आवरण
| रिपोर्ट
सजिलोको खोजी
सात दल–माओवादी शीर्षस्थहरूको २९ असोजमा अवरुद्ध
बैठकले तिहारअघि नै निरन्तरता पाउने संभावना बढेको छ। अहिलेको गतिरोध
फुकाउन राष्ट्रसंघको अनुगमनमा रहने गरी माओवादी सेनाको हतियार 'लक'
गर्ने र त्यसको सुरक्षा माओवादीहरूबाटै गराउने विकल्पमा छलफल शुरु
भएको छ।
•
किरण नेपाल/ध्रुव सिम्खडा
निकै लामो प्रतीक्षापछि
शुरु भएको सात दल र माओवादी वार्ता विना निष्कर्ष २९ असोजमा टुङ्गियो।
विगत १० वर्षदेखि जारी माओवादी हत्या, हिंसाबाट देशलाई स्थायी शान्ति
प्रक्रियामा अघि बढाउन महत्त्वपूर्ण निर्णय आउने अपेक्षा गरिएको वार्ता
विना निष्कर्ष टुङ्गिदा पनि वार्ता भाँडियो, माओवादीहरू जङ्गल फर्कने
भए, देश पुनः हत्या–हिंसाको चक्रब्यूहमा फस्ने भयो भन्ने जस्ता आम
आशङ्काहरू जन्मेनन्। वार्ता असफल भयो भन्दै सडकमा टायर बालिएन, नागरिक
समाजले विरोध जुलुस निकालेन, कसैका विरुद्ध नारा लागेन। किन? गतिरोध
आएपनि वार्ताको टेबुल छाडेर कोही हिँड्न सक्ने राष्ट्रिय/अन्तर्राष्ट्रिय
परिस्थिति छैन। विद्रोही माओवादीलाई चित्त बुझेन भने पनि अर्को छलफल
थाल्ने बाहेक अर्को विकल्प छैन।
सरकारी वार्ता टोलीका संयोजक तथा गृहमन्त्री कृष्णप्रसाद
सिटौला वार्तामा गतिरोध आएको स्वीकार गर्दैनन्। उनका शब्दमा, “वार्ता
जारी छ।” हुन पनि आठ दलका शीर्ष नेताहरूको वार्ता टुङ्गिएको भनिएको
भोलिपल्टै ३० असोजमा सरकार–माओवादी वार्ता टोलीको भेटघाट भयो। दुवै
पक्षले संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिवका विशेष प्रतिनिधि इयान मार्टिनको
टोलीलाई संयुक्त रूपमा भेटे। एक सहभागीको भनाइमा त्यहाँ हतियार व्यवस्थापनका
लागि अपनाइने उपयुक्त मोडल र राष्ट्रसंघले अनुगमन गर्ने विधिका सम्बन्धमा
पनि छलफल भएको थियो।
३० असोजमै माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड र एमाले महासचिव
माधवकुमार नेपालबीच पनि वार्तामा आएको गतिरोधबारे छलफल भएको स्रोतले
बताएको छ। माओवादी र सात दलका नेताहरूबीचको छलफल निरन्तर रहनु र आगामी
जेठमा संविधानसभाको निर्वाचन गर्ने विषयमा दुवै पक्षबीच सहमति हुनुले
पनि वार्ता भाँडिएको छैन, स्थगित मात्र भएको हो भनेर बुझ्न गाह्रो
परेको छैन। माओवादीका वरिष्ठ नेता डा. बाबुराम भट्टराईको भनाइबाट पनि
शान्तिवार्ताको भविष्यप्रति आशावादी हुन कर लाग्छ। भट्टराई भन्छन्,
“प्रधानमन्त्री पछि हट्नुभएन भने वार्ता अघि बढिहाल्छ। हामी शान्ति
वार्ताप्रति प्रतिबद्ध छौँ।”
 |
| किरण पाण्डे |
| २९ असोजमा बालुवाटारमा माओवादी कार्यकर्ताको
'सुरक्षा'। |
केमा अल्झियो वार्ता?
