हिमाल खबरपत्रिका  
पूर्णाङ्क १८१ होमपेज | अभिलेखालय | ग्राहक बन्नुहोस् | विज्ञापनको लागि 

रिपोर्ट | एउटा अर्कै नेपाल

'भैरपेट भातो नई'

संविधानसभामार्फत् सभ्य समाज र आधुनिक राज्यव्यवस्था स्थापना गर्न अहिले अनेकथरी बहस चलिरहेका छन्। तर, पूर्वी तराईका दलित वस्तीमा पुस्तौँदेखि उपेक्षित मधेशी दलितहरूको 'एक पेट खान पाउँ्क' भन्ने भनाइले सिङ्गो देशलाई व्यङ्ग्य गरिरहेको छ।

डम्बरकृष्ण श्रेष्ठ, हरिपुर, सप्तरीमा

तस्बिरहरूः डम्बरकृष्ण श्रेष
सासू–बुहारी किस्ना र उम्दा एकै थालमा भात खाँदै।

सप्तरी हरिपुर–९, चक्दहको मुसहरवस्तीकी झवडी देवी सदालाई आफ्नो उमेर कति पुग्यो, थाहा छैन। १२ वर्ष नटेक्दै बिहे गरेकी उनी पाँच बच्चाकी आमा हुन्। बिहान ७ देखि साँझ ६ बजेसम्म जमिन्दारको खेतमा काम गर्दा ज्यालामा उनले दैनिक ४ किलो धान पाउँछिन्। श्रीमानले काम गरेबापत पाउने ५ किलोसहित ९ किलो धानले गुजारा चलाउन बाध्य झवडीले पैसाको नाममा अहिलेसम्म एकैपटक रु.५० देख्न पाएकी छैनन्। धान बेचेर चामल, नुन, तेल श्रीमानले ल्याउने गरेको बताउँदै उनी भन्छिन्, “रुपैयाँ कहाँ एतै हजुर, ५० सो रुपैयाँ नै देखलेछियै।” आम नेपालीले भन्ने गरेजस्तो मीठो खान र राम्रो लाउन परैजावस्, आक्कलझुक्कल मात्र पेटभरी खान पाउने उनका छोरा–छोरी आधा पेट र नाङ्गो शरीरमा खेलिरहेका भेटिन्छन्। खेतबाट हिलै घर आएकी झवडीले नाङ्गो आङका लालाबाला देखाउँदै भनिन्, “भैरपेट खाएला नई पुगैछै हजुर।”

चक्दहको यो मुसहरवस्तीका ३५ घरकै कथा झवडी देवीकै जस्तो छ। अलि टाठी जस्ती देखिने देवकीदेवी सदालाई उमेर सोध्दा ३२ वर्ष भन्न उनले घरबाट नागरिकता ल्याएर देखाउनु पर्‍यो। उमेर खुलाउने यस्तो नागरिकता पनि सबैले पाएका छैनन्। १८ वर्षकै उमेरमा मझौरा गाविसबाट मिठुलाल सदासँग बिहे गरेर आएकी देवकीका पनि ४ छोरी र १ छोरा छन्। देवकी भन्छिन्, “बल्ल–तल्ल छोरा जन्मियो, अब अरू नपाउने विचार छ।” उनी घरैमा बच्चाहरू हेरेर बस्ने भएकाले श्रीमानले दिनभर काम गरेर ल्याउने ५ किलो धानले गुजारा चलाउनु परेको छ। खेतीको काम वर्षमा पाँच महिना मात्र हुने भएकाले ७ महिना बजारतिर मजदुरी गर्न नपाए कति परिवारले भोकै बस्नुपर्ने अवस्था हुन्छ। देवकी थप्छिन्, “काम नभएको बेला भात खान जमिन्दारसँग ऋण लिन्छाँै र फेरि काम गरेर सदाउँछौँ, त्यसैले हाम्रो हातमा कहिल्यै पैसा पर्दैन।”

