आवरण टिप्पणी
राजाको मौनताको अर्थ
•
सी.के. लाल, जापानमा
स्वदेशका नेपालीहरूझ्ैँ
जापानको टोकियो विश्वविद्यालयसँग सम्बद्ध विद्यार्थी तथा अनुसन्धानकर्ताहरू
पनि नेपालको सुस्त शान्ति प्रक्रियाबारे चिन्ता व्यक्त गर्ने गर्दछन्
सात दल गठबन्धन भङ्ग पो हुने हो कि? माओवादीहरूले अस्थायी युद्धविरामको
तीनमहिने म्यादलाई फेरि लम्बाए तर अनिश्चितकालीन अवधिका लागि संयम
प्रदर्शन गर्ने घोषणा भने यस पटक पनि भएन। नेपाली सेनाका विवादास्पद
प्रमुखले कुन बेला के भन्ने वा गर्ने हुन् भन्ने कुरा शायदै कसैलाई
थाहा छ। अमेरिकी राजदूत जेम्स मोरिआर्टी राजनीतिक दलका नेताहरूको दैलो
चहार्दै नयाँदिल्लीसम्म पुगेर माओवादीहरूलाई एक्ल्याउने सुरमा अझ्ै
पनि लागिरहेकै छन्। यस्तो परिस्थितिमा अबको तीन वा छ महिनापछि नेपालको
अवस्था कस्तो होला? विदेशमा बसिरहेका नेपालीहरूको मनमा यस्ता प्रश्नहरू
उठ्नु स्वाभाविक हो। तर मुलुकभित्र भन्दा बाहिर अभिरुचिका साथ सोधिने
प्रश्नहरू भने राजाका विकल्पहरूबारे हुने गर्दछन्। के राजा ज्ञानेन्द्रले
सजिलै गणतान्त्रिक नेपाललाई स्वीकार गर्लान्? उनले आफ्नो स्थान र भूमिका
सङ्कुचित तुल्याउन सकेनन् भने 'म्याग्नाकार्टा' जारी गर्ने सार्वभौम
भनिएको प्रतिनिधिसभाले के गर्न सक्छ? राजाको हात अहिले केही तल परेको
जस्तो देखिएको भए तापनि यस्ता प्रश्नहरू सोचिए जति असान्दर्भिक छैनन्।
राजाको जनाधार
माओवादीहरूले हतियार परित्याग गर्नैपर्छ भन्ने मूलधारका राजनीतिक दलहरूको
अडान असङ्गत छैन। तर नेपालको सेनाले कुनै पनि बेला थाइल्याण्डमा जस्तै
'राष्ट्रलाई जोगाउन जस्तोसुकै कदम' उठाउँदैन भन्ने कुनै ग्यारेन्टी
छैन। सामान्यतः राजा भएको मुलुकमा राजसंस्था र सेनाबीचको सम्बन्ध अत्यन्त
घनिष्ठ हुने गर्दछ। जापानको सम्राट सजिलै आलङ्कारिक राज्यप्रमुखमा
रुपान्तरण हुनसक्नुको मुख्य कारण के हो भने यहाँ स्थायी सेना भन्ने
नै छैन। द्वितीय विश्वयुद्धपछि विजेता राष्ट्र संयुक्त राज्य अमेरिकाले
सबभन्दा पहिले जापानको प्रभावशाली र महवाकाङ्क्षी सेनालाई भङ्ग गरेको
थियो।
सेनालाई तह लगाइसकेपछि अमेरिकीहरूले जापानका उच्च प्रशासकहरूलाई
लोकतन्त्रप्रति प्रतिबद्ध तुल्याए। भनिन्छ, निर्णय राजनीतिक नेताहरूको
नाउँमा गरिए पनि जापानलाई आजको अवस्थामा ल्याउने मुख्य काम यहाँका
प्रशासक, व्यवस्थापक र प्राविधिकहरूले गरेका थिए। तर बाहिर प्रचार
गरिएभन्दा बिल्कुलै भिन्न छ सार्वजनिक क्षेत्रका अधिकारीहरूका बीच
