खोज | दरबारको सम्पत्ति

किन लोभी भए राजाहरू

'देश र देशवासी नै राजाको सम्पत्ति' भन्ने मान्यता विपरीत नेपालका राजा र राजपरिवारका सदस्यले सरकारी वनजङ्गल, सार्वजनिक सम्पत्ति र गुठीको जग्गासम्म पनि आफ्नो नाममा दर्ता गरेका छन्। २०३६ सालको जनमत सङ्ग्रहपछि सार्वजनिक सम्पत्ति आफ्नो नाममा पार्न दरबार हत्ते हालेरै लागेको थुप्रै दृष्टान्तहरू छन्।

• सूर्य थापा

असोजको अन्तिम हप्ता भएको सातदल र माओवादी नेतृत्वको शिखर वार्तामा 'राजा वीरेन्द्रको सम्पत्ति राष्ट्रियकरण गर्ने सहमति भएको' समाचार सुनेर भूमि प्रशासनका विज्ञहरूले अनौठो माने। कारण; समाचारमा भनिए जस्तो 'राजा वीरेन्द्रको नाममा भएको सम्पत्ति' खोजी गर्ने हो भने नामसारी गर्न नभ्याएर बाँकी रहेको काठमाडौँ–गोकर्णको जङ्गल र त्यहाँको दरबार मात्रै भेटिने सम्भावना छ। यस मामिलाका जानकार एक अधिकारीका भनाइमा, राजा ज्ञानेन्द्र र उनको परिवारका नाममा रहेको सम्पत्तिको स्रोत नखोज्ने हो भने राजा वीरेन्द्रका नाममा रहेको गोकर्णको त्यही एउटा जङ्गल मात्रै फेला पर्ने सम्भावना रहन्छ। किनकि राजा वीरेन्द्रको वंश–नाश भएपछि उनको प्रायः सबै सम्पत्ति राजा ज्ञानेन्द्र र उनका परिवारका नाममा सारिसकिएको छ।

सार्वजनिक, ऐलानी, पर्ती र सरकारी जङ्गल आफ्नो नाममा दर्ता गरेर होस् वा गुठी जग्गा रैकर बनाई आफ्नो स्वामित्वमा कायम गरेर, अहिलेसम्म करीब ५८ हजार रोपनी जग्गा राजा ज्ञानेन्द्र र उनको परिवारका नाममा कायम भएको छ। गुठी अन्तर्गत रहेको, विभिन्न औद्योगिक एवम् व्यापारिक कम्पनीको स्वामित्वमा राखिएका र कतिपय सदस्यको उपलब्ध भइनसकेको जग्गाको अनौपचारिक विवरण समेत जोड्दा राजा ज्ञानेन्द्र र राजपरिवारका सदस्यहरूको नाममा रहेको जग्गा करीब ६० हजार रोपनी (४ हजार ४ सय ४४ बिघा वा २ हजार ९ सय ६३ हेक्टर) पुग्ने देखिन्छ।

त्यसो त यो विवरण पनि अन्तिम होइन। अहिलेसम्म पनि राजदरबारले यस्तो विवरण सार्वजनिक गरेको छैन। प्रतिनिधिसभा सार्वजनिक लेखा समितिले १५ असार २०६३ मा 'राजा र राजपरिवारको सम्पत्ति विवरण दिन' सरकारलाई पत्र लेखेको थियो। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयले लेखा समितिको सो निर्णय उद्धृत गरी २६ असारमा दरबारमा पत्र पठाएको तीन महिना बितिसक्दा पनि कुनै जवाफ नआएको समितिका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसी बताउँछन्। प्रतिनिधिसभाकै प्राकृतिक स्रोत र साधन समितिले २८ साउनमा यस्तो जग्ग्ााको 'बिक्री र नामसारी रोक्का गर्न' निर्देशन दिएकोमा अहिलेसम्म सरकारले कुनै काम अघि नबढाएको गुनासो समितिका अध्यक्ष प्रकाश ज्वालाको छ। यथार्थ विवरण खोजी गर्न समितिले सांसद सुवास कर्माचार्यको संयोजकत्वमा कार्यदल समेत गठन गरेको छ।

