रिपोर्ट | राजनीति

टाउको उठाउने प्रयास

राजकीय सत्ता जनतालाई सुम्पेर राजाले सक्रिय शासन त्यागेपछि 'सिन' बाट हराएका राजावादीहरू 'संविधानसभासम्म राजालाई पनि स्पेस दिनुपर्ने' प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिबाट हौसिएका छन्।

• शरद के.सी.

तस्बिर: मीन बज्राचार्य/ किरण पाण्डे

कमल थापा।

११ वैशाखको मध्यरातमा राजाले सम्पूर्ण अधिकार जनतामा सुम्पेर शासन सत्ता त्यागेको घोषणा गरेपछि सिंहदरबारबाट सडकमा आइपुगेका राजावादी नेताहरू महिनौँसम्म कतै देखिएनन्। सूर्यबहादुर थापाको नेपाल जनशक्ति पार्टी र पशुपति शमशेर राणाको राप्रपा जस्ता शाही शासनकालमा तटस्थ देखिएका पूर्वपञ्चहरूका एकाध पार्टी सिवाय धेरैजसो राजावादीहरू अलप जस्तै भए। ११ वैशाखअघि दिनहँु जसो टेलिभिजन, रेडियो र पत्रिकामा देखिने, सुनिने र पढिने उनीहरू सार्वजनिक कार्यक्रममा दुर्लभ बने। आफूलाई 'कृपापूर्वक जिम्मेवारी बक्सने' राजालाई फालेर मुलुकमा गणतन्त्र स्थापना गर्ने चर्को आवाज उठिरहेको बेला पनि उनीहरू कहीँ कतै प्रकट हुन सकेनन्।

प्रधानमन्त्री भइसकेका पुराना राजनीतिज्ञ तथा राजाको अध्यक्षताको सरकारका उपाध्यक्षद्वय डा. तुलसी गिरी र कीर्तिनिधि विष्ट मात्रै होइन, राजावादी पार्टी देखिनकै लागि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नै टुक्र्याएर अध्यक्ष बनेका कमल थापा र ११ वैशाखको केही हप्ताअघिसम्म 'निर्णायक आन्दोलनको गफ गर्नु हास्यास्पद कुरा' भन्ने तत्कालीन शाही मन्त्री केशरबहादुर विष्ट पनि चुपचाप छन्। डा. गिरीले हिमाल ले सम्पर्क गर्दा समेत कुनै प्रतिक्रिया दिन मानेनन्। उनले भने, “छानबिन आयोगको प्रतिवेदन आयो भने बोलौँला, अहिले हतार नगरौँ।” जीवनको अधिकांश समय राजावादीको परिचय लिएर राजनीतिमा बिताएका सूर्यबहादुर थापा, लोकेन्द्रबहादुर चन्द र पशुपति शमशेर राणालाई समेत अहिले राजतन्त्रका बारेमा आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्न गाह्रो परेको छ।

१९ माघपछि राजावादीहरूभित्र दुई खेमा थिए। एउटा, कट्टर दरबारिया जो राजालाई सक्रिय भएको देख्न चाहन्थे र उनीहरूले राजालाई त्यसमा सक्दो साथ पनि दिए। अर्को, राजनीतिमा राजाको भूमिका चाहिन्छ भनेपनि राजनीतिक गतिविधि गर्ने कामचाहिँ दलहरूले गर्नुपर्छ भन्ने पक्ष। तर, उनीहरूको पनि भित्री मनसाय चाहिँ शक्तिको केन्द्रमा राजाले आफूलाई राखुन् भन्ने नै थियो। पछिल्लो कोटिका राजावादी वा पूर्वपञ्चहरू पछिल्लो आन्दोलनमा आफ्नो पनि भूमिका भएको ठान्छन्। उनीहरू 'आफूहरू निरङ्कुशताको बेलामा पनि राजासँग सङ्घर्ष गरेर प्रजातन्त्रको पक्षमा अडिग रहेको' भनेर प्रजातान्त्रिक शक्तिका रूपमा आफूलाई प्रस्तुत गर्न खोजिरहेका छन्।

थापाको राष्ट्रिय जनशक्ति पार्टी र राणाको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी यसमा पर्दछन्। १९ माघपछि शासन हत्याउँदा पनि राजाले आफूहरूलाई खासै वास्ता नगरेको गुनासो यो समूहको छ। राप्रपा राणाका एकजना नेता भन्छन्, “राजाले हामीलाई के नै दिएका छन् र हामी उनका लागि राजनीतिक जोखिम व्यहोर्न तयार हुने?” तर, कट्टर राजावादीका रूपमा देखिएकाहरूले चाहिँ आफूहरू बोल्दा राजा झन् सङ्कटमा पर्ने र आफूहरूसँगै राजा पनि आन्दोलनकारीको तारो बन्ने भएकाले चुपचाप बसेको बताउँछन्। तीमध्येका एक नेता भन्छन्, “हामीले बोल्दा राजा अझै सक्रिय छन् भन्ने म्यासेज जान्छ।”

