आवरण टिप्पणी | अन्तरिम संसद

यसरी बन्दैछ महासंसद

सात दल र माओवादी पक्षबीच सहमति कायम गर्ने क्रममा अन्तरिम संसदका बारेमा पनि एउटा निर्क्योल निस्किएको छ। जस अनुसार करीब ३२५ सदस्यीय अन्तरिम संसदमा नेपाली काङ्ग्रेस, नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी) समान राजनीतिक हैसियतमा हुनेछन् भने नेपाली काङ्ग्रेस (प्रजातान्त्रिक) चौथो स्थानमा रहनेछ। यसको महवपूर्ण पक्ष भनेको एकदशक लामो जनयुद्धपछि हतियार बिसाउन तयार भएको माओवादी संसदमा तेस्रो शक्तिको रूपमा उदाउँदै छ।

• किरण नेपाल

हिंसात्मक विद्रोह थालेको झ्ण्डै एघार वर्षपछि नेकपा (माओवादी) संसदीय लोकतान्त्रिक पद्धतिमा सामेल हुने करीब करीब पक्का भएको छ। गठन हुन लागेको अन्तरिम संसदमा तेस्रो प्रमुख दलको रूपमा संलग्न हुने लगभग निश्चित भएपछि माओवादी यो अवस्थामा पुगेको हो। २९ असोजमा वार्तामा गतिरोध आएपनि त्यसयता सात राजनीतिक दल र माओवादीबीचको औपचारिक/अनौपचारिक वार्ताबाट आगामी संसद र त्यसमा प्रतिनिधित्वको सिद्धान्त निश्चित भएको छ।

हतियार व्यवस्थापन र राजसंस्थाको बारेमा गर्नुपर्ने निर्णयका बारेमा केही अलमल रहेपनि अन्तरिम संविधान/संसद/सरकार तथा संविधान सभाको आकारका बारेमा दुवै पक्ष एउटा लचिलो सहमतिमा पुगेका छन्। वार्तामा सहभागी नेपाली काङ्ग्रेसका महामन्त्री रामचन्द्र पौडेलका अनुसार अन्तरिम संसदमा कसको कति प्रतिनिधित्व हुने भन्नेमा सहमति भइसकेको छ। पौडेल भन्छन्, “तुलनात्मक रूपमा सङ्ख्यामा केही घटबढ भएपनि नेपाली काङ्ग्रेस, नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी अन्तरिम संसदमा करीब करीब बराबरीको हैसियतमा रहने छन्। अन्तरिम संसदमा प्रतिनिधित्वको दर वर्तमान संसदमा रहेको दलीय उपस्थितिलाई मानिएका कारण प्रमुख तीन दलबीच केही सीट मात्रै तलमाथि पर्न सक्छ।”

पौडेलका अनुसार प्रस्तावित कुल ३२५ सदस्यीय अन्तरिम संसदमा काङ्ग्रेस, एमाले र माओवादीको प्रतिनिधित्व ७५–८५ को बीचबाट हुनेछ। माओवादीका लागि अन्तरिम संसदको २० देखि २५ प्रतिशत सीट छुट्याउने कुरामा 'बार्गेनिङ' भइरहेको छ। संविधानसभामा नागरिक समाज र संविधान विज्ञलाई समेत प्रवेश गराउनुपर्ने भएकाले तिनका लागि काङ्ग्रेस, एमालेले थप ९–९ र नेका प्रजातान्त्रिकले थप ६ सीट प्राप्त गर्ने सहमति भएको छ। त्यसबाहेक वर्तमान संसदका साना दलहरूले समेत आफ्नो सदस्य सङ्ख्यासँगै थप १–२ सीट पाउने छन्। संसदमा प्रतिनिधित्व नरहेको तर सातदल भित्रकै एक साझ्ेदार वाममोर्चाले समेत १–२ को सङ्ख्यामा अन्तरिम संसदमा प्रतिनिधित्व पाउनेछ। पौडेल भन्छन्, “हिजोको शाही सत्ता र प्रतिगमनको मतियार बनेका बाहेक वर्तमान संसदका सबै सदस्यहरू अन्तरिम संसदमा रहनेछन्।”