सरकारी निकायहरू राजाको सम्पत्ति मामिलामा हदैसम्म बेखबर छन्। जस्तो कि नारायणहिटी राजदरबार राजाले श्री ५ को सरकारलाई बेचेको धेरैले सुनेका छन् तर यसको आधिकारिक विवरण कहीँ उपलब्ध छैन। ०४६ को जनआन्दोलनलगत्तै हास्यकलाकार शाम्दे शेर्पाले अल्बम नै निकाले 'नारायणहिटी बेचेर खाँदा...।' तर, यो दरबार नेपाल सरकारको नाममा भएको विवरण पाइँदैन। २०२९ सालमा राजदरबारमा जाँचबुझ केन्द्रको विशेष अधिकृत रहेका पत्रकार आदित्यमान श्रेष्ठको भनाइमा, २०२६ सालतिर नारायणहिटी राजदरबार रु.९ करोडमा श्री ५ को सरकारलाई बेचेको चर्चा चलेको थियो, तर त्यसबारे जसलाई थाहा छ, तिनले केही बताउँदैनन्।

राजा ज्ञानेन्द्रका नाममा रहेको नारायणहिटी राजदरबार

जनमतसङ्ग्रहपछि जग्गामा आँखा
प्राकृतिक स्रोत र साधन समितिले ३ साउन २०६३ मा भूमिसुधार मन्त्रालयका सचिवका नाममा 'राजा र राजपरिवारको जग्गा–जमिनसम्बन्धी विवरण यथाशीघ्र उपलब्ध गराउन' पत्र पठाएको थियो। तर, मागिएको विवरण सजिलै प्राप्त हुने सम्भावना नदेखेर समितिले मन्त्री, सचिव र जिम्मेवार पदाधिकारीहरूलाई समितिको बैठकमै बोलायोे। १९ साउनमा समितिको बैठकमा उपस्थित भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्री प्रभुनारायण चौधरी र सचिव श्रीप्रसाद महरा सहितको टोलीले देशभरिमा करीब ३४ हजार रोपनी जग्गा–जमिन राजपरिवारका नाममा रहेको विवरण प्रस्तुत गर्‍यो। पर्याप्त र पूर्ण नभए पनि नेपालको २३८ वर्षे इतिहासमा सरकारी निकायले राजाको श्रीसम्पत्तिबारे औपचारिक रूपमा बोलेको त्यो पहिलो पटक थियो।

संसदीय समितिले कडिकडाउ गरेपछि भूमिसुधार मन्त्रालयले देशका ८३ वटै मालपोत कार्यालयलाई यस्तो जग्गा–जमिनको अभिलेख पठाउन निर्देशन गर्‍यो। जसमध्ये ६३ जिल्लामा राजा र राजपरिवारको नाममा कुनै जग्गा–जमिन नभएको र १२ वटा जिल्ला (काठमाडौँ, ललितपुर, भक्तपुर, काभ्रेपलाञ्चोक, नुवाकोट, धादिङ्ग, चितवन, गोरखा, कास्की, मकवानपुर, धनकुटा र सुर्खेत) बाट विवरण आएको मन्त्रालयको भनाइ छ। सोझै राजा, राजपरिवारका सदस्यका नाममा नदेखिएर राजपरिवार संलग्न विभिन्न कम्पनी वा संस्थाका नाममा भएका जग्गाजमिन यो विवरणमा पनि देखिन्न।

विवरण अनुसार, गोरखा दरबार, रत्न मन्दिर (पोखरा), दियालो बङ्गला (आँपटारी, चितवन) र कान्ति–ईश्वरी घर (हेटौँडा) जस्ता देशका सबैजसो दरबार राजा ज्ञानेन्द्रका नाममा छन्। झापाको हिमालय चिया बगानभित्र एउटा शीतकालीन दरबार छ। पोखरामा फेवाताल पारिपट्टिको रानीवन, त्यसको फेदीमा रहेको फिस्टेल होटल र रत्न मन्दिर शाही सम्पत्तिका रूपमा छन्।

नारायणहिटीको धनीपूर्जा।

काठमाडौँ उपत्यकाभित्र नारायणहिटी, हनुमानढोका, निर्मल निवास, नागार्जुन र पाटनदरबारसमेत पाँच वटा दरबार राजाका नाममा छन्। गोरखाको पृथ्वीनारायण नगरपालिका–१ मा पुरानो र नयाँ दुई वटा दरबार छन्। पुरानो दरबारबाट द्रव्य शाहदेखि पृथ्वीनारायण शाहसम्मले नेपाल एकीकरणपूर्व शासन गरेका थिए। तल्लो दरबारमा हाल पुरातात्विक महत्त्वका सामग्रीहरू राख्ने गरिएको छ।

