आवरण टिप्पणी | कूटनीतिक चलखेल
विश्वास गर्ने विकल्प मात्र बाँकी
हतियार र सेना शिविर बाहिर नआउने माओवादी प्रतिबद्धतामाथि
सात दल र सरकारले भर नगरिहुन्न। त्यसैगरी संविधानसभामा जाने भएपछि
राजसंस्था, राज्यको पुनःसंरचनासहित बाँकी मुद्दाहरू त्यहीँबाट टुङ्ग्याउने
कुराप्रति माओवादीले पनि सात दलमाथि विश्वास गर्नुपर्दछ।
•
पुरुषोत्तम दाहाल
नेपालको 'द्वन्द्व' समाधानलाई
केन्द्रमा राखेर अनायास कूटनीतिक सक्रियता तीब्र हुन थालेको छ। जनआन्दोलनको
तीब्रतर वेगका सामु निरङ्कुश र त्यसको सहयोगी संयन्त्रले घुँडा टेकेको
६ महिना पूरा भएपनि दश वर्षदेखि माओवादीद्वारा सञ्चालित सशस्त्र द्वन्द्वको
निकास ननिस्केकै कारण कूटनीतिक सक्रियता तीब्र हुन पुगेको हो भन्ने
अनुमान गर्न गाह्रो पर्दैन। जनआन्दोलनको उत्कर्ष ११ वैशाखको लगत्तै
युद्धविराम गरेको माओवादीले तेस्रो पटक १० कात्तिकदेखि त्यस युद्धविरामलाई
निरन्तरता दिएको हुनाले 'द्वन्द्व' समाधानको संभावना जीवितै छ।
'हतियार नत्यागी माओवादी सरकारमा गएमा नेपाल सरकारसँगको
सम्बन्धमा प्रभाव पर्ने' आफ्नो नीतिलाई पटक–पटक उद्धरण गरिरहनुहुने
नेपालका लागि अमेरिकी राजदूत मोरिआर्टी नेपालको पछिल्लो अवस्थाबारे
भारतीय अधिकारीहरूसँग छलफल गर्न ११ कात्तिकमा दिल्ली पुगेका थिए। यसअघि
संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिवका विशेष प्रतिनिधि इयान मार्टिन यसरी
नै भारतीय पदाधिकारीहरूसँग छलफल गरी काठमाडौँ फर्किएका थिए। सात दलको
सरकार र माओवादीले एकअर्कालाई पृथक् पक्ष ठानिरहँदासम्म यसरी नै नेपाली
द्वन्द्व समाधानको प्रमुख केन्द्र नयाँदिल्ली भइरहनु स्वाभाविक हुनेछ।
नेपालको वर्तमान द्वन्द्वमा नयाँदिल्ली प्रमुख केन्द्र रहे पनि वाशिङ्टनको
भूमिका जोडिँदै गएको छ। यसअघि नेपालभित्रका विषयमा शान्त कूटनीति अख्तियार
गरिरहने अर्काे छिमेकी मित्रराष्ट्र चीनको चासो पनि कतै न कतै प्रकट
हुनसक्दैन भन्न सकिँदैन। किनकि–केही समयपूर्व राष्ट्रसंघका महासचिवका
विशेष प्रतिनिधिले नै नेपालको सन्दर्भलाई लिएर चीनसँग न्यूयोर्कमा
सम्पर्क हुने बताएका थिए। यसै पनि माओवादीका नाउँमा थुप्रिएका हतियारहरू
नेपालबाट दक्षिण वा उत्तरको सीमापार गर्न सक्ने र प्रयोग हुनसक्ने
संभावना रहन्छ। त्यसमा पनि जब नेपाली राजनीति सँगसँगै सुरक्षा अवधारणाले
नयाँदिल्ली―वाशिङ्टन र काठमाडौँलाई एउटै डालोमा राख्न पुग्छ त्यस समय
चीनको नेपालसँगको शान्त कूटनीति अव्यक्त रूपमै अशान्त हुनपुग्छ। त्यस्तो
