आवरण टिप्पणी | अन्तरिम संसद
निर्वाचित र नयाँको मिश्रण
नेपालको अन्तरिम संसद निर्वाचितहरूको निरन्तरता
र नयाँ सदस्यहरूको सहभागिताको मिश्रित विधिबाट बनाउने सहमतिमा सात
दल र माओवादी पुगेका छन्। यो विधि द्वन्द्व समाधानका प्रक्रियाहरूमा
सम्भवतः मौलिक नेपाली प्रयोग हो।
•
रघु पन्त
सरकार र
नेकपा (माओवादी) बीच जारी वार्ता अघि बढिरहेको छ। असहमति प्रकट हुने
र अन्ततः सहमतिको नजिक पुग्ने प्रक्रिया अघि बढिरहेको भए पनि समग्र
सहमतिको साझ्ा अवधारणा अझ्ै बनिसकेको छैन। अन्तरिम संविधान, अन्तरिम
संसद र अन्तरिम सरकारका सम्बन्धमा मतैक्यताको नजिक आठै दल पुगे पनि
हतियार व्यवस्थापन, राजतन्त्रलाई हेर्ने दृष्टिकोण, राजतन्त्रसम्बन्धी
जनमत सङ्ग्रह, संविधानसभाको निर्वाचन प्रणाली जस्ता केही महवपूर्ण
विषयहरूमा अन्तिम सहमति हुन बाँकी नै छ।
अन्तरिम संविधान
अन्तरिम संसद र अन्तरिम सरकारको स्वरुप, सङ्ख्या र शक्ति सन्तुलनको
हिसाबकिताब मिलेर सहमति नबनेसम्म अन्तरिम संविधानले पूर्णता पाउन सक्ने
देखिँदैन। सम्पूर्ण विषयहरूमा राजनीतिक सहमति बन्नुभन्दा अघि अन्तरिम
संविधानलाई पूर्णता दिनेतर्फ राजनीतिक दलहरू अघि बढ्न सक्ने अवस्था
छैन। सरकार र माओवादीबीच हतियार व्यवस्थापन, अन्तरिम संसदमा विभिन्न
दलहरूको उपस्थितिको सङ्ख्या, अन्तरिम सरकारमा सहभागिताको प्रक्रिया
र संसदमा पूर्ण सहमति बनेपछि मात्रै अन्तरिम संविधानको लेखनलाई पूर्णता
दिने काम अघि बढ्न सक्छ।
अब अन्तरिम संविधान जारी गर्ने मौका राजालाई दिइने छैन।
सर्वशक्तिमान नेपाली जनताको सार्वभौमसत्ताको प्रतीक र राजकीय शक्तिलाई
प्रयोग गर्ने एक मात्र थलोको रूपमा अहिले प्रतिनिधिसभा रहेको छ। यस्तो
अवस्थामा स्वाभाविक रूपमा अन्तरिम संविधानलाई छलफल गर्ने र पारित गर्ने
थलो विद्यमान संसद नै हुनेछ।
प्रतिनिधिसभा अहिले सात दल र माओवादीबीच जारी वार्तालाई
उर्जा प्रदान गर्ने, त्यसको सफलताको लागि आवाज उठाउने, सरकारका कामकार्वाहीलाई
वैधानिकता प्रदान गर्ने र देशलाई राजनीतिक दिशाको सङ्केत देखाउने माध्यमका
रूपमा क्रियाशील छ। सरकारले ल्याउन चाहेका कानूनहरूको निर्माणमा प्रतिनिधिसभा
तदारुकताका साथ लागिरहेको छ। वर्तमान सरकारको शक्तिको स्रोत गएको जनआन्दोलन
हो भने वैधानिकताको स्रोत संवैधानिक प्रतिनिधिसभा हो। त्यसैले विधायिकी
काम अन्तरिम संसद नबनेसम्म अहिलेकै संसदले गर्नेछ। वर्तमान संसद वार्ता
सफल पार्न, त्यसलाई सही दिशातर्फ उन्मुख गराउन र देशलाई राजनीतिक निकाससम्म
पुर्याउन प्रतिबद्ध छ। सात दलको सरकार र माओवादीबीच सहमति भएर अन्तरिम
संविधानको निर्माण भएपछि त्यसलाई यथाशीघ्र वैधानिकता दिन संसद पूर्ण
रूपले लाग्नैपर्छ।
अन्तरिम संसद र सरकार