गोकर्णस्थित निकुञ्ज र जङ्गलको कित्ता नं. ५ को ३ रोपनी १ आना जग्गा २०४२ सालमा 'श्री ५ महाराजाधिराज राज निकुञ्ज' का नाममा दर्ता गरिएको स्रेस्ताबाट थाहा हुन्छ। साथै, कित्ता नं. १४ को २ हजार ७ सय ७४ रोपनीमा रहेको जङ्गल २०४४ सालमा नापनक्सा भई सोही साल 'श्री ५ महाराजाधिराज वीरेन्द्र' का नाममा दर्ता गरिएको मालपोत कार्यालय, चाबहिलको अभिलेखले देखाएको छ।

गोरखा, नुवाकोट र हनुमानढोका दरबार एकीकरणकालदेखि नै शाही–दरबारको रूपमा प्रयोगमा थिए। तर, काठमाडौँको नागार्जुन दरबार (२७ रोपनी), पोखराको रत्नमन्दिर (५८ रोपनी), चितवनको दियालो बङ्गला (७७२ रोपनी) आदि दरबारहरू राजा महेन्द्रको पहलमा बनेका र पछि राजा वीरेन्द्रको नाममा दर्ता भएको पाइन्छ। २०१७ सालमा जङ्गल अतिक्रमण गरी शिकार खेल्ने, मनोरञ्जन/आराम गर्ने उद्देश्यले निर्माण गरिएको चितवनको दियालो बङ्गलालाई समेत ६ साउन ०४५ को मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार 'श्री ५ महाराजाधिराज सरकारको नाममा' राखिएको छ।

कुनै बेला भूमिसुधार मन्त्रालयको कर्मचारी रहेका पञ्चायतकालका अञ्चलाधीश सूर्यबहादुर सेन ओली भन्छन्, “३७ सालको जनमत सङ्ग्रहपछि जनताले राजाको नेतृत्वको व्यवस्था अनुमोदन गरेको भनेर सार्वजनिक सम्पत्ति ढुक्कसँग राजा र राजपरिवारको नाममा दर्ता गर्ने क्रम थालिएको हो। यो उनीहरूको कुनै पुर्ख्यौली सम्पत्ति होइन।”

तर, २०४२ सालमा नेपाली काङ्ग्रेसले राजाको नेतृत्वको पञ्चायत व्यवस्था विरुद्ध प्रजातन्त्रका लागि सत्याग्रह आन्दोलन शुरु गर्‍यो। रामराजाप्रसाद सिंहको जनवादी मोर्चाले बम काण्ड मच्चायो। यसरी २०४२ सालसम्म आइपुग्दा राजतन्त्रप्रति सार्वजनिक प्रश्नहरू उठ्न थाले। कतिपय विश्लेषकहरूका भनाइमा परिस्थितिमा आइरहेको यस्तो परिवर्तन बुझेरै राजदरबार भेटेजति जग्गा र सम्पत्ति आफ्नो बनाइहाल्ने काममा लागेको हुनसक्छ।

कानूनतः सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गर्न 'सरकार'ले व्यक्तिलाई स्वामित्व हस्तान्तरण गरेको हुनुपर्छ। तर, राजा र राजपरिवारका सदस्यले यो प्रक्रिया पनि पूरा गरेका छैनन्। 'राज्य नै राजाको सम्पत्ति हो' भन्ने जनस्तरमा प्रचलित धारणा खण्डित गर्दै राजा वीरेन्द्रले आफ्नो परिवारका नाममा २०३२ देखि २०४६ सालसम्म व्यापक रूपमा जग्गा दर्ता गराएका छन्। यो घटनाक्रमलाई नजिकबाट हेर्ने नापी विभागका पूर्व महानिर्देशक बुद्धिनारायण श्रेष्ठ भन्छन्, “म योजना शाखामा कार्यरत रहेको बेला दरबारबाट तत्कालीन तीन नम्बर नापी गोश्वारामा जग्गा धनी श्रेस्ता छिटो उपलब्ध गराउन ताकेता गरेर पत्रहरू आउँथे। त्यसअघि कानूनी रूपमा जग्गाको अभिलेख र श्रेस्ता शाही परिवारको नाममा थिएन।”