अशान्ति घुमाउरो पारामा पनि व्यक्त हुनसक्छ।
माओवादी हतियार व्यवस्थापनकै सेरोफेरोमा दुइटा मह140वपूर्ण
कूटनीतिक प्रसङ्गहरू यहाँ उल्लेखनीय छन्। पहिलो हो, माओवादीले हतियार
नछाडेसम्म उसलाई आतङ्ककारी नै ठान्ने र राजनीतिक शक्ति अस्वीकार गर्ने
अमेरिकी नीतिप्रति यूरोपको प्रमुख राष्ट्र ब्रिटेनले आफूलाई पृथक्
देखायो। गैर आवासीय नेपालीहरूद्वारा दिइएको आमन्त्रणकै आधारमा माओवादीका
केन्द्रीय नेता कृष्णबहादुर महरालाई लण्डनका लागि ब्रिटिश सरकारले
प्रवेशाज्ञा पत्र (भीसा) उपलब्ध गरायो। यही गुनलाई सम्झ्िएर नै होला
महराले लण्डनमा “नेकपा माओवादीले पूूँजीवादी राजनीतिक पद्धतिलाई बलियो
बनाउन ती हतियार उठाएको हो” भनेछन्। संभवतः महराको यो कथन माओवादीले
'युरोप र अमेरिकासँग मागेको सफाइ' हुनसक्छ। यस भनाइबाट थप के स्पष्ट
हुन्छ भने, भारतसँग जस्तै माओवादीहरू युरोप र अरू राष्ट्रहरूसँगको
सम्बन्ध पनि न्यानो र मैत्रीपूर्ण बनाउन लालायित छन्। त्यसको 'आइस
ब्रेक' भने महराको लण्डन प्रवेश अनुमतिले नै गरेको छ। यसो पनि हुनसक्छ,
कठोर धारणा राख्दै आएको वाशिङ्टन लण्डनमार्फत् माओवादीलाई कुनै सकारात्मक
सन्देश प्रदान गरिरहेछ।
दोस्रो, नेपाल र भारतबीच हुने भनी प्रस्तावित प्रत्यर्पण
सन्धिबारे पाकिस्तान सरकारद्वारा अनायास व्यक्त चासो। सन् १९५३ मा
नै सम्पन्न यस विषयको नेपाल―भारत सन्धिलाई वर्तमान अनुकूल बनाउन खोजिएको
देखिन्छ। तर, प्रत्यर्पण सन्धि 'माओवादी' ले आफूसँग लक्षित हुनसक्ने
आशङ्कामा यसअघि विरोध जनाएकै कारण अघि बढ्न नसकेको मात्र थिएन, उसको
कडा प्रतिक्रियाका कारण नेपालका परराष्ट्रमन्त्री केपी शर्मा ओलीको
नयाँदिल्ली भ्रमण अकस्मात् रोकिन पुगेको थियो। तर, अब यो सन्धि हुने
सम्भावना बढेको छ र निकट समयमा नै परराष्ट्रमन्त्री भारत भ्रमणमा जाँदै
छन्।
तर, 'प्रत्यर्पण' को विषयलाई अहिले पाकिस्तान सरकारले
आफूतर्फ लक्षित ठान्न शुरु गरेको छ। नेपालको नीतिमाथि आफ्नो स्वार्थ
र चासोलाई खुलेर नराख्ने पाकिस्तानले 'प्रत्यर्पण' को विषयलाई गम्भीरतापूर्वक
लिएको प्रतीत हुन्छ। नेपालले प्रत्यर्पण सन्धि पाकिस्तान वा अन्य मुलुकहरूसँग
पनि गर्नुपर्ने सुझ्ाव पाकिस्तानले सार्वजनिक रूपमै अघि सार्नुको अन्तरनिहित
आशय नै यही सोचको उपज हो।
ाकिस्तानको चासोका पछाडि उसको मात्र स्वार्थ र रणनीति
जोडिएको छ भन्ने कुरामा सन्देह गर्ने पर्याप्त ठाउँहरू छन्। किनकि
कठोर विदेश नीतिका पक्षधर प्रणव मुखर्जीले भारतको विदेशमन्त्रीको पदभार
