चिठी
• अस्तित्वकै
चिन्ता
'परिमार्जनको लेखाजोखा' (आवरण, हिमाल, १६–३० पुस) ले
राजनीतिमा समेत जसको शक्ति, उसको भक्ति हुने प्रवृत्तिलाई औंल्याएको
छ।
वास्तवमा राजनीतिमा लाग्नेहरूका लागि आफ्नो सिद्धान्त
नै सबैभन्दा ठूलो शक्ति हो। साम, दाम, दण्ड, भेद शक्ति प्राप्तिको
हतियार बनेको विश्व–परिवेशमा नेपाली राजनीति त्यसबाट अछुतो रहन सक्तैन।
चार्ल्स डार्विनले 'सर्वाइवल अफ द फिटेस्ट' भनेझ्ैँ आफ्नो अस्तित्वका
लागि शक्ति प्राप्त गर्न राजनीतिकर्मीहरू सधैँ संघर्षरत रहन्छन् नै।
सुन्दर तिवारी
वालिङ–३, स्याङ्जा
• ठीक!
आफैँ बनाऔं
माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत् आयोजना आर्थिक र प्राविधिक
दृष्टिले नेपाली पहुँचभित्र पर्ने प्रमाणित गर्दै लीलानाथ भट्टराईको
लेख (नेपाली क्षमताको कसी', टिप्पणी, १६–३० पुस) मननयोग्य छ। लेखकको
अध्ययनको नतिजाले हामी आफैँले निर्माण गरेका आयोजनाहरूमा निर्माण लागतको
५५ प्रतिशतभन्दा बढी अंश देशमै रहेको, अघिल्तिरको र पछिल्तिरको अन्तरसम्बन्धले
राष्ट्रिय अर्थतन्त्र क्रियाशील भई देश धनी हुन्छ, हामी धनी हुन्छौँ
भन्ने प्रमाणित गरेको देखिन्छ। चिलिमेमा रु.२० हजार लगानी गर्ने कर्मचारीले
वार्षिक लाभांश रु.७ हजार पाएको छ र बजार मूल्यअनुसार उसको लगानी एक
लाख ५० हजार रुपैयाँभन्दा बढी भएको छ।
तामाकोशी चिलिमेभन्दा प्रतिकिलोवाट लागतका हिसाबले करीब
३० प्रतिशत र प्रति इकाई ऊर्जा उत्पादन लागतका हिसाबले करीब २० प्रतिशत
सस्तो छ। तामाकोशीमा २० हजार लगानी गर्ने व्यक्तिले पक्कै पनि चिलिमेको
भन्दा राम्रो प्रतिफल पाउँछ। यो तथ्य हामीले सर्वसाधारण, उद्योगी,
व्यवसायी, कर्मचारी, बुद्धिजीवी, संघसंस्था आदिलाई बुझ्ाउने प्रयत्न
गर्यौँ भने रु.३० अर्ब सजिलै जुटाउन सकिन्छ। काम गर्ने हामी छौँ।
तर लगानीकर्ताहरूलाई विश्वासमा लिन विभिन्न विषयका विज्ञहरू सम्मिलित,
भरपर्दो, प्रभावकारी, विश्वसनीय र पारदर्शी संयन्त्र जरुरी छ जसले
सारा नेपालीको मन जित्न सकोस्। तर यस्तो संयन्त्रको निर्माणमा लेखक
मौन रहेको पाइयो। आउनुहोस्, यससम्बन्धी व्यापक अन्तरक्रिया गरी संयन्त्र
निर्माण गरौँ जसबाट तामाकोशीको काम द्रूत गतिले अगाडि बढाउन सकियोस्।
जलविद्युत् क्षेत्रसँग प्रतिष्ठा गाँसिएको माथिल्लो तामाकोशी हामी
आफैँले निर्माण गरेनौँ भने 'हामी जलस्रोतको धनी' भन्न छोडिदिँदा हुन्छ।
कृष्णकान्त पण्डित
इन्जिनियर, तनहुँ
• 'अनुदान'
कै अपमान
एउटा समाचार आउँछ, मध्यमर्स्याङ्दीको खर्च बढ्छ। अर्को
समाचारमा झ्न् बढ्छ। अनि, अर्कोमा दोब्बर हुन्छ। खर्च बढ्छ, अनुदान
थपेको थपै। यसअघि लागत जति बढे पनि अनुदान बढ्दै जाने भएकाले हामी
नेपालीलाई 'छु मतलब' भन्ने सोच्थेँ।
तर 'नेपाली क्षमताको कसी' (टिप्पणी/माथिल्लो तामाकोशी)
पढेपछि छाँगाबाट खसेजस्तै भएँ। जति अनुदान आउँछ, त्यसमा गरिब नेपालीको
४६ प्रतिशत पैसा थप गरेर विदेशतिर पो बग्दो रहेछ। कङ्गाल मुलुकलाई
दिएजस्तो पनि हुने, उल्टो कङ्गालहरूले ऋण काढेर लिएको थप पैसा पनि
लैजान पाइने। नेपालीलाई अझ् बढी कङ्गाल बनाउने अनुदान पो रहेछ। यो
त अनुदान शब्दकै अपमान भएन र?