सम्राटको छवि। तीव्र सैनिकीकरण गरेर द्वितीय विश्वयुद्धको त्रासदी
निम्त्याउने सम्राटलाई सरकारी अधिकारीहरूले बिर्सेका छैनन्। “हामी
हाम्रा सम्राटलाई थाईहरू जस्तो पुज्दैनौँ तर अङ्ग्रेजहरू जस्तो अवहेलना
पनि गर्दैनौँ। उनीप्रति हाम्रो मनमा आदर भन्दा पनि सद्भाव छ।” भन्छन्,
यहाँको टोकाई विश्वविद्यालयको राजनीतिशास्त्रका प्राध्यापक टोमोको
सुगियामा। तर अवसरवादिता बाहेक साँच्चिकै लोकतन्त्रप्रति प्रतिबद्ध
उच्च प्रशासक नेपालमा कति छन्? त्यो कसैलाई थाहा छैन।
सार्वजनिक ब्याङ्कहरूलाई टाट पल्टिने अवस्थामा पुर्याएर
उद्योगपति कहलिएका नेपालका पूँजीपतिहरूको लोकतान्त्रिक आस्था साह्रै
फितलो छ भन्ने कुरा पटकपटक देखिएको छ। अवसरको ताकमा रहेका राजाले उद्यमी–व्यापारीहरूलाई
अगाडि सारेर अग्रगमनका राजनीतिक–आर्थिक मुद्दाहरूलाई अन्तरध्वंसद्वारा
निस्तेज गर्न खोजेमा अचम्म नमाने हुन्छ।
नेपालका हिन्दुत्ववादी धर्माधिकारीहरू त लोकतन्त्रवादी
हुनसक्ने कुरै भएन। “मानिसहरूमा म राजा हुँ”, भन्छन् श्रीमद्भागवत
गीतामा भगवान् श्रीकृष्ण। कर्मकाण्डीहरू चरणामृतका लागि त तँछाडमछाड
गर्छन् भने राजा हटाउन मान्ने त कुरै भएन। जापानीहरूमा धार्मिक प्रवृत्ति
(रिलिजियोसिटी) छ, तर ती धार्मिक (रिलिजियस) छैनन्। त्यसैले यहाँका
सम्राटको सामान्य जीवनमा कुनै प्रभाव छैन। टोक्योका थाई रेस्टुरेन्टहरूमा
राजारानीको तस्बिरमा माला झ्ुण्ड्याइएको हुन्छ, तर जापानीहरू त्यसो
गर्दैनन्। नेपाली रेस्टुरेन्टहरूमा पनि अब राजारानीको तस्बिरको साटो
संसारको एकमात्र त्रिकोणात्मक झ्ण्डा देखिन थालेको छ। तर धर्मभीरु
नेपालीहरूमा अझ्ै राजाप्रतिको सम्मान बाँकी छ।
नेपालको स्थायित्वका लागि राजसंस्थालाई अपरिहार्य ठान्ने
अमेरिकी नीतिमा कुनै परिवर्तन भएको सङ्केत अहिलेसम्म देखिएको छैन।।
अमेरिकीहरूको एकल वर्चस्व रहेको 'अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय' राजालाई
ठाउँमा राख्नुपर्छ भन्ने कुरासँग सहमत छ तर राजालाई इरानका शाहलाई
जस्तै असहाय बनाउन चाहँदैन। राजा ज्ञानेन्द्रलाई आफ्नो जनाधार यथावत्
रहेको कुरा राम्ररी थाहा छ। त्यसैले पनि उनी चुप छन्।
गणतान्त्रिक मोर्चा
प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई राम्ररी थाहा छ, राजा अहिले
थाकेको घाइते बाघझ्ैँ सुस्ताइरहेका छन्। गणतान्त्रिक मोर्चाको प्रस्ताव
अहिलेको अवस्थामा बाघको जुँगा उखेल्ने प्रयास बन्न सक्दछ। त्यसैले
उनी बरु अर्थ न बर्थको 'काङ्ग्रेस एकता' को राग अलाप्न तयार छन् तर