सामान्यतया संसद भनेपछि त्यो निर्वाचित नै हो भन्ने अर्थ
लाग्छ। तर नेपालको अन्तरिम संसद निर्वाचितहरूको निरन्तरता र नयाँ सदस्यहरूको
सहभागिताको मिश्रित विधिबाट बनाउने सहमतिमा सात दल र नेकपा (माओवादी)
पुगेका छन्। हतियार बोकेर सशस्त्र विद्रोहमा उत्रेको विद्रोही समूहलाई
संवैधानिक प्रक्रियाको मूलधारमा समाहित गर्ने यो विधि द्वन्द्व समाधानका
प्रक्रियाहरूमा सम्भवतः मौलिक नेपाली प्रयोग हो। अन्तरिम संसदमा माओवादीले
आफ्नो उपस्थितिको माग गरेर संवैधानिक प्रक्रियामा सहभागी हुन तयार
हुनुलाई सकारात्मक रूपमा लिनुपर्छ।
नेकपा (माओवादी) ले अहिलेसम्म जनताको प्रत्यक्ष मतदानबाट
हुने कुनै पनि निर्वाचनका गतिविधिमा भाग नलिएको हुँदा उसको जनाधार
कति छ भन्ने कुरा अन्यौलमा छ। अनुमानका भरमा मात्र यस विषयमा अघि बढ्न
सकिन्छ। जनताको लोकप्रिय मतका आधारमा एउटा शक्तिका रूपमा स्थापित नभएसम्म
माओवादीले आफ्नो दाबी र मागलाई विश्वसनीय आधारमा लचिलो ढङ्गले प्रस्तुत
गर्नुपर्छ। नेकपा (एमाले) र नेपाली काङ्ग्रेस सरहको जनाधार भएको राजनीतिक
दलका रूपमा नेकपा (माओवादी) लाई कुन आधारमा स्वीकार्ने? अन्तरिम संसद
र अन्तरिम सरकारमा सहभागी हुने क्रममा माओवादीले अघि सार्ने कतिपय
मागले अप्ठ्यारो सिर्जना नगर्ला भन्न सकिँदैन। त्यसैले यस विषयमा तथ्य
र तर्कका अधारमा सात दल र माओवादी दुवै पक्ष लचिलो भएर प्रस्तुत हुन
सक्नुपर्दछ।
अन्तरिम सरकारमा महवपूर्ण मन्त्रालयहरू आफ्नो हातमा
परोस् भनेर माओवादीले अहिलेदेखि नै सात दलभित्र आफ्नो पक्षमा लविङ
गर्न थालिसकेको छ। रक्षा, गृह र अर्थ मन्त्रालयजस्ता मन्त्रालयहरूलाई
महव दिएर एकातिर माओवादीले भित्रभित्रै आफ्नो पक्षमा लविङ गर्नु तर
बाहिर बाहिर भने हामी सरकारमा जान लालायित छैनौँ भन्दै प्रचण्डले अन्तर्वार्ता
दिएर हिँड्नुले माओवादीले अपनाइरहेको दोहोरो चाल पनि देख्न सकिन्छ।
आफ्नो हात माथि पार्नका लागि दलहरूले भित्रभित्र एउटा
कुरा गर्नु र बाहिर बाहिर अर्को कुरा गर्नुलाई अहिलेको तरल राजनीतिक
परिस्थितिमा अस्वाभाविक ठान्न पनि नसकिएला, तर यस्ता गतिविधिले दलहरूको
विश्वसनीयता भने कम हुँदै जान्छ। अन्तरिम सरकार र संविधानसभाको निर्वाचन
पछि संविधान बनाउने कामसम्म सात दल र माओवादी मिलेर आठ दलका रूपमा
अघि बढ्नु आवश्यक छ। नयाँ संविधान बनेपछि त्यस अनुसार आ–आफ्नो ढङ्गले
अघि बढ्ने स्थिति त आइहाल्छ तर यो स्थिति नबन्दासम्म सात दल र माओवादी
एउटै मोर्चामा सामेल भएर सहयात्रीका रूपमा अघि बढ्नुपर्छ। यसका लागि
दूरदृष्टि, सहिष्णुता, लचिलोपनाको आवश्यकता छ। अन्तरिम सरकारको गठन
र मन्त्रालय बाँडफाँडका लागि दलहरूबीच अहिलेदेखि छलफल र गृहकार्य शुरु
हुन आवश्यक छ। तर यो गृहकार्य राजनीतिक सहमतिको समग्र प्रक्रिया सँगसँगै
