रिपोर्ट | ल्हासा जेलमा नेपाली माओवादी

मृत्युदण्ड टार्न पहल

माओको देश चीनमा बन्दी जीवन बिताइरहेका नेपाली माओवादीहरूमध्ये दुईजनाले मृत्युदण्डको सजायमाथि पुनरावेदन तहको फैसला कुरिरहेका बेला नेपाल सरकार र माओवादी नेतृत्व यसबारे पुनर्विचार गर्न चीनसँग अनुरोध गरिरहेका छन्।
• सीताराम बराल

तिब्बतको अदालतद्वारा मृत्युदण्डको सजाय सुनाइएका हीरालाल श्रेष्ठ

भारतीय जेलमा रहेका माओवादीहरू केही छुटिसके र कोही छुट्ने तरखरमा छन्। तर, माओको देश चीनको जेलमा मृत्युदण्डको सजाय कुरेर बसेका दुई नेपाली माओवादी बन्दीहरू (सिन्धुपाल्चोक टौथलीका हीरालाल श्रेष्ठ 'आनन्द' र ग्याल्जेन शेर्पा) को भविष्य अझै प्रस्ट भइसकेको छैन। ल्हासा जेलमा रहेका चार माओवादी बन्दीमध्ये श्रेष्ठ र शेर्पालाई मृत्युदण्डको फैसला सुनाइएको छ भने सिन्धुपाल्चोककै चमा तामाङ र रामेछापका नोर्पे थामीलाई क्रमशः ४ र ७ वर्ष कैद गर्ने फैसला भएको छ।

उनीहरू १० कात्तिक २०६० मा नेपाल–चीनको सीमावर्ती खासा बजारबाट पक्राउ परेका थिए। तीमध्ये दुईजनालाई सिगात्सेस्थित अदालतले मृत्युदण्डको सजाय सुनाएको थियो। हतियार तस्करीको अभियोग लगाइएका उनीहरू विरुद्धको सुनुवाई अहिले पुनरावेदनको क्रममा छ।

तीन वर्षअघि उनीहरू पक्राउ पर्दा चिनियाँ स्रोतको हवाला दिँदै सिन्धुपाल्चोकस्थित सुरक्षा निकायले समातिएका माओवादी कार्यकर्ताहरूबाट ठूलो परिमाणमा हातहतियार र सञ्चार सामग्री बरामद भएको सूचना प्रवाह गरेका थिए। हीरालालले आफूहरू माओवादी कार्यकर्ता भएको बताए पनि तिब्बती प्रहरीले उनीहरू हतियार तस्कर भएको आरोपमा मुद्दा चलायो।

नेकपा (माओवादी) ले पनि उनीहरू आफ्ना कार्यकर्ता भएको दाबी निरन्तर रूपमा गरिआएको छ। पक्राउ परेको ११ महिनापछि असोज २०६१ मा तिब्बती अदालतले आफ्ना दुई कार्यकर्तालाई मृत्युदण्डको सजाय सुनाएपछि माओवादीको सिन्धु–दोलखा सेक्रेटरी अस्मिता (देवी खड्का) ले सो फैसलाको विरोध गर्दै उनीहरू राजनीतिक कार्यकर्ता मात्र भएको दाबी गरेकी थिइन्। माओवादी केन्द्रीय सदस्य अग्नि सापकोटा 'कञ्चन'को अहिलेको दाबी पनि यस्तै छ। सापकोटा भन्छन्, “चिनियाँ पक्षलाई पक्राउ परेका हाम्रा साथीहरू हतियार तस्करीमा संलग्न भएको भ्रम परेको हुनसक्छ। तर, उनीहरू विशुद्ध राजनीतिक काममा सरिक थिए।”