२९ असोजमा निर्धारित समय (दिउँसो २ बजे) भन्दा सवा घण्टा ढिलो वार्तास्थल
प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार पुगेका अध्यक्ष प्रचण्डसहितको माओवादी
वार्ता टोली र सात दलका नेताहरू बीच औपचारिक वार्ता भएन। सो दिन प्रधानमन्त्री
गिरिजाप्रसाद कोइराला र प्रचण्डबीच करीब एक घण्टा तथा त्यसपछि यी दुई
नेतासहित एमाले महासचिव नेपाल र नेपाली काङ्ग्रेस प्रजातान्त्रिकका
सभापति शेरबहादुर देउवाबीच अर्को एक घण्टा वार्ता भएको थियो। चार नेताको
भलाकुसारी पछि 'केही' आउने प्रतीक्षामा बसेका आठ दलका करीब करीब २०
जना नेताहरूसमक्ष महासचिव नेपालले 'निष्कर्षमा पुग्न थप गृहकार्य गर्नुपर्ने
भएकाले अर्को तिथि नतोकिकन हाललाई वार्ता स्थगन गरिएको' बताएपछि २२
असोजबाट शुरु भएको शीर्ष वार्ता टुङ्गिएको थियो।
पछिल्लो चरणका वार्ताहरूमा अन्तरिम संविधान/व्यवस्थापिका/सरकार,
संविधानसभाको निर्वाचन र हतियार व्यवस्थापन जस्ता मुद्दाहरूमा सहमतिको
नजिक पुगिएको कुरा दुवै पक्षले सार्वजनिक गरेका थिए। २४ असोजमा त जेठ
२०६४ भित्रमा संविधानसभाको निर्वाचन गर्ने सहमति समेत भएको थियो। यसका
लागि असोज भित्रै निर्वाचन आयोगका आयुक्तहरू नियुक्त गर्ने सहमति भएबमोजिम
संवैधानिक परिषदले प्रमुख निर्वाचन आयुक्त र दुई आयुक्तको नाम सिफारिस
गरेर संसदीय समितिमा पठाइसकेको छ।
वार्तामा सहभागी संसदवादी दलका एक उच्च नेताको भनाइमा
पछिल्लो गृहकार्य भनेको थप विश्वासको वातावरण निर्माण हो, जसको अभावमा
सहमतिको नजिक पुगेर पनि शीर्ष वार्ता निष्कर्षमा पुग्न सकेन। उनी भन्छन्,
“माओवादीलाई नेपाली सेनाप्रतिको अविश्वास, हामीलाई जनसेना र केही हदसम्म
आफ्नै सेनाप्रतिको अविश्वासले टुङ्गोमा पुग्न नदिएको हो।” स्रोतका
अनुसार वार्ताको सबैभन्दा कठिन विषय भनेको हतियार व्यवस्थापन नै थियो।
प्रधानमन्त्री कोइराला अन्तरिम सरकारमा माओवादीलाई सामेल गर्नुअघि
तिनको हतियार र सेना अलग गर्ने कुरामा अडिग रहे।
जुन कुरा आफ्नै पार्टी भित्र मान्य होला/नहोला भन्नेमा
सशङ्कित माओवादी नेतृत्वले तत्काल यसमा सहमति प्रदान गर्ने अवस्था
बनेन। पार्टी पंक्तिको 'सेण्टिमेण्ट' जाँच्नैका लागि हुनसक्छ, माओवादी
नेतृत्वले २८ असोजमा केन्द्रीय समितिको अनौपचारिक बैठक डाक्यो। २९
असोजको मध्याह्नसम्म लम्बिएको सो बैठकले त्यसअघि प्रस्तावित तीन विकल्पमा
नै 'अडिग' रहने म्याण्डेट पाएपछि अध्यक्ष प्रचण्ड आफ्ना तीन सहयोगीहरू
डा. बाबुराम भट्टराई, रामबहादुर थापा 'बादल' र कृष्णबहादुर महराका
साथ सवा घण्टा ढिलो बालुवाटार पुगेका थिए।
अनौपचारिक वार्तामा व्यक्त प्रतिबद्धताबाट प्रधानमन्त्री