जमिन्दारबाट ज्यालामा पाएको धान प्रति किलो ७ देखि १२ रुपैयाँसम्ममा बिक्री हुन्छ। धान बेचेर किन्ने उसिना चामलको मूल्य नै प्रतिकिलो रु.२४ पुगेको छ भने तरकारी किनेर खाइसक्नु छैन। जमिन्दारले बस्न दिएको जग्गामा धेरैको सब्जी रोप्ने ठाउँ पनि छैन। त्यसैले उनीहरू प्रायः भातको साटो खोले खान्छन्, त्यो पनि नुन र खुर्सानीसँग। तरकारी किन्न नसकेर फर्सीको पात उसिनेर खाने गरेको, त्यो पनि पाइन छाडेको उनीहरूको भनाइ थियो। जमिन्दारकहाँ काम गर्न जानेले रोटी, भात पाउने भएकाले कतिपय चाहिँ खान पाइन्छ भनेर छोरा–छोरी समेत लिएर जान्छन्। तर, जमिन्दारहरूले बच्चा लिएर आए कामबाटै हटाउने धम्की दिन थालेका छन्। गाउँका पराउ सदा (६०) भन्छन्, “केटाकेटी लिएर नआओ, भात खान दिन सक्दिनँ भन्छन्। ज्याला पाएको धानले घरमा खानै पुग्दैन।”

भर्खरै सकिएको दशैँ चक्दह गाउँमा पनि मनाइयो। हुँदा खाने मुसहरहरूको यो गाउँको दशैँ कस्तो रह्यो होला? पराउ सुनाउँछन्, “घटस्थापनादेखि धूपबत्ती गर्‍यौँ, तर घरमा खाने कुरा थिएन, खानेकुरा किन्न नपुगेपछि नयाँ लुगाफाटो केले किन्ने र? दुःखमै गयो दशैँ।” तिहार (दीपावली) आउँदैछ तर चक्दहमा कुनै उत्साह, उमङ्ग छैन। मुसहरहरूको सबैभन्दा ठूलो चाड मानिने दिनाबद्रीको पूजा पनि नजिकै आउँदैछ। पाँच गाउँमा ढोल बजाउँदै मागेर ल्याएको अन्न र पैसाले यो पूजा 'भव्यसँग मनाउने' उनीहरूको तयारी छ।

बलदेव राम, दलित नेता

चार प्रमुख समस्या
मधेशी दलितहरू प्रायः जमिन्दारको जग्गामै झुपडी बनाएर बस्ने र उनीहरूकै खेतीमा काम गरेर पाएको रोजी–रोटीमा जीवन बिताउँछन्। एक जमिन्दारले अर्को जमिन्दारको छोरी बिहे गर्दा र मीत लगाउँदा समेत काम गर्नका लागि दलितहरूलाई एक गाउँबाट अर्को गाउँ ल्याउने, लैजाने गरेको पाइन्छ। पराउ सदाको परिवारलाई हालका जमिन्दार कृष्णप्रसादी प्रणामीका बाजे गखुल दासले हरिपुरकै अर्कै गाउँका जमिन्दार गखुल सिंहसँग मीत लगाएर ल्याएको बताउँछन्। सदा भन्छन्, “मीतको जग्गामा काम गर्ने मान्छे थोरै भए भनेर उसबेला आफ्नोमा भएका १२ घर मुसहरलाई गोखुल सिंहले यता पठाएपछि यो चक्दहको बस्ती विस्तार भएको हो।”

चक्दह गाउँकै जस्तो चरम गरीबी भोगिरहेका मधेशी दलितहरूको सङ्ख्या पूर्वी तराईमा निकै छ। सिरहा र सप्तरीमा मात्र २ लाख २५ हजार मधेशी दलित छन्। मुसहर, चमार, झागड, पासवान, डोम, हलखोर, वाँतर, खत्वेलगायतका मधेशी दलितहरूको पीडा पहाडीमूलका दलितको दाँजोमा चर्को छ। १५/२० कठ्ठासम्म आफ्नै जग्गा हुने मधेशी दलितहरू १५ प्रतिशत छन् भने अधिकांश भूमिहीन नै भएको एक अध्ययनले देखाएको छ। स्थानीय सरस्वती सामुदायिक विकास मञ्चले सप्तरीको हर्दिया, दौलतपुर, मधुकट्टी, कुशाहा र पिपरा पश्चिम गरी ५ गाविसका ३१ सय घरधुरी मधेशी दलितमा गरेको एक सर्वेक्षणमा तीन महिना पनि खान नपुग्ने अवस्थामा एक हजार ४८ घर दलित परिवार देखिएका थिए। सो अध्ययनमा वर्षभरि खानै नपुग्ने, नागरिकता र आफ्नै जग्गा नभएका दलितहरू ८५ प्रतिशत रहेको पाइएको मञ्चका संयोजक रामप्रसाद भट्टराई बताउँछन्। मधेशी दलितका चार प्रमुख समस्यामा नागरिकता, भूमिहीनता, चरम गरीबी र छुवाछूत पर्छन्।

