टिप्पणी | मिडिया आयोगको प्रतिवेदन
सुझावमा लहडवाजी
•
हस्त गुरुङ
नेपालमा व्यावसायिक तथा
मर्यादित पत्रकारिताको विकासका लागि सुझाव दिन गठन भएको उच्चस्तरीय
मिडिया सुझाव आयोगले प्रतिवेदन दिएको एक महिना हुन लाग्यो। तर, प्रतिवेदनमा
के कस्ता सुझाव परेका छन् भन्नेबारे नेपाली सञ्चार क्षेत्रमा पर्याप्त
चर्चा हुन सकेन। जसको भविष्यका लागि प्रतिवेदन लेखिएको छ, त्यही क्षेत्र
यसरी उदासीन हुनु आश्चर्यलाग्दो छ।
आयोगको प्रतिवेदन चानचुने लिखत होइन। यसले नेपालको
सञ्चार क्षेत्रको सुधार, अनुगमन र सहजीकरणका लागि विशेष निकायहरूको
स्थापना गर्न खोजेको छ। सूचना तथा सञ्चार आयोग, राष्ट्रिय प्रसारण
प्राधिकरण, सार्वजनिक सेवा प्रसारण निकाय जस्ता नयाँ संस्थाहरूको स्थापनाका
लागि आधारशिला दिएको छ। पत्रकार आचारसंहिताको अनुगमन गर्न प्रेस काउन्सिललाई
जिम्मेवारीपूर्वक काम गराउन चाहेको छ। त्यति मात्र हैन, नेपाली सञ्चार
क्षेत्रलाई संविधानमै चौथो अङ्ग भनी लेखिनुपर्छ भन्ने सुझाव पनि छ,
त्यसभित्र।
'राज्यले आमसञ्चार क्षेत्रलाई चौथो अङ्गका रूपमा स्वीकार
गरी संरक्षण गरेको कुरा प्रत्यक्ष अनुभूति संविधानमा हुनुपर्ने' भन्नुको
मनसाय, नेपाली सञ्चार क्षेत्रलाई संवैधानिक रूपमै चौथो अङ्गको पहिचान
माग्नु हो। अर्थात् अब व्यवस्थापिका, न्यायपालिका र कार्यपालिका जस्तै
संविधानमा अर्को अङ्ग (चौथो अङ्ग) को व्यवस्था गर्नुपर्छ। यसको अर्थ
हो, सञ्चार क्षेत्रलाई जनताको अनौपचारिक मोर्चाबाट झिकेर संवैधानिक
दर्जामा पुर्याउनु।
आमजनताको हक संरक्षणको पहरेदारी गर्नु र इतिहास निर्माणको
महत्त्वपूर्ण समयको अभिलेख राख्नु अनि समय र सन्दर्भको साक्षी बक्नु
आमसञ्चार क्षेत्र वा पत्रकारिताको काम हो। यस्तो काम गर्नका लागि संसारका
कुनै पनि आमसञ्चार क्षेत्रले चौथो अङ्गका रूपमा संवैधानिक पहिचान मागेको
थाहा छैन। तर, उच्चस्तरीय मिडिया सुझाव आयोगलाई लागेछ, नेपाली सञ्चार
क्षेत्रलाई चौथो अङ्गका रूपमा संवैधानिक पहिचान नै चाहिन्छ।
सर्वसाधारणको हितका लागि आफूले देखेको र बनाएको दृष्टिकोण
प्रस्तुत गरेर आम समुदायको सेवा गर्नु आमसञ्चार क्षेत्रको काम हो।
यो त मात्र द्रष्टा हो, दृष्टि हो। त्यसैले यो चौथो अङ्ग हो। यस्तो
काम गर्नाका लागि संविधानले सूचना र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको हकको
प्रत्याभूति दिए पर्याप्त हुन्छ।
प्रतिवेदनले सञ्चार व्यवसायमा महिला र अन्यका लागि 'रिजर्भेसन'