ग्रहण गर्नासाथ पाकिस्तानी गुप्तचर संस्था आईएसआईको सञ्जाल कश्मीरदेखि
काठमाडौँसम्म निर्मित र सञ्चालित भएको टिप्पणी गरेका छन्। काठमाडौँलाई
कश्मीरसँगको घटनासँग जोड्नुका अनेक अर्थहरू हुनसक्छन्। त्यसैको प्रत्युत्तरमा
पाकिस्तानले 'प्रत्यर्पण' बारे आफ्नो चासो सार्वजनिक गरेको हुनसक्छ।
भारतका नवनियुक्त परराष्ट्रमन्त्री मुखर्जीको यो भनाइ
गएको ८ वैशाखमा भारतीय प्रधानमन्त्रीका विशेषदूत कर्ण सिंहको काठमाडौँ
'मिसन' को असफलता, नेपालको द्वन्द्व समाधानमा ७ मङ्सिर २०६२ को सहमति
प्रक्रिया जुटाउन र सहमतिस्थल प्रदान गर्नेसम्मको भारतीय योगदानको
जवाफमा संयुक्त राष्ट्रसंघको भूमिकालाई बारम्बार खोजी गर्दै २ असार
र २५ साउनमा भएका सरकार―माओवादी सहमतिप्रतिको प्रतिक्रिया पनि हुनसक्छ।
तर, मुखर्जीको त्यही भनाइको प्रत्युत्तर दिने क्रममा पाकिस्तान समेत
'प्रत्यर्पण' को वहानामा घुमाउरो पाराले नेपालभित्रको अवस्थाप्रति
आफ्नो भूमिकाको आधार खोज्न तल्लीन छ भन्ने बुझन कठिन छैन। प्रत्यर्पणको
विषयमा उत्पन्न पाकिस्तानी चासोबारे परराष्ट्रमन्त्री केपी शर्मा ओलीले
'कसैसँग सोध्नु नपर्ने र अरूको संवेदनशीलतालाई समेत बुझने' जस्ता शब्दमा
जवाफ दिएर तत्काल पन्छाए पनि त्यति सजिलै पन्छिन सक्ने अवस्था छैन।
अर्थात् नेपालभित्रको सशस्त्र द्वन्द्व समाधानका केन्द्रमा
बसेर अनेक उपविधाहरू यसरी जोडिँदै छन् र कूटनीतिक क्रियाशीलता तीब्र
हुँदै गएको छ। माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डसँग अनौपचारिक वार्ता गर्नुपूर्व
सोही दिन १२ कात्तिकमा प्रधानमन्त्री कोइरालाले भारतीय राजदूतसँग छलफल
गर्नुभएको यहाँ स्मरणीय हुन आउँछ।
यी सबै कुराहरूलाई नकारात्मक रूपमा हेरिरहनु जरुरी छैन।
आफैँ समाधान गर्न नसक्ने तर द्वन्द्व बढाउन सक्रिय राजनीतिक शक्ति
र नेताहरू भएका ठाउँमा तेस्रो पक्षको भूमिका अपरिहार्य हुन्छ नै। त्यसमा
पनि नेपाल जस्तो भू–बनोट र सामाजिक जटिलता भएको राष्ट्रमा भारत जस्तो
छिमेकीको सकारात्मक सहयोगको आवश्यकता सदा भई नै रहन्छ। यति मात्र हो,
त्यसलाई बुद्धिमत्तापूर्ण उपयोग गर्न सक्नुपर्दछ।
यस सत्यलाई सात दलका नेता गिरिजाप्रसाद कोइराला र माओवादी
अध्यक्ष प्रचण्डले राम्ररी बुझ्ेको देखिएको छ। खासगरी माओवादीभित्र
प्रचण्ड–बाबुराम विवाद र पुनःस्थापित एकता हुँदै ७ मङ्सिरको सात दलसँगको
समझ्दारी र त्यसपछिका घटनाहरूले पनि उनीहरूलाई यस्तो बुझन आधार प्रदान
गरेको हुनुपर्छ। सरकार―माओवादी वार्ता प्रक्रिया लम्बिनुमा पनि कतै