मात्र अघि बढ्न सक्छ।
हतियार र दरबारमा अल्झ्ेको वार्ता
वार्तालाई अघि बढ्नबाट रोक्ने मूल कुरा यतिबेला हतियार व्यवस्थापनको
विषय नै बनेको छ। माओवादी आफ्नो दुवै हातमा लड्डु परोस् तर अर्को पक्षको
दुवै हात भने खाली नै रहोस् भन्ने ढङ्गले अघि बढ्न खोज्दैछ। आफ्ना
सेना र हतियार दुवै जस्ताको तस्तै राखेर सरकारमा जाने र संविधानसभाको
निर्वाचनका क्रममा आफ्नो हतियार आफैसँग छ भनेर जुन सन्देश माओवादीले
दिन चाहेको छ, त्यसले अरू राजनीतिक दलहरूलाई सशङ्कित पारेको छ।
नेपालको राष्ट्रिय सेना कुनै दलविशेषको सेना होइन। यो
दलविशेषले चलाउँदा चल्ने गर्दैन। राजाले विगतमा सेनाको प्रयोग आफ्नो
स्वार्थ र निरङ्कुशताको लागि प्रयोग गर्दै आए पनि आजसम्म नेपाली सेना
दलहरूको पक्षमा प्रयोग भएको छैन। संविधानसभाको निर्वाचनको क्रममा यो
कुनै दलविशेषणकालागी प्रयोग हुने सम्भावना पनि छैन। सरकारमा गएपछि
नेपाली सेना माओवादीको पनि सेना हुनेछ। माओवादी समेत सामेल सरकारको
आदेश र निर्देशन नेपाली सेनाले मान्नुपर्दछ भने त्यसबेला फेरि माओवादी
सेनाको हातमा हतियार रहिरहनुपर्ने मागले अप्ठ्यारो उत्पन्न गर्दैन
र?
हतियार व्यवस्थापन गर्ने कुरामा माओवादी नेताहरूले लचिलोपन
देखाउनु आवश्यक छ भने सरकारले पनि माओवादी नेतृत्वको कठिनाई बुझ्िदिने
प्रयत्न गर्नुपर्छ। एकैपल्ट सबै हतियार बुझ्ाउन माओवादी नेतृत्वलाई
अप्ठ्यारो लागेको हो भने शुरुमा पचास प्रतिशत हतियार बुझ्ाउने र माओवादी
सेना क्याम्पमा जाने कुराबाट आरम्भ गर्न सकिन्छ, तर सरकारमा जानुभन्दा
अघि माओवादी सेनाले सबै हतियार संयुक्त राष्ट्रसंघको निगरानीमा राखिसक्नुपर्दछ।
हतियारसहित सरकारमा जाने माओवादीको चाहना राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय
रूपमा स्वीकारिने सम्भावना छैन।
दरबार अर्थात् राजतन्त्रको अस्तित्वको बारेमा विवाद
अझ्ै सकिएको छैन। मुखले जनताले जे भन्छन् त्यही मान्छु भनेपनि प्रम
गिरिजाप्रसाद कोइराला भित्रैदेखि 'सेरेमोनियल किङ' का रूपमा राजालाई
जोगाउन लागिपर्नुभएको छ। उहाँले झ्ुक्किएर पनि आजसम्म गणतन्त्रको पक्षमा
बोल्नुभएको छैन र बोल्नुहुने सम्भावना पनि निकै कम छ।
टाढियो गणतन्त्र
जनआन्दोलन–२०६३ को लक्ष्य गणतन्त्रतिर सोझ्िएको थियो तर आन्दोलनको
नेतृत्व लिने एक प्रमुख दल नेपाली काङ्ग्रेस र अन्य केही दलहरू गणतन्त्रको
पक्षमा थिएनन्। त्यसैले गणतन्त्र ल्याउने सामर्थ्य बोकेको आन्दोलन
अधुरै रह्यो। आन्दोलनले तत्काल हासिल गर्न नसकेको उक्त लक्ष्यलाई प्राप्त
गर्ने अवसर र प्रशस्त सम्भावना भए पनि त्यसलाई राजनीतिक नेतृत्व र
वर्तमान सरकारले उपयोग गर्न चाहेन।
राजतन्त्र हटाउने विषयमा विवाद भएपछि यो विषयलाई जनमत