टौथलीस्थित बाघ भैरव प्रावि (हाल निमावि) का शिक्षक हीरालाल एमालेको स्थानीय राजनीतिमा संलग्न रहँदै गर्दा शिक्षण पेशा छाडेर २०५६ सालमा माओवादी राजनीतिमा लागेका थिए। माओवादी नेता सापकोटाका अनुसार, उनी माओवादीको सिन्धु–दोलखा जिल्ला समितिका वरिष्ठ सदस्य थिए। उता, माओवादीप्रति सहानुभूति राख्ने ग्याल्जेन खासा बजारमा सानो पसल खोली बसेका थिए। उनी राम्रोसँग तिब्बती भाषा बोल्न जान्दथे। हीरालाल पनि तिब्वती भाषा बुझ्थे।

उनले परिवारलाई लेखेको पत्र।

नेपाल–चीन सिमानाको २५ किमी वरपर बसोवास गर्ने दुवै देशका वासिन्दालाई त्यस क्षेत्रभित्र आवतजावतको सुविधा छ। यो सुविधा तथा भाषाको समझका कारण हीरालाललाई सीमा क्षेत्रमा पार्टी कामका लागि खटाएको माओवादीको भनाइ छ। भारी बोक्ने नेपाली भरियाहरूको सुराकीका आधारमा उनीहरूलाई तिब्बती प्रहरीले पक्राउ गरेको थियो।
चौतर्फी प्रयास
माओको देशमा नेपाली माओवादीलाई मृत्युदण्ड दिने चिनियाँ अदालतको फैसलाले नेपालमात्र होइन, विश्वभर चर्चा पाएको छ। एमनेष्टी इन्टरनेशनल लगायतका अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकारवादी संघ–संस्थाले समेत चिनियाँ सरकारलाई यसमा पुनर्विचार गर्न भनेका छन्। आफ्ना कार्यकर्तालाई मृत्युदण्ड सुनाइएको पहिलो मुद्दा भएका कारण नेपाली माओवादीलाई यसले गम्भीर र चिन्तित बनाएको छ।

केही समययता, चिनियाँ सरकार र नेपाली माओवादीहरू बीच अनौपचारिक रूपमा बढिरहेको 'हार्दिकता'ले मृत्युदण्ड टार्ने कामलाई बल पुर्‍याउने माओवादी पक्षको अपेक्षा छ। माओवादीको एक सूत्रका भनाइमा, चिनियाँ सरकारसँग आफ्नो सोझो सम्पर्क–सम्बन्ध नभएकाले मानवअधिकारवादी र चीनसँग निकट केही व्यक्तिहरूमार्फत् समेत यस्तो प्रयास थालिएको छ। यसअघि नेपाल सरकारले पनि उनीहरूमाथिको मृत्युदण्डको सजाय फिर्ताका लागि अनुरोध गरिसकेको छ। सरकार–माओवादीबीच कटु सम्बन्ध भएका अवस्थामा समेत शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा रहेको तत्कालीन सरकारले सो निर्णय पुनरावलोकनका लागि चीन सरकारसँग आग्रह गरेको थियो। सजाय (मृत्युदण्ड र जेल) सुनाइएका व्यक्तिहरूको पूरा नाम र ठेगाना समेत प्राप्त नभएकाले ती व्यक्तिहरूका बारेमा विस्तृत विवरण सङ्कलन गर्न सरकारले तिब्बतस्थित नेपाली महाबाणिज्य दूतावासको कार्यालयलाई भनेको जानकारी दिँदै परराष्ट्र मन्त्रालयद्वारा असोज २०६१ मा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको थियो, “ती नेपालीले ठूलो सजायको भागिदार बन्नु नपरोस् भनेर सरकारले सिगात्सेस्थित अदालतले गरेको फैसला पुनर्विचार सम्बन्धी व्यवस्था गर्न अनुरोध गरेको छ।”