पक्कै पनि दाताराष्ट्रका करदाताहरूले नेपालीको जीवनस्तर उकास्नका लागि
दान गरेका होलान्। तर भइरहेको छ उल्टो। शायद यस्तो वास्तविकता थाहा
पाएमा करदाताहरू लज्जित होलान्। अझ् त्यो त अनुमान मात्र, वास्तविक
खर्च कति कति! त्यसैले मेरो सुझ्ाव छ– अबदेखि 'जर्मनी सरकारको चुम्बकीय
शक्ति भएको अनुदानमा बन्दै गएको मध्यमर्स्याङ्दी' लेख्ने गरौँ। यति
गरे म जस्ता पाठकलाई भ्रम नपर्ला।
शम्भु माझ्ी
खोटाङ, लामीडाँडा–९
नेपाली आफैँले आफ्नै लगानीमा तामाकोशी बनाएमा चिलिमेभन्दा
सस्तो हुने र सबै नेपालीलाई फाइदा हुने तर्कमा दुई मत छैन। तर चिलिमे
सस्तो भएर पनि नेपाली जनतालाई के फाइदा भयो त? खै बिजुलीको भाउ घटेको?
लीलानाथ भट्टराईले भनेझ्ैँ तामाकोशी चिलिमेभन्दा सस्तो
हुन्छ भने त्यसको स्वागत गर्नैपर्छ। तर त्यसमा 'सुविधाभोगी' कर्मचारीले
मात्र हैन, आमजनताले समेत लगानी गर्न पाउनुपर्यो।
नुरदेव पोखरेल
लालगढ, जनकपुर
• उपयोगी
सुझ्ाव
कनक दीक्षितको 'उकालो लाग्दा' (१६–२९ मङ्सिर) मा व्यक्त
विचार माओवादी कार्यकर्ताका लागि समेत मननीय छन्।
अर्को कुरा, राजनीतिक दलहरू राष्ट्रनिर्माणको प्रक्रियामा व्यस्त भइरहेको
बेला राजा ज्ञानेन्द्र कुनै यस्तो निहुँ, मौका वा योजना खोजिरहेका
हुनसक्छन् जसले उनलाई फेरि सत्ताको धुरी चढाओस्। तसर्थ, संविधानसभासम्म
नपुग्दै दरबारबाट केही कदम चालिने सङ्केत पाएमा राजालाई देशनिकाला
गर्नका लागि अन्तरिम सरकार तयार रहनुपर्ने स्तम्भकारको सुझ्ाउ स्मरणीय
छ। तर राजाबाट त्यस्तो प्रयास भएमा प्रतिक्रियास्वरुप आक्रोशित नागरिक
समाजले गर्ने कारबाही अझ् कडा हुने निश्चित छ।
कमला राजभण्डारी
ऐंसेलुखर्क–३, खोटाङ
• देशमाथि
अन्याय
हाम्रो देशका केही समूह/व्यक्तिले राजालाई पनि कुनै
स्थान दिनुपर्ने आग्रह राख्दै आएका छन्। तर 'दरबारलाई द्रव्य' (खोज,
१६–३० पुस) पढेपछि त्यो आग्रह अब आवश्यक छैन भन्ने निष्कर्ष निकाल्न
कर लाग्यो। सानो देशका राजाको आम्दानीको ठूलै स्रोत छ भन्ने थाहा पाएपछि
अब राजाको पक्षमा बोल्नु देश र जनतामाथिकै अन्याय हो। हजारौं जनतालाई
एक छाक खान पनि धौ धौ परिरहेको अवस्थामा राजाले देशकै सम्पत्ति भाडामा
विदेशीलाई दिनु कहाँसम्मको न्याय हो?