कोइराला पछि हटेपछि २९ असोजको वार्ता स्थगन भएको माओवादी पक्षको भनाइ
छ। हिमाल सँगको कुराकानीमा माओवादी नेता डा. भट्टराईले “आफूहरूबाट
दिइएका तीन विकल्पमध्ये पहिलो र दोस्रो विकल्पको बीचबाट अघि बढ्न सकिने
भन्ने प्रतिबद्धताबाट प्रधानमन्त्री कोइराला पछि हट्नु भएपछि निष्कर्ष
आउन नसकेको” बताए।
प्रम कोइरालासँगको अनौपचारिक कुराकानीको क्रममा माओवादी
अध्यक्ष प्रचण्डले आफ्नो तर्फबाट तीन विकल्प प्रस्तुत गरेका थिए। संसदवादी
दलहरूले गणतन्त्रमा जाने निर्णय गरेमा आफ्नो सम्पूर्ण हतियार 'लक'
गरेर राष्ट्रसंघको निगरानीमा राख्ने, राजतन्त्रलाई टुङ्याउने गरी जनमतसङ्ग्रहमा
जाने र राजाका सम्पूर्ण सम्पत्ति राष्ट्रियकरण गर्ने हो भने नेपाली
सेना र जनसेना दुवैका हतियार आंशिक रूपमा 'लक' गरेर राष्ट्रसंघको निगरानीमा
राख्ने र यी दुवै विकल्प मान्य नहुने हो भने आफ्नो सहभागिता बेगरको
सातदलको सरकारले गराउने संविधानसभाको निर्वाचनमा आफूहरू शान्तिपूर्ण
रूपमा सहभागी हुने भन्ने थियो। डा. भट्टराई भन्छन्, “तेस्रो विकल्पलाई
कोइरालाले ठाडै अस्वीकार गर्नुभएको र पहिलो र दोस्रो विकल्पको बीचबाट
केही हुनसक्ने बताउनुभएको थियो।”
तीनै विकल्पहरू मान्य नभएपछि वार्तामा माओवादीले अघि
सारेको अर्को विकल्प थियो– हतियारसहितका जनसेना क्याम्पमा रहने र त्यसको
अनुगमन राष्ट्रसंघले गर्ने। स्रोतहरूका अनुसार अन्तरिम सरकारमा हतियारसहित
माओवादीहरूको संलग्नताप्रति अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको व्यापक असहमति
रहेका कारणले पनि प्रधानमन्त्री कोइराला माओवादीको सबैभन्दा लचिलो
भनिएको हतियार सहितका जनसेना क्याम्पमा रहने र त्यसको अनुगमन राष्ट्रसंघले
गर्ने विकल्पमा सहमत नभएका हुन्। त्यसो त शान्तिवार्ता शुरु भएलगत्तै
शुरु भएका चन्दा अभियान, भन्सार राजस्व, स्थानीय निकायहरूको ठेक्का
र सडकमा ढाट तेर्स्याएर सवारी साधनहरूसँग शुल्क असुली, राजमार्गलगायत
शहर बजारमा जनसेनाको सशस्त्र आवागमन लगायतका ज्यादतीहरू कायमै छन्।
त्यस्तै युद्धविराम आचारसंहिताको उल्लङ्घन तथा हिजोका दिनमा विस्थापितहरूलाई
पुनःस्थापित गराउने, जनअदालत सञ्चालन नगर्ने तथा कब्जा गरिएका घरजग्गा
फिर्ता गर्ने प्रतिबद्धतामा देखाइएको उदासीनताका कारण पनि माओवादीको
विपक्षमा सरकार माथि दबाब परिरहेको थियो। वार्तामा सहभागी एक नेता
भन्छन्, “वस्तुगत आधारमा विश्वास नबढाइकन मनोगत आधारमा मात्र कुरा
अघि बढाइँदा सबैभन्दा लचिलो भनिएको विकल्पमा जाने हो भने पनि भोलि
माओवादी सेना क्याम्पबाट बाहिर ननिस्केला भन्ने के ग्यारेण्टी?”