राजावादीका आँखा कोइरालामाथि

डा. तुलसी गिरी

अस्वस्थताका कारण पटक–पटक अक्सिजन लिनुपर्ने अवस्थामा रहेका प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला राजावादीहरूका निम्ति भने प्राणदाता बन्न पुगेका छन्। एकजना राजावादी नेता भन्छन्, “संविधान सभासम्म राजालाई पनि स्पेस दिनुपर्ने र राजाका बारेमा संविधानसभाले निर्णय गर्छ भन्ने उहाँको भनाइले हामीमा रक्तसञ्चार भएको छ।” आफ्नो पीडा नलुकाई उनी भन्छन्, “उकुसमुकुस भएको मन खोल्न नसकिरहेका हामीहरूमा उहाँले अक्सिजन हालिदिनुभएको छ।” १८ असोजपछि राजाबाट मनोनीत मन्त्री गोरेबहादुर खपाङ्गी खुलेर बोल्नै तयार भए। उनले प्रधानमन्त्रीको लामो आयुको कामना गर्दै भने “यमराज भएको भए गिरिजाबाबुको आयु लम्ब्याइदिन्थेँ। किनकि सबैलाई स्पेस दिनुपर्ने उहाँको धारणा वैज्ञानिक छ।” पार्टीको अवधारणा पत्र बोकेर खपाङ्गी सुर्खेत, नेपालगञ्ज, बुटबल लगायत पश्चिमका विभिन्न जिल्ला पुगेर फर्केको बताउँछन्।

रवीन्द्रनाथ शर्माको अध्यक्षतामा ठमेलको मनाङ होटलमा १३ कात्तिकमा बसेको बैठकपछि आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा शाही शासनकालका समर्थक नेता–कार्यकर्ता धैर्य गरेर बसेका देखिए। राजाको शासनकालका मन्त्रीहरू भुवन पाठक, रोशन कार्की, दुर्गा श्रेष्ठ, टङ्क ढकाल, निरञ्जन थापा, जगत गौचनहरू पत्रकार सम्मेलनमा देखिए पनि कमल थापा भने त्यहाँ देखिएनन्। त्यसैगरी राजाको शासनका प्रवक्ता झैँ देखिएका पूर्व प्रधान सेनापति सत्चित शमशेर जबरालगायतको पंक्ति अहिलेसम्म सार्वजनिक गतिविधिमा देखिएको छैन।

प्रधानमन्त्रीले राजाको स्थानका बारेमा जेठ महिनाको अन्त्यमा विराटनगरमा व्यक्त गरेको धारणाबाट हौसिएका राजावादीहरूमा हालसालै गणतान्त्रिक मोर्चाको प्रस्ताव अमान्य हुने उनको सार्वजनिक अभिव्यक्तिले थप उर्जा भरेको पाइन्छ। यिनै घटनाक्रमसँगै उदार र अनुदार दुवैथरी राजावादी दल र नेताहरू प्रजातान्त्रिक ध्रुवीकरणको आन्तरिक अभ्यासमा लागेका छन्– पार्टी एकीकरण, कार्यगत एकता वा मोर्चाको प्रस्तावका रूपमा। खासगरी शाहीकालका गृहमन्त्री कमल थापा नेतृत्वको राप्रपाको अध्यक्षता रवीन्द्रनाथ शर्माले सम्हालेपछि समीकरण वा ध्रुवीकरणको खेल शुरु भएको ठानिएको छ। जबकि केही महिनाअघि मात्र कमल थापाले अध्यक्ष बनिदिन गरेको प्रस्ताव शर्माले ठाडै अस्वीकार गरेका थिए।

पार्टी अध्यक्ष हुनु केही दिनअघि तिहारको मुखैमा शर्माले भारतीय राजदूतावासका दोस्रा वरिष्ठ अधिकृतको बिदाइका अवसरमा दिएको पार्टीमा गैर वामपन्थी दलका नेताहरूलाई मात्र बोलाएका थिए। विकसित नयाँ राजनीतिक परिवेशमा राजनीतिक ध्रुवीकरणको प्रक्रिया आरम्भ भएको ठान्ने नेता शर्मा बृहत् प्रजातान्त्रिक मोर्चा निर्माणको आवश्यकता अनिवार्य देख्छन् (हे.अन्तर्वार्ता) तर केही पूर्वपञ्च नै शर्माको यो चुरीफुरीलाई त्यति महत्त्व दिन चाहँदैनन्। उनीहरूको भनाइमा, “शून्यमा जति शून्य थपे पनि शून्य नै हुन्छ।”

