विज्ञ–टिप्पणी

संविधानसभाः केन्याको पाठ

केन्यामा एक दशकअघि संविधानसभाले तयार पारेको नयाँ संविधानले अझ्ै मूर्त रूप लिन सकेको छैन। तर, यहाँ अपनाइएको सहभागितामूलक प्रक्रिया भने कुनै पनि देशको प्रजातान्त्रिक विकासको लागि उपयोगी हुनसक्छ।

• यश घई/जिल कोट्रेल

केन्या करीब तीन करोड जनसङ्ख्या भएको राष्ट्र हो। सन् १९८२–९२ मा एकदलीय अधिनायकवादी राज्यव्यवस्थाले सरकारसँग असहमत मानिसहरूलाई बन्दी बनाउने र कहिलेकाहीँ मार्नेसम्म गरेको थियो। १९८० को दशकको आखिरीतिर केन्यालीहरूले प्रजातन्त्रको लागि सङ्घर्ष चर्काए, जसलाई सरकारले हिंस्रक तरिकाले दबायो। केन्याली समाजका विभिन्न घटकहरू– पेशाकर्मी, श्रमिक सङ्गठन, धार्मिक समूह, महिला र युवाहरूले मिलेर संविधानसभामार्फत् सुधारको लागि आवाज उठाउँदै शृङ्खलाबद्ध राष्ट्रिय भेला गरे। केन्याली जनआन्दोलनको परिणामस्वरुप सरकार जनताको माग सुन्न बाध्य भयो। शुरुमा सरकारले बहुदलीय प्रजातन्त्र र वाक् तथा सभा–सङ्गठन स्वतन्त्रता स्थापित गरेर सीमित सुधारका कदमहरू चाल्यो। त्यसपछि 'राष्ट्रिय संवैधानिक सम्मेलन' नामक संविधानसभाको माध्यमबाट उच्च सहभागितामूलक प्रक्रिया अपनाएर संविधानको पूर्ण पुनरावलोकन गर्न सहमति जनायो, जसको उद्देश्य मानवअधिकार, बहुदलीय प्रजातन्त्र र जातीय तथा लैङ्गिक समन्यायप्रति समर्पित संविधान तयार पार्नु थियो।

जनतालाई संविधानका विषयमा जागरुक बनाउन र उनीहरूको विचार सङ्कलन गरेर त्यसका आधारमा भावी संविधानको मस्यौदा तयार पारी संविधानसभामा प्रस्तुत गर्न स्वतन्त्र हैसियत भएको २९ सदस्यीय 'संविधान पुनरावलोकन आयोग' गठन गरियो, जसमा देशका धेरैजसो प्रान्तबाट दुई–दुई जनाको प्रतिनिधित्व थियो र यसका सदस्यहरू कानूनवेत्ता वा सार्वजनिक जीवनको अनुभव भएका व्यक्तिहरू थिए। आयोगमा सदस्य हुन इच्छुक मानिसहरूले आवेदन गरेका थिए। यो प्रक्रिया प्रजातान्त्रिक भए पनि परिणाम सोचिएजस्तो आएन। धेरै उपयुक्त मानिसहरूले निवेदन नै दिएनन्। धेरैजसो सदस्य पार्टीगत सम्पर्कको आधारमा छानिए। त्यसैले कानूनले आयोगलाई स्वतन्त्र भने पनि यसका अधिकांश सदस्य भने स्वतन्त्र थिएनन्।

गैरसरकारी संस्थाहरूले संविधानका सम्बन्धमा नागरिक जागरण अभियान चलाए। आयोग आफैँले पनि यस्ता कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने र शैक्षिक सामग्रीहरू उत्पादन गर्ने काम गर्‍यो। यसपछि विचार सङ्कलन गर्न आयोगले सबै २१० वटा संसदीय निर्वाचन क्षेत्रमा प्रायः दुईदिने भेला आयोजना गर्‍यो, जसमा हजारौँ मानिस जम्मा भए। राष्ट्रिय भाषा मानिएका 'स्वाहिली' र 'अङ्ग्रेजी' भन्दा भिन्न स्थानीय भाषा भएका ठाउँमा अनुवादकहरूको व्यवस्था गरियो भने बहिराहरूको लागि पनि साङ्केतिक भाषाका अनुवादकहरू उपलब्ध गराइयो। भेलामा उठेका सबै कुरा रेकर्ड गरिएको थियो। आयोगले लिखित रूपमा मात्रै ३६ हजार सुझ्ाव पायो। लिखित र मौखिक सबै सुझ्ावलाई कैयौँ महिना लगाई गम्भीर विश्लेषण गरेर नतिजा सार्वजनिक गरियो।