संगम अर्याल, सृजनावस्ती,
ग्वार्को–१७, ललितपुर
• हामी चिन्तित छौँ
'विदेशमा व्यहोर्नु परेको दुःख' (देश/समाचार, १६–३० पुस) मा प्रकाशित
समाचारमा माइती नेपालले सहयोग नगरेको गुनासोप्रति हाम्रो ध्यानाकर्षण
भएको छ।
वैदेशिक रोजगारका नाममा तुलसी पोखरेललगायत अन्य धेरै नेपाली महिलाहरूले
व्यहोर्नु परेको विभिन्न यातना तथा समस्याप्रति हामी चिन्तित छौँ।
माइती नेपालले समुदाय तथा नेपाल–भारत सीमामा यसबारेमा सचेतना तथा परामर्श
कार्यक्रमहरू गरिरहेको पनि छ। यसै सन्दर्भमा रुपन्देहीकी तुलसी पोखरेलले
आवश्यक सहयोगका लागि माइती नेपाल आवधिक गृह भैरहवामा दिनुभएको निवेदनमा
माग गरिएका कतिपय कुरा हाम्रो कार्यक्षेत्रभन्दा बाहिरका छन्। तापनि
माइती नेपालले आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्र रही गर्न सक्ने सहयोगका लागि
यथाशक्य पहल गरिरहेको जानकारी गराउँछौँ।
सरिता बाँस्कोटा
सूचना अधिकृत, माइती नेपाल
• युवा सामग्रीको अपेक्षा
नयाँ नेपाल निर्माणमा युवाहरूको भूमिका र दायित्वसम्बन्धमा हिमाल मा
नियमित रूपमा कुनै न कुनै सामग्री पढ्न पाइयोस्।
तिलोत्तम पौडेल
प्रगतिनगर,
नवलपरासी
• नछोइएका महवपूर्ण सवाल
लीलानाथ भट्टराईको विचारोत्तेजक टिप्पणी ('नेपाली क्षमताको कसी' १६–३०
पुस) का निम्ति हिमाल लाई बधाई दिनैपर्छ। लेखमा उल्लिखित दस्तावेज
अध्ययन गर्दा लेखक आन्तरिक अर्थबजार प्रवर्द्धनका लागि निकै चिन्तित
भएको अनुभव भयो। त्यसो त भट्टराईको टिप्पणीले कतिपय अहं सवाललाई गर्भगृहभित्रै
थन्क्याएर तामाकोशी नेपालीले बनाउनुपर्छ भन्ने सुगारटाइलाई अलि फरक
ढङ्गले प्रस्तुत गरेको छ। लेखमा प्रस्तुत तुलनात्मक तालिकाले पूर्ववत्
मुद्दाको छिनोफानो गर्न मद्दत गरेको छ। त्यहाँ प्रस्तुत 'थाहा छैन'
शब्दको जवाफ खोज्ने प्रयास गरेको भए लेख अझ् प्रभावकारी हुनेथियो।
अब लागौँ, लेखमा नसमेटिएका महवपूर्ण सवालतर्फ। तामाकोशी वा राष्ट्रिय
चासोका यस्तै अन्य आयोजना सञ्चालन गर्न आवश्यक पर्ने संरचना कुन निकायले
कहिले शुरु गर्ने भन्नेबारेमा लेख अन्धकारमा रुमल्लिएको भान हुन्छ।
यस्ता सवालमा महवपूर्ण जिम्मेवारी निर्वाह गर्ने नेपाल विद्युत् प्राधिकरण
बारेमा पनि लेखमा कतै पढ्न पाइएन। नेविप्राका बारेमा कुरा खोल्नुपूर्व
यसको उपल्लो तहबारे खोजीनिती गरेर आम सरोकारवालालाई सुसूचित गराउनु
उचित हुन्छ, किनकि त्यो तहको कमजोरीका कारण नेविप्रा पटकपटक विवादमा
फसेको छ।
यथार्थ के हो भने नेविप्रामा करिब ८ हजार कर्मचारी कार्यरत छन्। र,
यसले वार्षिक दशौँ अरब रुपैयाँको कारोबार गर्दै देशको जलविद्युत् उत्पादन
र वितरणको जिम्मेवारी वहन गर्छ। उपर्युक्त कामको नेतृत्व गर्ने व्यक्ति
कस्तो हुनुपर्ला, उसको कार्यदक्षता जलविद्युत् क्षेत्रभित्र पर्छ कि
पर्दैन, त्यो व्यक्तिले एउटा आयोजना पूरा गर्ने अवधिसम्म आफ्नो नेतृत्व
कायम राख्न सक्छ कि सक्दैन– यी सवाललाई प्रायः पृष्ठ भागमा राखेर नेविप्राको
नेतृत्व नियुक्त गर्ने गरेको पाइएको छ। चारवर्षे कार्यकालका लागि आएका
यस्ता व्यक्तिको निर्देशन प्राधिकरणका लागि कति हितकर होला? यसमा पनि
२५ औँ वर्ष जलविद्युत् क्षेत्रमा होमेका वरिष्ठ व्यक्तिहरूको नेतृत्व
गर्ने काम उसका लागि कति सहज होला? नियुक्ति दिने निकाय र नियुक्ति
पाउने व्यक्ति दुवैले बुझनुपर्छ जस्तो लाग्छ। त्यसो त एउटा जलविद्युत्
आयोजना निर्माण गर्न नै ५–६ वर्ष लाग्ने गर्छ। चार वर्षमा त आयोजना
सञ्चालनका पूर्व–प्रक्रिया पनि पूरा नहुन सक्छन्।
भट्टराईको लेखले यसबारे जलस्रोत मन्त्रालय र सम्बन्धित निकायलाई गम्भीर
हुन आग्रह गरेको भए वेश हुनेथियो। प्राधिकरणको संरचनाको कालो पाटो
बनेर रहेको आन्तरिक कलह र चुनौतीविहीन नोकरी गर्ने प्रवृत्तिबारेमा
पनि विश्लेषकहरूले कुरा कोट्याउनु आवश्यक हुन्छ। चालीसौँ वर्ष जलविद्युत्
क्षेत्रमा काम गरेका, देशविदेशमा ज्ञान हासिल गरेका प्राधिकरणका वरिष्ठ
कर्मचारीहरू कुनै आयोजनाको पूर्ण जिम्मेवारी लिन किन हिच्किचाउँछन््?