२४ असोजमा हरिपुर, चक्दहदेखि पूर्व पनसेरा–३ को डोम वस्तीमा पुग्दा सीता मल्लिक (२१) र उनकी छोरी थोरै दालका भरमा एकै थालमा भात खाइरहेका थिए। सीताका सासू उम्दा र बुढी सासू किस्ना अर्कोतिर थिए भने श्रीमान ईशिया र देवर लक्ष्मण आँगनमा पलेँटी कसेर टाउको जोडेर एकै थालमा थोरै पहेँलो दालका भरमा भात खाइरहेका थिए। धनकुटा अस्पतालमा श्रीमानका साथ कुचीकारको काम गर्ने सीता त्यस टोलकी 'हुनेखाने' मा पर्छिन्। उनी दशैँ मान्न घर आएकी हुन्। समाजले आफूहरूलाई गर्ने घृणा र तिरस्कारले बाँच्नुभन्दा मर्नु निको जस्तै लाग्ने उनको भनाइ थियो। सीताले भनिन्, “डोम हो भन्दै पानीको कल छुन दिँदैनन्, पोखरीमा नुहाउन दिँदैनन्, पसलमा चिया खान गयो ग्लास आफैँ लिएर जानुपर्छ।”

राम्जी सदाको दिन पेटभरि भात खानका लागि अन्नको जोहो गर्नमै बित्छ।

पनसेराको डोमवस्तीमा ठिट्टर मल्लिक (४०) को परिवारको तीन पुस्ता चरम गरीबीमै बित्यो। ६ छोरा–छोरी, श्रीमतीसहितको उनको परिवारको प्रमुख व्यवसाय बासको चोयाबाट ढाकी बुन्ने र अधियामा सुँगुर पाल्ने हो। ४० रुपैयाँमा बेच्ने वा दुई किलो चामलमा साट्ने एउटा ढाकी बनाउन दुई जनालाई एक दिन पूरै लाग्छ। एककोठे सानो झुपडीमा ६ जनाको परिवार धानिरहेका ठिट्टर रोजगारी कसैले नदिने र व्यवसाय गर्न पैसा नभएकाले हातमुख जोर्नै मुश्किल भएको बताउँछन्। उनी भन्छन्, “परिवारको पेट पाल्नै गाह्रो छ, घरको के कुरा?”

दलित वस्तीमा शिक्षा र स्वास्थ्यको अवस्था त्यत्तिकै नाजुक छ। खानै नपुग्ने भएपछि रोग लाग्ने सम्भावना बढी हुने नै भयो। उपचार गर्ने खर्च समेत हुँदैन। त्यसैले रोग लागेपछि मृत्यु कुर्न विवश छन् उनीहरू। चक्दहकी विधवा जागोदेवी (५३) का छोरा–बुहारी विनोद र चन्द्रदेवीको उपचारको अभावमा मृत्यु भएपछि अहिले उनी बेसहारा भएकी छन्। कालाज्वरको उपचार नपाएर गाउँकै चन्द्रीदेवी र रामकुमार सदाको मृत्यु भएको धेरै भएको छैन। सरकारले दलितका छोरा–छोरी पढाउन प्रति विद्यार्थी वर्षको रु.२५० छात्रवृत्ति दिने गरेकाले धेरै बालबालिका विद्यालयसम्म पुग्ने गरेका छन् तर छात्रवृत्तिको रकम पाउन निक्कै कठिन भएको पराउ सदा बताउँछन्। दलित विद्यार्थीलाई विद्यालयमा शिक्षकहरूले समेत छुवाछूतको व्यवहार गर्ने भएकाले धेरैजसो बालबालिका विद्यालय जानै मान्दैनन्। सदा भन्छन्, “हट् हट् छुन्छ भन्दै विद्यालयमा अरू जातकाहरू छेउ बस्न नमान्ने अनि मास्टरले पनि छि छि गर्ने भएकाले धेरै स्कूल जानै छाडे।”