यो सम्पूर्ण प्रक्रियामा राम्रो प्रजातान्त्रिक अभ्यास भएको थियो। जनताले सरकारको कुनै डर नमानी निर्धक्कसँग बोलेका थिए। कुनै विद्वान् वा गैससका विश्लेषणले भन्दा राम्रो ढङ्गले सर्वसाधारण जनताले अधिनायकवादी शासनको चित्रण गरेका थिए। शहरी गरीब र ग्रामीण समुदायसँगको अन्तरक्रियाले संवैधानिक सुधारको आवश्यकतालाई झ्न् सान्दर्भिक बनाएको थियो। आयोगका सदस्यहरू समेत जनताको गरीबी र दुःखपीडा देखेर विस्मित भए। यसको प्रभाव उनीहरूको सुधार प्रस्तावमा पनि पर्‍यो। आयोगलाई मस्यौदा संविधान तयार गर्न तीन हप्ता लाग्यो। मस्यौदाले जनताका सरोकार एवं इच्छा–आकाङ्क्षालाई राम्रैसँग प्रतिनिधित्व गरेको थियो र जनताले पनि त्यसलाई उत्साहपूर्वक लिएका थिए।

अर्को चरण राष्ट्रिय संवैधानिक सम्मेलनको थियो, जसले प्रतिपादन गरेको मस्यौदालाई कुनै फेरबदल नगरी संसदले अनुमोदन गर्नुपर्दथ्यो। संसदले यो भूमिका त्यहाँ आफ्नो नियन्त्रण जमाएका राष्ट्रपतिको जोडका कारण पाएको थियो। संवैधानिक सम्मेलनमाथि पर्याप्त प्रभाव पार्न सकिँदैन कि भन्ने लागेर राष्ट्रपतिले संसदलाई यति अधिकार दिलाएका थिए। सम्मेलन अत्यन्त ठूलो थियो। त्यसका ६२९ सहभागीमा सबै २२२ सांसदका साथै ७१ जिल्लाबाट तीन–तीन जना निर्वाचित र नागरिक समाजबाट छानिएका करीब एकतिहाई सदस्य थिए। महिला, पेशाकर्मी, धार्मिक, श्रमिक, अपाङ्गजस्ता नागरिक समूहले समेत आफैँ आफ्नो प्रतिनिधि चुनेर पठाए। पर्याप्त सङ्ख्यामा छानिन नसकेका अल्पसङ्ख्यक समूह, व्यापारिक समूहजस्ता केही महवपूर्ण क्षेत्रको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न केही सदस्य सम्मेलनका अध्यक्ष आफैँले मनोनयन गरेका थिए। अध्यक्षले सम्मेलनको औपचारिक सुरुआतअघि मस्यौदा संविधानको आलोचक रहेका केही प्रमुख व्यक्तिलाई बोलाएर सम्मेलनका प्रतिनिधिहरूसँग छलफल पनि गराएका थिए।

सम्मेलनको विधिवत् सुरुआतसँगै देश संवैधानिक सुधारको माध्यमबाट नयाँ राष्ट्रिय दृष्टिकोण निर्माणको दिशामा अघि बढिरहेको बेलामा परिस्थितिले केही गलत मोड पनि लिएको थियोः राष्ट्रपतिले चुनाव घोषणा गरिदिए र संविधानसभाले पाँच महिनासम्म आफ्नो काम बन्द गर्नु पर्‍यो। संविधान निर्माणको प्रक्रिया चुनावअघि नै सकिएको भए राजनीतिक नेताहरूलाई कुन पार्टीले जित्छ भन्ने थाहा हुँदैनथ्यो र संवैधानिक छलफलमा उनीहरूको योगदान व्यक्तिगत फाइदाको जोडघटाउबाट कम प्रभावित हुन्थ्यो।

मवाई किवाकी

सम्मेलनका केही प्रतिनिधिले भत्तालाई बढी प्राथमिकता दिए। राजनीतिक नेताहरूले केही प्रतिनिधि खरीद गरे। केही उद्दण्ड राजनीतिज्ञलाई सर्वसाधारण प्रतिनिधिले फिर्ता पठाइदिए। कैयौँ सांसदहरू आउन छोडे वा एकपटक पनि आएनन्, तर नआए पनि केहीले भत्ताको माग गर्न भने छोडेका थिएनन्।

यति हुँदाहुँदै पनि धेरैजसो सम्मेलन प्रतिनिधि आफ्नो काममा प्रतिबद्ध र गम्भीर थिए। तर सम्मेलन ज्यादै ठूलो भएको र छलफलका लागि बनाइएका समितिमा समेत झ्ण्डै ८०–८० जना हुन पुगेकाले विवेकसम्मत छलफल गर्न तथा निर्णय लिन कठिन थियो। केही बृहद् सत्रहरू अव्यवस्थित थिए। सुझ्ाव सङ्कलनको क्रममा नगण्य रूपमा आएको कविलावादले सम्मेलनलाई निकै प्रभावित गर्‍यो।