नेकपा एमालेका महासचिव माधवकुमार नेपालका अनुसार, यो साता भित्र औपचारिक सहमति हुनसकेमा मङ्सिरको दोस्रो सातासम्ममा अन्तरिम संसद निर्माण हुनेछ। शीर्ष नेतृत्वका बीचमा सहमति भएपछि पनि माओवादी सेना–हतियार व्यवस्थापनमा तीन–चार हप्ता समय लाग्ने भएकाले अन्तरिम संसद गठन लम्बिएको हो।

नेपाली राजनीतिका लागि सर्वथा नौलो अन्तरिम संसद वर्तमान संसदकै विस्तारित रुप हुनेछ। जनआन्दोलनको उपलब्धिस्वरुप गठन भएको संसद नै अब बन्ने अन्तरिम संसद निर्माणको प्रस्थानबिन्दु भएको छ। त्यसैगरी अर्को महवपूर्ण मान्यता, माओवादीहरू संसदमा प्रवेश गर्दा बन्दूकविहीन हुनुपर्नेछ। शान्तिपूर्ण राजनीतिको बाटो स्वीकार गरेका पूर्व विद्रोहीहरू राष्ट्रिय राजनीतिमा प्रवेश गर्न लागेका कारण पनि अन्तरिम संसदप्रति सबैको चासो बढेको छ।

सात दल र माओवादीसँगै जनआन्दोलन–२०६३ मा महवपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको नागरिक समाजको पनि अन्तरिम संसदमा संलग्नता रहनेछ। पछिल्लो सङ्क्रमणकालीन अवस्थामा सात दल र यसको सरकारप्रति अत्यन्तै असहिष्णु देखिएको नागरिक समाजका सदस्यहरू पनि दलीय मनोनयनबाटै संसदमा पुग्नेछन्।

तेस्रो शक्तिको उदय

महासंसदको विकल्प सुझ्ाउने हिमालखबरपत्रिकाको १–१५ साउन २०६३ को आवरण।

अन्तरिम संसद सम्बन्धी प्रारम्भिक वार्ताहरूमा नेपाली काङ्ग्रेसको एक–दुई सीट बढी भएपनि दोस्रो ठूलो दल को हुने भन्नेमा एमाले र माओवादीबीच कुरा मिल्न सकेको थिएन। तर, चुनावबाट मात्र आफ्नो वास्तविक हैसियत स्पष्ट पार्नुपर्ने भन्ने एमालेको भनाइ पछि माओवादी पछिल्लो सहमतिमा आएको बुझ्िएको छ। वार्ताका सहभागी एकको भनाइ थियो, “अहिले धेरै सीट राखेर संविधानसभामा त्यो अनुरुपको सफलता प्राप्त भएन भने माओवादीको आगामी राजनीतिमा नै असर पर्ने भनेर एमालेले दिएको सल्लाहलाई उसले सकारात्मक तवरबाट लिएको छ।” यद्यपि अहिले पनि उसको औपचारिक आग्रह भने प्रमुख तीन दलले अन्तरिम संसद र सरकारमा बराबरीकै सङ्ख्यामा स्थान पाउनुपर्ने भन्ने नै छ। माओवादीको यो माग पूरा गर्नकै लागि पनि सङ्ख्यामा त्यति तलमाथि नगरिएको हो।

अन्तरिम संसदमा सहभागिताको सिद्धान्तका बारेमा सहमति जनाइसके पनि त्यो संसदलाई के नाम दिने भन्ने बारेमा माओवादी नेताहरू अझ्ै स्पष्ट भइसकेका छैनन्। वार्ताका क्रममा माओवादी पक्षले पटक–पटक मुलुकको राजनीतिक प्रणालीलाई 'संसदीय लोकतन्त्र' को साटो 'बहुदलीय लोकतन्त्र' र संसदलाई विधायिका भन्नुपर्ने अडान राख्दै आएको छ। नाम उल्लेख नगर्ने शर्तमा वार्तामा सहभागी एक नेता भन्छन्, “बहुदलीय प्रजातन्त्रलाई नै अस्वीकार गर्दै संसदबाट बाहिरिएर सशस्त्र युद्धमा सामेल माओवादीलाई पुनः त्यही नाम स्वीकार्न अप्ठेरो परिरहेको बुझन सकिन्छ।”