किरण पाण्डे

सँगै दबाब पनिः काठमाडौँस्थित चिनियाँ राजदूतावासअगाडि प्रदर्शन।

एम्नेष्टी इन्टरनेशनल र नेपाल सरकारले गरेको सार्वजनिक अनुरोध र आफूहरूले सूत्रहरूमार्फत् गरेको पहलको सुनुवाई हुन थालेको माओवादी पक्षको बुझाइ छ। यसअघि नै चिनियाँ विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ताले मृत्युदण्डसम्बन्धी अन्तिम निर्णय भइनसकेको जानकारी सार्वजनिक रूपमै दिइसकेका छन्। विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता कोङ्ग क्वाङ्गले भनेका थिए, “उनीहरूका बारेमा अदालतले अन्तिम निर्णय सुनाइसकेको छैन। उनीहरू पुनरावेदनको प्रक्रियामा छन्।”

लागूऔषध र हतियार ओसार–पसार सम्बन्धमा चिनियाँ कानून कडा मानिन्छ। यससम्बन्धी अभियोग प्रमाणित भएमा मृत्युदण्डको सजाय समेत हुनसक्ने प्रावधान छ। हीरालाल र ग्याल्जेन यस्तो मुद्दामा चिनियाँ अदालतबाट मृत्युदण्डको सजाय सुनाइएका पहिला नेपाली होइनन्। यसअघि लागूपदार्थ ओसार–पसारको अभियोग लागेका सिन्धुपाल्चोककै ईश्वरी श्रेष्ठ र झापाका रवि दाहाललाई पनि तिब्बती अदालतले मृत्युदण्डको सजाय सुनाएको छ। यो फैसला पनि कार्यान्वयन हुन बाँकी छ।

मृत्युदण्ड र जेल सजाय पाएका माओवादी कार्यकर्ताका हकमा चिनियाँ सरकार केही उदार देखिएको परिवारका सदस्यहरू बताउँछन्। प्राप्त जानकारी अनुसार, उनीहरूलाई श्रम कैदमा राखिए पनि नगन्य श्रम गर्नुपर्छ। दिनमा करीब दुई घण्टा तरकारी बारीमा काम गरेपुग्छ। हीरालालले परिवारलाई पठाएको एउटा पत्रमा 'चार वर्ष यसरी राम्रोसँग काम गरेमा जेल सजाय तोकिने' भनिएकाले समेत मृत्युदण्ड टर्ने अपेक्षा परिवारको छ।

खाना र बाहिरी लुगाफाटाका अलावा बिरामी भएमा औषधोपचारको निःशुल्क सुविधा अन्य बन्दीले झैँ माओवादी बन्दीहरूले पनि पाएका छन्। स–शुल्क फोन र परिवारलाई भेटघाटको सुविधा समेत दिइएको छ। केही महिनाअघि हीरालालका भाइ यान्द्रलाल श्रेष्ठ ल्हासा जेलमा दाजुलाई भेटी फर्केका छन्। यान्द्रलालको भनाइ छ, “विरानो देशमा जेलमा बस्दा रमाइलो त के होला र? तर जेलमा चिनियाँ सरकारले गरिदिएको प्रबन्धप्रति दाजुको कुनै गुनासो छैन। उहाँ खुसी नै हुनुहुन्छ।”

चार माओवादी बन्दी, लागूऔषध मुद्दामा मृत्युदण्डको सजाय पाएका श्रेष्ठ र दाहालका अलावा अन्य ८ जना गरी १४ जना नेपाली बन्दी छन् ल्हासा जेलमा। उनीहरूलाई चार वटा कोठामा राखिएको छ। यीमध्ये चार जना पुनरावेदनको तहमा सुनुवाई भइरहेको मृत्युदण्डसम्बन्धी फैसला कुरेर बसेका छन्।

