सम्पादकीय
स्वाभाविक गतिरोध
शान्तिवार्ता खरायो गतिमा दौडिएन भनेर चिन्ता
गर्नेभन्दा कछुवा गतिमै भएपनि ठीक ठाउँतिर जाँदै छ वा छैन भनेर हेर्नु
उपयुक्त हुन्छ।
'कतिपय विषयमा थप
गृहकार्य आवश्यक भएको' भनेर सातदल–माओवादी वार्ता अर्को तिथि तय नभएसम्मका
लागि स्थगित भएको छ। आगामी जेठमा संविधानसभाको निर्वाचन गर्ने सैद्धान्तिक
सहमतिमा पुगेका दलहरू अकस्मात् कतिपय विषयमा थप गृहकार्य गर्न समय
चाहिने निष्कर्षमा पुग्नु र अर्को बैठकको तिथि पनि तय नहुनुले शान्तिवार्ताको
व्यग्रतापूर्वक प्रतीक्षा गरेर बसेकाहरूमा निराशा छाउनु स्वाभाविकै
हो।
सातदल र माओवादी नेतृत्वले प्रस्ट र विस्तृत रूपमा खुलासा
नगरेको 'सहमति हुन नसकेका' विषय मूलभूत रूपमा 'माओवादी सेनासँग भएका
हतियार' र 'अन्तरिम संविधानमा राजाको स्थान' नै हुन्। प्रधानमन्त्री
र माओवादी अध्यक्षबीचको दुईपक्षीय तथा सातदल र माओवादी नेतृत्वबीचको
बहुपक्षीय वार्ताले पनि विवादको यो गाँठो फुकाउन नसकेपछि २९ असोजको
बालुवाटार बैठक 'थप गृहकार्य चाहिने' भनेर टुङ्गिएको थियो।
वार्तामा बसेका सातदल र माओवादीका आ–आफ्नै स्वार्थ,
सामर्थ्य र सीमा छन्। निरङ्कुशता विरोधी पछिल्लो जनआन्दोलनको नेतृत्व
गरेको, बलियो अन्तर्राष्ट्रिय समर्थन रहेको र नेपाली राजनीतिको मूलधार
शक्ति सात राजनीतिक दलहरू नै हुन्। तर यति हुँदाहुँदै पनि राजाको निरङ्कुशताको
विरोधमा प्रजातन्त्र पुनःस्थापना गर्न बनेको मोर्चा भएको कारण सातदलको
दृष्टिकोण कुनै मुद्दामा एउटै पार्टीको झैँ लाग्छ भने कुनैमा तिनका
भिन्न भिन्न अडान बिल्कुल एकआपसमा नमिल्ने पनि हुनसक्छन्। जस्तो कि
हतियार व्यवस्थापनका मामिलामा एउटै दृष्टिकोण राख्ने प्रमुख राजनीतिक
दलहरू नेपाली काङ्ग्रेस र नेकपा (एमाले) राजाको स्थान संविधानसभाले
तय गर्ने कि जनमत सङ्ग्रहले भन्नेमा विभाजित छन्।
भावी राजनीतिक प्रतिस्पर्धामा आ–आफ्नो स्थान सुरक्षित
गर्न, आ–आफ्ना रणनीति निर्माण गर्न दलहरू स्वतन्त्र छन्। आसन्न संविधानसभाको
निर्वाचनमार्फत् भावी राज्यसत्ताको पुनःसंरचना गर्ने बहस चलिरहँदा
दलहरूले त्यसमा आफ्नो उपस्थिति र राजनीतिक स्थानको भविष्यप्रति अहिल्यैदेखि
गम्भीर देखिन थाले भने पनि त्यो अस्वाभाविक हुँदैन। तर दलहरूबीचको
यो प्रतिस्पर्धाको असर शान्तिवार्तामा पनि परिरहेको छ। जुनसुकै नाममा
वार्ता स्थगित भएका हुन् वा पछि सरेका हुन्, तिनका पछाडिको मूलभूत
मनोवैज्ञानिक समस्या भनेको नेपालको भावी राजनीतिमा आ–आफ्नो स्थानको
सुनिश्चितताको खोजी नै हो।
पछिल्ला विभिन्न चरणका शान्तिवार्तामा माओवादी नेतृत्व
आफ्नो दृष्टिकोण प्रस्तुत गर्न र विकल्पहरू दिन सातदल भन्दा व्यवस्थित
देखिन्छ। माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले राजसंस्थाको स्थान र हतियार व्यवस्थापनका
मामिलामा तीनबुँदे प्रस्ताव प्रस्तुत गर्दा पनि सातदलका तर्फबाट प्रधानमन्त्रीले
हामीसँग यो विकल्प छ नभनी 'त्यो हुँदैन' भन्ने जवाफ पठाएर बस्नु परेको