 |
 |
| किरण पाण्डे |
कोइरालाको अडान
चार–चार चरणको औपचारिक शीर्ष वार्ता, अनेकाँै चरणका द्विपक्षीय,
बहुपक्षीय वार्ता र कार्यदलहरूको बैठकपश्चात् पनि कुनै निष्कर्ष ननिस्किएपछि
आम चासो छ, अब के हुन्छ? गृहमन्त्री सिटौलाको भनाइमा, तिहारअघि नै
शीर्ष वार्ता हुन्छ र निष्कर्ष निस्किन्छ। २२–२९ असोजसम्म आठ दिन लामो
वार्ताले गर्न नसकेको निर्क्याैल अब चार–पाँच दिनमा निस्कने कुरा त्यति
विश्वासिलो लाग्दैन।
सात दलका एक उच्च नेताको भनाइमा राष्ट्रसंघको अनुगमनमा रहने गरी जनसेनाको
हतियार 'लक' गर्ने र सो हतियारको सुरक्षार्थ जनसेनालाई केही निश्चित
हतियार उपलब्ध गराइने कुरामा सहमति हुने सम्भावना छ। नेपाली सेनातर्फ
माओवादीलाई विश्वस्त तुल्याउन उसलाई पनि ब्यारेक भित्र राष्ट्रसंघको
अनुगमनमा राखिनेछ।
ठोस विकल्पहरूसहित वार्तामा आएका माओवादीहरूका लागि
सबैभन्दा ठूलो रोकावट भएका छन्, प्रत्येक घण्टा अक्सिजन लिनुपर्ने
८४ वर्षीय बृद्ध प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला। कुनै बेला माओवादीले
नै 'अडान भएको राजनीतिज्ञ' भनेका कोइरालाको धेरैको कुरा सुनेर निर्णय
गर्ने कार्यशैलीले माओवादीहरूलाई एकपछि अर्को विकल्प खोज्नुपर्ने परिस्थितिमा
पुर्याइदिएको छ।
समग्र वार्ता प्रक्रियालाई आफ्नो एकल निर्णयबाट प्रभावित
गर्दै आएका कोइरालाका पछिल्ला निर्णयहरूका पछाडि विदेशी शक्तिहरूको
आड देख्न सकिन्छ। प्रकट र औपचारिक रूपमा नदेखिएपनि वार्ता र छलफलका
क्रममा माओवादीलाई हतियारसहित सत्तामा लैजानु नहुने छिमेकी भारतको
स्वार्थ प्रधानमन्त्री कोइरालाका लागि बलियो टेवा बन्न पुगेको छ। हिजो
शाही शासनका विरुद्ध संसदीय दल र माओवादीबीचको मोर्चाबन्दीमा खुलेर
सहजीकरण गरेको भारत पछिल्ला दिनमा माओवादीको जनसेना र हतियार छुट्याउनुपर्ने
पक्षमा रहेको छ। राजधानीको कूटनीतिक वृत्तमा 'हतियारसहित पनि सरकारमा
जान सकिन्छ र!' भन्ने भनाइ आइरहनुमा यही पृष्ठभूमिले काम गरेको हुनसक्छ।
माओवादीको जनसेना र हतियार छुट्याउनुपर्ने भन्ने 'लबिङ'
आफ्नै स्वार्थका लागि पनि जरुरी छ, भारतलाई। नाम उल्लेख नगर्ने शर्तमा
एक कूटनीतिज्ञ भन्छन्, “हतियारसहितका माओवादीहरू नेपाल सरकारमा सामेल
हुँदा भारतीय माओवादीले पनि त्यो माग उठाउन सक्ने दीर्घकालीन सोचबाट
यहाँका माओवादी र हतियारलाई छुट्याउन भारतले अत्यधिक चासो दिएको हुनसक्छ।”
सामन्तवाद र बन्दुक
यति हुँदाहुँदै पनि सुखद समाचार भनेको 'कुरो बिग्रेको छैन' भन्ने नै
हो। दमित स्वरमा एकअर्काप्रति आरोप–प्रत्यारोप गरिएपनि दुवै पक्ष वार्ताबाट
पछि हट्ने पक्षमा छैनन्। किन? एक राजनीतिक विश्लेषकको भनाइमा “संसदीय
दलहरूलाई आफ्नो राजनीतिका लागि पनि माओवादीलाई मूलधारमा ल्याउनु नै
छ भने त्यो भन्दा बढी माओवादीलाई आफ्नो राजनीतिक हैसियत आन्तरिक र
अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा स्थापित गर्नुछ।”
भारतलगायत केही विदेशी कूटनीतिज्ञहरूसँग भेटघाट हुने
गरेपनि माओवादी नेतृत्वले आफ्नो राजनीतिक हैसियतलाई अन्तर्राष्ट्रिय
मान्यता दिलाउन बाँकी नै छ। साम्यवादका लागि हतियार उठाएको माओवादीले
