आवरण | टिप्पणी
बहुपक्षीय उपयोगको खेल
•
पुरुषोत्तम दाहाल
शान्ति र लोकतन्त्रको
उज्यालो उषालाई पर्खेर बसेका आम नेपालीहरू २९ गते
असोजको सन्ध्याले प्रदान गरेको निराशा र अन्धकार नै वरण गर्न विवश
भए। २२ असोजयताको बहुचर्चित सरकार–माओवादी वार्ताको शृङ्खला २९ गते
साँझ अस्पष्टता, अन्योल र आशङ्कालाई जन्माउँदै अवरुद्ध भएको छ। तर,
टुटिसकेको छैन। सत्तापक्ष माओवादीका हतियारमा अल्झियो भने माओवादी
राजसंस्थाको प्रश्नमा। यथार्थमा हिंसाको १२ वर्षे दौर र निरङ्कुशताको
अढाइ सय वर्ष लामो जड अन्त्य गर्ने ऐतिहासिक जिम्मा पूरा गर्ने 'सक्षमता'
दल र माओवादीमा देख्न सकिएन। यस्तो सक्षमता आजको पुस्ता र भोलिको नेपालका
लागि अपरिहार्य थियो। अब एक अर्कामाथि दोष थोपरेर कोही पनि इतिहासको
यस जिम्मेवारीबाट उम्कन पाउँदैन।
सहकार्यका एक वर्ष बितिसक्दा पनि सात दल र माओवादीबीच
अविश्वासको पर्खाल ढल्न सकेन। १० वर्षसम्म राजनीतिक घृणा, प्रतिशोध
र प्रतिरोधमा बर्बरतापूर्ण ढङ्गले आमनेसामने रहेका यी शक्तिहरू ७ मङ्सिर
२०६२ यता सहयात्री भए। तर, यात्रालाई एउटै गन्तव्य, एउटै लक्ष्य र
एउटै मार्गमा लिएर जाने इच्छाशक्ति उनीहरूमा देखिएन। यसैकारण १९ दिन
चलेको ऐतिहासिक जनआन्दोलन सफल भएपश्चात् पनि सात दल सत्ताको सिंहासनमा
पुग्नु र माओवादी समानान्तर सत्ताका रूपमा उपस्थित हुनुभन्दा पृथक्
अन्य कुनै फलदायी परिणाम आउन नसकेको हो।
७ मङ्सिरको १२ बुँदे सहमति जुन सैद्धान्तिक धरातलमा
भयो, त्यही आधारमा १२ जेठको २५ बुँदे आचारसंहिता तयार भयो। त्यसपछि
अनायास २ असारमा सम्पन्न ८ बुँदे सहमतिले अविश्वासको पर्खाल ढाली सात
दल―माओवादी समान लक्ष्य, गन्तव्य र मार्ग निर्माणार्थ अघि बढ्छन भन्ने
मानिएको थियो। तर, निर्णय गर्ने कार्यान्वयन नगर्ने यस्तो कामले अविश्वासको
पर्खाल घट्नुको सट्टा झन् अग्लिँदै गएको छ।
दुइटा कुराले पटकपटक हलो अड्किने काम भइरह्यो। पहिलो,
माओवादीसँग भएका हतियार के गर्ने? दोस्रो, राजसंस्थाको भविष्य कस्तो
हुने? यी दुई प्रश्नकै सेरोफेरोमा एकले अर्कोलाई उपयोग गर्ने रणनीति
बढ्दै गएको धेरैले अनुभव गरिरहेछन्। यसमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय,
अमेरिका र भारत जस्ता नेपालसँग आफ्ना र स्वयं नेपालका स्वार्थ जोडिएका
शक्तिशाली राष्ट्रहरूसँगै, पुरानो सत्ताको अवशेष शक्ति, सात दल भित्रकै
अन्तर्संघर्ष र माओवादी सबै जोडिएका छन्। अर्थात् बहुपक्षीय रणनीतिको
चलखेल चुलिँदै गएको छ। जति 'अनिर्णय' र कार्यान्वयनहीनता लम्बिएर रहन्छ
यस्तो चलखेल त्यति नै बढ्ने संभावना हुन्छ।
माओवादीले― सात दलको नेतृत्वले सहमति कार्यान्वयन गर्न
नसकेको भन्ने उपयुक्त र तर्कसङ्गत निहुँ पाएको छ। किनकि, प्रतिनिधिसभाको
विघटन र अन्तरिम विधान, अन्तरिम विधायिका र अन्तरिम सरकार हुँदै संविधानसभामा
पुग्ने सहमति विरुद्ध सत्ता साझेदारहरू कछुवाको गति र सास फेराइसँग
मिल्ने गरी हिँडिरहेका छन्। जबकि, माओवादीहरू प्रकाशको गतिमा निर्णय
गरी सरकारमा बस्न व्यग्र छन्। उनीहरूले देशव्यापी रूपमा चलाएको चन्दा
अभियान र राज्यसत्ताका अधिकांश इकाइहरू कब्जा गरी गरेको उपयोग त्यही
व्यग्रताको प्रत्यक्ष प्रमाण हो।
माओवादीहरू यसो किन गरिरहेका छन् भने २ असारमा सम्पन्न
सहमति अनुरुप प्रतिनिधिसभा र माओवादीका जनसरकारको विघटन गर्ने काम
गरिसक्नुपर्ने थियो, त्यो हुन सकेन। यसैकारण, सय किलोमिटरभित्र माओवादी
जनमुक्ति सेनाको पहरामा सत्र ठाउँमा गाडी रोकिन्छन्, सुरक्षाका नाउँमा
चन्दा उठाइन्छ। सार्वजनिक स्थलमा 'जनसैन्य' प्रदर्शन नगर्ने सहमति