व्यापक गणतान्त्रिक मोर्चाको नाम सुन्न चाहँदैनन्। संविधानसभाको निर्वाचनमा
नेपाली काङ्ग्रेस माओवादीको कार्यसूचीका आधारमा मत माग्न जान सक्दैन।
एमालेको कुनै राजनीतिक अडान नै छैन। माओवादीहरूको दीर्घकालीन कार्यक्रम
जेसुकै भए पनि राजा, सेना, भारत र अमेरिकाको सामरिक गठबन्धनलाई उनीहरू
तत्कालै चुनौती दिन सक्ने अवस्थामा छैनन्। राजालाई सबै राजनीतिक खेलाडीहरूका
बाध्यता एवं सीमितताहरू बारे मिहिन जानकारी हुनुपर्दछ। कसैले एउटा
मात्र गलत पाइला चाले पनि फेरि उनको हात माथि पर्न बेर लाग्दैन। यस्तो
अवस्थामा वार्ता प्रक्रिया सुस्त हुनु स्वाभाविक हो। तर टोकियोमा रहेका
नेपालीहरूमध्ये अधिकांशलाई गणतान्त्रिक मोर्चाको प्रस्ताव आकर्षक लागिरहेको
आभास पाउन सकिन्छ। टाढाको क्रान्तिकारिता शायद यस्तै हुन्छः आफैँले
जोखिम उठाउन नपरेपछि जति अतिवादी भए पनि भयो। वास्तविकता के हो भने
नेपालको गणतन्त्र अहिले पनि वैचारिक सङ्घर्षकै चरणमा छ। गणतन्त्रको
राजनीतिक कार्यसूचीलाई माओवादीहरूले रक्तरञ्जित गरिदिएकाले तत्कालै
राजसंस्थाको समूल विस्थापन मूलधारको नारा बन्ने सम्भावना साह्रै कम
छ।
इन्टरनेटको सुलभ पहुँचका कारण एकथरी गैरआवासीय नेपालीहरू
आफूलाई नेपालको सही अवस्थाका बारेमा सबै कुरा थाहा भएको भन्ठान्छन्।
ती नेपालका पत्रपत्रिकाहरूमा लेख/रचना छपाउन पनि पछि पर्दैनन्। तर
नेपालको 'धरातलीय यथार्थ' सतहमा देखिए जति सामान्य छैन। दुईतिहाई बहुमत
भएको नेपालको पहिलो प्रतिनिधिसभाद्वारा निर्वाचित नेपाली काङ्ग्रेसका
नेता र मुलुकको प्रधानमन्त्रीलाई निस्तेज तुल्याएर झयालखानामा जाक्न
राजा महेन्द्रलाई दुई वर्ष पनि लागेन। ०४६ सालपछिको पहिलो प्रतिनिधिसभामा
नेपाली काङ्ग्रेसमाथि भएको प्रतिद्वन्द्वी प्रहार र आन्तरिक ३६–७४
अन्तरध्वंस स्वाभाविक राजनीतिक घटनाक्रमहरू थिएनन्। नारायणहिटी हत्याकाण्डपछि
विकसित सत्ता राजनीति अहिले नै एकादेशको कथाझ्ैँ रोमाञ्चक लाग्न थालिसक्यो।
राजा चुप छन्। उनले रायमाझ्ी आयोगलाई समेत केही भनेनन्। तर उनको मौनताले
ठूल्ठूलो स्वरमा घोषणा गरिसकेको छः नेपालको राजनीतिक मृतबन्ध (डेडलक)
राजा ज्ञानेन्द्रको सहमति बेगर अन्त हुन सक्दैन। के उनले मुलुकको भविष्य
सुनिश्चित गर्न राजनीतिक उदारता देखाउलान्? उनको बानीव्यहोरासँग भलिभाँती
परिचित उनका पूर्व सहयोगीहरू समेत उतिसाह्रो आश्वस्त देखिँदैनन्। कोइराला,
प्रचण्ड र माधव नेपालमा देखिने गरेको छट्पटी अकारण होइन।
|