लोकतान्त्रिक अवतरणमा चासो देखाएपनि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले उसको
राजनीतिक हैसियतका बारेमा स्पष्ट दृष्टिकोण बनाई नसकेको दृष्टान्तहरू
छन्। युरोपेली राष्ट्रका एक कूटनीतिज्ञको भनाइमा, “उत्तरी युरोपेलीहरूले
भेट्न चाहे पनि जर्मनी र फ्रान्सले नमानेका कारण अहिलेसम्म युरोपियन
कमिशनसँग माओवादीको भेटघाट हुन सकेको छैन।”
आन्तरिक परिदृश्यमा खुला भएलगत्तै केही दिनसम्म शहरिया
मध्यमवर्गसँगको माओवादीहरूको 'रोमान्टिसिज्म' पनि समय बित्दै जाँदा
न्यून हुँदै गएको छ। खुला परिवेशमा आएलगत्तै माओवादी कार्यकर्ताहरूको
चन्दा/कर अभियान, सुरक्षाका नाममा सशस्त्र सेना परिचालन, आफ्ना कार्यक्रममा
स्कुले विद्यार्थीहरूको जबर्जस्ती परिचालन, पत्रकार, शिक्षक, व्यापारीहरूमाथि
असहिष्णु व्यवहार, आदिका कारण पछिल्लो समय माओवादी वृत्तलाई स्वागत
गर्ने भन्दा पनि चुनौती दिने काममा नेपाली समाज अघि बढ्न थालेको छ।
माओवादी विद्रोह र तिनका भूमिगत नेताहरूप्रति मिडियाको र आम मानिसहरूको
चासो घट्दै गएकोले पनि माओवादी नेताहरूलाई 'जनताको मन' जित्न केही
राजनीतिक कदम उठाउनै पर्ने बाध्यता बनेको छ।
भोलिका लागि खुला राजनीतिक हैसियत स्थापना गर्नुपर्ने
आवश्यकता र सशस्त्र द्वन्द्वबाट राज्यसत्ता कब्जा गर्ने हिजोको मान्यताका
बीचमा जेलिएको छ, माओवादीको आजको राजनीति। विगत १० वर्षदेखि आफ्ना
कार्यकर्ता र सैनिकलाई सशस्त्र सङ्घर्षबाटै राज्यसत्ता कब्जा गर्ने
भनेर प्रशिक्षित गरेको नेतृत्वले शान्तिपूर्ण अवतरणका क्रममा आफूहरूले
जितिरहेको भनेपनि सत्तामा स्थापित गराउन भने नसकेको स्थिति छ।
बन्दुक रहेसम्म लोकतान्त्रिक बाटोबाट सत्तामा जान नसकिने
बुझेको माओवादी नेतृत्वका लागि सहज भयो, 'आर्म्स डिमोबिलाइजेशन' को
साटो यहाँको शान्ति प्रक्रियामा छिराइएको 'हतियार व्यवस्थापन' भन्ने
शब्दावली। सात दल समेतको सहयोगमा राष्ट्रसंघलाई राज्य–विद्रोही शान्ति
प्रक्रियामा सामेल हुन उसको परम्परागत 'डिकमिशनिङ, डिमोबिलाईजेशन र
रिह्याविलिटेशन–डीडीआर' को सूत्रबाट बाहिर ल्याएर 'व्यवस्थापन' मा
सहभागी गराउन सक्नुमा माओवादी नेतृत्वको सुझबुझले ठूलो काम गरेको छ।
नेपालमा मौलिक रूपमा प्रयोग गरिएको यो शब्दावली राष्ट्रसंघका लागि
अन्य मुलुकको विद्रोह समाधानमा पनि 'डीडीआर' पछिको अर्को सूत्र बन्नसक्ने
भएको छ।
यति हुँदाहुँदै 'व्यवस्थापन' भन्नु पनि हतियार छाड्नु
नै हो भन्ने बुझ्न माओवादी सेनालाई गाह्रो परिरहेको छ। सेना–हतियारको
सङ्क्रमणबाट खुला राजनीतिलाई पार लगाउन नेतृत्व हिच्किचाइरहेको छ।
आफ्ना कार्यकर्तालाई बन्दुक बिसाउनेतर्फ उन्मुख गराउन गर्नुपर्ने गृहकार्य
गरेको छैन। यद्यपि यसबीचमा अध्यक्ष प्रचण्ड आफैँ गाउँ गाउँमा पुगेर
कार्यकर्ताहरूलाई राजनीतिक प्रशिक्षण दिइराखेका छन्। तर 'सात दलले
सामन्तवाद (राजतन्त्र) को अन्त्य भएको घोषणा गरेमा आफूहरूले बन्दुक
छाड्ने' भन्ने उनको भाषणले कार्यकर्ताहरूको हतियार मोह कम गर्न सकेको
छैन, जुन खुला राजनीतिक वातावरणमा प्रवेश गर्न माओवादी नेतृत्वले अवलम्बन
गर्नै पर्ने बाटो हो।
|