'हुकुम बक्से बमोजिम'
अधिराजकुमारी प्रेक्षाको हेलिकप्टर दुर्घटनामा परेर २६ कात्तिक २०५८ मा मुगुको रारा तालमा मृत्यु भएपछि शाहजादी सिताष्मा (धीरेन्द्र–प्रेक्षाकी छोरी) को नाममा रहेका प्रायः सबै जग्गा राजा ज्ञानेन्द्रको परिवारमा नामसारी गरिएको छ। सिताष्माका नाममा रहेको काठमाडौँ दहचोक गाविस–५ 'क' को १५ रोपनी ५ आना जग्गा 'श्री ५ महाराजाधिराजको प्रमुख राजदरबार पदाधिकारी कार्यालय राजदरबारबाट हुकुम बक्से बमोजिम' भनेर 'श्री ५ बडामहारानी कोमल, नारायणहिटी राजदरबार काठमाडौँ' को नाममा कायम गरिएको विवरणबाट देखिन्छ।

यस्तै हुकुम अनुसार, राजा वीरेन्द्र र उनका परिवारको नाममा रहेको जग्गामध्ये केही १९ जेठ २०५८ को दरबार हत्याकाण्डको चार महिनापछि भदौमा र आठ महिनापछि पुसमा नामसारी गरेको पाइएको छ भने बाँकी सबै जसो जग्गा राजा ज्ञानेन्द्रले स्वयं शासन चलाइरहेको अवधिमा २०६१/६२ सालमा नामसारी गरी आफू र परिवारको हक कायम गरेको पाइएको छ।

प्राप्त श्रेस्ता अनुसार नागार्जुन दरबार दर्ता गर्दा जग्गाधनी र क्षेत्रफल उल्लेख गरेर यसो भनिएको छ, “श्री ५ महाराजाधिराज... नागार्जुन शाही वन, काठमाडौँ, वडा नं.१/ङ कित्ता नं. १, दरबार, ३६५ रोपनी, अब्बल।” मालपोत विभागको १४ असोज २०४१ को निर्णयले नागार्जुन शाही वन र दरबार राजा वीरेन्द्रको नाममा दर्ता भएको देखिन्छ। राजा महेन्द्रको योजना अनुसार राष्ट्राध्यक्षहरूको नेपाल भ्रमण हुँदा आतिथ्य प्रदान गर्नका लागि सरकारी बजेटमा नागार्जुन दरबारको निर्माण थालिएको थियो। तर, निर्माण सकिएपछि त्यो 'अतिथि भवन' राजा वीरेन्द्रको नाममा दर्ता गरियो।

महाराजगञ्जस्थित निर्मलनिवास रहेको जग्गाको लालपुर्जामा श्री ५ अधिराजकुमार ज्ञानेन्द्र जग्गाधनी, बाबुको नाम स्व. श्री ५ महेन्द्रवीरविक्रम शाह र बाजेको नाम स्व. श्री ५ त्रिभुवन वीर विक्रम शाह उल्लेख थियो। राजदरबारको १२ पुस २०५८ को निर्णयअनुसार उक्त जग्गा 'श्री ५ अधिराजकुमार ज्ञानेन्द्र' को नामबाट 'श्री ५ महाराजाधिराज राजदरबार' को नाममा कायम गरिएकोमा २६ भदौ २०६२ को अर्को निर्णयले त्यसमा संशोधन गरी 'श्री ५ महाराजाधिराजको खर्च विभाग राजदरबार' कायम गरिएको छ। त्यसैगरी ६ साउन २०४५ को निर्णयअनुसार 'साविक नारायणगढ र हाल भरतपुर नगरपञ्चायत भनिएको' १६ वटा कित्ताको जग्गा 'श्री ५ महाराजाधिराज सरकार, नारायणहिटी राजदरबार' को नाउँमा कायम गरिएको छ। जसअन्तर्गत दियालो बङ्गला क्षेत्र कित्ता नं. ५ मा पर्दछ।