हतियार र चुनावी प्रक्रिया
दुई साताअघि 'हतियार व्यवस्थापन' को विवादका कारण लम्बिएको शीर्षस्थ वार्ता यसबीचमा अनेकन् अनौपचारिक छलफल भएपनि अझ्ै निष्कर्षमा पुग्न सकेको छैन। माओवादीले संविधानसभा अघि हतियार छाड्न नमिल्ने बताउँदै आएको छ भने प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले अन्तरिम सरकारको निर्माण अघि नै हतियार र सेना छुट्टिनुपर्ने अडान राख्दै आएका छन्। यद्यपि दुई पक्षबीचको यो असहमतिको घेरा साँघुरिँदै गएको जानिफकारहरू बताउँछन्।

एमाले महासचिव नेपालका अनुसार, पछिल्लो पटक माओवादीले राष्ट्रसंघको अनुगमनमा रहने गरी आफ्ना सेना क्याम्पमा र हतियार शतप्रतिशत 'सिङ्गल लक' मा राख्न सहमति जनाएको छ। तर प्रधानमन्त्री कोइराला 'डबल लक' हुनुपर्ने अडानमा छन्। त्यसअघिको माओवादी प्रस्तावमा तत्काल ५० प्रतिशत हतियार 'लक' गर्ने र बाँकी हतियार विश्वासको वातावरण बन्ने क्रमसँगै संविधानसभाको निर्वाचन अघिसम्म 'लक' गर्ने भनिएको थियो। महासचिव नेपाल भन्छन्, “अहिले आएर माओवादी हतियारको परिमाण जति नै नेपाली सेनाको हतियार पनि राष्ट्रसंघीय अनुगमनमा रहने कुरामा सहमति भएको छ। सिङ्गल लक कि डबल लक भन्ने कुराको छिनोफानो आउने शीर्षवार्ताअघि नै भइसक्नेछ।”

वार्ता लम्बिनुमा सरकारी ढिलासुस्ती र अकर्मण्यता भन्दा पनि माओवादीभित्रको आन्तरिक समस्या नै कारण रहेको बुझ्िएको छ। २९ असोजमा भएको प्रधानमन्त्री–प्रचण्ड वार्तामा प्रचण्डले हतियार बिसाएर जान 'कमाण्डरहरू नमानेको' भनेको कुरा प्रधानमन्त्रीले आफ्ना अन्तरङ्गहरूलाई बताएका थिए। प्रचण्डको विशेष आग्रहमा एमाले महासचिव नेपाल र नेका प्रजातान्त्रिकका सभापति शेरबहादुर देउवालाई समेत जस्ताको तस्तै नबताई प्रधानमन्त्रीले 'कुरा नमिलेको' भन्दै सो दिनको वार्ता स्थगित गरेका थिए। त्यसैले थप गृहकार्य गर्नका लागि अर्को मिति नतोकिकन वार्ता स्थगन भएको भन्ने कुरा सार्वजनिक गर्न सहमति भएको थियो।

यसैबीच इतिहासको सर्वाधिक चुनौतीपूर्ण समस्याको समाधान खोज्ने क्रममा लामो समयदेखिका दुई सहयात्रीहरू नेपाली काङ्ग्रेस र नेकपा एमाले बीचको मतभिन्नता भने एकाएक बढेको छ। खासगरी राजसंस्थाको स्थान र निर्वाचन पद्धतिका बारेमा उनीहरूबीच भिन्न भिन्न धारणा देखिएको छ। प्रधानमन्त्री कोइराला राजसंस्थाको भविष्य संविधानसभाबाट तय हुनुपर्ने मान्यतामा छन् भने महासचिव नेपाल जनमत सङ्ग्रहबाट। महासचिव नेपाल भन्छन्, “राजसंस्थाको भविष्य निर्धारण गर्नका लागि जनताले सोझ्ै आफ्नो अभिमत व्यक्त गर्न सक्ने जनमत सङ्ग्रह नै सबैभन्दा प्रजातान्त्रिक विधि हो।”

