–निमावि तहसम्म पढाइ हुने मदरसामा पढेका बालबालिकाले
विद्यालयमा भर्ना नपाउँदा धेरैको पढाइ बीचैमा अवरुद्ध हुने गरेको थियो।
२४ पुसको मन्त्रिपरिषद बैठकले मदरसालाई
पाँच कक्षासम्म निःशुल्क दर्ता गर्ने निर्णय गरेको छ। सरकारी निर्णयपछि
मुस्लिम समुदायले एकलाखभन्दा बढी बालबालिकाको भविष्य बनाउने बाटो खुलेको
महसूस गरेका छन्। मुस्लिम धर्मगुरु मदरसा इस्लामिया संघका अध्यक्ष
मौलाना अब्दुल जब्बार मञ्जरी भन्छन्, “हाम्रो पीडा कुनै सरकारले सुनेको
थिएन, लोकतान्त्रिक सरकारको कदमले लाखौँ बालबालिकाको भविष्य बर्बाद
हुनबाट जोगियो।” देशभर करिब २,५०० मदरसा रहेका र तिनमा एकलाखभन्दा
बढी मुस्लिम बालबालिका अध्ययनरत रहेको बताइन्छ।
सरकारी निर्णयपछि सिङ्गो मुस्लिम समुदायले
राहत महसूस गरेको छ। मुस्लिम इत्तेहाद सङ्गठन बाँकेका अध्यक्ष मोहम्मद
उमर हलवाइ समुदायमै हर्षको सञ्चार भएको ठान्छन्। भन्छन्, “अन्योलमा
परेका लाखौँ बालबालिकाको भविष्यलाई सरकारले जोगाइदियो।” देशभर ६० जिल्लामा
मुस्लिम समुदायको बसोबास रहेको छ, ती सबैमा मदरसा सञ्चालित छन्।
शिक्षा ऐन तथा नियमावली अनुसार शिक्षा
कार्यालयबाट स्वीकृति लिएपछि मात्रै शिक्षण संस्थाको मान्यता दिइन्छ।
तर शिक्षा कार्यालयमा गुठीवापत प्राविले ५०, निमाविले एकलाख र माविले
डेढलाख धरौटी रकम जम्मा गर्नुपर्थ्यो। समुदायले आफ्नै बलबुतामा चलाएको
मदरसाले गुठी रकम जम्मा गर्नसक्ने सामर्थ्य थिएन। हुनेखानेले त छोराछोरी
निजी विद्यालयमा भर्ना गर्नसक्थे, तर धेरैको आर्थिक स्थिति निजी विद्यालयमा
पढाउनसक्ने थिएन। वर्षौं पढेका बालबालिकाको भविष्य अन्योलमा परेपछि
मुस्लिम समुदायले मदरसा इस्लामिया संघ गठन गरी सरकारलाई निरन्तर दबाब
दिन शुरु गरे। सबैका लागि शिक्षा भन्दै सन् २०१५ सम्म सबैलाई साक्षर
बनाउने घोषणा गरेको सरकारलाई दबाब दिन समुदायलाई सजिलो पनि भयो। त्यही
दबाबको परिणाम सरकार उनीहरूका माग पूरा गर्न सहमत भयो। “राज्य हाम्रा
लागि पनि रहेछ भन्ने महसूस भएको छ” सरकारी निर्णयपछि उत्साहित मौलाना
जब्बारी भन्छन्, “अब छिट्टै त्यसको कार्यान्वयन होस् भन्ने माग गर्छौँ।”
•
रामेश्वर बोहोरा
|