सङ्ग्रहको प्रक्रियाद्वारा टुङ्गो लगाउने कुरामा माधवकुमार नेपालले
नेतृत्व गर्नुभएको एमाले टोली र नेपाली काङ्ग्रेसको टोलीबीच भएको कुराकानीका
क्रममा स्वयं प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले सहमति जनाउनुभएको
थियो। माओवादी नेतृत्वले त सार्वजनिक रूपमै जनमत सङ्ग्रहमार्फत् राजतन्त्रको
भविष्य टुङ्गो लगाउने अभिव्यक्ति पटक–पटक दिएको थियो। माओवादीसहित
आठै दल जनमत सङ्ग्रहमार्फत् राजतन्त्रको भविष्य टुङ्गो लगाउने सहमतिमा
पुग्न लाग्दा प्रधानमन्त्री कोइराला जनमत सङ्ग्रहको विपक्षमा देखापर्नुभयो।
नेपाली काङ्ग्रेस र माओवादीबीच पटकपटक भएको दुईपक्षीय वार्तापछि माओवादी
पनि जनमत सङ्ग्रहलाई छोडेर संविधानसभामार्फत् राजतन्त्रको भविष्य निर्णय
गर्ने काङ्ग्रेसको विचारसँग सहमत भएको सङ्केत पाइन्छ।
जनमत सङ्ग्रहको अडान नेकपा (एमाले) ले अहिले पनि कायमै
राखेको छ। यदि जनमत सङ्ग्रह नगर्ने हो भने राजतन्त्र शान्तिपूर्ण ढङ्गले
हट्ने सम्भावना हुँदैन। जनमत सङ्ग्रह नगरेर राजतन्त्रको विषयलाई थाती
राख्नु भनेकै संवैधानिक राजतन्त्रको अस्तित्वलाई टिकाइराख्नु हो। आठै
राजनीतिक दल जनमत सङ्ग्रहमा सहमतिको नजिक पुग्न लाग्दा त्यसलाई जसरी
प्रधानमन्त्रीकै तहबाट विथोलियो त्यो जानी–जानी, हिसाब–किताब गरेर
मुलुकलाई गणतन्त्रमा जानबाट रोक्ने चाल थियो। माओवादीले पनि वार्तामा
अडान गणतन्त्रको भन्दा हतियारको पक्षमा देखाए। त्यसैले जनमत सङ्ग्रहलाई
पन्छाउने र जनमत सङ्ग्रहको कुरामा अडान लिनुलाई सहमति र वार्ता भाँड्ने
प्रयत्नका रूपमा चित्रित गर्न खोजिँदैछ।
जनतालाई सम्प्रभु मान्ने, सार्वभौमसत्ता र राजकीय सत्ताको
स्रोत मान्ने तर तिनै जनतालाई राजतन्त्रको भविष्यबारे फैसला गर्नबाट
वञ्चित गर्ने नेपाली नेताहरूको मनस्थिति अझ्ै लोकतान्त्रिक नभइसकेको
प्रमाण हो।
वार्ताका क्रममा अहिले भइरहेको गतिविधिप्रति सात दलका
कतिपय नेताहरूमा असन्तुष्टि पनि छ। खास गरेर नेपाली काङ्ग्रेस र माओवादी
नेताहरू बसेर सहमति गर्ने र त्यसका आधारमा आठ दलको बैठकमा प्रस्तुत
हुने तरिका अन्य दलहरूलाई चित्त बुझ्ेको छैन। तर पनि हतियारको विषयमा
सरकार र माओवादीबीच सहमति भयो भने अन्तरिम संविधान, अन्तरिम संसद र
अन्तरिम सरकार गठनको प्रक्रिया तत्कालै अघि बढ्नेछ।
गणतन्त्रको विषयलाई पन्छाएर अघि बढ्ने सहमति अहिले भयो
भने पनि संविधानसभामा प्रमुख विवादको विषय यही हुनेछ। राजतन्त्रको
विषय टुङ्गो नलागेसम्म नयाँ संविधान लेख्न पनि फेरि गाह्रो पर्छ। त्यसैले
संविधानसभालाई सहज रूपले अघि बढाउने हो भने आज होस् या भोलि जनमत सङ्ग्रहको
कुरो फेरि उठ्ने छ। भोलि फेरि जनमत सङ्ग्रहमा जानुभन्दा राजतन्त्रको
विषयमा अहिले नै जनमत सङ्ग्रह गर्नु उपयुक्त हुनेछ।
|