उता प्रधानमन्त्री कोइरालाले भने जनमत सङ्ग्रहमा जाँदा प्रकारान्तरले संविधानसभाको निर्वाचन नै हुन नसक्ने वातावरण बन्ने धारणा व्यक्त गरेका छन्। कोइरालाको भनाइमा जनमत सङ्ग्रह गर्दा राजावादीहरू पनि भोट माग्न बाहिर निस्कने र राजाको पक्षमा परेको मतले राजसंस्थाको स्थान सुरक्षित गराउनेतर्फ चलखेल हुनसक्छ। प्रधानमन्त्रीले एकचोटि राजदरबारमा सीमित गरिसकिएको राजालाई जनमतसङ्ग्रहले पुनः बाहिर निस्कने मौका दिने बताएका छन्।

तर, एमाले नेताहरूको बुझ्ाइमा जनमत सङ्ग्रह जस्तो विधिका बारेमा गरिएको यस्तो तर्क अर्थहीन छ। तिनको भनाइमा जुन विषयको छिनोफानोका लागि यो विधि अपनाइन्छ, त्यहाँ त्यसको परिणाम मान्ने कुरा मात्रै हुन्छ। भोलि राजाको पक्षमा जति मत पर्‍यो, त्यसका बारेमा के गर्ने भन्ने जस्ता कुराले महव पाउँदैन। बहुमत ल्याए राजा रहन्छन्, नल्याए हट्छन्।

राजसंस्थाको भविष्यका बारेमा किन यत्रो विवाद त? नेपाल भन्छन्, “मसँगको व्यक्तिगत कुराकानीमा प्रधानमन्त्रीले समेत जनमत सङ्ग्रहलाई स्वीकार्नुभएको थियो। फेरि सबै दलले मानेकै कारण यसलाई अन्तरिम संविधानको मस्यौदामा समेत राखिएको छ। अहिले काङ्ग्रेस किन पछिहट्यो भन्ने बुझन सकिएको छैन।” तर एमाले अन्तिम अवस्थासम्म यो मागमा नअडिने सङ्केत पाइएको छ। एक एमाले नेता भन्छन्, “यसलाई नै विवादको विषय बनाउने पक्षमा एमाले छैन। बरु आफ्नो त्यसमा फरक मत रहेको र जनमत सङ्ग्रह नै आफ्नो अन्तर्निहित आशय हो भनेर अघि बढ्छौँ।”

संविधानसभाको निर्वाचन पद्धतिका बारेमा पनि काङ्ग्रेस र एमालेबीच मतैक्यता छैन। काङ्ग्रेस मिश्रित निर्वाचन पद्धतिको पक्षमा छ भने एमाले समानुपातिक। सिङ्गो देशलाई एउटै निर्वाचन क्षेत्र मानेर दलले प्राप्त गरेको मतको आधारमा समानुपातिक निर्वाचन हुनुपर्ने अडान एमालेको छ। नेपाली काङ्ग्रेसले भने आधा स्थानका लागि निर्वाचन क्षेत्र अनुसार जसले जित्ने उसले प्रतिनिधित्व गर्न पाउने र बाँकी आधा समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट जाने भन्ने मान्यता अघि सारेको छ।

यो विवाद भोलिको राजनीतिक प्रतिद्वन्द्वितामा को हावी हुने भन्ने प्रश्नका वरिपरि केन्द्रित छ। संविधानसभाको भावी निर्वाचनमा एमाले र माओवादीबीचको चुनावी प्रतिस्पर्धाबाट आफ्नो उम्मेदवारले जित्ने आशाका साथ काङ्ग्रेस सबभन्दा धेरै भोट ल्याउनेले जित्ने र समानुपातिक दुवै प्रणालीमा जान चाहन्छ तर समानुपातिक निर्वाचन प्रक्रियामार्फत् सीट होइन भोट सुरक्षित गरेर आफ्नो स्थान सुरक्षित गर्ने रणनीतिमा एमाले देखिन्छ।

