रिपोर्ट | सार्वजनिक सेवा

डा. जगदीशचन्द्र पोखरेल
उपाध्यक्ष राष्ट्रिय योजना आयोग

मीन बज्राचार्य

अपाङ्गता भएकाहरूसँग कार्यकक्षमा भेट्न नपाउँदा कस्तो लाग्यो?
त्यसदिन मैले नयाँ कुरा महसूस गरेँ। म तेस्रो तल्लामा उहाँहरूलाई पर्खिराख्ने, उहाँहरू चाहिँ आधा घण्टाभन्दा बढी कहाँबाट प्रवेश गर्ने भनेर बाटो खोज्दै हिँड्नुभएको थाहा पाएपछि म झ्स्केँ। घटनाले मेरा लागि 'आइ ओपनर' को काम गर्‍यो।

उहाँहरूको भनाइ के थियो?
पाँच वर्षदेखि साप्ताहिक रूपमा रेडियो नेपालबाट सञ्चालित हुँदै आएको अपाङ्ग आवाज कार्यक्रम सरकारले हटाइदिएछ। त्यसैको निरन्तरताको लागि उहाँहरू आउनुभएको थियो। समावेशीकरण र पहुँचका बारेमा आवश्यक चेतनाको अभाव रहेको उहाँहरूको भनाइ थियो।

योजना आयोगले अब के गर्छ?
अपाङ्गता, महिला, दलित, जनजाति र बालबालिकाको हकहितका बारेमा गरिएका अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धताको कार्यान्वयनमा भएका त्रुटिहरूको अध्ययन गरेर कुनलाई प्राथमिकतामा राखेर अगाडि बढ्ने भन्ने तय गरिनेछ। स्कूल, कलेज, पुराना सरकारी भवनहरूलाई अपाङ्ग–मैत्री बनाउने र नयाँ बन्ने भवनहरूमा यी मापदण्ड अपनाउन अनिवार्य गर्ने कार्यलाई प्राथमिकतामा राखिने छ। अपाङ्गता भएकाहरू सबैसँग ह्वीलचेयर लगायतका साधन छ/छैन भनेर सोचिसकेपछि भौतिक अवरोध हटाउनेतिर ध्यान दिइनेछ। हामीले ७५ वटै जिल्ला र सम्बन्धित निकायहरूलाई भौतिक अवरोध हटाउनका लागि परिपत्र गरिसकेका छौँ।

यतिले समस्याको समाधान होला?
हामी समाधानको प्रयास गर्छौँ। सरकारले केही बसहरूलाई सहुलियत दिएर अपाङ्गता भएकाहरूलाई सार्वजनिक यातायातमा सुविधा दिने सोच बनाएको छ। यो सक्षम वयस्क पुरुषहरूको बोलवाला रहेको समाज हो। सोच पनि प्रौढ पुरुषकै छ। यहाँ बूढाबूढी, बालबालिका र अपाङ्गता भएकाहरूबारे सोचिँदैन। काठमाडौँका सार्वजनिक स्थलहरू सक्षम पुरुषहरूका लागि मात्र हुन्। बालबालिकाहरूलाई खेल्नका लागि पार्क छैन। विवाहको भोज वा घरायसी भेटघाटमा बालबालिका र महिलाको लागि कुनै व्यवस्थै हुन्न भने हुन्छ। समग्रमा हाम्रो सोचाइमै त्रुटि छ।