यसको अलावा '५–६ वर्ष नोकरी बाँकी छ, आयोजनाको झ्ण्झ्ट कसले बोकोस्,
बुढेसकालमा अख्तियार कसले धाओस्' जस्ता हीनताबोधले ग्रस्त देखिन्छन्,
किन? मध्यमर्स्याङ्दी जस्ता आयोजनामा ४–५ जना प्रमुख फेरिन्छन्, केका
लागि? तामाकोशी जस्ता आयोजनाका निम्ति पहल गर्ने सवालमा जलस्रोत मन्त्रालयको
हाउगुजीबाट प्राधिकरण कसरी मुक्त होला? कहाँ के मिलेको छैन? यस्ता
कुराको विश्लेषण भएको भए लेखको वजन अझ् बढ्नेथियो।
तामाकोशी बनाउन लेखकले तयार पारेको मौद्रिक संरचना एवं परिचालन र
प्राविधिक दक्षताको आधारस्तम्भ सबैका लागि स्वीकार्य हुनसक्छ। यसका
लागि उनी साधुवादयोग्य छन्। आयोजना सम्पन्न गर्न पूँजी र सीपले मात्र
पुग्दैन। प्रशिक्षित, गतिशील र इमान्दार व्यक्तिहरूको सङ्गठन आवश्यक
पर्छ। यस्ता व्यक्तिहरूको साङ्गठनिक ढाँचा कस्तो हुने? सङ्गठनभित्र
आवद्ध जनशक्ति कस्तो रहने? तिनको पारिश्रमिक, कर्तव्य अधिकार कस्ता
हुने? दण्ड र पुरस्कारको व्यवस्था कसरी गर्ने? योबारे चासो राखेको
भए लेखकलाई प्राविधिक मात्र नभएर प्रशासनविज्ञ पनि भन्न सकिन्थ्यो।
यो पृष्ठभूमिमा लेखकले खडा गरेका तथ्यका आधारमा माथि उल्लिखित समस्याको
समाधान गर्न नेपाल सरकार र नेविप्रालाई सफलता मिलोस्।
राजेन्द्रकुमार आचार्य,
ट्याङ्लाफाँट, कीर्तिपुर
• आफू बाँच्न पाए भै'गो?
१–१५ पुसको हिमाल मा रविन साय्मिको मुहूर्त हेरेपछि, धेरै दिनदेखि
जमिरहेको गैँडा–चिन्ता यसरी पोखियो–
एकसयतीस कर्मचारी सैनिक आठसय
हुँदा पनि गैँडाचोरको सधैँ हुन्छ भय
सुरक्षाका लागि भनी खर्च धेरै फाले
बढ्नुभन्दा गैँडाहरू झ्न्झ्न् घट्न थाले
जासूसहरू तस्करसँग मिलेमतो गर्छन्
शिकारीलाई सघाएर पनि खल्ती भर्छन्
गैँडा जति मर्छन् उति रक्षाबजेट बढ्छ
कर्मचारी, तस्करकै जीवनस्तर चढ्छ
भातेगोष्ठी तालिम हुन्छ विदेशभ्रमण पनि
गैँडारक्षा गर्नैपर्छ, गर्नैपर्छ भनी
जति जे जे गरे पनि पैसा खाने मेलो
गैँडा मार्ने साहसीको चलेकै छ खेलो
|