विवाद र असहमतिहरू नमिल्ने अवस्थामा नरहेका कारण चाँडै सहमति हुने अपेक्षा नेताहरूको छ। एमाले महासचिव नेपाल भन्छन्, “मङ्सिरको दोस्रो सातासम्म सरकार बन्ने सम्भावना छ, तर त्यसका लागि कम्तीमा यसै साता भित्र सहमतिमा पुगिसक्नुपर्ने हुन्छ।”

सात दल र माओवादीबीच भएको भनिएको सहमतिअनुसार नेपाली काङ्ग्रेस, नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी लगभग समान हैसियतमा अन्तरिम संसदमा सहभागी हुनेछन् भने नेपाली काङ्ग्रेस (प्र) त्यसको आधा सङ्ख्यामा हुनेछ। त्यही आधारमा गरिएको आवरण चित्र संयोजन।

कसरी अघि बढ्छ देश?

• सहमति भएलगत्तै शान्ति, युद्धविराम र मानवअधिकार गरी तीन वटा सम्झ्ौतामा हस्ताक्षर हुनेछ।
• माओवादी जनसेना बस्ने क्याम्पहरूको चयन हुनेछ, जतिसक्दो छिटो उनीहरू क्याम्पहरूमा बस्न थाल्नेछन्। अहिलेसम्म ७ वटा क्याम्प राख्ने भनिए पनि पछिल्लो समयमा थप दुई उपक्याम्प राख्ने सहमति भएको छ। यो प्रक्रिया पूरा हुन १०–१५ दिन लाग्ने अनुमान छ।
• त्यसपछि संयुक्त राष्ट्रसंघले यसको अनुगमन थाल्ने छ। राष्ट्रसंघले क्याम्पमा बसेको सेना र तिनको हतियार प्रमाणीकरण र दर्ता गर्नेछ। त्यसपछि सहमति बमोजिम हतियार 'लक' गर्ने काम हुन्छ। यो सम्पूर्ण प्रक्रिया दुई हप्ताको समयावधिमा पूरा हुने अनुमान छ।
• हतियार र सेना राष्ट्रसंघको अनुगमनमा बसे लगत्तै वर्तमान संसदले अन्तरिम संविधान जारी गर्नेछ र यससँगै यो संसद विघटन हुनेछ। त्यसैदिन नै अन्तरिम संसद गठन भएको घोषणा गरिनेछ। र, लगत्तै अघिल्लो संसदले जारी गरेको अन्तरिम संविधानलाई माओवादी सहितको अन्तरिम संसदले अनुमोदन गर्नेछ।
• देशलाई संसद र संविधानविहीन अवस्थामा राख्न नहुने भएकोले अन्तरिम संविधान जारी, संसद विघटन र अन्तरिम संसदको बैठक र अन्तरिम संविधान अनुमोदन गर्ने काम एकैदिन हुनेछ। त्यससँगै माओवादीको नामबाट बनेका विभिन्न जनसत्ताहरू, जन अदालतहरू भङ्ग हुनेछन्। हतियार बोकेर हिँड्ने, प्रदर्शन गर्ने, अपहरण गर्ने, जबर्जस्ती चन्दा सङ्कलनलगायतका कामलाई आपराधिक मानिने घोषणा हुनेछ।
• अन्तरिम संसद बनेपछि त्यसअघि नै भइसकेको सहमति बमोजिम अन्तरिम सरकार गठन हुनेछ।
• १० वर्षे हत्या–हिंसाको प्रकरणले समाजमा जन्माएको प्रतिशोधको भावनाबाट भोलिका दिनमा कुनै अराजकता ननिम्तियोस् भन्नाका लागि शान्ति सचिवालयको मातहतमा रहने गरी प्रत्येक जिल्लामा सर्वदलीय शान्ति परिषदको निर्माण हुनेछ।
• त्यसपछि अन्तरिम सरकारले विस्थापित, द्वन्द्वपीडितको पुनःस्थापना, राज्यको पुनर्संरचना जस्ता कुराहरूलाई विभिन्न उच्चस्तरीय समितिहरूमार्फत् सम्पन्न गर्दै संविधानसभाको निर्वाचनसम्म पुगिनेछ।