कतिपयका भनाइमा, कमल थापालगायत उनका कार्यसमितिमा रहेका पूर्वमन्त्रीहरू उच्चस्तरीय छानबिन आयोगको प्रतिवेदनका आधारमा भोलि जेल जान सक्ने सम्भावना भएकाले कमल थापाको राप्रपामा फेरबदल गरिएको हो। थापाकै एक निकटका भनाइमा पनि त्यसमा आंशिक सत्यता छ। उनी भन्छन्, “बाहिर सङ्गठन गर्न जाँदा पनि आक्रमणको सम्भावना र राजाको सक्रिय शासनमा गृहमन्त्री भएकाले चौतर्फी बहिष्कारको अवस्थामा उनले स्वेच्छाले अध्यक्ष त्यागेका हुन्।”

तर, अर्का एक राजावादीले शर्माको आगमनलाई निकै फरक ढङ्गले हेरेका छन्। प्रधानमन्त्रीले सेरेमोनियल किङको पासा फ्याँकेर संविधानसभा निर्विघ्न गराई राजसंस्थाको भविष्य खतरातिर डोर्‍याइरहेको आशङ्का गदैं उनी भन्छन्, “यस्तै अवस्थाले निरन्तरता पाउने हो भने कोइरालाको शासनकालमा नेपालमा गणतन्त्र आउने भएकाले शर्माको आगमन राजदरबार र प्रधानमन्त्री कोइराला बीचको बिग्रिँदो सम्बन्धमा सुधार ल्याउने प्रयास हो।”

अहिले शर्माको पार्टी, राणाको नेतृत्वको राप्रपा र जनशक्ति पार्टीबीच एकताको प्रस्ताव अघि सारिएको बताइन्छ। राप्रपा राणा र जनशक्ति पार्टीका नेताहरूको बुझाइमा आउने संविधानसभाका लागि सके नेपाली काङ्ग्रेससहित नत्र आफूहरू र नेपाल सद्भावना पार्टीसहित उदारवादी पूर्वपञ्चहरू बीच पार्टी वा कार्यगत एकता हुन्छ। उनीहरूकै भाषामा त्यसमा 'मण्डले' का रूपमा परिचित दरबारियाहरूले प्रवेश पाउने छैनन्। जनशक्ति पार्टीको १३ कात्तिकमा बसेको बैठकले पनि प्रजातान्त्रिक शक्ति निर्माणको आवश्यकता औँल्याउँदै प्रजातन्त्र, जनआन्दोलनको भावना, संसदको घोषणा लगायतका विषयप्रतिको प्रतिबद्धता मोर्चा निर्माणको शर्त बनाएको छ। थापाको राजपा र केशरबहादुर विष्टको प्रजातान्त्रिक नेपाल पार्टी त करीब–करीब एकताको नजिक पुगेको बताइएको छ। मूलभूत विषयमा खपाङ्गीको पार्टीको धारणा पनि उनीहरूको भन्दा भिन्न छैन। खपाङ्गी भन्छन्, “हामी त गणतन्त्रात्मक राजतन्त्रको पक्षमा छौँ। सबै काम संसदले गरे राजा राख्दा के आपत्ति? भोलिको शासन व्यवस्थाले राजालाई भत्ता खाएर मात्र बस पनि त भन्न सक्छ।”

ध्रुवीकरण र समीकरणका प्रयत्न र उद्देश्य जेसुकै भएपनि राजाका बारेमा सात दल र माओवादीको धारणा स्पष्ट भएपछि मात्र उनीहरूको गतिविधिको अर्थ रहने देखिन्छ। प्रधानमन्त्री कोइरालाले गणतान्त्रिक मोर्चा मात्र नभई कुनै खाले मोर्चाको आवश्यकता नभएको बताएर प्रजातान्त्रिक मोर्चाको आवश्यकता अस्वीकार गरिदिएपछि पनि राजावादी र पूर्वपञ्चहरूको आँखा त्यही पार्टीमा टिकेको छ। एक जना राजावादी भन्छन्, “संविधानसभाको चुनावमा नेकाले सेरेमोनियल किङ्गको नारा लिएर जाने नजाने कुरामा धेरै राजावादीको निर्णय निर्भर हुन्छ।”