न कतै यसको असर छ। नत्र दशैँपूर्व नै वार्ता टुङ्गिसक्नेछ भनी दुवै
पक्षबाट गरिएको ठोकुवा तिहारपूर्व, कात्तिक दश हुँदै अझ्ै केही पछि
भन्नुपर्ने थिएन। म्यादपछि म्याद गुजार्दै र थप्दै जानुको अरू कारण
छैन।
११ कात्तिकमा प्रधानमन्त्री कोइराला र माओवादी अध्यक्ष
प्रचण्डबीचको अनौपचारिक संवाद र त्यस वरिपरि अकस्मात् उत्पन्न कूटनीतिक
सक्रियताले वार्ता टुङ्गोमा पुग्नै लागेको सङ्केत मिल्दछ। तथापि माओवादीका
हतियार र सेना, राजसंस्था र माओवादीको अन्तरिम सरकारमा सहभागिता जस्ता
प्रमुख मुद्दा ज्यूूँका त्यूूँ छन्। अन्तरिम विधानका अन्य पक्ष र अन्तरिम
संसदबारे भने कुरो मिलिसकेको जस्तो दुवै पक्षका नेताहरूले झ्झ्ल्को
दिएका छन्। तर हतियारको प्रश्नमै समस्या केन्द्रित छ। सात दल हतियार
र सेनालाई अलग नपारी माओवादीलाई अन्तरिम सरकार र संसदमा स्वागत नगर्ने
अडानमा छन् भने माओवादी हतियार अलग गरेमा पुरानो सत्ताले ध्वस्त पार्न
सक्ने सन्त्रासका कारण सरकारमा नगइकन संविधानसभामा जान विनम्रतापूर्वक
सरकारलाई चुनौती दिने मनस्थितिमा छ। १२ कात्तिकको एक टीभी संवादमा
माओवादी वार्ता संयोजक कृष्णबहादुर महराले यस चुनौतीलाई खुलस्त पारिसकेका
छन्।
हतियारधारीहरूको दबाबलाई अनुभव गरेरै माओवादी राजनीतिक
नेतृत्वले आफ्नो विकल्प बाहेक अन्यत्र ध्यान नदिएको पनि हुनसक्छ। तर,
माओवादी सेनाको सङ्ख्या, हातहतियारको विवरण तथ्य रूपमै संयुक्त राष्ट्रसंघीय
प्रतिनिधिसमक्ष प्रस्तुत गरी सेना र ती हतियार शिविर बाहिर नआउने प्रतिबद्धता
खोजेर हतियार अनुगमन गर्ने सहमति भएमा समस्याको निकास निस्कन सक्छ।
त्यसबेला माओवादी प्रतिबद्धतामाथि सरकार र अरूले विश्वास र भर नगरी
हुँदैन। अविश्वास र शङ्का जति तन्कायो समस्या त्यति कचल्टिँदै जान्छ।
संविधानसभामा जाने भएपछि राजसंस्था, राज्यको पुनःसंरचनासहित
बाँकी मुद्दाहरू त्यहीँबाट टुङ्ग्याउने कुराप्रति माओवादीले सात दलमाथि
विश्वास गर्नुपर्दछ। विश्वासको निम्ति पर्याप्त बाधाहरू हुँदाहुँदै
पनि गिरिजाप्रसाद कोइराला र प्रचण्ड अर्थात् पुष्पकमल दाहाल दुवै जना
पूरा गर्न नसके पनि जनतालाई पटक पटक 'आशा जगाउन' भने सफल भएका छन्।
तर, परिस्थितिलाई लम्ब्याउँदै कूटनीतिक चक्रको घट्टभित्र समस्याले
परिक्रमा गर्न थाल्यो भने निराशा उत्कर्षमा पुग्नेछ र गिरिजाप्रसाद
र पुष्पकमल दुवै जनालाई समयले धेरै पछाडि धकेलेर असान्दर्भिक बनाइदिन
पनि सक्छ। मलाई लाग्छ, अहिले बुझनुपर्ने कुरा यत्ति हो।
|