राजनीतिक दाउपेचले पनि हस्तक्षेप गर्‍यो। यस्ता काममा अदालतहरूलाई समेत उपयोग गरियो। सम्मेलनले आशा गरिए जति नै निराशा पनि उत्पन्न गरेको थियो। तैपनि अन्त्यमा सम्मेलनले आयोगद्वारा प्रस्तुत मस्यौदाका मूलभूत कुरामा सहमति जनाएर र केही फेरबदल गरेर नयाँ संविधानको मस्यौदालाई पारित गर्‍यो। त्यसमा प्रजातन्त्रप्रति राजनीतिक दलहरूलाई बढी जिम्मेवार बनाउने बुँदाहरू पनि परेका थिए। सांसदहरू आफूलाई उत्तरदायी बनाउने केही प्रावधान हटाउन सफल भए। जिल्लामा शक्तिको विकेन्द्रीकरण जस्ता जनताले उत्साहित भएर स्वीकार गरेका केही विषयमा उचित व्यवस्था गर्न जनता सफल भएनन्। तर समग्रमा संविधानको मस्यौदा ठीक थियो। यसले जनताको मागलाई सम्बोधन गरेको थियो।

संविधान निर्माण प्रक्रियाको अर्को विशेषता, सबै निर्णय आम सहमतिबाट भएका थिए। सहमति हुन नसकेको दफालाई मतदानबाट दुईतिहाई प्रतिनिधिले स्वीकार गर्नुपर्दथ्यो। मतदानबाट पनि निर्णय हुन नसकेका विषयमा जनमत सङ्ग्रह गरिनुपर्दथ्यो। यो सब प्रक्रियामा जानु परेको भए धेरै जटिलताहरू उत्पन्न हुनसक्ने थिए, तर सौभाग्यवश त्यस्तो केही गर्नु परेन।

पारित मस्यौदाले राष्ट्रपतिको हातमा प्रशस्त अधिकार निहित भएको विद्यमान राष्ट्राध्यक्षीय प्रणालीको सट्टा संसदीय व्यवस्था प्रस्ताव गरेको थियो। आफ्नो छँदाखाँदाको अधिकार कटौती भएको केन्याका राष्ट्रपति मवाई किबाकी र उनका आसेपासेलाई मन परेन। सरकारले संसदलाई सम्मेलनले पारित गरेको मस्यौदाभन्दा आधारभूत रूपले नै भिन्न मस्यौदा तयार गर्न लगायो। अदालतले त्यसलाई नबुझ्िकनै जनमत सङ्ग्रहमा लैजान आदेश दियो। संसदको मस्यौदालाई जनमत सङ्ग्रहमा लगियो। तर जनताले नयाँ मस्यौदालाई अस्वीकार गरिदिए। केहीले सम्मेलनद्वारा पारित मस्यौदाको समर्थन, केहीले सरकारप्रतिको असन्तुष्टि त केहीले कविलावादको कारणले यसविरुद्ध मतदान गरेका थिए।

केन्यामा अझ्ै पनि नयाँ संविधान बन्न सकेको छैन। तर यो आलेखको अन्तर्वस्तु संविधान निर्माणको क्रममा अपनाइएको प्रक्रियाबाट सिक्न सकिने पाठहरू हुन्। केन्याको नयाँ संविधान मस्यौदाको क्रममा अभ्यास गरिएको जस्तो सहभागितामूलक प्रक्रिया कुनै पनि देशको प्रजातान्त्रिक विकासका लागि उपयोगी हुनसक्छ। ग्रामीण क्षेत्रका जनता राजनीतिज्ञ र तिनको सत्ताको खेललाई भन्दा शिक्षा, रोजगार, सडक र स्वास्थ्यजस्ता कुरालाई प्राथमिकता दिन्छन्। यस्ता विषयवस्तु समावेश भएको संविधानले नै उनीहरूको दृष्टिमा वैधता प्राप्त गर्दछ। यसका लागि जनतालाई आवश्यक सूचना र जानकारी दिनु, उनीहरूका कुरालाई सम्मान गर्नु र निर्णय गर्ने निकायमा ती कुरा सुनिन्छन् भन्ने निश्चिन्त तुल्याउनु आवश्यक हुन्छ।

केन्याको अनुभवले हामीलाई के सिकाएको छ भने संविधान निर्माण प्रक्रिया धेरै लामो हुनुहुँदैन। राजनीतिज्ञले भाँजो हाल्न नसकुन् भनेर यसको प्रक्रियाको व्यवस्था संविधानमै गर्नुपर्दछ संविधानसभा धेरै ठूलो हुनुहुँदैन। राजनीतिज्ञहरू प्रायः आफूलाई वा आफ्नो समूहलाई हुने अल्पकालीन लाभबाट निर्देशित हुन्छन्। संविधानमाथिको जनमत सङ्ग्रह खर्चिलो अभ्यास हो र यसले प्रस्तावित संविधानका गुणलाई ओझ्ेलमा पारेर अनपेक्षित नतिजा ल्याउन तथा एउटा बहुजातीय समाजमा बडो होसियारी पुर्‍याएर हासिल गर्नुपर्ने सहमतिलाई बिथोल्न समेत सक्छ।

(अङ्ग्रेजीबाट अनुवादित यसका लेखक घई केन्याको संविधानसभाका अध्यक्ष थिए। हाल उनी नेपालमा संविधान निर्माणका लागि संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्र्यक्रमका सल्लाहकार छन्। कोट्रेल संवैधानिक मामिलाका परामर्शदाता हुन्।)