मोहन वैद्य 'किरण' र सीपी गजुरेल 'गौरव', बटालियन कमाण्डर बाबुराम राई 'विवश' र अनेमसंघ (क्रा.) की केन्द्रीय सदस्य निर्मला विष्ट (सपना) लगायतका माओवादी नेता कार्यकर्ता अझै भारतीय जेलमा रहेपनि जनआन्दोलनको सफलता एवं माओवादी–सात दलको सरकारबीच वार्ता शुरु भएपछि भारत सरकारले आफ्ना जेलमा रहेका माओवादीका पूर्व पोलिटब्यूरो सदस्य (हाल केन्द्रीय सदस्य) हरू कुलप्रसाद केसी (सोनाम) र लोकेन्द्र विष्ट (अभ्यास) लगायतका नेता–कार्यकर्ताहरूलाई रिहा गरिसकेको छ। भारतमा सत्तारुढ गठबन्धन (यूपीए) मा संलग्न केही वामपन्थी पार्टीहरूसँगको सुमधुर सम्बन्धका कारण उनीहरूको रिहाई सम्भव भएको तर चिनियाँ सरकार र सत्तारुढ पार्टीसँग त्यस्तै सम्बन्ध नहुँदा त्यहाँको जेलबाट आफ्ना कार्यकर्ता छुटाउने प्रयास सफल हुन नसकेको माओवादीको बुझाइ छ।

भारतबाट पाठ सिकेर माओवादीले पछिल्लो समय चिनियाँ प्रोफेसर खोङ्ग वे वाङ्ग होमार्फत् चिनियाँ जेलमा रहेका आफ्ना कार्यकर्ताहरूको रिहाईको पहल शुरु गरेको छ। माओवादी सूत्रका भनाइमा, वाङ्ग नेपाललगायत दक्षिण एशियाली मामला सम्बन्धका चिनियाँ विशेषज्ञ हुन् र नेपालका बारेमा चिनियाँ धारणा बनाउन उनको भूमिका महत्त्वपूर्ण रहने गर्छ। प्रोफेसर वाङ्ग असारको अन्तिम हप्ता नेपाल आएका थिए। उनको माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डसँग समेत कुराकानी भएको थियो। वाङ्गसँग भएको कुराकानीका बारेमा माओवादी नेता डा. बाबुराम भट्टराई भन्छन्, “चिनियाँ जेलमा रहेका हाम्रा साथीहरूको रिहाई हुनुपर्‍यो भन्ने कुरा प्रचण्डले उठाउनुभयो। वाङ्गले यस विषयमा कतिसम्म गर्न सकिन्छ, हेरौँ भने।”

माओवादी नेता सापकोटाका भनाइमा, पक्राउ परेकाहरू माओवादी नभई साँच्चिकै तस्कर भएकाले त्यस्तो सजाय तोकिएको जानकारी चिनियाँ स्रोतले माओवादीलाई दिएको छ। उनी भन्छन्, “साथीहरू विशुद्ध राजनीतिक कार्यकर्ता हुन्, तस्कर होइनन् भनेर चिनियाँ पक्षलाई स्पष्ट पार्ने काम भइसकेको छ। कानूनी प्रक्रियामा गइसकेकाले केही ढिलो होला। तर, साथीहरू छुट्छन् भन्ने कुरामा हामी आशावादी छौँ।”

सरकारसँग वार्ताको सुरुआतसँगै माओवादीले प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालासँग भारत र चिनियाँ जेलमा रहेका आफ्ना नेता–कार्यकर्ताको रिहाइका लागि पहल गरिदिन अनुरोध गरेको थियो। माओवादी अनुरोधप्रति प्रधानमन्त्री कोइरालाले सकारात्मक भाव देखाएको बताइन्छ। असोज अन्तिम साता प्रधानमन्त्रीको विशेष दूतका रूपमा चीन भ्रमणमा गएका सल्लाहकार सुरेश चालिसेलाई चिनियाँ पक्षसँग यस मामिलामा पनि कुरा उठाउन भनिएको बालुवाटार सूत्रले बताएको छ। यद्यपि, सरकारको तर्फबाट चीन वा भारतको जेलमा बन्दी रहेका नेपाली माओवादीका बारेमा कुनै आग्रह गरिएको अहिलेसम्म सार्वजनिक जानकारीमा आएको छैन।