अजय जोशी

राजाको नाममा रहेको १५,१०० रोपनीको नागार्जुन जङ्गल।

गुठी पनि बचेन
देशका थुप्रै ठाउँका गुठी जग्गा रैकर गरी राजा र राजपरिवारको नाममा हक कायम गरिएका उदाहरणहरू पनि प्रशस्त छन्। काठमाडौँ–टङ्केश्वरमा कित्ता नं. २९, ३६ र ३९ अन्तर्गतको भीमसेन गुठीको जग्गालाई रैकर गरी ४ साउन २०६२ को निर्णयबाट त्यसमाथि 'श्री ५ महाराजाधिराज, नारायणहिटी राजदरबार' को हक कायम गरिएको छ। त्यस्तै, काठमाडौँ–नारायणस्थान र अशोक विनायक गुठीबाट रैकर गरी धापासीको कित्ता नं. ३३८, १०९३ र १२०५ का जग्गाको हकवाला अधिराजकुमारी प्रेक्षालाई बनाइएकोे देखिन्छ।

गोरखामा गणेश र महादेव गुठीको जग्गा रैकर गरी राजपरिवारलाई जग्गाधनी कायम गरिएको थियो। पछि 'गोरखा दरबार संरक्षण परियोजना' को नाममा जग्गा धनी–पुर्जा बनेकोमा ८ चैत २०६२ को पत्र अनुसार 'श्री ५ महाराजाधिराज गोरखा दरबार' भनी जग्गाधनी संशोधन गरिएको छ।

श्री ५ सुरेन्द्रको शासनकालमा वि.सं. १९१० मा लागू भएको मुलुकी ऐनमा 'गुठीका जग्गा कसैले हर्न नहुने' तर्फ सचेत पारिएको सन्दर्भलाई पाँच पुस्ता नबित्दै राजा वीरेन्द्र र राजा ज्ञानेन्द्र तथा राजपरिवारका सदस्यहरूले उल्लङ्घन गरेका छन्। सो मुलुकी ऐनमा भनिएको थियो, “जो अघिदेखि चलिआयाको छ, सो बमोजिम धर्म चलाउनु, गुठी हरन नगर्नु। जसका मोहोर दस्तषत्ले हर्ला त्यो पाप उसैलाई लाग्ला, त्यो सारा अैन षलल गरी अैन नाघन्या हो।” सो मुलुकी ऐनमा उल्लिखित अर्को पङ्ति यस्तो छ, “गुठी सदावर्त हर्न्या अनविवेकी राजा कुमन्त्री जो हुन्, स्वर्ग जान्या बाटोको तालचा लाउन्या। नर्क जान्या बाटो षोलन्या। ... पापन्या डुब्न्या हुन्।” तर मुलुकी ऐनको यो चेतावनीलाई पछिल्ला राजा र राजपरिवारले टेरपुच्छर लगाएनन्।

हुँदाहुँदा शाही नातेदारहरू मोही समेत बनेका/बनाइएका छन्। जग्गा ऐन २०१९ का अनुसार 'मोही भन्नाले अरू जग्गावालाको जग्गा कुनै शर्तमा कमाउन पाई सो जग्गामा आफ्नो वा आफ्नो परिवारको श्रमले खेती गर्ने व्यक्ति सम्झनुपर्छ।' तर, प्राप्त विवरण अनुसार, विष्णुमती नानक मठ गुठीको जग्गामा मोही राजपरिवारका सदस्यहरू छन्। राजाकी काकी हेलेन शाह मोही रहेको कित्ता नं. ३३४ को जग्गाको क्षेत्रफल १३ रोपनी ७ आना छ। यस्तै मोही केतकी चेष्टर (हेलेन पुत्री) उल्लेख गरिएको कित्ता नं. २७३ को जग्गाको क्षेत्रफल ६ रोपनी रहेको श्रेस्ता प्रतिलिपिमा देख्न सकिन्छ।