अवस्था छ। त्यसैले सरकार अहिले हतियार बिसाउ भन्ने एकसूत्रीय मागमा
सीमित छ। लडाकु शैली र नियन्त्रित परिवेशबाट आएको शक्ति भएकोले पनि
हुनसक्छ वार्ता प्रक्रियामा माओवादी नेतृत्व चुस्त देखिन्छ र उसको
प्रस्तुति तार्किक लाग्छ।
वार्तामा बसेको कुनै पक्षले मैले बढी पाउनुपर्छ वा आफ्नो
हात माथि हुनुपर्छ भन्ने चाहना राख्नु अन्यथा होइन। तर, अहिले चलिरहेको
शान्तिवार्ता प्रक्रियामा मैले यति नपाए वार्ताबाट अलग हुन्छु भन्न
सक्ने अवस्थामा विद्रोही शक्ति पनि छैन। संविधानसभा वा जनमत सङ्ग्रह
जे मार्फत् गरेपनि राजाको स्थान जनताको फैसला बमोजिम हुनेमा दुवै पक्षमा
सहमति देखिन्छ। त्यस अर्थमा माओवादी नेतृत्व आफ्ना लडाकु र हतियार
व्यवस्थापनको लागि मान्य र सजिलो बाटोको खोजीमा छ भन्न सकिन्छ। त्यसको
अर्को कारण पनि छ। नेपाली सेनाको हतियार र राजदरबारप्रति सेनाको समर्पणलाई
मुद्दा बनाएर अब माओवादीले आफ्नो हतियारको बचाउ गरिरहन सक्दैन। किनकि
नेपाली सेनालाई लोकतान्त्रिक पद्धतिमा रुपान्तरण गर्ने भन्नु प्रजातन्त्र
विरुद्ध तिनको हतियार प्रयोग हुन्न भन्नु पनि हो। यो मामिलालाई प्रतिनिधिसभाले
एकहदसम्म टुङ्गो लगाइसकेको छ।
सातदल र माओवादीका आ–आफ्नै चिन्तन, दृष्टिकोण, लक्ष्य
र कार्यक्रमहरू छन्। डेढ दशकसम्म बहुदलीय राजनीतिमा प्रतिस्पर्धा गरेका
काङ्ग्रेस–एमाले बीचमै विश्वासको सङ्कट बाँकी रहेको अवस्थामा वर्तमान
राज्य संरचनासँग माओवादी सजिलै एकाकार हुनसक्छ भनिनु निरपेक्ष अपेक्षा
मात्रै हुनपुग्छ। यही प्रतिनिधिसभामा जसोतसो माओवादीलाई भित्र्याउने
प्रस्ताव प्रचण्ड–बाबुरामका लागि जति अमान्य हुन्छ, आफ्नो जनयुद्धका
बेला कोरिएको योजनामा भावी नेपाल चलोस् भन्ने माओवादीको प्रस्ताव गिरिजा–माधवका
लागि त्यत्तिकै अमान्य हुनसक्छ। त्यसैले मुलुकको मूलभूत भावी लक्ष्य,
कार्यक्रम र तिनको प्राप्तिको बाटोका बारेमा सजिलै एउटा निर्क्यौलमा
पुग्न सम्भव हुँदैन।
शान्तिवार्ताका सहभागीदेखि सर्वसाधारणसम्मले यसको सफलताको
कामना गर्दा नेपाल अहिले इतिहासकै सबभन्दा महत्त्वपूर्ण परिवर्तनको
सँघारमा उभिएको छ भन्ने भुल्नुहुँदैन। दीर्घकालीन दृष्टिले महत्त्व
राख्ने कुनै पनि मुद्दामा निचोडमा पुग्दा ती दृष्टिकोण पनि उपयुक्त
छन्, छैनन् भनेर निर्क्यौल गर्नुपर्छ। यसका लागि मसिनो गृहकार्य र
आम सहमति खोज्ने बाटो उपयुक्त विकल्प हुनसक्छ। नत्र नेताले हस्ताक्षर
गर्ने र सांसद तथा कार्यकर्ताले विरोध गर्ने जस्तो २ असारको आठबुँदे
सहमतिको नियति पुनः दोहोरिन सक्छ। तसर्थ यति गम्भीर महत्त्वको काममा
यस्ता गतिरोध फेरि–फेरि पनि आउन सक्छन् भनेर मान्नुपर्छ। किनकि यो
वार्ताको लक्ष्य अहिले प्रचार भएजस्तो माओवादी र उसका हतियार अलग गर्नेमा
मात्र सीमित हुनुहुन्न। नेपाली राजनीतिमा हतियारको भूमिका सदाका लागि
समाप्त पार्न सक्नुपर्छ यसले। तसर्थ शान्तिवार्ता खरायो गतिमा दौडिएन
भनेर चिन्ता गर्नेभन्दा पनि कछुवा गतिमै भएपनि ठीक ठाउँतिर जाँदै छ
वा छैन भनेर हेर्नुपर्छ।
|