अर्थात् विशेष संरक्षणको व्यवस्था गर्न सुझाव दिएको छ। तर, सञ्चारकर्म
प्रतिस्पर्धामा टिक्ने व्यवसाय हो, सीप र दक्षता यसको पहिलो शर्त हो
भन्ने कुरामा प्रतिवेदनले ध्यान पुर्याएको देखिन्न। विशेष संरक्षणले
सीप र दक्षताको ग्यारेन्टी गर्दैन जसको अभावमा व्यावसायिकताको कुरा
गर्न सकिँदैन।
आयोगले लोककल्याणकारी तथा सार्वजनिक सूचना सम्बन्धी
विज्ञापन पाउने सुविधाबाट टेलिभिजन माध्यमलाई छुटाएको छ। टेलिभिजनबाट
प्रसारण हुने विज्ञापनहरू प्र्रभावकारी हुँदैनन् भनेर त्यसो गरिएको
नहोला तर अर्को तर्क नदिइएकोले माध्यमप्रति पूर्वाग्रह देखिन्छ।
पत्रपत्रिकाको दर्ता र लोककल्याणकारी विज्ञापन जिल्ला
विकास समितिहरूको जिम्मा लगाउनाले मुख्यतः राजधानी बाहिरका सञ्चारमाध्यमहरू
सङ्कटमा पर्न सक्छन्। पत्रपत्रिकाको दर्ता गर्ने र लोककल्याणकारी विज्ञापन
बाँड्ने जिम्मा पाएपछि राजनीतिक समूहको नेतृत्वमा सञ्चालन हुने जिल्ला
विकास समितिहरूले सञ्चारमाध्यमहरूलाई लाटो बनाइदिने सम्भावना बढेर
जान्छ।
पत्रपत्रिकाको सम्परीक्षण र वर्गीकरण गर्ने काम विज्ञापनदाता,
प्रकाशक र सञ्चार उपभोक्ताहरू रहेको स्वतन्त्र निकायलाई जिम्मा लगाउने
सुझाव दिइएको छ। प्रकाशक सम्मिलित भइसकेपछि सम्परीक्षण र वर्गीकरणको
प्रतिवेदन स्वतन्त्र हुने सम्भावना पनि रहँदैन।
सञ्चारमा विदेशी लगानी खुला गर्नेबारे दिइएको सुझाव लहडी खालको छ।
सञ्चार उद्योगको वृद्धिका लागि त्यो सुझाव दिइएको हो भने नयाँ सञ्चार
उद्योगबाट प्राप्त हुने रोजगारी र करको लेखाजोखा प्रस्तुत गरेको भए
पत्याउने आधार मिल्थ्यो। त्यसो होइन भने विदेशी लगानी भएको सञ्चारमाध्यमले
कसको हितमा स्वतन्त्रताको उपभोग गर्छ भन्ने तथ्य घाम जत्तिकै छर्लङ्ग
छ। नेपाली व्यवस्थापक र नेपाली सम्पादक भर्ती गर्दैमा लगानीकर्ताको
इच्छा नियन्त्रित हुन सक्तैन। कुनै सामग्री प्रकाशन/प्रसारण गरेको
आधारमा सञ्चार माध्यमको दर्ता खारेज नहुने ग्यारेन्टी संविधानले दिइसकेको
अवस्थामा सञ्चारमाध्यम र त्यसको सामग्रीमा नियन्त्रण खोज्नु अर्को
मूर्खता हुनेछ।
कुन देशको के कस्तो अनुभवमा आधारित भएर यो सुझाव दिइएको
हो? यस्तो सुझाव दिनुको ठोस आधार के हो? 'संसारभर विदेशी लगानीको लहर
चलेको छ, लुकेर आउनुभन्दा खुलेरै आओस्' भन्ने भावनाले त्यसको औचित्य
पुष्टि हुनसक्दैन। युग सुहाउँदो परिवर्तनकारी नीति तयार पार्न लेखिएको
प्रतिवेदनमा लहडवाजीका आधारमा यस्ता सुझाव पर्नुलाई विडम्वना नै भन्नुपर्छ।
|