त्यसमाथि विद्यालयले निःशुल्क शिक्षा भनेपनि कापी, डटपेन, पोशाक आफैँ किन्नुपर्ने र छात्रवृत्ति पनि पाउने, नपाउने टुङ्गो नभएकाले छोरा–छोरी पढाउने मन भएकाहरूले पनि सकिरहेका छैनन्। झवडी देवी भन्छिन्, “नाम लिखैलियै हजुर, किताबे किनैला पैसा नई छै।”

हरिपुर–९, चक्दहमा पढेलेखेका मानिने महेनारायण सदाले टेष्ट पास गरेका छन्। उनका छोरा अहिले कुशाहा माविमा १० कक्षामा पढ्दैछन्। तीनपुस्तादेखि बस्दै आएका झौलाई सदा (७०) नातिलाई १० कक्षा भन्दा धेरै पढाउने चाहना भए पनि पैसाको अभावमा नसकेको बताउँछन्। टोलका झै–झगडा मिलाउने अगुवा उनी आफूहरू सधैँ गरीबको गरीब रहेको बताउँछन्। सदा भन्छन्, “जमिन्दारलाई ज्यालाको धान ६/७ किलो बनाउन भन्यो भने काम नै नगर भन्छन्, पाउँदै आएको ४/५ किलो पनि गुम्यो भने हामी त भोकै मर्छौँ।”

जमिन्दारले एक दिनमा एक जनाले दुई कट्ठा खेत रोपेमा ६ किलो धान ज्यालामा दिने शर्त राख्ने गरेका छन् तर बिहानदेखि बेलुकीसम्म काम गर्दा मुश्किलले एक कट्ठा मात्र रोप्न सकिने झौलाई बताउँछन्। “हामी जस्ता गरीबलाई राज्यले जग्गा–जमिन, नागरिकता देओस्” भन्ने उनको माग छ।

दौलतपुर–१, सप्तरीका श्यामकुमार सदा (३०) ले २०५० सालमा एसएलसी उत्तीर्ण गरेपछि गरीबीकै कारणले अगाडि पढ्न सकेनन्। बाल्यकाल सम्झँदा मधेशी दलित समुदायमा सामाजिक कार्यकर्ता समेत रहेका श्यामका आँखा रसाउँछन्। आफू मात्रै होइन, आफ्ना बाबुले पनि गरीबी झेलेर नै जीवन बिताएको उल्लेख गर्दै श्याम भन्छन्, “सानो छँदा लगाउने लुगा नहुँदा १० वर्षसम्म नाङ्गै हिँडियो। दिनभर काम गरेर अपाङ्ग बुबाले २ किलो धान ल्याउनुहुन्थ्यो। त्यसले ६ जनाको परिवार चलेको थियो। अहिले पनि उही हालत छ।” मधेशी दलित भित्रको मुसहर जाति मात्र सप्तरीमा ३४ हजार र सिरहामा २५ हजारको सङ्ख्यामा रहेको बताउँदै उनी थप्छन्, “मुसहर जातिमा छोरा–छोरी पढाउनुपर्छ भन्ने भावना अझै आएकै छैन, दुई जनाले काम गरेर ७ जनाले खाने परिवार धेरै छन्। अनि कसरी कम हुन्छ गरीबी?”

आर्थिक अभाव र नागरिकता नहुँदा मधेशी दलितहरू वैदेशिक रोजगारमा पनि जान सक्दैनन्। जग्गा भएका र ऋण लिन सक्ने केही अरब, मलेसिया पुगेका छन्। पाँच कट्ठा जग्गा भएका पनसेर–५ का खन्तरु सदा र हरि सदा १/१ लाख खर्च गरेर मलेसिया गए। सयकडा ४ रुपैयाँ ब्याजमा ऋण लिएर गएका उनीहरूलाई फर्कँदा ऋण तिर्नै मात्र पुग्ला जस्तो भएको स्थानीय दलित सेवा समितिका अध्यक्ष बुद्धिलाल सरदार बताउँछन्। घर छाडेर भारतको पञ्जाब कमाउन गएका छोरा कैलु सदाले छ महिनामा तीन हजार रुपैयाँ कमाएर ल्याएको गर्वसाथ सुनाउने सुत्तरू सदा ७ जनाको परिवारमा 'जैले जति भेट्यो उत्ति खायो' गरेर जिन्दगी चलिरहेको बताउँछन्।

