आवरण टिप्पणी | अन्तरिम संसद
संविधानसभामा ह्वीप होइन जनादेश
•
प्रा. कृष्ण खनाल
संविधानसभामा नेपाली
जनताद्वारा अभिव्यक्त भावनाको सम्मान गर्ने गरी राजतन्त्रको बारेमा
पहिलो निर्णय गर्नुपर्छ। जनताले चुनावमा अभिव्यक्त गरेको भावनालाई
नै जनादेश भनिन्छ। कुनैपनि चुनावले एउटा लोकप्रिय जनादेश निर्माण गर्छ।
त्यसकारण संविधानसभाले गर्ने निर्णय त्यसका सदस्यहरूले आफ्नो बुद्धि,
विवेक अथवा पार्टीको ह्वीपभित्र बसेर गर्नेभन्दा पनि चुनावमा प्राप्त
लोकप्रिय जनादेश या बहुमतका आधारमा गर्नुपर्छ। भोलि, केही गरी जनमत
गणतन्त्रको पक्षमा जाला। पार्टीले चाहिँ अर्कै ह्वीप जारी गर्ला। त्यसो
गर्नु भनेको चुनावमा प्राप्त जनादेश विरुद्ध हुन्छ।
चुनावका बेलामा कुनै पार्टीले आलङ्कारिक राजतन्त्र,
संवैधानिक राजतन्त्र या सक्रिय राजतन्त्र भनेर भोट मागे पनि बहुमत
मतदाताले गणतन्त्रका पक्षमा मत जाहेर गरे भने त्यसलाई स्वीकार्नुपर्छ।
र, पहिलो बैठकमै गणतन्त्रको घोषणा गरिनुपर्छ। राजतन्त्रका बारेमा पार्टीहरूले
विभिन्न एजेण्डाहरू राख्न सक्छन्। चुनावमा त भोलि कोही गणतन्त्र भनेर
जालान्, कोही सेरेमोनियल भन्लान्। त्यसमा पनि कोही कोहीले त राजा सक्रिय
नै हुनुपर्छ, हिन्दू राजा हुनुपर्छ पनि भन्लान्, हिन्दू अधिराज्यको
पनि माग राख्न सक्छन्। सबै प्रकारका विचार राख्न त पार्टी वा उम्मेदवारहरू
स्वतन्त्र हुन्छन्।
त्यसमा पनि एक, दुई सीट कसैको आउला। त्यसैका कारण ती
सबैलाई समेट्ने भन्ने होइन। मूल कुरा के हो भने चुनावमा अभिव्यक्त
बहुमत मतदाताको भावना के रह्यो, त्यसलाई जनादेश मान्नुपर्छ। २०५६ सालको
संसदीय चुनावमा पनि आ–आफ्नो पार्टीलाई मत देऊ भनेर सबै गएका थिए। सबैले
बहुमत त ल्याएनन्। त्यो बेला नेपाली काङ्ग्रेसले बहुमत ल्याएर सरकार
बनायो। त्यसलाई अरूले स्वीकारे। चुनावमा जाँदा सरकार त एमालेले पनि
बनाउँछु भनेको थियो, राप्रपाले पनि बनाउँछु भनेको थियो। काङ्ग्रेसले
सरकार बनाउँदा कसैले पनि हामीलाई भाग चाहियो भनेनन्। काङ्ग्रेसको बहुमतको
सरकारलाई सबैले स्वीकारे।
त्यस्तै भोलि हुने संविधानसभाको चुनावमा गणतन्त्रवादीहरूले
खसेको मत र सीट दुवैमा बहुमत ल्याए भने त्यो मत प्रस्ट रूपमा गणतन्त्रको
पक्षमा भएको मानिन्छ। त्यसबेला सभाका सदस्यहरूले आफ्नो पार्टीको ह्वीपभित्र
बसेर गणतन्त्रको खिलापमा निर्णय गर्न नैतिक रूपमा मिल्दैन। गणतन्त्रको
पक्षमा बहुमत आएपछि पनि हाम्रो पार्टी राजाकै पक्षमा छ भन्न चाहिँ
मिल्दैन।
फेरि संसदको चुनाव र संविधानसभाको चुनाव अलि भिन्न हुन्छ।
चुनावमा थुप्रै पार्टीहरूले भाग लिन सक्छन्। तीमध्ये कसैले २० सीट,
कसैले ५० सीट, कसैले त्योभन्दा धेरै पनि ल्याउलान्। तर ध्रुवीकरणको
सम्भावना भने रहन्छ। पार्टीहरू अलगअलग चुनाव लड्दालड्दै पनि केही एजेण्डाहरूमा
मिलेर जान सक्छन्। जस्तो, कम्युनिष्ट पार्टीहरू सबैले गणतन्त्र भन्न
सक्छन्। जसको सम्भावना बढी पनि छ। दुवै काङ्ग्रेस र सबै गैर कम्युनिष्टहरूले
गणतन्त्र भनेनन्, 'सेरेमोनियल मोनार्की' भने रे! तैपनि बहुमत चाहिँ
कम्युनिष्ट पार्टीहरूको पक्षमा आउने सम्भावनालाई नकार्न सकिँदैन।
संविधानसभामा कुनै एउटा पार्टीको स्पष्ट बहुमत पनि नआउन
सक्छ, आयो भने त सकिइहाल्यो। आएन भने पनि यो निर्वाचनमा गणतन्त्रको
मुद्दा अल्पमत या बहुमतमध्ये एउटा हुन्छ नै। गणतन्त्रवादी एउटै पार्टीको
बहुमत नहोला तर गणतन्त्रका पक्षमा उठेका पार्टी तथा उम्मेदवारहरूको
बहुमत पुग्न सक्छ। चुनावी जनादेश भनेको त्यही हो। चुनावमा गणतन्त्रको
पक्षमा मत माग्ने अनि संविधानसभा बनिसकेपछि पार्टी वा विवेकले त्यसो
गर्न दिएन भनेर कसैले भन्छ भने त्यो जनादेशको विरुद्ध गएको ठहर्छ।
किनभने त्यहाँ ती सदस्यले आफूलाई मत हाल्ने मतदाताको सम्मान गर्न नसकेको
मानिन्छ।
समग्रमा, संविधानसभाले निर्णय गर्ने भनेको चुनावमा अभिव्यक्त
जनभावनाको सम्मान हुनेगरी गणतन्त्र वा राजतन्त्रको फैसला गर्नु हो।
त्यो भनेको बहुमत मतदाताले गणतन्त्रको पक्षमा मतदान गरे र संविधानसभामा
पनि गणतन्त्रवादीको बहुमत भयो भने त्यो संविधानसभाले गणतन्त्रकै पक्षमा
निर्णय दिनुपर्छ। अनि मात्र मतदाताको सम्मान हुन्छ।
वार्तामा आधारित
|