त्यागेको बिर्ताप्रति दरबारको मोह पनि उत्तिकै देखिन्छ। राजा महेन्द्रले नारायणहिटी दरबार र तहसिल अड्डामा दाखिल भइरहेका फर्मायसी विर्ताहरूको आयस्ता आर्थिक वर्ष २०२६/२७ देखि परित्याग गरे। त्यस्ता जग्गाहरू 'रैकर सरहको तिरो तिर्ने गरी साविक दर्तावाल मोहीलाई जग्गावाल कायम गर्ने' सूचना अर्थ मन्त्रालयले निकाल्यो पनि। मधेशमा बाहेक काठमाडौँको महादेवस्थान र मातातीर्थ गाविसमा मात्रै करीब १ हजार २ सय ५० रोपनी जग्गा यस्तो फर्मायसी विर्ता थियो। करीब ९ सय रोपनी जग्गा मोहीको नाममा दर्ता भयो तर बिर्ता परित्यागको ३८ वर्ष बित्दा समेत बाँकी ३ सय ५० रोपनी जग्गा अझै मोहीको नाममा गएन। स्थानीय वासिन्दाले एक समिति गठन गरी राजदरबार, भूमिसुधार मन्त्रालय र सम्बद्ध निकायहरूमा निवेदन दिई कारबाहीको अनुरोध गर्न थालेको तीन दशक पुग्न लाग्यो तर कसैले वास्ता गरेनन्। २० असार २०६२ मा आएर शाही सरकारका उपाध्यक्ष डा. तुलसी गिरीले जग्गा प्रशासन कार्यविधि, २०६२ बनाएर 'राजपरिवारका सदस्यहरूको नामको बिर्ता जग्गा सम्बन्धमा' राजदरबारमा जाहेर गरी निकासा भई आएबमोजिम गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेर सरकारी निकायको हातखुट्टा नै बाँध्ने काम गरिदिए।

राजा र राजपरिवारका नाममा ठूल्ठूला जङ्गल मात्रै होइन, एक–दुई आनाका स–साना टुक्राहरू पनि छन्। राजा र राजपरिवारका नाममा सबभन्दा ठूलो क्षेत्रफल (नागार्जुन जङ्गलको पश्चिमपट्टिको मोहडा, जो धादिङ्ग जिल्लामा पर्दछ) १५ हजार १ सय रोपनीको छ भने सबभन्दा सानो जग्गा 'श्री ५ बडामहारानी' को नाममा नगरकोट–१ को कित्ता नं. २३ मा एक आना दुई पैसा र कित्ता नं. २१ मा तीन आना जग्गा छ, जसका मोही कृष्णबहादुर तामाङ र पोते तामाङ रहेका छन्। यस्ता टुक्राहरू अरू पनि छन्।

जग्गावाला र हदबन्दी
भूमिसम्बन्धी ऐन २०२१ को पाँचौँ संशोधन (२०५८ माघ २५) ले जग्गाको हदबन्दी अन्तर्गत 'जग्गावालाको हैसियतले राख्न पाउने जग्गाको अधिकतम हद' निश्चित गरेको छ। उक्त व्यवस्था अनुसार तराई क्षेत्रमा ११ बिघा, काठमाडौँ उपत्यकामा ३० रोपनी र सम्पूर्ण पहाडी क्षेत्रमा ७५ रोपनीको हदबन्दी कायम भएको छ। तर, ऐनको यो प्रावधान राजा र राजपरिवारका लागि लागू नहुने व्यवस्थासहितको अर्को कानुन पहिल्यैदेखि लागू अवस्थामा छ। घर जग्गा कर ऐन २०१९ मा भनिएको छ, “शङ्का निवारणका लागि स्पष्ट गरिन्छ कि श्री ५ महाराजाधिराजको निजी घरजग्गा, श्री ५ को सरकारको अधीनस्थ घरजग्गा गाउँ विकास समिति र नगरपालिका वा जिल्ला विकास समितिको घरजग्गा, विदेशी सरकारको घरजग्गा... सम्बन्धमा यो ऐन र यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियमको कुनै कुरा लागू हुने छैन।” तर, भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्री प्रभुनारायण चौधरी भन्छन्, “पहिलेको जस्तो कोही कानूनको दायरामा बस्नु नपर्ने स्थिति प्रतिनिधिसभा घोषणा २०६३ ले समाप्त पारिदिएको छ। हामी राजा र राजपरिवारका सदस्यलाई समेत नागरिक सरह हदबन्दीको सीमा र कानूनको दायराभित्र राख्ने व्यवस्था गर्छौँ।” मन्त्री चौधरीले भनेजस्तो 'हदबन्दीको सीमा' र 'कानुनको दायरा' मा दरबारलाई कसरी ल्याइने हो, हेर्न बाँकी
नै छ।

(खोज पत्रकारिता केन्द्रको सहयोगमा।)