विपरीत, प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारसम्म हतियारसहित 'तारा' हरूको
उपस्थिति हुनथालेको छ। हुँदा हुँदा २९ गतेको वार्ता क्रममा पुगेका
पत्रकारहरूलाई समेत 'तारा' अङ्कित सैन्य दस्ताले बालुवाटार पर्खाल
बाहिरै रोकिदियो। माओवादी नेतृत्वले आधारभूत स्वतन्त्रताप्रति जतिसुकै
प्रतिबद्धता जनाए पनि त्यसका कार्यकर्ताहरूको सोच, व्यवहारको तस्बिर
यसबाट बुझ्न सकिन्छ।
यो अराजक प्रवृत्ति निम्ति माओवादी मात्र दोषी छैनन्।
सात दलको नेतृत्व पनि यसमा जिम्मेदार छ। प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद
कोइरालाको नेतृत्वमा रहेको सात दलसँग स्पष्ट दर्शन र दृष्टिकोण नै
देखिएन। जसका कारण, अहिले माओवादीहरू जङ्गल, गाउँ, जिल्ला, सडक, सदरमुकाम,
शहर हुँदै राजधानीसम्म छ्याप्छ्याप्ती फैलिन पाए। जबकि ०५६ को अन्तिम
संसदीय चुनावपछि पूर्णरुपेण शहरमा खुम्चिएका दलहरूले क्रमशः आफ्नो
आकार बढाएर राजधानी, शहर, सदरमुकाम, सडक, जिल्ला हुँदै गाउँसम्म आफूलाई
विस्तारित गर्न सक्नुपर्ने थियो। तर, सातदलबाट झिँगाले फोहोरमा अ149ा
जमाए जस्तै गरी सत्ताको केन्द्रीय सचिवालय वरिपरि गुँड लगाउने काम
मात्र भइरहेछ। जनआन्दोलनको सफलतापछि गाउँसम्म अभियान सञ्चालन गर्न
सर्वत्रबाट गरिएको आग्रहलाई दलहरूले बेवास्ता गरे। यसको परिणाम माओवादी
पक्षको 'वार्गेनिङ क्षमता' सात दलको भन्दा धेरै बढी हुनपुगेको छ।
माओवादीको यही शक्ति–विस्तारका आधारमा सरकारमा जानुभन्दा
पहिले हतियार र माओवादी सेनालाई अलग पार्नुपर्ने प्रस्ताव अन्तर्राष्ट्रिय
समुदाय र केही राजनीतिक दलहरूबाट उठाइएको हुनुपर्छ। आफ्नो 'वार्गेनिङ'
क्षमता बढाएकै कारण उसले तत्काल राजसंस्थाको अन्त्य गरी लोकतान्त्रिक
गणतन्त्रमा सहमति गर्नुपर्ने प्रस्ताव शर्तका रूपमा अघि सारेको छ।
जबकि सात दलभित्र यसमा एकता छैन। यसको सहज निकास संविधानसभाबाट खोजी
गर्ने सहमति भएमा अहिलेको वार्ता अघि बढ्नेथियो। यसै पनि वर्तमानमा
माओवादी र सात दलसहित सबैको नेतृत्व र एजेण्डाको जनतामा पुगेर पुनः
परीक्षण हुन बाँकी नै छ। दलहरू पनि अन्तरिम विधानको घोषणा, प्रतिनिधिसभाको
विघटन गरेपछि हतियारको व्यवस्थापन अनि माओवादीसहितको अन्तरिम सरकार,
संविधान सभाको चुनावको मार्गचित्रमा दृढतापूर्वक अघि बढे भने हतियारलाई
शक्ति र प्रतिष्ठाको विषय बनाइरहेको माओवादीलाई पनि असजिलो हुने थिएन।
२२–२९ असोजसम्म चार पटक सरकार–माओवादी शिखर तहमा वार्ता
भयो। शान्ति र लोकतन्त्रको संभावना खोजेर बसेका नेपालीहरू सधैँ बालुवाटारबाट
आउने खबर पर्खेर बसिरहे। तर, लामो समयदेखि जेलिएको समस्याको निदान
र राष्ट्रको भविष्य सुरक्षित गर्दै लामो समयका लागि लिनुपर्ने निर्णय
'तातै खाऊँ जली मरू' भन्ने शैलीमा पनि हुनसक्दैन। निर्णयका विषयहरूको
प्राथमिकता क्रम निर्धारण गरी सहमति र कार्यान्वयन गर्दै बढेमा नागरिकमा
आशाको उदय हुनेछ। त्यसो नगर्दा निराशा, विद्रोह र रणनीतिक चलखेल बढ्ने
संभावना बढ्दै जानेछ। 'निर्णय हुने कार्यान्वयन नहुने' अहिलेको अवस्था
झन् खतरनाक हुनसक्दछ। यसैकारण बहुपक्षीय रणनीतिक उपयोगका लागि चलखेल
बढ्ने क्रम तीब्र भएको हो। यहाँ बिर्सनै नहुने कुरा के छ भने, नेपालका
घटनाहरूप्रति धेरैले चनाखोपूर्ण ढङ्गले चियाइरहने गर्दछन्। यो स्थिति
नेपालीहरू आफैँ आफ्नो 'निर्णायक' हुन नसक्दासम्म यथावत् रहन्छ। अहिले
पनि यो स्थापित सत्य झैँ रहेको छ, जसलाई उपेक्षा गर्न सकिँदैन। दल–माओवादीबीचका
अस्पष्टता, अराजकता, निर्णय र कार्यान्वयनहीनताका पछाडि यही 'सत्य'
ले काम गरिरहेको छ। अहिले यत्ति मात्र हामी आशा गरौँ― अर्को शिखरवार्ता
चाँडै हुनेछ।
|