राष्ट्रिय भूमिअधिकार मञ्च नेपालका केन्द्रीय अध्यक्ष वलदेव राम (६३) मधेशी दलितहरू जातीय विभेदका आधारमा समेत ठगिएको बताउँछन्। उनी भन्छन्, नागरिकता नभएर जग्गाको स्वामित्वबाट वञ्चित भएकाले पनि यो चरम गरीबीको अवस्था सृजना भएको हो।

त्यस बाहेक राणा, पञ्चायत र बहुदलकालमा पनि दलितलाई भूमि दिएर आत्मनिर्भर बनाउनुपर्छ भन्ने कुनै सोचाइ नभएकाले आफूहरू यो बिघ्न विपन्न भएको दलित अगुवाहरूको बुझाइ छ। वलदेव भन्छन्, “देशमा लोकतन्त्र आइसक्यो तर अझै पनि दलितले यसको अनुभूति गर्न पाएका छैनन्।”

पछिल्लो एक दशकयता मात्र सिनो नफाल्ने दलित आन्दोलनमा लागेका रमेशराम, राजेन्द्रराम लगायतका एक दर्जन दलितहरूलाई माओवादीको आरोपमा हत्या गरिएको स्थानीय दलितहरूको आरोप छ। उनीहरूका अनुसार दुःखीराम, दुःखी सदा, असर्फी सदा, विक्रम राम, कमानन्द राम, डिल्ली राम, विक्रम रामलगायतका दुई दर्जन दलितहरूले अधिकारका लागि लड्दा माओवादीको आरोपमा पक्राउ परी चरम यातना भोगेका छन्। ०५५/०५६ यता सिरहा, सप्तरीमा भएको सिनो नफाल्ने आन्दोलनका सक्रिय दलितलाई जमिन्दारहरूको इशारामा फसाइएको बताउँदै वलदेव भन्छन्, “अब बन्ने नयाँ संविधानमा मधेशी दलितका मुद्दा स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरिनुपर्छ, भूमिहीनलाई जग्गा र आरक्षणको पाटो मजबूत बनाइनुपर्छ।”

गरीबीमा राजनीति
माओवादीले गरीब मधेशी दलितहरूलाई आफ्नो पकडमा ल्याउन जमिन्दारका जग्गा कब्जा गर्ने र बाँड्ने काम गर्दै आएका छन्। सप्तरीको मधुपट्टी– २ र ३ का गोपाल खरेल, मदन खरेलसहितको खरेल परिवारको ०५८ सालदेखि कब्जा गरिएको ४२ बिघा जग्गा गएको वैशाख–जेठमा ७ कट्ठाको दरले भूमिहीन दलितहरूलाई बाँडिएको छ। यसको पुष्टि गर्दै माओवादीका सप्तरी ४ नम्बर एरिया सदस्य लक्ष्मण भट्टराईले हिमाल सँग भने, “जमिन्दारहरूले २ किलो धान र २ वटा रोटीका भरमा गरीबलाई दिनभर काममा लगाउने गरेकाले हामीले त्यो जग्गा तिनै गरीबलाई बाँडेका हौँ।” यसरी बाँडिएको जग्गाको आम्दानीको ४ भागको एक भाग माओवादी पार्टीलाई बुझाउने सहमति भएको भट्टराई बताउँछन्। दश वर्षयता माओवादीले सिरहाका विश्वेश्वर मर्वेता, चन्द्रनारायण यादव, सप्तरीका मृगेन्द्रकुमार सिंह, नानीबाबु खरेल, सोवनाथ सिंह लगायतका जमिन्दारका जग्गा कब्जा गरेका छन्। तर, शान्तिवार्ता एउटा टुङ्गोमा पुगेपछि यसरी कब्जा गरिएको जमिन दीर्घकालसम्म माओवादीको पकडमा नरहने निश्चित छ। त्यसैले उनीहरूले पनि गरीबको भावनामा खेलबाड गरिरहेको यथार्थ धेरै दिन लुक्ने स्थिति छैन।